सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश, प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुन मन्त्री कृष्ण सिटौलालाई सात दिनभित्र अदालतमा स्वयं उपस्थित हुन आदेश

अझै जनताको बाँकी रहेको एउटा ढुकढुकी सर्बोच्च अदालत बोल्दैछ, षड्यन्त्रकारी प्रचन्ड बाबुराम र उनका मतियार हरुलाई नराम्ररी झापड, नेपाली जनताको उच्च सम्मान सहितको सलाम छ सर्बोच्च अदालत र यसका बहादुर न्यायाधिशहरुलाई !  

'जालझेल र षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो'

संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप्‍ने सरकारको प्रस्तावविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले जेठ १४ गते भित्रै संविधान जारी गर्नुपर्ने आदेश दिएको छ।  प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको एकल इजलासले गरेको फैसलामा 'जेठ १४ गतेपछि संविधान सभा विघटन हुन्छ भनी यसअघि सर्वोच्चले  आदेश जारी नै नगरे जस्तो गरी सरकारले विधेयक पेश गरेको देखिएको' भन्दै त्यससम्बन्धी कुनै कामकारबाही अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्न निर्देशन दिइएको छ। सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सरकारले संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गर्ने गरी दर्ता गरेको अन्तरिम संविधानको १३ ‍औँ संशोधन विधेयकको कारबाही अघि बढाउन कानुनी रुपमा रोक लागेको छ। यो फैसलाले जसरी पनि तीन दिनभित्रै संविधान जारी
गर्न  दबाब परेको छ। संविधान जारी नभए यसअघि ‍मङ्सिर ९ गते भएको फैसला अनुसार 'संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउनु' पर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्ले संविधानसभाको म्याद तीन महिना थप्ने निर्णय गरेकै भोलिपल्ट हिजो बुधबार सर्वोच्च अदालतमा त्यसविरुद्ध तीन छुट्टाछुट्टै रिट र अवहेलना मुद्दा दर्ता भएको थियो। मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै आज  भएको सुनुवाईमा यो फैसला भएको हो। म्याद थप भए 'कानुनी शासनमाथि नै गम्भीर आघात पर्ने' भन्दै रिटमा यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो।  रिट दायर गर्नेमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र भरतमणि जंगम, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र अधिवक्तात्रय राजकुमार राना, चन्द्रलाल श्रेष्ठ र जगदेव चौधरी छन्।

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशको  पूर्ण पाठ

 

सर्वोच्च अदालत, एकल इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
आदेश
विषयः उत्प्रेषण समेत।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए यो आदेश प्राप्त भएको मितिले वाटाको म्याद बाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल समेत साथै राखी विपक्षीहरुलाई सूचना दिई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अबधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नू। साथै निवेदनमा अन्तरिम आदेश समेतको माग भएकोले सो सम्बन्धमा विचार गर्दा  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा दशौं संशोधन बाट धारा ६४ मा संशोधन गरी  संविधान सभाको म्याद तीन महिना थप गरेको विषयमा पर्न आएको रिट नं.०६८-WS- ००१४ को निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्य कुराका अतिरिक्त अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि  ननाघने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका  अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा आदेश जारी भएको देखिन्छ।
उक्त आदेशले निर्देश गरे बमोजिम नै प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं  संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल मिति २०६८।८।१४ बाट पुनः छ महिना बढाएको देखिए तापनि सो अवधि समेत समाप्त हुने अवस्था रही संविधान निर्माणको कार्यले पूर्णता नपाउँदै संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्नको लागि प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा निर्णय गरी प्रत्यर्थी व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गराएकोभन्नेरिट निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइयो।

