"एक दुई दिन कांग्रेस र एमालेहरुलाई झोंक चलेको मात्र हो, केही दिनपछि उहाँहरु सरकारका आउनुहुन्छ ।"
"भोलीबाट परामर्श सुरु हुन्छ" - राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार
भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत पोखिएको नेताहरुले पत्तो नै पाएनन्
"जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन्" - कृष्ण अविरल
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले दुई तिहाई बहुमत ल्याउने दावी गर्नु भएको छ । माओवादी पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले पहिचानसहितको संघीयता लगायतका परिर्वतनकारी एजेण्डा लिएर आफूहरु चुनावमा जाने बताउनु भयो । ‘खै म विग्रेको हो कि के हो, यो परिर्वतनको पक्षमा दुई तिहाई आउँछ भन्ने पो विश्वास छ’ उहाँले भन्नुभयो-’अहिले एकछिन त जनतालाई अलिअलि रिस उठेको होला, ६ सय १ जनाले केही पनि गरेन भन्ने पनि होला । तर सबैकुरा बुझाउँदै गएपछि जनता जुरुकै उठ्ने दिन आउँछ भन्ने मलाई विश्वास छ ।’ उहाँले दलहरुबीच सहमति पनि नहुने र संकटकाल लगाएर म्याद थप्न पनि कांग्रेस एमाले नमानेपछि बाध्यकारी विकल्पका रुपमा नयाँ निर्वाचन घोषणा गरिएको बताउनु भयो । ‘प्रधानमन्त्रीले कतिसम्म भन्नु भो भने कलंक लाग्छ भने इतिहासको कलंक मेरै टाउकामा लागोस, संकटकाल लगाएर ६ महिना म्याद थपौं भन्नु भयो तर, कांग्रेस र एमालेका नेताहहरुले मान्नु भएन’ उहाँले भन्नुभयो-’हामी संविघानसभालाई हर उपायमा
बचाउने पक्षमा थियौं ।’ संकटकाल लगाएर संबिधानसभाको म्याद थप्ने र केही दिनमा हटाउने योजना भएपनि कांग्रेसका शेरबहादुर देउवाबाहेक अरुले नमान्दा संबिधानसभा बचाउन नसकिएको उहाँको भनाई थियो ।नयाँ निर्वाचन गर्ने सरकारको घोषणा संवैधानिक तथा लोकतान्त्रिक भएको भन्दै उहाँले यसले आशा र उज्यालोको बत्ति बालेको टिप्पणी गर्नुभयो । संविधान नै नबनी संविधानसभा विघटन भएकोमा आफूलाई दुःख लागेको भएपनि पहिचानसहितको संघीयता हुनु पर्ने जनताको मागमा सम्झौता नगरेकोमा गर्व लागेको बताउनु भयो । ‘पहिचानको आधारमा संघीयता र जनताको अधिकारमा गलत ढंगले सम्झौता गर्न सक्दैनथे, त्यो गरेको भए घात गरेको ठहर्थो’ उहाँले भन्नुभयो-’यो कुरा राख्दा मलाई गर्वको महसुस हुन्छ कि मैले जनताको परिर्वतनको मागमा गलत ढंगले सम्झौता गर्न गरिन ।’ संविधान नबन्नुमा आफूहरुको पनि केही कमजोरी भएको भन्दै भन्नुभयो-’हामीबाट कमजोरी भएका छन् । हामी जनतासँग बिनम्रतापूर्वक माफी माग्दछौं ।’
संविधान नबनेपछि नेतृत्व असफल भएन भन्ने प्रश्नमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफू असफल नभएको दावी गर्नुभयो । आन्दोलन नयाँ चरणमा प्रवेश मात्र गरेको भन्दै उहाँले भन्नुभयो-’मैले यसलाई असफलताको रुपमा लिएको छैन । नेतृत्व सफल कि असफल भन्ने कुरा उसले जनताको माग, एजेण्डा छोड्यो कि छोडेन भनेर निर्धारण हुन्छ । मैले जनताका एजेण्डा छोडिन, त्यसैले मलाई कसैले के भन्छ भन्ने भन्दा पनि नेपाली जनतासँग अझ बढी जोडिएको महशुस गरेको छु, त्यसमा कुनै पिडा छैन ।’
