'जेठ १४ अघि नै मधेसमा आन्दोलनको आँधी-बेहरी ल्याउनुपर्छ,' : भारतीय महावाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एस.डी. मेहता

बुझ्नेलाई यो काफी छ : भारत यसै गरी सबैलाई सबैसँग लडाउन भिडाउन र आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न अग्रसर छ, हाम्रा नेताहरु उसैको पाल्तु कुकुरको स्थानमा छन, जनता उल्लु चरा जस्तै हेरी मात्र रहन्छन, कस्तो बिडम्बना !      

संविधानको गाँठो फुक्नै लागेका बेला वीरगन्जस्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावासका एक अधिकारीले मध्य तराईका राजनीतिक नेतृत्वलाई आन्दोलन गर्न उक्साएका छन् । वाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने कन्सुलर एस.डी. मेहता बुधबार स्थानीय भिस्वा होटलमा पर्सा र बारा जिल्लाका कांग्रेस, एमाले र मधेसी फोरमका नेताहरूसँग अनौपचारिक रात्रिभोजमा सरिक थिए । त्यसक्रममा उनले 'मधेसका लागि लड्न' आग्रह गरेको सहभागी नेताहरूले बताए । 'जेठ १४ अघि नै मधेसमा आन्दोलनको आँधी-बेहरी ल्याउनुपर्छ,' एक सहभागीले उनको भनाइ उद्धृत गर्दै भने । मंगलबार दलहरूबीच नाम र सीमापछि तय गर्ने गरी ११ प्रदेशको संघीय संरचनामा जाने निर्णय भएको थियो । मेहताले मधेसलाई टुक्रा गर्दा 'आफ्नो कलेजोलाई टुक्रा गरेजस्तो अनुभूति भएको' बताएका थिए । कांग्रेस र एमाले पार्टी फरक भए पनि मधेसका लागि सबै एक हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । 'मधेस सबैको साझा हो,' मेहतालाई उद्धृत गर्दै एमालेका एक नेताले भने, 'तपाईंहरू अगाडि
आउनुस्, हामी सहयोग गर्छौं ।'
उनले 'वर्तमान परिवेशमा मधेसी मोर्चा असफल भएको' निष्कर्षसमेत सुनाएका थिए । भेलाका सहभागी कांग्रेस पर्सा सदस्य शैलेन्द्र यादवका अनुसार मेहताले सबै मधेसीलाई समेट्ने नयाँ नेतृत्व चाहिएको पनि बताए । रात्रिभोजमा आमन्त्रित गरिएका एमाले पार्टी सचिवालय सदस्य अरविन्द सिंहले वाणिज्य दूतावासले मूलधारका राजनीतिक पार्टीका स्थानीय नेतृत्वलाई अनेक प्रलोभन देखाएर 'बार्गेनिङ पावर' बढाउने रणनीति लिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, 'वाणिज्य दूतावास एउटा कूटनीतिक नियोगभन्दा पनि प्रभावशाली शक्तिकेन्द्रका रूपमा विकसित भएको छ ।' कूटनीतिक अधिकारी मेहताले चाहिँ विभिन्न पार्टीका युवा नेताहरूसँग समसामयिक विषयमा चर्चा गरेको बताए ।  उनले भने, 'मधेसबारे नेताहरूको जिज्ञासा बुझ्न भेटघाट भएको हो ।' भेटघाटमा स्थानीय तहमा बलियो पकड भएका नेताहरू बोलाइएका थिए । साँझ ७ः३० बाट सुरु भएको कुराकानी राति १० बजेसम्म चलेको थियो । उक्त वाणिज्य दूतावास पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषाका साथै भित्री मधेसका मकवानपुर र चितवनमा विकास कार्यक्रम सञ्चालनका साथै द्विपक्षीय व्यापार सहजीकरणको उद्देश्यले ०६० सालमा स्थापना भएको हो । यसमा पाँच जना कूटनीतिक अधिकारीसहित ३० जना कार्यरत छन् ।