माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको गैरजिम्मेवार अभिब्यक्तिले अब सडकमा रगतको होली खेल्ने स्थीति आउने हो कि भन्ने त्रास !

- कृष्ण अविरल

देश यतिखेर अन्योल र अनिश्चयको भुमरीमा फँसेको छ । संविधान घोषणा गर्ने जेठ १४ को म्याद नजिकिँदै गर्दा दलहरु सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई लत्याउँदै पुनः म्याद थप्ने कसरतमा लागेका छन् । आफ्नो असक्षमता ढाकछोप गर्न बहुमतका नाममा जे पनि गर्दा हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले नेताहरु प्रति अविश्वास र घृणा उत्पन्न हुन थालेको छ । जातीय पहिचान र अग्राधिकारसहितको राज्य माग्नेहरु तथा जातीय राज्य विरोधीहरु जुर्मुराएका छन्, जसले गर्दा देशभर आन्दोलनको आगो सल्किन पुगेको छ । संघीय राज्यहरुको नामांङ्न र सीमाङ्कनका मुद्दामा दलका नेताहरुले देखाएको गैरजिम्मेवारपनले देशभर आन्दोलन चर्किएको हो । जातीय राज्यका नाममा लाठी मुङ्ग्री गर्न सक्नेहरुलाई काखी च्यापेर बहुसंख्यकलाई उपेक्षा गरिँदा जातीय सद्भाव भड्किने संकेत देखापर्न थालेको छ । अझ माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त जनजाति नेताहरुलाई जातीय संघीयताको बिरोध गर्नेहरुको प्रतिकार गर्न खुल्ला आह्वान गरे । उनीजस्ता जिम्मेवार नेताको यस्तो गैरजिम्मेवार अभिब्यक्तिले अब सडकमा रगतको

होली खेल्ने स्थीति आउने हो कि भन्ने त्रास बढ्न थालेको छ ।

जनआन्दोलन ०६२-६३ र संविधानसभा निर्वाचनको म्याडेट संघीयता भए पनि जातीयता थिएन । संविधानसभाको आयु लम्बिँदै जाँदा संघीयताका नाममा बाहुन-क्षेत्रीविरुद्ध कथित जनजातिहरुलाई उचालेर घृणा एवम् विद्वेष फैलाउने काममा विदेशीहरुबाट पालित पोषित बौद्धिक दलालहरुले गरे । दलका कतिपय जनजाति सभासद्हरु मात्रै होइन, अगुवा नेताहरु समेत विदेशीले बिछ्याएको जातीय संघीयता नामको विखण्डनकारी माखे-जालोमा पर्दै गए । पदमा रहुन्जेल मधेसमा विद्यमान चरमगरिवी, अशिक्षा र विसंगतिको निर्मुलीकरणका लागि सिन्को भाँच्न नसक्ने तर पद गुम्नासाथ मधेशवादका मुद्दा सम्झने अवसरका भोका लम्पटहरुको लहैलहैमा ठूला दलका नेता पनि लाग्दै गए । मधेश एक प्रदेशको नारा दक्षिणको छिमेकीको प्रमुख एजेन्डा हो भन्ने कुरा उनीहरुले बुझेर पनि बुझ पचाइरहे ।

उदेकलाग्दो तर्क

जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षधरहरुको तर्क छ्- विगत २५० वर्षसम्म खस शासकहरुबाट जनजातिको शोषण भएकोले त्यसको क्षतिपूर्ति स्वरुप जातीय पहिचानसहितको राज्य हुनु पर्छ । कतिपयले अग्राधिकार र पहिचानसहितको जातीय राज्यको मुद्दा पनि बोकेर हिँडेका छन् । तर तिनका बोली र ब्यवहार देख्दा लाग्छ- त्यो मुद्दाले देशलाई कहाँ पुर्‍याउँछ भन्ने दीर्घसोचको तिनमा खडेरी छ ।

यर्थाथलाई नियाल्ने हो भने विगत अढाइ सय वर्षमा सबैभन्दा बढी राज्यबाट उपेक्षा र उत्पीडिन ब्यहोर्नेमा खस र दलितहरु देखिन्छन् । प्रमाणका लागि कणर्ाली भेकसहित दैलेख, जाजरकोट, बझाङ, बाजुरा, अछामलगायतका क्षेत्र र त्यहाँका खसहरुको अवस्था हेरे पुग्छ । अझ दलितहरुले जति चरम उपेक्षा र विभद अरु कसले व्यहोर्‍यो होला र ?