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजीनामा नदिने समेत प्रष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’बाबुरामजीले राजीनामा दिने प्रश्न उठ्दैन । राष्ट्रिय सहमति भएपछि नेतृत्वको बारेमा छलफल भने हुनसक्छ ।’ कांग्रेस र एमालेले अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपनि उनीहरु बाबुराम सरकारमा नै आउने विश्वास व्यक्त गर्दै भन्नुभयो-’एक दुई दिन उहाँहरुलाई झोंक चलेको मात्र हो । केही दिनपछि उहाँहरु सरकारका आउनुहुन्छ ।’ अहिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको बिकल्प नभएको भन्दै प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन लगायतका विषयमा नयाँ समझदारी बनाउन सबै दलहरुलाई आग्रह गर्नु भएको छ । केही दलहरुले राष्ट्रपतिलाई गुहारिरहेकाले कटबाल प्रकरण त दोहोरिँदैन भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा प्रचण्डले भन्नुभयो- ‘ परिस्थीति अहिले फरक छ, फेरि पुनराबृत्ति हुन्छ भन्ने लाग्दैन ।’ सर्वोच्च आदेश अनुसार नै निर्वाचनको घोषणा गरिएकाले संवैधानिक संकट नआएको उहाँको भनाई छ ।
बिदेशीको हात भन्नु मनोरोग
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले आफूले राष्ट्रहित विपरित कुनै पनि विदेशी मुलुकसँग छलफल र सहमति नगरेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’शान्ति प्रकृयाका बारेमा भारतसँग अलि बढी छलफल भएकै हो । शान्ति प्रक्रियालाई कसरी सहज नाउन सकिन्छ भन्ने बाहेक अरु कुनै पनि भएको छैन ।’ उहाँले संविधानसभा विघटनमा विदेशीको हात रहेको भन्नुलाई आफ्नो आत्मविश्वास गुमाएर जेमा पनि विदेशीहरुको हात देख्ने मनोरोग भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
आफूले नै ब्राहृमण क्षेत्री लगायतलाई अन्यबाट खस आर्यमा राख्न प्रस्ताव गरेको भन्दै उहाँले आफूहरुले जातीय सद्भाव खलबल्याउन नखोजेको बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो-’हामी कुनै जातिको विरोधी हैनौं, खाली समानता चाहेका हौं । हामी श्रमजिवी र उत्पिडितको पक्षमा छौं ।’
नयाँ संविधानविनै संविधानसभाको विघटनसँगै सरकारको बैधानिकताबारे प्रश्न उठेको छ ।
कांग्रेस, एमालेसहितका दलहरुले मंसिर ७ गते निर्वाचन घोषणा गर्ने सरकारको कदम असंवैधानिक भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई गुहारेका छन् । संविधानसभाको निर्वाचनका लागि राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नु पर्ने बताएका कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने बताएका छन् । यसको सिधा अर्थ हो- राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई बर्खास्त गरि नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्छ ।
तर, माओवादीसहितका दलहरु सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार नै चुनावको घोषणा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु पर्ने कुनै कारण नै नभएको तर्क गरिरहेका छन् । स्वयं प्रधानमन्त्रीले पनि कार्यकारी अधिकार आफ्नो मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहकाले आफैले निर्वाचन गराउने बताइरहनुभएको छ । सोही आधारमा सरकारले नयाँ निर्वाचनको घोषणा गरि निर्वाचन आयोगलाई पत्र लेख्यो र राष्ट्रपतिलाई बोधार्थमात्र दियो । जसले गर्दा राष्ट्रपति तत्काल के गर्ने भन्ने अन्यौलमा पर्नुभएको छ ।
संसद नभएको अहिलेको अबस्थामा चुनाव गरेर अघि बढ्न धेरै संवैधानिक जटिलता छन् । जसलाई चिर्न राजनीतिक सहमति बाहेक अर्को बिकल्प देखिन्न् । तर, दलहरु अहिले राष्ट्रिय सहमति भन्दा पनि सरकारको बिषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।
सरकारको बैधानिकताबारे दलहरुबीच विवाद देखिएपछि अब राष्ट्रपतिले के गर्लान भन्ने प्रश्नमा धेरैको मनमा छ । राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार राजेन्द्र दाहालले भन्नुभयो- गणतन्त्र दिवसको ब्यस्तताले परामर्श गर्न पाउनुभएको छैन, भोलीबाट परामर्श सुरु हुन्छ ।