यस अदालतबाट भएको उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी प्रत्यर्थीहरुकै तर्फबाट परेको पनरावलोकनको निवेदन यस अदालतबाट दरपीठ भैसकेको अवस्था हुँदा संविधानको धारा ११६ बमोजिम अन्तिम भएको उक्त आदेश प्रत्यर्थीहरु लगायत सबैलाई बाध्यकारी हुन्छ। साथै यस अदालतको उक्त आदेशले निर्देश गरेबमोजिम नै
प्रत्यर्थीहरुबाट अन्तरिम संविधानमा एघारौं संशोधन गरी संविधान सभाको कार्यकाल पुनः छ महिना बढाएको देखिएको हुँदा प्रथमतः सो अवधि अर्थात मिति २०६९।२।१४ भित्रै संविधान निर्माणको कार्य पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ। अपितु मिति २०६८।८।९ को उक्त आदेश बमोजिम वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लिखित अवस्था सम्ममा पनि संविधान निर्माणको कार्यले अझै पूर्णता नपाई सक्ने स्थिति भए सो आदेशले निर्देश गरेका विकल्पहरुमध्येअर्को संविधान सभाको निर्वाचन, जनमत संग्रह वा संविधानबमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्धको सम्बन्धमा निकाश फुकाई प्रवन्ध मिलाउने तर्फ नलागी यस अदालतबाट कुनै आदेश नै नभए जस्तो ठानी साविक बमोजिमकै संविधान संशोधनको प्रक्रियाबाट संविधान सभाको कार्यकाल पुनः ३ महिना थप गर्ने निर्णय गरी  संविधान संशोधन विधेयक पेश गरेको काम कारवाही यस अदालतबाट भएको आदेश तथा संविधानको धारा ६४ र धारा ११६ समेतको अनुकूल देखिन आएन।
यस अदालतबाट भएको अन्तिम आदेश तथा संविधानका उपरोक्त प्रावधान विपरित संविधान सभाको म्याद थप्ने विषयमा प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०६९।२।९ मा गरिएको निर्णय प्रारम्भिक रुपमा नै त्रुटिपूर्ण देखिएको हुँदा सुविधा सन्तुलन समेतलाई दृष्टिगत गर्दा सो निर्णय कार्यान्वयन नगरी पेश गरिएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को तेह्रौं संशोधन विधेयकको प्रक्रिया अघि नबढाई यथास्थितिमा राख्नू भनी प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय र संविधान सभाका अध्यक्ष समेतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी  गरी दिएको छ। आदेशको जानकारी महान्याधिवक्ताको कार्यालय मार्फत यथाशीघ्र विपक्षीहरुलाई गराउनू।
प्रधान न्यायाधीश
ईतिसम्बत्२०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम्....... ....................................। 

 

 

के थियो मङ्सिर ९ को फैसलामा ?
“….तसर्थ वर्तमान संविधान सभा गठन भएपश्चात संविधान निर्माणका सम्बन्धमा हालसम्म के कति उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् र कति कार्यहरु बाँकी छन्? ती कार्यहरु पूरा गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ६४ को प्रतिबन्धात्मक बाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ? यकिन गरी सोही अबधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी निश्चित गरिएको अवधिमा पनि संविधान निर्माणको कार्यलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधानसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हुँदा सो अवधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ वमोजिम अर्को संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रबन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारबाही गर्न गराउन विपक्षी संविधानसभाका अध्यक्ष तथा नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ।”

 

 सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप नगर्न दिएको फैसलापछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कुर्सीमा बस्ने नैतिक धरातल सकिएको कङ्ग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले बताएका छन्। 'उहाँले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ', उनले भने। 'तीन महिना म्याद थपको कुरा कानुनी शासनको  उपहास हो भन्ने हाम्रो स्पष्ट अडान थियो, उनले भने, 'सर्वोच्चको आजको फैसलाले कांग्रेसले उठाउदै आएको न्यायिक सर्वोच्चताको अडानलाई पुर्नपुष्टि गरेको छ।'

