देश झन अनिश्चय र द्वन्दको भुमरीमा, फाईदा उठाउँदै माओवादी , नेपाली कङ्ग्रेस, एमालेसहित १६ दलका नेताहरु शितल निवास पुगे, सरकारको पक्षमा १९ दल

राष्ट्रपतीले बाबुरामलाई "काम चलाऊ" मात्र भनेर एक झापड दिए, दोस्रो बलियो झापडको तयारी हुँदै, बाबुराम र प्रचण्ड सत्ता कब्जाको खेलमा, मधेसी र जनजाती उनिहरु सँग शती जाँदै !

मंसिर ७ गते संविधानसभाको चुनाव गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट

* राष्ट्रसंघका महासचिव बान-कि मुनले नेपालमा नयाँ संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त,  

* "मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेर राजनीतिक ‘कु’ गरेको छ, यो सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र"  

* "प्रधानमन्त्रीले अन्य दलसँग सहमति नगरी एकलौटीरुपमा चुनाव घोषणा गरेकाले यसमा सत्ता कब्जाको रणनीति"

*  चिनियाँ राजदूत याङ हाउलान र भारतीय राजदूत जयन्तप्रसाद मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग 

 राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई काम चलाउ हैसियत मात्रै रहेको स्मरण गराएपछिको विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा नेपाली कङ्ग्रेस, एमालेसहित १६ दलका नेताहरु
शितल निवास पुगेका छन्। राष्ट्रपति रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको मन्त्रिमण्डल कामचलाउ भएको बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा  भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराइएको उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा  अन्तरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा (७) मा व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था रहेको भन्दै संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका-संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनी निर्वाचित भएका तत्कालीन संविधानसभाका  सदस्य बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्ति सँगसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको उल्लेख छ।

राष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा सहमतिको नयाँ सरकार बनाउन आह्वान नगरे पनि  'देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गरेका छन्।

 