हामीले यसै मेलोमा केही कानुन ब्यबसायीहरुलाई राष्ट्रपतिसामु के-के बिकल्प हुनसक्छन भन्ने प्रश्न गरेका छौं । प्रस्तुत छ, उनीहरुको भनाई जस्ताको त्यस्तै ।
बार अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्का
संविधानको धारा ३७ को ७ मा संसदका सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्था अनुसार संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसक्नु भएको छ । यदि प्रधानमन्त्रीले छाड्न मान्नु भएन भने राष्ट्रपतिले अब तपाई पदमुक्त हुनु भएको छ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सहमति जुटेन भने कुनै पनि दललाई रोजेर नेतृत्व दिन सक्नुहुन्छ ।
रमनकुमार श्रेष्ठ, बारका पूर्व महासचिव
संविधानले बाधा अड्काउ फुकाउ लगायतका कुनै पनि कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छैन् । त्यसैले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कुनै कदम चाल्नु भनेको अर्को ज्ञानेन्द्र बन्नु हो । संविधानभन्दा माथि हुने र अर्को ज्ञानेन्द्र बन्ने र मुलुकलाई द्धन्द्धमा लैजाने हो भने राष्ट्रपतिले आँखा खोलेर हातमुख चलाएहुन्छ, हैन भने चुप लागेर बस्नु नै उपयुक्त हुन्छ । जहाँसम्म केही दलहरुले राष्ट्रपतिलाई गुहारेको कुरा छ, हिजो पनि दलहरु राजाकोमा गएकै हुन, अहिलेका गतिबिधि त्यसैको निरन्तरता हुन् ।
विपिन अधिकारी, संविधानविद्
संविधान नभएको अहिलेको अवस्थामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सबैभन्दा उचित सल्लाह दिन सक्छन् । राष्ट्रिय सहमतिबाटै निकास खोज्नु पर्ने भएकाले राजनीतिक सहमतिको सरकार गठन गर्नुस् वा सहमतिका लागि मार्गप्रसस्त गर्नुस्सम्म भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग हुन्छ । तर, आफ्नो अधिकारलाई द्धन्द्ध बढाउने गरी प्रयोग गर्ने अधिकार उहाँसँग छैन । अहिले चर्चा चलेजस्तो बाबुराम सरकारलाई बर्खास्त गर्ने र नयाँ सरकार गठन गर्ने भन्ने कुरै आउँदैन । सरकार अधिनायबादतर्फ उन्मुख भएको भए संसद नभएको बेला राष्ट्रपतिले गम्भीर कदमसम्म चाल्ने अवस्था आउनसक्छ । तर, सामान्य अवस्थामा त्यो सम्भव छैन् ।
चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद्
संविधानसभा भंग भएसँगै यो सरकारले बैधानिकता गुमाएको छ, मध्यरात १२ बजेबाट यो सरकारमा कामचलाउ भएको छ र कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिनु पर्छ भन्ने दलहरुको माग नै गलत छ । अब राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३८ को १ अनुसार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्न आहृवान गर्नुपर्छ ।
सहमतिको सरकार बनेपछि संवैधानिक जटिलताका कारण संविधानसभाको निर्वाचन हुने सम्भावना भने निकै कम छ । अन्तरिम संविधानमा संविधानसभाको कार्यकाल ४ वर्ष हुने भन्नेछ । यस्तो अवस्थामा ४ वर्षे कार्यकालका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गर्न सकिन्छ । त्यसमा कुनै संशोधन गर्न संसद छैन् । त्यसैले अब संविधान सुझाव आयोग गठन गरेर संविधान बनाउनुपर्छ र संसदको निर्वाचन गर्नुपर्छ । संसदले त्यो संविधानलाई पारित गर्नुपर्छ ।
टिकाराम भट्टराई, संविधानविद्
संविधानको धारा ३७ को ७ मा संसदका सदस्य नरहेको व्यक्ति प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसार संसद विघटनसँगै प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्रीको पद स्वतः रिक्त अवस्थामा छ । यसअघि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि जस्तै अब राष्ट्रपतिले सहमतीय सरकार गठनका लागि आहृवान गर्नुपर्छ ।
