मुलुक अत्यन्त गम्भीर सङ्कटमा फसेको छ। देशैभरजस्तो परस्पर विरोधी मागहरू राखेर समाजका विभिन्न समुदायका नाममा आन्दोलन चर्काइएको छ। राजनीतिक आवरणमा एकाध हिंसात्मकक़क़ घटनासमेत भएका छन्। समाज यसरी आन्दोलित र उद्वेलित भएका बेला जातीय, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक, भाषिक र क्षेत्रीय सद्भाव कायमै राख्न सबै जिम्मेवार व्यक्ति र शक्ति संयमित र विवेकवान् हुनुपर्छ। दुर्भाग्य, संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो तथा सत्ताको नेतृत्व गर्ने एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने एकथरी आन्दोलनकारीको प्रतिवादका लागि अर्काथरी आन्दोलनकारीलाई सडकमा उत्रन उक्साएका छन्। प्रदेशहरूको विभाजनका क्रममा जातीय आधारमात्र नअपनाइयोस् भनेर आन्दोलन गर्नेहरूलाई 'सङ्घीयता विरोधी’ को संज्ञा दिँदै उनले तिनको 'दुस्साहस’ को प्रतिवाद गर्न आदिवासी जनजाति समुदायलाई आइतबार उक्साएका हुन्। त्यतिमात्र हैन, जातीयताका आधारमा मुलुकको भागबन्डा गर्न हुँदैन भन्ने अरू दलका नेताहरूलाई पनि दाहालले सङ्घीयता विरोधी भएको आरोप लगाएका छन्। दाहालले अरू पार्टीका सभासद्लाई आ-आफ्नो पार्टीको नीतिविरुद्ध लाग्न पनि हौस्याएका छन्।
जातीयताका आधारमा प्रदेशहरूको विभाजन र नामकरण गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद अहिले देशव्यापी हुन पुगेको छ। संविधान सभाले बेलैमा टुङ्गो लगाएको भए यो विवादले यसरी समाजलाई विभाजित गर्न पाउने थिएन। प्रदेशहरूको भागबन्डा जुन आधारमा गरे पनि त्यहाँका बासिन्दा मिलेरै बस्नुपर्छ। कुनै पनि भूभागमा बस्दै आएको नेपाली नागरिकले असुरक्षा अनुभव गरेर वासस्थल छाड्नुपर्यो भने त्यो राष्ट्रका लागि ठूलो दुर्भाग्य हुनेछ। त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुन नदिन अहिले समाजमा कटुता बढ्न दिनु हुँदैन। संविधान सभामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मुलुकको हित हुनेगरी संविधान बनाउने विश्वास जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ। किन्तु, माओवादी अध्यक्ष दाहालको अभिव्यक्ति भने समाजमा विद्वेषको हलाहल फैलाउने प्रकृतिको देखिएको छ। उनले सडकमा दबाब दिन हैन, सदनबाट समस्याको टुङ्गो लगाउन संयोजकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। विवाद बाँकी रहेका विषयमा सहमति खोज्न यिनै दाहालको संयोजकत्वमा संवैधानिक समितिअन्तर्गत उपसमिति गठन गरिएको थियो। वैधानिक मञ्च र अवसरको उपयोग गरेर समस्याको समाधान नगर्ने तर समाजमा विभाजन र विद्वेष फैलाउन जनतालाई उक्साउने दाहालको प्रवृत्ति उनको कदको नेतालाई सुहाउँदैन।
माओवादी अध्यक्ष दाहाललगायत् सबै राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधि अत्यन्त जिम्मेवार र विवेकशील हुनुपर्ने बेला हो यो। संविधान सभाको अवधि समाप्त हुन दुई साता पनि बाँकी नभएका बेला संविधान सभासद्हरूलाई सडकमा गएर समाधान खोज्न वा दबाब दिन उक्साउनु गैरजिम्मेवार र विवेकहीन कार्य हो। यस्तै, अरू दलका नेतालाई यथास्थिति र प्रतिगामी भनेर आरोप लगाउने तथा तिनका विरुद्ध विद्रोह गर्न उक्साउने दाहालको अभिव्यक्तिले विश्वास र समझदारी हैन कटुता र अविश्वास बढाउँछ। माओवादी नेताहरू 'जनविद्रोहद्वारा सत्ता कब्जा गर्ने’ रणनीति कार्यान्वयनमा लागेका हैनन् भने अध्यक्ष दाहालले यस्ता उत्तेजना फैलाउने अभिव्यक्ति दिन रोक्नुपर्छ। सत्तारुढ दलको प्रमुख नेताले जनतालाई सडकबाट दबाब दिन उक्साउने हो भने सरकारले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न पनि सक्दैन। जनताको सरकारप्रति विश्वास पनि हुँदैन।
नेपाली जनतालाई सङ्घीयताका विरुद्धमा गएको वा पुराना शासकको पक्षमा लागेको आरोप लगाउनु उनीहरूको अपमान हो। जातीय भागबन्डाका विरुद्ध आन्दोलन गर्नेमध्ये कुनै समूहले पनि सङ्घीयताकै विरोधचाहिँ गरेको छैन। दाहालले आरोप लगाएजस्तो सङ्घीयताका विरोधमा कुनै पनि प्रमुख दल गएको छैनन्। अरू दलका नेताले यसरी संयम र विवेक गुमाएको पनि देखिएको छैन। यसैले अहिलेको स्थिति उत्पन्न हुनुमा अरूभन्दा बढी दोष माओवादीलाई जान्छ भने सहजरूपमा शान्तिपूर्वक समस्या समाधान भए बढी जस पनि माओवादीले नै पाउने थिए।
त्यस अवस्थामा स्वाभाविकरूपमै अध्यक्ष दाहाल त्यसका प्रमुख हकदार हुनेछन्। यसैले दाहालले अहिले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिने हैन, संयम र विवेक प्रदर्शन गरेर समस्या समाधानमा सक्रिय हुनुपर्छ। अरू दलका नेता पनि आ-आफ्नो विवेक प्रयोग गरेर समाजमा सद्भाव कायम राख्न क्रियाशील हुनुपर्ने बेला हो यो। समाजका सबै सचेत नागरिक र विशेषगरी संविधान सभासद्हरूले पनि विवेक प्रयोग गरेर सामाजिक सद्भाव कायम अग्रसर हुनुपर्छ। नेपालै रहेन वा नेपाली समाजको सद्भावको धागो नै चुँड्यो भने सबै उपलब्धि व्यर्थ हुनेछ भन्ने नबिर्सौँ। -सम्पादकीय नागरिक
yo prachande fata ho je pani vanchha, jatiya rajya rojhnunu hunna.............
ReplyDelete