विज्ञप्तिको पूर्ण पाठ

२०६९ जेठ १६ १. नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् (मं.प.वै.सं. १३/०६९) को बैठकद्वारा "नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम संविधानसभाको कार्यकाल मिति २०६९ साल जेठ १४ गते सम्म भएको र संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न बाँकी नै रहेकोले सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलासको रिट नं. ०६८-WS-००१४ मिति २०६८ साल मंसिर ९ गतेको आदेशले संविधानसभाको कार्यकाल २०६९ साल जेठ १४ गते स्वतः समाप्त हुने हुँदा संविधान निर्माण कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न आवश्यक भएकोले संविधानको धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबार गर्ने गरी तोकिएको छ" भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयद्वारा मिति २०६९/२/१४ मा श्री सचिव निर्वाचन आयोगलाई लेखिएको पत्रको वोधार्थ पत्र मिति २०६९/२/१४ गते राती २३:२५ बजे यस कार्यालयमा प्राप्त भएको ।
२. तत्कालीन संविधानसभाका सम्माननीय अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले "नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ बमोजिम सम्वत् २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न आमनिर्वाचन भई गठित संविधानसभाको कार्यावधि आज २०६९/२/१४ सम्म रहेको, संविधान निर्माणको क्रममा टुङ्गो लाग्न बाँकी विषयहरुमा सहमती कायम हुन नसकि संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक समितिबाट संविधानको पहिलो मसौदा तयार हुन नसकेको कारण कार्यसूचीको अभावमा आज निर्धारित संविधानसभाको वैठक बस्नु पर्ने आवश्यकता नै भएन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ मा संशोधन गरी संविधानसभाको कार्यकाल तीन महिना थप गर्नको लागि नेपाल सरकारद्वारा मिति २०६९/२/९ मा दर्ता गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान तेह्रौं संशोधन विधेयक, २०६९ नेपाल सरकारले आजै फिर्ता लिएको कारण आजको लागि निर्धारित व्यवस्थापिका-संसदको बैठक समेत बस्नु पर्ने औचित्य रहेन । यस परिवेशमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आजै बसेको बैठकबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६३ (२) बमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्न मिति २०६९ मंसिर ७ गते बिहीबारको मिति तोकेको भन्ने जानकारी समेत प्राप्त हुन आएको अवस्था छ । यस स्थितिमा सम्वत् २०६५ साल जेठ १५ गते देखि प्रारम्भ भएको संविधानसभाको बैठक तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा कार्य गरी आएको र यही २०६९ जेठ ४ गते देखि प्रारम्भ भएको व्यवस्थापिका-संसदको एघारौं अधिवेशन समेत आज राती १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको" भनी मिति २०६९/२/१४ मा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई संबोधन गरी लेख्नु भएको पत्र मिति २०६९/२/१५ गते विहान ००:१० को समयमा यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको ।
३. उपर्युक्त व्यहोराबाट संविधानसभाको कार्यकाल नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ बमोजिम सम्वत् २०६९ साल जेठ १४ गते रातको १२:०० बजे देखि स्वतः समाप्त भएको र संविधानसभाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ बमोजिम व्यवस्थापिका-संसदको हैसियतमा काम गर्न सक्ने अवस्था समेत स्वतः नरहेको ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (७) मा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने विभिन्न ४ वटा अवस्था उल्लेख गरिएका र सो उपधाराको खण्ड (ख) मा "निज व्यवस्थापिका-संसदको सदस्य नरहेमा" भन्ने वाक्याश रहेको छ । माथिको व्यहोराबाट संविधानसभा र व्यवस्थापिका-संसदको अस्तित्व समाप्त भइसकेको स्थितिमा व्यवस्थापिका-संसदको सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीको उमेदवार बनी निर्वाचित हुनु भएका तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको सदस्यता समेत संविधानसभाको समाप्ति सँगसँगै स्वतः समाप्त हुन गएको ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) मा "उपधारा (७) बमोजिम प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त भए पनि अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषद्ले कार्य सञ्चालन गरिरहनेछ" भनी उल्लेख भएको हुँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्वत् २०६८ साल भाद्र १२ गतेका दिन तत्कालीन संविधानसभाका माननीय सदस्य डा. श्री बाबुराम भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित मन्त्रिपरिषद्लाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३८ को उपधारा (९) बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म दैनिक कार्य सञ्चालन गर्न स्मरण गराउनु भएको छ । यो मन्त्रिपरिषद्द्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरुका निम्ति सम्माननीय राष्ट्रपतिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुलाई धन्यवाद दिनु भएको छ ।
६. सम्माननीय राष्ट्रपतिले देशको पछिल्लो परिस्थिति प्रति विशेष जिम्मेवारी बोध गर्दै अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म अनुरुप राजनीतिक सहमति र सहकार्यको संस्कृतिलाई प्रोत्साहित गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई आग्रह गर्नु भएको छ । संविधानसभाको अनपेक्षित अवसानका कारण उत्पन्न राजनीतिक अन्यौलको निकास शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाटै पहिल्याइने विश्वास पनि सम्माननीय राष्ट्रपतिले व्यक्त गर्नु भएको छ ।

प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले गरेको चुनाव गराउने घोषणा गरेपछि सरकारको पक्ष र विपक्षमा अलग-अलग मोर्चाबन्दी सुरु भएको छ। माओवादी मुख्यालयमा भएको बैठकमा उपस्थित १९ दलले सरकारको यो कदम उपयुक्त भएको भन्दै अघि बढ्न माओवादीलाई साथ दिने वाचा गरेका छन्। विघटित संविधान सभाको दोस्रो र तेस्रो ठूलो दल नेपाली कङ्ग्रेस र एमालेसहित अन्य दलले भने सरकारविरुद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरुको संयुक्त बैठकले प्रधान मन्त्रीले निर्वाचनको घोषणा अवैधानिकतवरले गरेको भन्दै त्यसविरुद्ध जाइजाग्ने निर्णय गरेका हुन। प्रधान मन्त्रीले अन्य दलसँग सहमति नगरी एकलौटीरुपमा चुनाव घोषणा गरेकाले यसमा सत्ता कब्जाको रणनीति भएको शङ्का व्यक्त गर्दै उनीहरुले सरकारविरुद्ध संयुक्त भएर जाने निर्णय गरेका हुन। यसरी सरकारविरुद्धको मोर्चाबन्दी थप दरिलो बनाउँदै लाने सहमति पनि उनीहरुबीच भएको छ।