कालो दिनका भिलेनहरु
-मिलन चौतारी
१५ जेठ, काठमाडौं । सबै कुरा मिलिसकेर पनि संघीयताको एउटै मुद्दा सल्ट्याउन नसक्दा नेपाली जनताको आशा र सपनाको थलो संविधानसभा आइतबार मध्यरातदेखि मृत भयो । भुईंको टिप्न खोज्दा पोल्टाको समेत पोखिएको नेताहरुले पत्तो नै पाएनन् । पहिले दुनियाँलाई चमात्कार गरेर देखायौं भन्दै नाक ठूलो बनाउने नेताहरु आफ्नो सानो स्वार्थकै कारण त्यही नाकमा दाग लागेपछि यसको दोष एक अर्कालाई थोपर्दैछन् ।
निर्णायक मानिएका तिनै शीर्ष नेताहरुले थोरै लचकता नदेखाएकै कारण स्वयं संविधानसभा सदस्यले नै पत्तो नपाउने गरी संविधानसभाको दखद अवसान भयो । प्राप्त उपलव्धीलाई रक्षा गर्न नसकी संविधानसभाको अवसान भएको २०६९ जेठ १४ को मध्यरात इतिहासमा कालो दिनको रुपमा अंकित भएको छ । सबै नेपाली जनताको भावना र चाहना कुठाराघात हुने गरी यो कालो दिन ल्याउने भिलेनहरुलाई अब तपाईंहामीले राम्ररी चिन्न जरुरी छ । जसलाई अबको चुनावमा टाउको उठाउन नदिइकन विस्थापित गर्न सकिएमा मात्र नयाँ युगको आशा गर्न सकिन्छ । नत्र फेरि पनि यिनै भिलेनहरु नै अघि लाग्ने हो भने संविधानसभाबाट संविधान बन्न नसक्ने स्पष्ट भैसकेको छ । लौ चिनौं भिलेनहरुलाई
पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड
संविधानसभाका सबैभन्दा ठूलो दल एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र चाहेको भए आइतबार राति संविधान घोषणा हुन्थ्यो । धेरैले उनीमाथि नै बढी आशा राखेका थिए । तर उनले आफ्ना परिपक्वता र क्षमताको प्रदर्शन गर्न सकेनन् । नामांकन र सिमांकन पछि गर्ने गरी ११ प्रदेश बनाउने जेठ २ गते भएको सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै उनी त्यसबाट पछि हटे । सत्ता साझेदार मधेसी मोर्चा र जनजाति समुदायलाई रिझाउनकै लागि उनले यो आत्मघाती कदम लिएका थिए । पछिल्लोपटक प्रचण्डको यही रणनीतिले संविधान निर्माणमा अवरोध पुग्यो । जेठ २ को अडानबाट प्रचण्ड पछि नहटेका भए आइतबार संविधान आउँथ्यो । संघीयता बिनाको संविधान भनेर मधेसी र जनजातिले बिरोध गरेपनि त्यसलाई बिस्तारै सल्ट्याएर लान सकिन्थ्यो । तर आफ्नै पार्टीको वैद्य पक्ष पनि चोइटिएर जाने र मोर्चा, जनजाति लगायतका समुदाय पनि रुष्ट हुने देखेर प्रचण्डले आफू अनुकूलको बाटो रोजे । फलस्वरुप संविधानसभाको अवसान भयो । ठूलो दलको ठूलो नेताको हैसियतले इतिहासको कालो दिन ल्याउने मुख्य भिलेन प्रचण्ड हुन् ।
सुशील कोइराला
आफ्नै पार्टीका बहुमत सदस्यको विश्वास जित्न नसक्ने कांग्रेस सभापति कोइरालाले आफ्नो पार्टीलाई कहिल्यै पनि परिवर्तनमुखी देखाउन सकेनन् । पार्टीका जनजाति र मधेसी नेताहरुले समेत उनलाई संघीयताको बिरोधीका रुपमा देखे । राज्य पुनर्संरचनाबारे पहिलेदेखि नै अस्पष्ट रहेको कांग्रेसको आधिकारीक धारणा के हो भनेर उनले बेलैमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । संविधान निर्माणको अन्तिम बेला उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ जाग्यो । संविधानसभाको आयु अन्तिम घडीमा आइपुग्दा उनी सरकार बिरुद्ध हस्ताक्षर अभियानमा जुटे । फलस्वरुप कांग्रेसको ध्यान संविधान निर्माण भन्दा सत्ता परिवर्तनतिर देखियो । आफ्नै पार्टीका जनजाति र मधेसी समुदाय पार्टी हृवीप विपरीत लाग्ने देखेपछि संविधानसभामा बहुमतीय प्रकृयामा जान पनि उनले खुट्टा कँपाए । शीर्ष नेताको जिम्मेवार भूमिका उनले पनि निभाउन सकेनन् । त्यसैले कोइराला पनि एउटा भिलेन हुन् ।झलनाथ खनाल