उनले सर्वोच्चको यसअघिको फैसलालाई पनि सम्मान गर्दै आएको बताए। यो निर्णयसँगै सबै पार्टीलाई जेठ १४ भित्रै संविधान निर्माण पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति खडा भएको उनले बताए।
एमाले प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्च अदालतको म्याद थप नगर्ने आदेशलाई स्वाभाविक र विगतका फैसलाको निरन्तरता भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले आफ्नो पार्टी त्यसै पनि म्याद थप गर्न नहुने पक्षमा रहेको बताउँदै भने- सर्वोच्चको फैसलाले ४ दिनभित्र दलहरुलाई सहमतिमा पुग्न दबाब दिएको छ।
यसबाट नेताहरुको अग्नि परीक्षा पनि सुरु भएको छ। ज्ञवालीले चार दिनभित्र सहमति जुटाएर संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताए। सहमति भएका विषयलाई टुङ्ग्याएर संविधान जारी गर्ने र बाँकी काम रुपान्तरित संसदलाई दिनु नै उपयुक्त बाटो हुने उनले बताए। सर्वोच्च अदालतले संविधान सभाको म्याद थप नगर्न सरकारलाइ दिएको अन्तरिम आदेशपछि जेठ १४ भित्र पहिचानसहित १० वा १४ प्रदेश निर्माणमा सहमतिका लागि प्रयत्न गर्ने एकीकृत माओवादीले तयारी गरेको छ।
 सर्वोच्चले म्याद थप नगर्ने अन्तरिम आदेश गर्नसक्ने बारे बिहीबार बिहान स्थायी समिति बैठकमा छलफल भएको सुनाउँदै स्थायी समित सदस्य गिरिराजमणि पोखरेलले १४ सम्म संविधान सभाले आफ्नो भूमिका सक्रिय रूपमा निर्वाह गर्ने तयारी भएको बताए । '१४ सम्म संविधान सभाको भूमिकालाइ सक्रिय बनाउँछौँ। १० वा १४ प्रदेशमा सहमतिका लागि प्रयत्न गर्छौँ। सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न सक्ने बारे बिहान बैठकमा समेत छलफल भएको हो',पोखरेलले  भने ।
११ प्रदेश मान्य नहुने निश्चित भइसकेकाले आफ्ना अडान नछोड्ने उनले बताए। १४ सम्म सहमतिका विषयलाइ टुंगोमा पुर्‍याएर बाँकी विषयलाई व्यवस्थापिका संसदमा लान सकिने उनले बताए।
'१४ सम्म सहमति नभए सरकार, सदन, सडक संघर्ष एकै पटक सञ्चालन गर्छौँ। अदालतको आदेश पछि थप छलफल हुन बाँकी छ', पोखरेलले भने।
बिहानको बैठकले सहमतिको प्रयास गर्ने, संविधान सभाबाट संविधान जारी हुने वातावरण नबनेसम्म सरकार नछोडने, आदिवासी जनजाति, मधेशी, महिला, मुस्लिमको मुद्दा नछोड्ने त्यसका लागि मतदान प्रक्रियामा जाने निर्णय गरेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशविपरीत संविधान सभाको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अघि बढाई अदालतको अवहेलना गरेको सम्बन्धमा परेको रिटमा आज सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र कानुन मन्त्री कृष्ण सिटौलालाई सात दिनभित्र स्वयं उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको एकल इजलासले आज यस्तो आदेश दिएको हो।

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राखी कानुनमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले विधेयक पेस गर्नुले अदालतको ठाडो अवहेलना भएको भन्दै उनीहरूलाई हदैसम्म सजाय माग गरी अधिवक्ता कमलप्रसाद इटनीले हिजो मुद्दा दायर गरेका थिए।
'सर्वोच्चबाट म्याद थप नहुने फैसला अवज्ञा हुनेगरी मन्त्रिपरिषद्बाट संविधानसभाको समयसीमा तीन महिना थप्न अन्तरिम संविधानको प्रस्तावित तेह्रौं संशोधन विधेयक दर्ता गरिएको छ,' अवहेलना मुद्दामा भनिएको छ, 'प्रधानमन्त्री र कानुनमन्त्रीको यो कार्यले सर्वोच्च अदालतको अवहेलना हुन गएको कारण संविधानको धारा १०२(३) र सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ अनुसार अवहेलना ठहर्‍याई हदैसम्म सजाय गरी मर्यादा र गरिमाको सम्मान गरी पाउँ।'

 