 

सरकारको पक्षमा १९ दलको संयुक्त विज्ञप्ति
संविधान सभा विघटन भएको तत्कालिक स्थितिमा पुनः जनादेश लिन संविधान सभाको अर्को चुनाव गराउनु सरकारको बाध्यता, संवैधानिक, लोकतान्त्रिक र सर्वोच्चले गरेको फैसला अनुरुप छ। हामी त्यसको स्वागत गर्छौँ।
यो स्थितिमा आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त भई नयाँ परिस्थितिमा नयाँ राजनीतिक सहमति गरी अघि बढ्न हामी सबै राजनीतिक दल नागरिक समाज र आम जनसमुदायलाई आह्वान गर्दछौँ एनेकपा माओवादी
समाजवादी जनता पार्टी
नेकपा एकीकृत
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी
जनता दल युनाइटेड
चुरे भावर राष्ट्रिय एकता पार्टी
नेकपा माले समाजवादी
मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिक
तमलोपा
फोरम लोकतान्त्रिक
तमलोपा नेपाल
सदभावना पार्टी (राजेन्द्र महतो)
संघीय सदभावना पार्टी
नेपाल परिवार दल
नेपाः राष्ट्रिय पार्टी
नेकपा संयुक्त
नवनेपाल निर्माण पार्टी
नेपाल लोकतान्त्रिक समाजवादी दल
संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहट

माओवादीका सचिव सीपी गजुरेलले आफ्नै पार्टीका उपाध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन पुनः आग्रह गरेका छन् ।  उनले भने, “सरकारको संवैधानिक हैसियत समाप्त भएकाले डा भट्टराईले नैतिकताका आधारमा पद छोड्नुपर्छ ।”  मंगलबार आयोजित साक्षात्कारमा सचिव गजुरेलले वर्तमान सरकारले आगामी मङ्सिर ७ गते संविधानसभाको निर्वाचनको घोषणा गरेर राजनीतिक ‘कु’ गरेको छ, यो सत्ता लम्ब्याउने खेल मात्र रहेको दावी गरे ।
संविधानसभा र व्यवस्थापिका–संसद् स्वतः विघटन भएपछि प्रधानमन्त्री डा भट्टराई मात्र कसरी वैधानिक हुने भन्ने प्रश्न गर्दै उनले ‘मसँग कार्यकारी अधिकार छ’ भन्नु प्रधानमन्त्री डा भट्टराईको कल्पना मात्र हो भने ।
सचिव गजुरेलले चार वर्षमा नबनेको संविधान अब बन्छ भन्ने प्रत्याभूति गर्न सकिन्न भन्दै दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचनको कल्पना अन्तरिम संविधानले नगरेको तर्क राखे ।
पार्टी अध्यक्ष दाहाल र प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले एउटा कुनामा बसेर नयाँ निर्वाचन गर्ने भनी गरेको निर्णय आफूहरूलाई मान्य नरहेको पनि उनको भनाई थियो ।
आफ्नै पार्टीले गरेको निर्णय तपाइँहरूलाई किन अमान्य भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा सचिव गजुरेलले भन्नुभयो, “असंवैधानिक, गैरकानुनी र सत्ता लम्ब्याउने खेलबाट भएका निर्णय मान्छु भन्नु जरुरी छैन ।”
नयाँ निर्वाचनमा जाने हो भने सर्वदलीय सरकार गठन गर्न आवश्यक रहेको नेता गजुरेलले बताए । त्यस्तै मधेसी जनअधिकार (फोरम)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले असंवैधानिक तरिकाबाट निर्वाचन घोषणा गरेको हुँदा सबै निर्णय फिर्ता लिई सहमतीय सरकार निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने बताए ।
उनले भने, “एमाओवादीले सत्ताकब्जा गर्ने नियतले गरेको निर्वाचनको घोषणा सत्ता लम्ब्याउने खेलमात्र हो ।” एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले छापामार शैलीमा नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरेको र यो घोषणा आफैंमा असंवैधानिक एवम् अवैधानिक रहेको विचार व्यक्त गरे ।
उनले भने, “राजनीतिक सहमतिका साथ नयाँ सरकार गठन हुनु आवश्यक छ , यसका लागि प्रधानमत्रीले पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ ।”

