मुलुकले आफ्नो पहिचान गुमाउन सक्छ !

जति–जति १४ जेठ नजिकिँदै छ त्यही अनुपातमा नेपाल बन्द र आन्दोलनले तीव्रता पाउँदै गएको छ । विभिन्न समुदायबीच एकआपसमा जातीय, क्षेत्रीय र धार्मिक संकीर्णता बढ्दै छ । जात, धर्म र क्षेत्रका आधारमा संघहरू निर्माण गरिनुपर्ने आवाज घनीभूत बन्दै छन् । क्षत्री–ब्राह्मण समाज र जनजातिबीच फाटो गराएर आपसमा लडाउन खोजिँदै छ । सामाजिक सद्भाव, धार्मिक सहिष्णुता र जातीय मेलमिलापविरुद्ध सुनियोजित ढंगले लागेकाहरू आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् । पछि सामाजिक सद्भाव खल्बलियो भने राष्ट्रमा अमनचैन कानुनी राज्य, प्रशासन सबै भत्कन र सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुग्नेछ । यस्तो
धर्मसंकट आउनबाट रोक्ने दायित्व राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको हो । भाँडभैलोको स्थिति सम्हाल्न सक्ने संगठित शक्ति पनि उनीहरूसँग नै छ । तर, एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले हालै दिएको अभिव्यक्ति भने सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउन मद्दत पुर्‍याउने खालको छ । जुन अभिव्यक्तिले वितण्डा मच्चाउन चाहने तत्त्वलाई प्रेरणा मिलेको विश्लेषण गरिँदै छ ।
संविधानसभाको सबैभन्दा ठूलो दल एमाओवादीका अध्यक्ष पुपष्कमल दाहाल नेता मात्र होइनन् पूर्वप्रधानमन्त्री पनि हुन् । उनी आफैँ यो मुलुकको भावी राष्ट्रिपति हुने अभिव्यक्ति पनि दिन्छन् । तर, बोलीको ठेगान नभएको नेतामा पनि गनिन्छन् । उनले जनजातिका नेताहरूलाई क्षत्री–ब्राह्मणको प्रतिकारमा उत्रने निर्देशन दिइरहँदा आफू मात्र जनजातिको सबैभन्दा ठूलो नेता भएको अघोषित घोषणा गरिरहेका थिए । उनी क्षत्री–ब्राह्मण समाजका अगुवालाई भेट्दा पनि आफू यही समाजको पक्षमा रहेको हुँदा जातिवादीहरूको प्रतिकारमा उत्रनुहोस् भन्न सक्छन् । किनभने विभिन्न समयमा उनले व्यक्त गरेका विचार र कार्यले यसको पुष्टि गर्दै आएका छन् । वास्तवमा पुष्पकमल दाहालजस्ता नेता राष्ट्रकै नेता बन्न सक्नुपर्ने थियो । उनका अभिव्यक्ति र व्यवहार पनि सम्पूर्ण नेपालीका लागि हुन सक्नुपर्ने थियो । तर, त्यो महान् दायित्व बहन गर्ने विश्वासिलो आधार उनमा नरहेको प्रस्ट भयो । सबै जातजाति, भाषा–भाषी, सम्प्रदाय, क्षेत्र, लिंग र समूहलाई मेलमिलाप गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम राख्न निर्देशन गर्नुपर्ने नेताले कुनै एक पक्षको वकालत गर्ने समूहलाई कुनै अर्को समूहविरुद्ध प्रतिकारमा उत्रन सल्लाह दिनु मुलुककै दुर्भाग्य हो ।
संविधानसभाको संवैधानिक समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका अध्यक्ष दाहालको पछिल्लो विवादित अभिव्यक्तिले उनी विवाद मिलाउनेभन्दा पनि विवाद चर्काउने काम गर्छन् भन्ने पुष्टि भएको छ । वर्गीय आन्दोलन र त्यसको उद्देश्यलाई त्यागेर जातीय आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्न पुगेका दाहालको अभिव्यक्तिले सामाजिक सद्भाव खल्बल्याउने र एकअर्काप्रति असहिष्णु बन्न प्रेरित गर्नेछ । यस्तो अभिव्यक्तिको पछि लागेर वा उत्तेजित भएर एकले अर्काको विरुद्ध जाइलाग्ने काम गर्नुहुँदैन । विगतदेखि आपसमा मिलेर बसेका हाम्रो समाजका विभिन्न जातजाति सद्भाव बिथोल्न र एकले अर्कालाई सिध्याउन चाहँदैनन् । तसर्थ, यस्ता अभिव्यक्ति वा उत्तेजनाबाट निर्देशित नभई सम्बन्धित सबै पक्षले सभ्यतापूर्वक आफ्नो अधिकार माग्नुपर्छ । अन्यथा यो मुलुकले आफ्नो पहिचान गुमाउन सक्छ । - Sourya
*******************
'नक्कली संघीयता'सहितको संविधान ल्याउन लागेको भन्दै गौशालामा तीन दलका नेताहरुको पुतला जलाउन खोज्दा
प्रमुख तीन दल र मधेसी मोर्चाको हिजोको बैठकले 'नक्कली संघीयता'सहितको संविधान ल्याउन लागेको भन्दै गौशालामा तीन दलका नेताहरुको पुतला जलाउन खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ। हस्तक्षेपमा सभासद् र सञ्चारकर्मीसहित दर्जनौँ घाइते भएको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले जनाएको छ। सहमतिको विरोधका क्रममा नयाँ बानेश्वरमा सभा सकिएपछि विरोध जुलुस निस्कने क्रममा गौशालामा शीर्ष नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, सुशील कोइराला र झलनाथ खनालको पुत्ला दहन गर्न खोजेको थियो। यसै क्रममा प्रहरीले बिना चेतावनी हस्तक्षेप गरेको महासंघले आरोप लगाएको छ। प्रहरी हस्तक्षेपमा आज गरिएको प्रहरी दमनमा सभासद् आङदावा शेर्पा, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघकी उपाध्यक्ष इन्दिरा जिमी याखा, थारु कल्याणकारिणी सभाका कोषाध्यक्ष डम्बरप्रसाद चौधरी, तमु ह्युल छोँझ धीका महासचिव रेशम गुरुङ घाइते छन्। त्यसैगरी विद्यार्थी महासंघका धीरेन्द्र राई, माधव दर्लामी मगर, पे्रम लिम्बू, निरज चौधरी, पुष्कर चौधरी, नवाङफुरी शेर्पा, भाइ किराँतीसहित चारदर्जन घाइते भएको महासंघले जनाएको छ।