सर्वोच्च अदालत, एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
आदेश विषयः- अदालतको अवहेलना।
अधिवक्ता कमल प्रसाद इटनी-- निवेदक
विरुद्ध
सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. श्री बाबुराम भट्टराई ----------- १
उपप्रधान तथा कानून, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिला मन्त्री
श्री कृष्णप्रसाद सिटौला --------------------------- १ विपक्षी

यसमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकीर समेत सुनी निवेदन व्यहोरा अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतबाट मिति २०६८।८।९ मा जारी भएको आदेशको अवज्ञा हुने गरी नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को १३ औ संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६९।२।९ मा भएको निर्णय र सो निर्णय बमोजिम व्यवस्थापिका संसद सचिवालयमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्ने कार्यबाट सर्वोच्च अदालतको अवहेलना भएकोले अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२(३) तथा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनामा सजाय गरी पाउँ्क भन्ने समेतको निवेदन माग रहेको देखिन्छ।

निवेदनमा उल्लेख गरिएको निवेदक भरतमणी जंगम समेत विरुद्ध राष्ट्रपतीको कार्यालय समेत भएको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को दशौं संशोधन बदर घोषित गरी पाउँ्क भन्ने रिट नं. ०६८-ध्क्-००१४ को मुद्दामा यस अदालतको विशेष इजलासबाट मिति २०६८।८।९ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशले अभिनिश्चित गरेको अवधि ननाघ्ने गरी अन्तिम पटकको लागि संविधान सभाले वास्तविक रुपमा जे जति समय आवश्यक पर्छ
यकिन गरी सोही अवधिभित्रै संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न गर्न र त्यसरी गर्न नसकिने भएमा तत्पश्चात वर्तमान संविधान सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने हँुदा सो अबधिभित्रै संविधानको धारा १५७ बमोजिम जनमत संग्रह वा धारा ६३ बमोजिम अर्को संविधान सभाको निर्वाचन वा संविधान बमोजिम अन्य उपयुक्त प्रवन्ध मिलाउन जो चाहिने आवश्यक काम कारवाही गर्न गराउन आदेश जारी भएको देखिन्छ।
उक्त आदेश बमोजिमको काम कारवाही गर्न गराउन नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको नाममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जानकारी पठाउने व्यहोरा समेत आदेशको अन्तिम प्रकरणमा उल्लेख भएको पाइन्छ। त्यसबाट सो निर्णय बमोजिमको काम गर्नु पर्ने दायित्व देशको प्रधानमन्त्रीमा रहेको र सो को जानकारी नलिन वा नराख्न वा सो गर्न इन्कार गर्न समेत मिल्ने देखिँदैन। त्यसमा पनि उक्त आदेशको पुनरावलोकन गरी हेरी पाऊँ भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री समेतका तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावलोकनको निवेदन दरपिठ भैसकेको भन्ने देखिएबाट सो को जानकारी विपक्षीहरुलाई नभएको भनी मान्न सकिने अवस्था देखिएन। अन्तरिम संविधानको धारा ११६(१) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश र निर्णय सबैले पालना गर्नु पर्नेछ भन्ने र उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको ब्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्दान्त नेपाल सरकार तथा सबै अड्डा अदालतले मान्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ। अन्तरिम संविधान बमोजिम गठन भएको संविधान सभा, मन्त्रिपरिषद् लगायतका सबै संवैधानिक संस्थाहरुसँग संविधान र कानूनद्वारा बाँधिने संस्कार र पद्धतिको अपेक्षा गरिएको हुन्छ। सो अनुसार उपरोक्त उल्लिखित निर्णयको अक्षर र भावनाको कार्यान्वयन गर्ने अहम् जिम्मेवारी सुम्पेको प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद् जस्तो संस्थाले अदालतको निर्णयको अवज्ञा गर्ने वा उल्लंघन गर्ने वा सो हिसावले कुनै कार्य गर्ने अपेक्षा किमार्थ गरिँदैन।
उपरोक्त उल्लिखित मिति २०६८।८।९ को यस अदालतको आदेशको प्रकरण १८ मा अन्तरिम संविधानको धारा ६४ आफैँमा एउटा बिशिष्ट ब्यवस्था भएकोले यो असंशोधनीय र बाध्यात्मक हो भन्ने सम्बन्धमा पनि यस अदालतबाट स्पष्ट दृष्टिकोण अभिव्यक्त भै सकेको छ।