जिम्मेवार पार्टीको शीर्ष भूमिकामा रहेर पनि खनालले कहिल्यै पनि प्रभावकारी काम देखाउन सकेनन् । उनको ढुलमुले, अस्पष्ट र पट्यारलाग्दो कार्यशैली पार्टीभित्रबाट समेत आलोचनाको विषय बन्ने गरेको छ । पार्टीका आदिवासी जनजाति र मधेसी नेताहरुलाई विश्वासमा लिन उनले कहिल्यै सकेनन् । कांग्रेसमा भन्दा बढी समस्या एमालेमा देखियो । यति बहुमतीय प्रकृयाबाट संविधान बन्ने अवस्था आएको भए एमाले फुट्ने पक्का थियो । यो डरलाग्दो अवस्था देखेर उनले पनि संविधानसभामा बहुमतीय प्रकृयामा जान आँट गर्न सकेनन् । त्यसमाथि संविधानसभाको म्याद सकिनु अघिल्लो दिन सहमतिको बैठक छाडेर उनले प्रधानमन्त्री बिरुद्ध अविश्वास प्रस्तावको लागि पार्टी संसदीय दलमा हस्ताक्षर संकलन गर्ने काम गर्न खोजे । उनको यो कार्यशैलीलाई पार्टीकै जनजाति, मधेसी र युवा सभासदहरुले सफल हुन दिएनन् । कहिले कांग्रेस र कहिले माओवादीतिर ढल्केर ढुलमुले चरित्र देखाएकै कारण खनालले संविधानसभामा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेनन् । माओवादी र कांग्रेस दुवैलाई मिलाएर बीचको बाटोमा डोहोर्याउन सक्ने अवसर भएपनि उनले एमालेलाई यो रुपमा प्रस्तुत गर्न सकेनन् । त्यसैले खनाल पनि कालो दिन ल्याउने एक भिलेन हुन् ।डा. बाबुराम भट्टराई
सस्तो लोकप्रियताको नाममा प्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले यसबीचमा संविधान निर्माण भन्दा अन्यत्रै समय बढी खर्चे । आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्नका लागि पार्टीको वैद्य पक्षलाई पाखा लगाउने काम गरे । पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डसित चोचोमोचो मिलेपछि अरु चाहिँदैन भन्ने घमण्ड उनमा देखियो । उनको यो व्यवहारकै कारण पार्टीको बलियो बैद्य पक्ष उनीसित सधैं चिढियो । कहिल्यै पनि उनको सहयोगी बन्न सकेन । उनी बिरुद्ध सडकमै ओर्लियो । माओवादीलाई वैद्य पक्षको साथ र सहयोग भएको भए मात्र पनि संविधान निर्माणको काम सहज बन्थ्यो । वैद्य पक्षलाई विश्वासमा ल्याउन प्रचण्डले भन्दा भट्टराईले बढी भूमिका खेल्न सक्थे । तर सत्तामा टिकीरहने स्वार्थले उनले यसतर्फ प्रयास नै गरेनन् । संविधानसभाको म्याद सकिने बेला दलहरुसित भएको सहमति अनुसार हिंड्ने जाँगर पनि देखाएनन् । संविधान घोषणा हुन्छ भने सहमति अनुसार कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन तयार छु भनेर उनले विश्वास दिलाउन सकेको भए शायद संविधान बन्न सक्ने अवस्था आउँथ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । त्यसैले भट्टराई पनि एक खलनायकको रुपमा देखिए । विजयकुमार गच्छदार
पहिले तीन दलका नेताहरुले मात्र निर्णय गर्ने गरेकोमा पछिल्ला बैठकहरुमा मधेसी मोर्चाको सहभागिता पनि बढ्यो । मोर्चाको तर्फबाट हरेक बैठकमा गच्छदारले नै नेतृत्व गरे । तर सत्ताको लोभमा भित्र एउटा र बाहिर अर्को कुरा गरेर उनले दोहोरो चरित्र देखाए । पछिल्लोपटक जेठ २ को बैठकमा उनले ११ प्रदेशमा सहमति जनाएका थिए । नोट अफ डिसेन्ट मात्र लेखिएको थियो । तर यसमा सहमति जनाएर बाहिरिएपछि उनले कुनै हालतमा ११ प्रदेश नमान्ने भनेर अरु मधेसी नेताहरुको बोलीमा हो मा हो मिलाए । मोर्चामा रहेका अरु नेताहरुलाई विश्वास दिलाउन सकेनन् । नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा उनी क्षेत्रीय राजनीतिमा लागे । छिमेकी देश र क्षेत्रीय राजनीतिमा लागेकाहरुको सीमित स्वार्थ पूर्ति गर्नको लागि उनले पनि संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्ने काम गरे । संघीयतालाई पछि टुंग्याउने गरी मोर्चा सहमत भएको भए संविधान जारी हुने पक्का थियो । तर मोर्चाको नेतृत्व गर्ने गच्छदारले यो काममा सहयोग गर्न सकेनन् । मोर्चा र उनको भूमिकाकै कारण प्राप्त उपलव्धीलाई समेत जोगाउन नसकी संविधानसभाको अवसान भयो । त्यसैले उनी पनि ठूलो भिलेन हुन् ।सुवासचन्द्र नेम्वाङ