राष्ट्रसंघका महासचिव बान-कि मुनले नेपालमा नयाँ संविधान जारी नभई संविधानसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । महासचिव मुनका प्रवक्ताले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानसभा विघटनले नेपाली जनतामा छाएको निराशाप्रति सहानुभूति व्यक्त गरिएको छ ।
संविधानसभा विघटनसँगै नेपाल संवैधानिक र राजनीतिक अनिश्चिततातर्फ प्रवेश गरेको भन्दै महासचिव मुनले वर्तमान चुनौतीबाट पार पाउन राजनीतिक दलहरूले सहमतिपूर्वक हिम्मत र विवेक देखाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । 'अविलम्ब वैधानिक प्रकृयाबाट संविधान निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिनु जरुरी छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासचिव मुनले बृहत शान्ति सम्झौताको भावनाअनुरूप स्थिरता र प्रकृयागत निरन्तरताका लागि राजनीतिक सहमतिमा जोड दिँदै सबै राजनीतिक दललाई अहिलेसम्मका उपलब्धिको रक्षा गर्न विगतका प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्न समेत आग्रह गरिएको छ ।
यसैबीच, चिनियाँ राजदूत याङ हाउलान र भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादको मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईसँग भएको छुट्टाछुट्टै भेटवार्तामा नेपालमा देखिएको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा चासो व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुवै राजदूतलाई आउने दिनमा राजनीतिक सहमतिका साथ अघि बढ्ने र छिट्टै अहिलेको अन्योल टुङ्गने विश्वास दिलाएका थिए ।
 गैरआवासीय नेपाली सङ्घले (एनआरएन) ले संविधानसभा विघटन भएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उसले संविधानसभा विघटनबाट विकसित राजनीतिक अवस्थाप्रति सङ्घले आफुहरुलाई अत्यन्त गम्भीर र चिन्तित वनाएको जनाएको छ ।

सङ्घले मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी प्रमुख दलहरुबीचको न्यूनतम सहमतिले मात्रै मुलुकमा देखिएको यो गम्भीर जटिलता हल हुने गरी अगाडि बढ्न र जनताको आकाङ्क्षा सम्बोधन गर्न सम्भव हुने भएकाले दललाई राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न आग्रह गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ,’तोकिएको मितिमा संविधान जारी हुन नसकी संविधानसभा स्वतः भङ्ग हुँदा जनप्रतिनिधिहरुबाट संविधान बनाउने नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको चाहनामा फेरि एकपल्ट ठेस लागेको छ । ‘

एनआरएनले केही दिनयता देशका विभिन्न ठाउँमा भएका घटनाहरुबाट शिक्षा लिई शान्त र पारस्परिक सद्भावको भावना कायम राखी समृद्ध नेपालको निर्माणमा हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न दलहरुलाई आग्रह समेत गरेको छ ।

मंसिर ७ गते संविधानसभाको चुनाव गर्ने सरकारको घोषणाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ ।

अधिबत्ता सन्तोष पौडेलले सरकारको घोषणा असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गरि रिट दायर गर्नु भएको हो ।

रिटमा अन्तरिम संविधानमा २०६३ साल मंसिरसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकालाई मात्र मतदान गर्ने अधिकार दिएकाले विद्यमान अवस्थामा निर्वाचन गर्दा त्यसपछिका मतदाताका मतदान गर्न पाउने अधिकार कुठित हुने रिटमा दावी गरिएको छ । रिटमा अन्तरिम आदेशको समेत माग गरिएको छ । ‘निर्वाचनको घोषणाविरुद्ध रिट परेको छ’ सर्वोच्चका प्रवक्ता श्रीकान्त पौडेलले भन्नुभयो-’भोलि नै इजलासमा पेश हुन्छ ।’