तर पैसा र बल भएका कथित जनजातिहरु आफूभन्दा उत्पीडित र उपेक्षितहरुका बारेमा सोच्दैनन् । मुढेवलका आधारमा जे पनि गर्न सकिन्छ भन्ने संकीर्णता पालेकाहरु विगतमा शासकहरुको वरिपरी रहने मौका पाएका काठमाडौंका केही बाहुन-क्षेत्रीहरुलाई देखाएर सम्पूर्ण खसमाथि धारे हात लगाइरहेछन् । कुन्ठा र संकीर्ण सोच रुपि वीष-वमन गरिरहेका छन् । कुनै कोइराला वा कार्कीले अवसर पायो भन्दैमा कथित जनजातिको भन्दा गए गुज्रेको अवस्थामा बाँच्नका लागि संघर्ष गरिरहेको खडका वा गुरागाईँले किन गाली खाने ? विगत केही वर्षदेखि जारी एकोहोरो गालीले उमारेको आक्रोश अब सडकमा पोखियो भने अन्यथा नमाने हुन्छ ।

विगतमा नेपाली भाषालाई राष्ट्रिय भाषाको रुपमा लादेर अरु भाषाहरुलाई उत्थानको अवसर नदिइएको साँचो हो । दौरा सुरुवाल लादियो भन्ने तर्क भने उचित छैन, किनकि त्यो पोशाक जाति विशेषकै हो भन्ने कुनै आधार भेटिँदैन । तर शिक्षा, रोजगार र अन्य अवसरहरुमा जातीय पक्षपात हुन्थ्यो भन्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । अवसरको खोजीमा काठमाडौं आउने बाहुनले आउनासाथ शिक्षा र रोजगारीमा अग्राधिकार पाउने गरेको भए अथवा बस्नका लागि शासकहरुले जातभाइ ठानेर सित्तैमा घर दिलाएर जनजाति भनिनेहरुलाई वेवास्ता गरिएको भए त्यसो भन्न मिल्थ्यो पनि होला । तर अवसरको खोजीमा काठमाडौं पस्ने राई वा मगरले जति संघर्ष गर्नुपर्छ, बाहुन वा क्षेत्रीले त्यो भन्दा कम संघर्ष गर्नुपरेको उदाहारण छैन । बरु दलितले थप विभेद ब्यहोर्नु पर्यो । राजनीति र प्रशासनमा बाहुन-क्षेत्रीहरुको बाहुल्य पनि कडा प्रतिष्पर्धाबाटै भएको हो । बाहुन क्षेत्रीहरुको त्यही बाहुल्यतालाई अरु जातिले प्रमुख मुद्दा बनाउनु भनेको संकीर्णता र हिनभावनाले जन्माएको कुन्ठाबाहेक केही होइन । अवसरमा कम पहुँचकै कुरा उठाउने हो भने त बाहुन-क्षेत्रीहरुले पनि राम्रो कमाइ हुने लाहुरे पेशामा हामीलाई अवसर दिइएन ? अथवा इन्जिनियरिङ, भूमि र कृषि क्षेत्रमा मधेसीहरुको एकलौटी भयो, ती क्षेत्रमा हामीलाई पनि आरक्षण चाहियो भनेर आन्दोलन थाले भइहाल्यो नि । यद्यपि बाहुनहरु तुलनात्मक रुपमा सहिष्णु देखिएछन् । सरकारी रोजगार र छात्रवृत्तिका अवसरहरुमा आरक्षणका नाममा योग्य बाहुन-क्षेत्रीहरुमाथि चरम विभेद गरिए पनि उनीहरुले धैर्य गरिरहेका छन् । तर उनीहरुको धैर्यको बाँध भत्कियो भने यो देशलाई रुवाण्डा बन्नबाट कसैले रोक्न सक्तैन ।

महर्जन, ज्यापु लगायतका कतिपय पिछडिएकाहरुलाई पृथक राख्ने हो भने नेवार सबैभन्दा समृद्ध जाति हो । शिक्षा, रोजगार, व्यापार आदिमा उनीहरु अरु जातिभन्दा निकै अगाडि छन् । तर बाहुबलकै आधारमा जनजातिमा सुचिकृत भएका यिनीहरुले सरकारले बाँड्ने शैक्षिक छात्रवृत्ति र रोजगारका अवसरमा आरक्षणका नाममा एकलौटि जस्तै बनाइरहेका छन् । राजधानीका महँगा बोडिङ स्कुल पढेका, विदेशी शिक्षाका लागि लाखौं लाख लगानी गर्न सक्नेहरुलाई अवसर पाउँदा कणर्ालीका खसहरु टुलुटुलु रमिता हेर्न विवश छन् । बागमती, इच्छुमतीमा पाँच-पाँच सय मिटरमा पुल बनाइँदा उनीहरु तुइनमा झुन्डिएर कर्णाली पार गर्नु परिरहेछ । अझ दलितहरुमाथि भएको विभेदको कुरा गरिसाध्य नै छैन ।

आदिवासी जनजातिः आधार के ?