बिघटित संविधानसभाका अध्यक्ष नेम्वाङको भूमिका पहिलेदेखि नै प्रभावकारी र हस्तक्षेपकारी देखिएको भए शायद अहिले यो अवस्था आउने थिएन । सबैको राम्रो हुन खोज्ने भद्र छवीकै कारण उनले संविधानसभामा आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । सहमतिको लागि दलहरुसित निरन्तर छलफल गर्ने, संविधान निर्माणको काममा हस्तक्षेप गर्ने, संविधानसभाको बैठकलाई निरन्तरता दिने जस्ता आफ्नो जिम्मेवारी पनि उनले राम्रोसित पूरा गर्न सकेनन् । सबैसित राम्रो भएर भविष्यमा राष्ट्रपति बन्ने लोभकै कारण उनले हस्तक्षेपकारी भूमिका निभाउन नसकेको संविधानसभा सचिवालयका कर्मचारीहरु आरोप लगाउँछन् । बाहिरबाट हेर्दा समेत यस्तै देखिन्छ । यसबीचमा उनले संविधानसभाको बैठक लगातार सूचना टाँसेर स्थगित गराए । अन्तिम दिनको बैठक पनि बसाल्न सकेनन् । सभासदहरुलाई अन्योल र आक्रोशको भूमरीमा फसाउने काम गरे । उनको यही असक्षमताले पनि सभासदले पत्तो नै नपाउने गरी संविधासभाको दुखद अवसान भयो । त्यसैले उनलाई पनि इतिहासले एक भिलेनको रुपमा चिनाउनेछ । निलाम्बर आचार्य
संवैधानिक समितिका सभापति निलाम्बर आचार्य कानुका ज्ञाता भएपनि राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे होइनन् । संविधानका विषयगत समितिले यसबीचमा धेरै काम गरेका थिए । जसको प्रतिवेदन संवैधानिक समितिमा पुगे । आफ्नो समितिमा आएका प्रतिवेदनलाई निरन्तर छलफल गरेर टुंग्याउँदै लैजान उनले प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्नुपथ्र्यो । तर उनले यो क्षमता प्रदर्शन गर्न सकेनन् । राजनीतिक रुपमा भैरहेका गतिबिधिलाई उनले बुझ्न सकेनन् । राजनीतिक घटनाक्रमलाई नियाल्दै संविधानका विषयगत समितिले तयार पारेका प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिन उनले पनि हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न सक्थे । तर उनी साह्रै निर्य र प्रभावहीन भूमिकामा देखिए । संविधानसभा अवसान हुनुको दोष उनको थाप्लोमा पनि गएको छ ।यी बाहेक कालो दिनका भिलेनहरु अरु पनि धेरै छन् । सबै पार्टीका शीर्ष स्थानमा रहेका नेताहरु भिलेनको सूचीमा पर्छन् । जो आफ्नो दलगत र गुटगत स्वार्थमा मात्र रमाए । राजनीतिक परिपक्वता र देशको लागि योगदानको भावना प्रदर्शन गर्न सकेनन् । फलस्वरुप जनताको चाहना र भावना विपरीत संविधासभा चार वर्षमा केही पनि गर्न नसकी मृत घोषित भयो ।
अब नयाँ अनुहार
बिग्रेको राजनीतिलाई ठीक ठाउँमा ल्याउने राजनीतिक दल र नेताहरुले नै हुन् । मुलुकलाई अप्ठेरो मोडबाट पार गराएर यो अवस्थामा ल्याउने दल र नेताहरुलाई हामीले अझै पनि विश्वास गर्नुपर्छ । तर यसो भन्दैमा एकपटक असफल भएका यिनै अनुहार नै चाहिन्छ भन्नु आफू र सन्ततिको भविष्यलाई समेत दाउमा लगाउनु हो । अहिले पनि हरेक दलमा आशा गरिएका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु धेरै छन् । जसले संविधानसभामा पनि महत्वपूर्ण र उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरे । केही गर्न खोज्दा समेत तिनै भिलेन नेताहरुको छायाँमा उनीहरुले प्रभावकारी काम देखाउन सकेनन् । जनतादेखि डराउने र जनउत्तरदायी यी नेताहरु फेरि पनि छायाँमा परेभने मुलुक संक्रमणकालबाट उम्कन पाउँदैन । अब पालो आएको छ, भिलेन नेताहरुलाई सधैंको लागि बिस्थापित गर्ने र आशा लाग्दा अनुहारहरुलाई अघि सार्ने । यसको जिम्मा चाहिं अब तपाईंहाम्रै हातमा छ ।