साथै निर्णयको प्रकरण २० मा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा विभिन्न विकल्प सहितको ब्यवस्था गर्नसक्ने कुराहरु समेत उल्लेख भएको देखिन्छ।
उल्लिखित पृष्ठभूमिमा विपक्षी प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष भएको र मन्त्रिपरिषद्बाट अन्तरिम संविधानको धारा ६४ मा संशोधन गर्ने गरी तेह्रौं संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको तथा कानून मन्त्रीले विधेयक समेत दर्ता गर्ने कार्य गरेकोबाट यस अदालतको मिति २०६८।८।९ को उपरोक्त निर्णयको अवज्ञा गरेको भनी किन भन्न नमिल्ने हो? सो कार्यबाट सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अवहेलनाजन्य कार्य भएको हो होइन? सो गरेवापत विपक्षीहरुलाई उक्त कानून बमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो होइन? आफ्नो जो भएको सबै व्यहोरा र प्रमाण सहित लिखित जवाफ लिई यो आदेश प्राप्त गरेको मितिले ७ (सात) दिनभित्र स्वयं यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी उपरोक्त बमोजिम भै आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु।
न्यायाधीश
इति सम्वत् २०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम् ----------------


सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नु बाहेक दलहरुसित अर्को उपाय छैन् ।
-चन्द्रकान्त ज्ञवाली, संविधानविद

सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अब जेठ १४ मा संविधान जारी गर्नु बाहेक दलहरुसित अर्को उपाय छैन् । संविधान जारी नगर्ने हो भने कि जनमत संग्रहमा जानुपर्छ या नयाँ निर्वाचन गर्नुपर्छ । यो विकल्प अहिलेको अवस्थामा त्यति संभव नदेखिएको हुनाले सर्वोच्चले यसअघि भनेजस्तो उपयुक्त प्रबन्ध गरेर निकास दिनुपर्छ । त्यो भनेको अहिलेसम्म सहमति भएका विषय समेटेर संविधान जारी गर्ने र मिल्न नसकेका राज्य पुनर्संरचना लगायतका विषयलाई थाती राख्ने ।

विवादित विषय हल गर्नको लागि संघीय आयोग गठन गर्न सकिन्छ । अहिलेको संविधानसभालाई रुपान्तरिक संसदमा परिणत गर्न सकिन्छ । त्यो संसद पनि संक्रमणकालिन भागमा राख्नुपर्छ । संघीय आयोगलाई सबै अधिकार दिनुपर्छ । यसो हुँदा उसले संघीयताको मुद्दालाई टुंगो लगाउँछ र त्यसलाई रुपान्तरिक संसदले अनुुमोदन गर्छ ।

उपयुक्त विकल्प यही हो । अर्को भनेको जेठ १४ अघि नै संविधानसभाको बैठक शुरु गरेर सहमति नभएका विषयलाई बहुमतीय प्रकृयाबाट टुंगो लगाउने कामको पनि शुरुवात गर्न सकिन्छ । यसो हुँदा अरु ४/५ दिन लम्बिन सक्छ । १४ अघि शुरु भएको बैठक स्थगित नै नगरी लगातार सञ्चालन भैरहँदा यसले वैधानिकता नै पाउँछ । बोलिभियामा पनि यसै गरेर ६ महिनामा संविधान बनेको थियो । तर सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको सहमति भएकालाई समेटेर अहिले संविधान जारी गर्ने र विवादित विषयलाई पछि टुंग्याउने नै हो ।

(ज्ञवालीसँग अनलाइनखबरका लागि मिलन तिमिल्सिनाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

'जालझेल र षड्यन्त्रको अर्को नाम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हो,' एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बुधबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा आक्रोश पोखे, 'संविधानसभाको ठूलो दलका नेता नै आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जे पनि गर्ने खालको भएपछि मुलुक कहाँ पुग्छ ?'