केही वर्षयता आदिवासी जनजाति शब्द अनावश्यक रुपमा उचालिएको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केका अवसरवादी र विदेशी विखण्डनकारीका मतियारहरुले अघि सारेको त्यसको आधार सर्वस्वीकार्य छैन ।

उदाहारणको लागि किरातहरुलाई नै लिऊँ । उनीहरुले आफूहरुलाई आदिवासी भूमिपुत्रको दावी गरे पनि इतिहासले भन्छ- किरातहरु पनि मंगोलियाबाट चीन, तिब्बत हुँदै पश्चिमबाट उपत्यकातिर आएका हुन् । त्यसपछि विस्तारै पूर्व लागेका हुन् । राज्यबाट सीमान्तकृत भएको दावी गरे पनि उनीहरु कुनै बेलाका शासक हुन् । भूमिमाथिको हक अधिकारकै कुरा गर्ने हो भने पूर्वी भेगमा भूमिहीन किरातीहरु अहिले पनि विरलै भेटिन्छन् । ०७ सालपछिको सामाजिक अवस्था नियाल्दा अन्नलाई मदिरामा प्रयोग गरेर आर्थिक नोक्सानी व्यहोर्ने अनि मदिरामा मस्त भएर उर्जाशील समय नष्ट गर्ने आफ्नै संस्कारका कारण उनीहरु शिक्षा र त्यसले दिलाउने अन्य अवसरमा पछाडि परेका देखिन्छन् । लाहुरे संस्कारका कारण प्रशासन वा राजनीति विगतमा उनीहरुको प्राथमिकता बनेन । तर उनीहरुले आफैँले गरेको गल्तीको सजाय गालीको रुपमा बाहुन-क्षेत्रीले खानु परिरहेको छ ।

चाँगुनाराणमा पाइएको लिच्छवीकालीन शिलालेखले भन्छ, उपत्यका खसहरुको बसोबास त्यो बेलादेखि थियो । दैलेखको दुल्लूमा अवस्थित हालसम्म प्राप्त सबैभन्दा प्राचीन मानिएको आठौं शताब्दीको अशोक चल्लको शिलालेखले पनि खसहरुको बसोबास त्योभन्दा सयौँ वर्ष पहिलेदेखि भएको पुष्टि गर्छ । ती तथ्यहरुलाई वेवास्ता गर्दै जव खसहरुलाई अन्य जातिमा राखेर अवसरहरुमा भेदभाव गर्ने प्रपन्च गरिन्छ भने त्यसले कुनै न कुनै दिन जातीय सद्भाव भड्काउने कुरालाई कसैले पनि रोक्न सक्तैन ।

सजिलो छैन राज्य बाँड्न

अहिले पछाडि परेका जाति जनजातिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने नाममा जातीय राज्य बाँड्ने सपना देखाउँदै जुन-जुन नाम अघि सारिएको छ, त्यो एकतर्फी र हेपाहा प्रवृत्तिको छ । कोशी पूर्वकै कुरा गर्ने हो भने लिम्बुवान राज्य दिनु भनेको ७० प्रतिशत बढी अन्य जातिमाथि अन्याय गर्नु हो, उनीहरुलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक अनुभूत गराउनु हो । अहिले लिम्बुवान राज्य दिँदा भोलि झापा मोरङका राजवंशीले अग्राधिकारसहितको कोचिला र धिमालहरुले धिमालवान माग्लान् । इलामका लेप्चाहरुले पनि लेप्चावान माग्लान् । दोस्रो दर्जाको नागरिक हुनु परेपछि बहुसंख्यक बाहुन क्षेत्रीहरु पनि चूप लागेर नबस्लान् । त्यो अवस्थामा राज्यले थेग्न सक्ला ?