देशमा जे भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ,
कृष्ण अविरल
धेरैलाई लागेको छ, संविधानसभा असफल हुनुको प्रमुख कारण दलका नेताहरुको अर्कमण्यता र अदूरदर्शी ब्यवहार हो । कांग्रेस-एमाले अनि एमाओवादी-मधेसी मोर्चाका नेता, समर्थकहरुले एकअर्कालाई धारे हात लगाउँदै अपजस भिराएर सत्तोश्राप गरिरहेका छन् । कतिपय जनसाधारणचाहिँ नेताहरुले आफू अनुकूल गरेका तिनै कुराको भ्रममा परिरहेका छन् । तर यथार्थ धेरै भिन्न छ । विगत केही वर्षदेखि देशमा जे भइरहेको छ, सबै भारतीय गुप्तचर संस्था ‘रअ’को रणनीतिअनुसार भइरहेको छ ।सन् २०१२ भित्रमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र हुलिसक्ने इन्दिरा गन्धीका पालामा बनेको ‘रअ’को रणनीति केही वर्षअघि पुनरावलोकन गरी सन् २०२० सम्म लम्ब्याइएको छ । त्यही रणनीतिअनुसार भारतीय दूतावासको सक्रियता बढेको छ, अदृश्य लगानी बढाइएको छ । छात्रवृत्ति, स्कुल भवन र एम्बुलेन्स दिने लोभ देखाएर देशका प्रबुद्ध भनिनेहरुलाई लौनचौर धाउने बनाइएको छ । तराईका अवसरवादी चरित्रका नेताहरुमा मधेसवादको मखुण्डो भिराइएको छ । आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेशको नारा उचालिएको छ । बाहुन-क्षेत्रीहरु धैर्यवान भएर मात्रै, उसको योजनाअनुसार हो भने एकसाताअघि नै जातीय भिडन्त सुरु भइसक्ने थियो । काठमाडौंका सडकमा ‘बाहुन-क्षेत्री काटिन्छ आलो रगत चाटिन्छ’ जस्ता नारा लाग्नुका पछाडि प्रचण्ड महोदयको उक्साहटले मात्रै काम गरेको छैन भन्ने कुरा घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।
भनिन्छ, ‘रअ’ले नेपालमाथिको आफ्नो पछिल्लो रणनीति कार्यान्वयनका लागि पछिल्ला केही वर्षमा राजधानीमा मात्रै पाँचहजार बढी सुराकी खटाउँदै आएको छ । दलका नेता, सभासदहरुलाई एजेन्ट र मतियार बनाएर खामबन्दीको चास्नी चटाउँदै आएको छ । यस्तो बेलामा उपप्रधानमन्त्री तहको पद ओगटेका विजय गच्छदारले मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरु सार्वजनिक हुनु पहिल्यै लैनचौर पुर्याउनु नौलो कुरा पनि भएन । प्रहरी र गुप्तचारका मात्रै होइन, सेनाका गोप्य निर्णयहरु समेत कार्यान्वयन नहुँदै लैनचौर पुग्न थालेको ज्ञानेन्द्रकै पालादेखि हो । तर पनि हामी नेपालीजन यी सब क्रियाकलाप टुलटुलु हेरिरहन विवश छौं । गच्छेदारजस्ता एजेन्टहरुलाई सत्ताबाट हट्ने दवाव पनि दिन सक्तैनौं ।
लैनचौरमा बस्ने भारतको सहसचिव तहको कारिन्दाका वरिपरि हाम्रा बरिष्ठ भनाउँदा नेताहरुको अस्वाभाविक उठबस देखेका धेरैलाई थाहा भएको कुरा हो- उसको आदेश हाम्रा नेताले सिन्को बराबर पनि तलमाथि गर्न सक्दैनन् । विगतका अनुभव र नेताहरुको सत्ता लिप्साले यो तथ्यलाई पटकपटक सिद्ध गरिसकेको छ । र, पछिल्ला केही सातामा देखिएको राजदूत जयन्तप्रसादको रहस्यमय सक्रियता अनि ‘रअ’का प्रमुख सन्जिव त्रिपाठीले क्षेत्रीय मामिला हेर्ने आफ्ना अधिकारीसहित जेठ पहिलो साता काठमाडौंको एभरेष्ट होटेललाई मुकाम बनाइ गरेको चलखेलले पनि भन्छ- भारतले चाहेको भए नेताहरुबीच जुँगाको लडाईँ हुने नै थिएन । नयाँ संविधान निर्धारित समय पहिल्यै जारी हुने थियो ।