नेता नेपालमात्र होइन, माओवादी अध्यक्ष दाहालको 'बहुमुखी छवि' बाट यतिखेर शान्ति र संविधानका अन्य सहयात्री नेता पनि झस्किएका छन् । २०६२ मंसिरमा १२ बुँदे समझदारीमार्फत थालिएको यात्रामा राजतन्त्र फ्याँकेर गणतन्त्र स्थापना गर्दासम्म कुममा कुम मिलाएका नेताहरू नयाँ संविधानमार्फत २०६२/६३ को जनआन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्ने अन्तिम चरणमा आइपुग्दा दाहालको रवैयाबाट आजित भएका हुन् ।
सहमति गर्ने तर त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै त्यसको ठीकविपरीत अभिव्यक्ति दिने दाहालको बानी छ । एउटा भन्ने र अर्कै गर्ने उनको आदतले सिंगो मुलुक अनिर्णयको बन्दी बनेको धेरैको बुझाइ छ ।
वैशाख २२ को पाँचबुँदे सहमतिकै निरन्तरता स्वरूप जेठ २ मा शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनसर्ंरचनाबारे भएको सहमतिले जेठ १४ भित्रै संविधान जारी हुने आशा पलाएको थियो । तर भोलिपल्टै दाहालले सहमतिविपरीत अभिव्यक्ति दिने मात्र होइन, गतिविधि नै थाले । यसले संविधानसभाको म्याद तीन दिनमात्र बाँकी रहँदा संविधान नै जारी नहुने आशंका बढाएको छ ।
'प्रचण्ड चरित्र दैवो नजाने भनेजस्तो भएको छ,' माओवादी र कांग्रेस मिलेमात्र समस्या समाधान हुन्छ भन्ने मान्यता राख्ने एक कांग्रेस नेताले भने, 'अब कसरी पत्याउनु उनलाई ?' जेठ २ मा नाम पछि तोक्ने गरी ११ प्रदेशको राज्य पुनर्संरचना प्रस्तावमा तीन दलबीच भएको सहमतिको पर्सिपल्टै दाहालले 'त्यो सहमतिको औचित्य सकिएको' बताएका थिए । त्यतिमात्र होइन, उनले आदिवासी जनजातिलाई जातीय पहिचानसहितको राज्यका लागि सडकमा उत्रन आग्रह गरे र आफूनिकटका नेतालाई तीनदिने बन्दका क्रममा सडकमा आयोजित सभामा भाषण गर्नसमेत पठाए । 
प्रस्तावित ११ प्रदेशमा तराई-मधेसलाई ५ भागमा बाँडिएकामा असन्तुष्ट मधेसवादी र जातीय पहिचानसहितको नाम नदिएकामा आदिवासी जनजातिले संघर्षको उद्घोष गरे । कांग्रेस-एमालेका आदिवासी जनजाति र मधेसी सभासदसमेत गरी ३ सय २० जनाले जातीय पहिचानसहितको संघीयताका पक्षमा हस्ताक्षर गरे र दाहाललाई बुझाए । कांग्रेस-एमाले नेताका बुझाइमा यसका सूत्राधार थिए, दाहाल । एमाले नेता नेपालले अरू पार्टीका सभासद चोरेर माओवादीले सहमति छाडी  दबाब राजनीति थालेको बताए ।
उच्च राजनीतिक स्रोतका अनुसार दलहरूबीच जेठ १४ भित्रै संविधानको मस्यौदा ल्याएर संविधानका सन्दर्भमा बाँकी अन्य विषय रूपान्तरित संसद्ले निरूपण गर्ने सहमति थियो । त्यसो हुन नसके अदालतलाई विश्वासमा लिएर वा राष्ट्रपतिमार्फत बाधा अड्काउ फुकाएर केही समय संविधानसभाको म्याद थप्ने पनि तीन दलबीच सहमति बनेको थियो । तर मधेसी मोर्चा यसमा सहमत भएन । किनभने, भर्खरै आदिवासी जनजातिसँग भएको उसको समीकरणले राज्य पुनर्संरचना आयोगको १० प्रदेशको प्रस्तावका पक्षमा जान जबर्जस्त दबाब सिर्जना भएको थियो जसमा तराई-मधेसमा २ प्रदेश हुने अवधारणा छ । माओवादी पनि मोर्चासँगको साथ छाड्ने पक्षमा थिएन ।