घाइते सभासद शेर्पाको ओम अस्पतालमा उपचार भइरहेको नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव आङ काजी शेर्पा किसानले बताए। त्यसैगरी दर्जनौलाई गिरफ्तार पनि गरिएको बताउँदै आजको दमनको विरोधमा भोलि देशब्यापी विरोध सभा गर्ने महासंघले जनाएको छ। विरोध प्रदर्शनलाई दृष्टिगत गर्दै स्थानीय प्रशासनले काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रहरुमा जुलुस, धर्ना गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिसकेको छ।

एघार प्रदेश बनाउने सहमति पछि आक्रोसित बनेका आदिवासी जनजातिहरुले प्रमुख तीनका शीर्ष नेता केन्द्रित आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
एघार प्रदेश बनाउने सहमतिको बिरोधमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले आज काठमाडौंमा आयोजना गरेको बिरोध सभामा सम्बोधन गर्दै जनजाति नेताहरुले अबको आन्दोलन तीन दलका शीर्ष नेताहरु बिरुद्ध हुने बताए ।
महासंघ अध्यक्ष राजकुमार लेखी आदिवासी प्रमुख तीन दल एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले जनजातिका अधिकार कटौती गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘पष्पकमल दाहाल, सुशील कोइराला र झलनाथ खनाल बिरुद्ध केन्द्रित आन्दोलन हुन्छ ।’
एमाओवादीका केन्द्रीय सदस्य सुरेश आलेमगरले प्रमुख तीन दलले आदिवासी र जनजातिहरुलाई ठूलो धोका दिएको दाबी गरे । ‘ठूला भनाउदा तीन दलले आदिवासी जनजातिलाई खेलाएका छन्’ उनले भने, ‘अब आदिवासी जनजातिहरु एक भएर अधिकारका लागि आन्दोलन गर्छाै, एघार प्रदेशको सहमति फिर्ता गराउ छौं ।’ सिट्ठी जुलुस र बिरोध ¥याली समेत गरेका आदिवास जनजातिहरुको सभामा उल्लेख्य सहभागिता रहेको थियो । आदिवासी जनजातिहरुले जातीय संघीय राज्य माग गर्दै आएका छन् ।