अझ चालीस लाख बढी जनसंख्या भएका मुस्लिमहरुको पाटो बेग्लै छ । कहिल्यै आन्दोलनमा उत्रिन नसक्ने हिमाली भेगमा शेर्पाहरुको अवस्था पनि उस्तै छ । देशभर छरिएर रहेका दलितहरुको माग पनि भोलि छुट्टै राज्य हुन सक्छ । बाँकेको शिखनपुरवा गाविसमा पुस्तैनी रुपमा बस्दै आएका शिखहरुले पनि पहिचानसहितको राज्य नमाग्लान् भन्ने छैन । के ती सबैलाई पहिचानसहितको राज्य दिएर सम्भव हुन्छ ? जातीय विविधता भएको यति सानो देशमा सम्भव नै नहुने इस्यु किन उचालिएको हो, बुझ्न गाह्रो छैन ।

अग्राधिकारसहितको जातीय राज्यको वकालत गर्ने कठमूल्लाहरुले सामाजिक सद्भाव भड्काएर कसको अभिष्ट पूरा गराउन खोजेका हुन् भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । उदाहारणको लागि कथंकदाचित लिम्बुवान बन्यो र लिम्बुहरुले जनजातिका वाहनामा अग्राधिकार पाए भने प्राकृतिक स्रोतमाथिका अधिकारका नाममा सामुदायिक वनबाट सित्तैमा काठपात पाउलान्, अनि वनको मुखैमा बस्ने अन्य जातिले शुल्क तिरेर खरिद गर्नु पर्ला । त्यो स्थितिमा अन्य जातिहरु रमिते मात्र बनिरहलान् ? पत्याउन गाह्रो छ ।

यो प्रश्न कोशी पूर्वको मात्र होइन, अहिले प्रस्तावित गरिएका भनिएका हरेक प्रान्तमा त्यही स्थिति आउँछ । केही दिन यता सुदूरपश्चिममा हुन थालेको अखण्ड सुदूरपश्चिम पक्षधर र थरुहट पक्षधरबीचको मुठभेडले पनि यही संकेत गरेको छ । तर आफ्नै गाँड कोराकोरमा ब्यस्त दलका नेताहरुले सुदूरपश्चिमको घटनाबाट शिक्षा लिने संकेत देखाएका छैनन् ।

समाधान के त ?

पंक्तिकारको उद्देश्य बाहुनवादलाई समर्थन गर्नु होइन । विगत जनआन्दोलनमा रामै्रसँग भिडेको अनि राजतन्त्रविरुद्ध घृणा उमार्न रक्तकुण्ड लेखेर त्यो बेला ज्यान नै दाऊमा लगाएको ऊ चाहन्छ- वर्गीय उत्थान अहिलेको प्रमुख एजेन्डा बन्नु पर्छ । मुढेवल भएका र बबण्डर मच्चाउन सक्ने विखण्डनका मतियारहरुलाई होइन, दलित, राउटे, चेपाङ, कुसुन्डा, हायु, लेप्चा आदिलाई राज्यको मूलधारमा ल्याइनु पर्छ । दलका टाउके नेताहरुको आफ्नै असक्षमताका कारण मनमौजी ढंगबाट म्याद थपिएको जनअनुमोदनका आधारबाट अवैध संविधानसभालाई जथाभावी ढंगबाट जातीय राज्य बनाएर बिखण्डको बीउ रोप्ने अधिकार छैन । दलका नेताहरुसँग त छँदैछैन ।

त्यसैले अहिलेको संकटग्रस्त अवस्थाबाट मुलुकलाई सही निकास दिने हो भने प्रदेश विभाजनको मुद्दालाई जनमत संग्रहबाट निकास दिने प्रावधानको व्यवस्था गरी जेठ १४ भित्र अविलम्ब संविधान जारी गर्नु पर्छ । सर्वोच्चको निर्णयलाई चुनौती दिएर म्याद थप्ने हरकत गरियो भने अर्को अनिष्ट हुने छ । त्यसैले हामी नै सर्वेसर्वा हौं र हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने भ्रमबाट दलका टाउके नेताहरुले मुक्त हुनुपर्छ । कथित जाति जनजातिको भोट बटुल्ने नाममा प्रदेशको बाँडफाँड गरेर सामाजिक सदभावको विथोल्ने कारक बन्ने रहर नै गर्छन् भने इतिहासले यिनीहरुलाई कठघरामा पक्कै उभ्याउने छ । कहिल्यै माफ गर्ने छैन । चेतना भया ।

२०६९ जेठ १