'संविधानसभाको म्याद ३ महिना थप्ने प्रस्ताव अन्य दलका सभासदलाई अझै बढी चोर्न  र धु्रवीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने निहित उद्देश्यबाट आएको प्रस्टै छ ।
यसबाट झनै शंका बढेको हो,' कांग्रेसका एक उच्च नेताले भने, 'तीन महिना थपिएको अवस्थामा राज्य पुनर्संरचनामा संविधानसभामा मतदान नै गराउने र बहुमतबाट पारित गराएर अन्य दलमाथि दबाब सिर्जना गर्ने माओवादी-मधेसवादी गठबन्धनको उद्देश्य हो ।'
यसै विषयलाई लिएर कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा मागेपछि बुधबार बसेको माओवादी-मोर्चा बैठकले त पाँचबुँदे सहमतिविपरीत संविधानको मस्यौदा राष्ट्रपतिलाई बुझाएपछि मात्रै राजीनामा गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिबीच भएको वार्तामा कांग्रेस-एमालेले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेपछि बसेको माओवादी-मोर्चाको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चार माध्यमसँग कुरा गर्दै माओवादी उपाध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस-एमालेले संविधान निर्माणलाई उपेक्षा गरी राजीनामालाई प्रमुख सर्त बनाएको आरोप लगाए ।
'संविधान घोषणाका लागि राष्ट्रपतिकामा बुझाउने बेलामा सँगसँगै राजीनामा पनि दिने पाँचबुँदेको मर्म हो । संविधानका विवादित विषयमा सहमति नगर्ने, संविधानसभा भंग गर्न खोज्ने र राजीनामा पनि माग्ने काम भएको छ, जुन सम्भव छैन,' श्रेष्ठले भने । जबकि पाँचबुँदेमा संविधान कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले जारी गर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । मोर्चा नेता महन्थ ठाकुरले पनि श्रेष्ठकै बोलीमा लोली मिलाए ।
'संविधान जारी भएपछि मात्रै सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ,' उनले भने । 
कांग्रेस महामन्त्री सिटौलाका अनुसार वैशाख पहिलो साता भएको हात्तीवन बैठकमा दाहालले बहुपहिचान र सामथ्र्यका आधारमा ६ देखि ८ प्रदेश बनाउनेमा सहमति जनाएका थिए । त्यसको एक साता नबित्दै उनले प्रभावकारी जातीय पहिचानका आधारमा १० प्रदेशको खाका अगाडि सारे । त्यही बिन्दुबाट सहमति बिथोलिने दिशामा अघि बढेको उनको बुझाइ छ । त्यसका बाबजुद माओवादीसँग सहमति प्रयास थालेको र ११ प्रदेशमा सहमतिमा पुगिएको उनले जनाए । पटक-पटकको 'धोका' बिर्सेर सहमति गर्न खोजे पनि पछिल्लो सहमतिबाट समेत माओवादी टाढिएपछि समस्या बल्भिmएको उनको ठहर छ ।
माओवादीकै असन्तुष्ट उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहमात्र होइन, हाल एउटै 'नीति' मा सहयात्रा गरिरहेका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले समेत बेलाबखत आफूले पनि दाहाललाई बुझ्न नसकेको बताउने गरेका छन् । आफ्नो स्वार्थअनुरूप कहिले वैद्य त कहिले भट्टराईसँग मिल्नु दाहालका लागि नौलो होइन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा आफू उम्मेदवार हुँदा छ पटकसम्म मत नदिएर पराजित गर्ने मोर्चासँग यतिखेर उनको गठजोडले यसै पनि सबैलाई चकित पारेको छ ।