अब प्रश्न उठ्छ- के त्यसो भए दलका नेताहरुका बीचमा देखिएका संघीयता, जातीयताका मुद्दा केही होइनन् त ? तर ‘रअ’ प्रमुख त्रिपाठी महोदयको रणनीतिले भन्छ, यी सब नेपालमा अस्थिरता र अनिश्चयलाई अरु चुल्याएर आफ्नो योजना सार्थक पार्न चालिएका गोटी मात्र हुन् । नत्र विश्वको महाशक्ति बन्ने क्रममा रहेको देशको गुप्तचर प्रमुख हाम्रो देशमा गोप्य रुपमा आएर एकहप्तासम्म मुकाम चलाउनु र नेता भनाउँदाहरुलाई घरघरमा भेटेर निर्देशन दिनुलाई सामान्य रुपमा स्वीकार्नै सकिँदैन । लज्जास्पद कुरा त यो हो कि हाम्रा बौद्धिक भनाउँदाहरु समेत जातीय सद्भाव, राष्ट्रिय अखण्डतालाई समेत बिर्सेर ‘रअ’ले थापेको माकुरी-जालोमा निसंकोच हाम्फालिरहेका छन् । देश रहे मात्र जातीयता रहन्छ भन्ने तथ्यलाई पाइतालामा कुल्ची रहेका छन् ।
नेताहरुले राष्ट्रियताका पक्षमा साझा सहमति मात्र बनाउन सकेका भए र लैनचौरका कुरा कति स्वीकार्ने कति नस्वीकार्ने भन्ने कुरामा अलिकति मात्रै विवेक पुर्याइदिएको भए पक्कै यो स्थिति आउने थिएन । तर अहिलेसम्मको घटनाक्रमले भन्छ, ‘रअ’को योजनालाई तुहाउन त्यति सजिलो छैन । केही वर्षभित्रैमा हामी सिक्कम त नभनौं, भुटानभन्दा तल्लोस्तरमा पुर्याइँदैछौं ।
अब के हुन्छ ?
‘फर्किएला त ज्ञानेन्द्रको सत्ता ?’ शीर्षकमा गत फागुनमा यही अनलाइनमा पंक्तिकारले लेखेको थियो- संविधानसभाले सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउन सक्तैन । जे जति घटनाक्रम भइरहेका छन्, ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्काइदिने गोप्य रणनीति अन्तर्गत भइरहेका छन् । भारतको रवर स्ट्याम्प हुन ज्ञानेन्द्र राजी भइसकेपछि भारतले अनिश्चय लम्ब्याउने खेल खेलिरहेको छ….। आदि ।
त्यतिबेला पंक्तिकारले धेरै साथीहरु तथा पाठकको गाली खायो । कथकदाचित ज्ञानेन्द्रको सत्ता फर्कियो भने त्यसको पहिलो सिकार पंक्तिकार स्वयम् हुन्छ भन्नेसमेत थाहा नपाएका कतिपयले ज्ञानेन्द्रको एजेन्ट बनेको भन्नेसम्मको हचुवा लान्छना समेत लगाए । केहीले कमेन्ट लेखे, ‘अरु जे भए पनि पारसजस्ता गुण्डाहरु राजा भएको हेर्न नेपाली जनता तयार छैनन् ।’
संविधानसभाको विघटनसँगै ‘रअ’को रणनीति कार्यान्वयका लागि बाटो झनै फराकिलो भएको छ । प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले मधेसी मोर्चासँग मिलेर आगामि मंसिर ७ मा चुनावको घोषणा गर्नु जायज नै भए पनि त्यो मितिमा चुनाव हुन सम्भव छैन । कांग्रेस एमाले नेताहरुमा देखिँदै आएको अदूरदर्शिता र माओवादी एवम् मधेसी नेताहरुमा देखिएको दम्भमुखि अराजक अभिव्यक्तिले नेपालीजनको उत्साह निराशामा झरेको छ । यो कलह र अनिश्चय आगामि दिनमा अरु मडारिने संकेत देखापरेको छ ।
यो अनिश्चयका बीच निरंकुशता जन्मनसक्ने खतरा देख्नेहरु पनि नभएका होइनन् । तर ‘रअ’को रणनीति निरंकुुशता जन्माउने खालको छैन । ऊ त्यो जोखिम मोलेर सर्पलाई दूध पिलाउन चाहँदैन । बरु यो अवधिमा कुनै दूरद्रष्टा राजनेता जन्मिने सम्भावना प्रवल छ । किनकि विश्वका हरेक युगद्रष्टाहरु असहज परिस्थितिमा नै जन्मिएका छन् ।
आगामि केही बर्षमा त्यस्तो राजनेता जन्मन सक्यो र ‘रअ’को रणनीतिलाई योजनाबद्ध एवम् सौहार्द्ध तरिकाले तुहाउन सक्यो भने मात्रै- नत्र रवर-स्ट्याम्प राजतन्त्र फर्किनबाट अब कसैले रोक्न सक्तैन । त्यो राजतन्त्र ज्ञानेन्द्र, हृदयेन्द्रका नाममा पनि हुनसक्छ वा अरु नाममा पनि । तर पारसका नाममा चाहिँ हुने संकेत देखिँदैन । - २०६९ जेठ १४ - online khabar
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक