विचल्लीमा परेका सुकुम्बासीहरूको रुवाबासी

मेरो प्रस्ताव विपरीत चाहिं सुकुम्बासी वस्ती हटाउने काम भयो, यसमा म निकै दुःखी छु, नहुने काम भएको छ - केशव स्थापित

सरकारले बागमती खोला किनारमा बसोबास गर्दै आएका मध्ये थापाथलीका सुकुम्बासीलाई हटाएको छ। खोला किनारको जग्गा कब्जा गरी बस्दै आएका सुकुम्बासीलाई प्रहरीले चारैतर्फबाट घेराहाली मंगलबार हटाएको हो। पहिलो चरणमा थापाथलीमा बसोबास गर्दै आएका २ सय ५१ घर टहरा भत्काइएको छ। उक्त बस्ती हटाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र महानगर प्रहरी गरी करिब ३ हजारको संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको थियो। ६ महिना अघिदेखि पटकपटक सो स्थान खाली गर्न आग्रह गर्दासमेत बेवास्ता गर्दै आएका सुकुम्बासीलाई हटाउन प्रहरीले सामान्य बल नै प्रयोग गरेको थियो। बस्तीको चारैतर्फबाट घेराहाली हटाउन खोज्दा सुकुम्बासीले प्रहरीमाथि ढुंगामुढा गरेका थिए।  सुकुम्बासी बस्तीमा ढुंगा प्रहारबाट करिब दुई दर्जन प्रहरी घाइते भएका छन् भने प्रहरीले बल प्रयोग गर्दा एक दर्जन सुकुम्बासी घाइते भएका छन्। भीड नियन्त्रण गर्न प्रहरीले आठ सेल
अश्रुग्यास प्रहार गरेको थियो।  बिहान ६ बजेदेखि बस्ती हटाउन थालेको सुरक्षा निकायले करिब चार घण्टामा सबै बस्ती हटाएको थियो। सुरक्षा निकायको सूचनालाई अटेर गरेर प्रतिकारमा उत्रिएका सुकुम्बासीलाई प्रहरीले लखेटेर घर खाली गराएको थियो। पा“चवटा डोजर र स्काभेटरले बस्ती खाली गर्न थालेलगत्तै सुकुम्बासीले आना सामान लिन आएका थिए।  बस्ती हटाएपछि विचल्लीमा परेका सुकुम्बासीहरू भत्काएको स्थानमै सामान राखेर रुवाबासी गर्न थालेका थिए। यूएन पार्कको नाममा रहेको त्यस स्थानमा सुकुम्बासीको नाममा बसोबास गर्दै आएकाले आनो घर–टहरा भत्काउने जानकारी पाएपछि बस्तीभित्र रहेको एक विद्यालयका विद्यार्थीलाई विद्यालयको पोसाकमै मूल गेटमा राखेर विरोध जनाउन लगाएका थिए। तर सुरक्षा निकायले सबैलाई तितर–बितर पारेर बस्ती हटाएको थियो।  थापाथलीको उक्त बस्तीमा केही सुविधासम्पन्न पक्की घर, पसलसमेत रहेका थिए। सुरक्षाकर्मीले बस्ती हटाउन शुरु गरेलगत्तै उनीहरूले सामान निकाल्न थालेका थिए। बस्तीमा सुत्केरी महिला बच्चा लिएर गुहार मागिरहेको दृश्य पनि देखिन्थ्यो। सामान्य रुपमा बनाइएका गोठमा गाई, बाख्रा बा“धिएका थिए।  सुरक्षाकर्मीले बस्तीमा रहेका सामान हटाउ“दै डोजर लगाइएको थियो। सो बस्तीमा करिब १ हजार २ सय परिवार बासोबास गर्ने गरेका अधिकार सम्पन्न बागमती नदी एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो।  उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले तिनै सुरक्षा निकायलाई सुकुम्बासी बस्ती हटाउन निर्देशन दिएपछि सबै सुरक्षा निकायको उपस्थितिमा हिजो मंगलबार पहिलो चरणमा बस्ती खाली गरिएको थियो। बिहान ५ बजेदेखि नै सशस्त्र र नेपाल प्रहरीले बस्तीको चारै स्थानमा नाकाबन्दी गरेका थिए। प्रहरीले बागमती पुल र त्यस वरपरको बस्तीमा आवत–जावतमा रोक लगाएको थियो भने ललितपुरको कुपण्डोल, ज्वागल, नया“ बानेश्वर, कोटेश्वर, बुद्धनगर, थापाथली प्रसूतिगृहलगायत स्थानमा पूरै नाकाबन्दी गरी आवत–जावतमा पूर्ण रोक लगाइएको थियो।
बस्ती हटाउन सरकारले सबै अधिकार महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालयलाई दिएको थियो । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीबल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले यस विषयमा करिब दुई महिनाअगाडि नै योजना तय गरेको थियो । योजनाअनुसार सुकुम्बासीको नाममा खोला–किनारमा बस्दै आएकालाई हटाउन करिब ५ हजार र काठमाडौं महानगरपालिकाका करिब २ सय प्रहरी परिचालित गर्ने तयारी गरेको थियो। आयुक्तको कार्यालयले सोमबार नै आनो मातहतका तिनै प्रहरी परिसर, वृत्त, प्रभाग र चौैकीका इन्चार्जलाई बस्ती हटाउनेबारेमा निर्देशन दिएको थियो। आयुक्तको कार्यालयले सोमबार नै राजधानीका विभिन्न गण र परिसरबाट करिब १५ सय प्रहरीलाई भृकुटीमण्डपस्थित मुख्य सहायता कार्यदलमा राखेको थियो। सरकारले सम्भावित गम्भीर प्रकृतिको घटनालाई समेत मध्यनजर गर्दै सबै दङ्गा नियन्त्रणका सामग्री र त्यसमा प्रयोग हुने जनशक्तिलाई उच्च सतर्कतामा राखेको थियो। काठमाडौं र ललितपुरको शहरी नाकामा समेत प्रहरी परिचालन गरिएको थियो। बस्तीमा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई ध्यानमा राखेर सयौंको संख्यामा सादा पोसाकका प्रहरी परिचालन गरिएको थियो भने त्यत्तिकै संख्यामा महिला प्रहरीसमेत परिचालित थिए। सुरक्षाकर्मीले बस्ती हटाएपछि उनीहरूले सामान सार्न थालेका थिए। सरकारले बस्ती खाली गराउनुअघि उक्त क्षेत्रका वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्न खोज्दा सुकुम्बासीले प्रमाणीकरण गर्न आएका सरकारी टोलीलाई लखेटेका थिए।
त्यस क्षेत्रमा ३९ जना वास्तविक सुकुम्बासीले नाम दर्ता गराए तापनि उनीहरूले रकम लिनसमेत इन्कार गरेका थिए। सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी तीन महिनाको घरभाडा बराबर एकमुष्ठ १५ हजार रुपिया“ दिने निर्णय गर्दासमेत बस्ती नछाड्ने जनाउ“दै नाराबाजी गर्दै आएका थिए। बस्ती हटाउने टोलीका संयोजक बस्नेतले नदी–किनारका सबै बस्ती हटाएरै छाडिने जनाउ“दै बस्ती हटाएको स्थानमा तत्कालै वृक्षरोपण गरिने बताउनुभयो। उहा“ले उक्त स्थान सफा गरेलगत्तै एक दुई दिनभित्रै खाल्डो खनेर वृक्षरोपण गर्ने बताउनुभयो। बस्नेतले यही आर्थिक वर्षभित्र बागमती, विष्णुमती धोबीखोलालगायत सबै स्थानको बस्ती हटाएरै छाडिने दाबी गर्नुभयो।  बस्ती हटाउने विषयमा सोमबार काठमाडांै र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, एकीकृत बागमती नदी सभ्यता विकास समिति, काठमाडांै महानगरपालिकाका प्रहरी निरीक्षक, तीन सुरक्षा निकायका अधिकारी, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, यूएन पार्क विकास समितिलगायतको समेत बैठक बसेको थियो।  बस्ती हटाउन कामपाले चीन सरकारको सहयोगमा प्राप्त मिनी अस्पतालको रुपमा समेत प्रयोग हुन सक्ने एउटा एम्बुलेन्स, पानी ट्याङ्कर र केही सवारीसाधन उपलब्ध गराएको थियो। नेपाल रेडक्रसले एक्बुलेन्स र स्वास्थ्यकर्मी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको सबै दमकल, पानीको फोहोरा हान्न प्रयोग गरिने सवारीसाधन तैनाथ गरिएको थियो। बस्ती खाली गर्न दमकल, पा“चवटा डोजर र स्काभेटर, ट्रिपर, एम्बुलेन्सलगायत साधनलाई परिचालन गरिएको थियो।  बस्ती हटाउ“दै गर्दा महानगरीय प्रहरी आयुक्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक राना, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा प्रमुख गणेश राई, काठमाडांै प्रहरी परिसर प्रमुख एसएसपी जयबहादुर चन्द, सशस्त्र प्रहरीका उच्च अधिकारीलगायतको उपस्थिति थियो। बस्ती हटाउन सहायक प्रजिअ र परिसरका प्रहरी नायब उपरीक्षक आभूषण तिमल्सिनाको कमान्ड रहेको थियो।  कामपा प्रहरी प्रमुख धनपति सापकोटा र अधिकार सम्पन्न बागमती नदी एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष महेशबहादुर बस्नेतले जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि बस्ती हटाएरै छाड्ने सरकारको निर्देशनअनुसार पहिलो चरणमा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाइएको बताउनुभयो।  बस्ती हटाउनुअघि सोमबार अन्तिम तयारीको बारेमा जानकारी दिन आयुक्तको कार्यालयमा बसेको बैठकमा सबै सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिले आ–आनो सुरक्षा स्थितिको बारेमा जानकारी दिएका थिए।  सबै दलस“ग सहमति लिएर बस्ती हटाएको बताउ“दै बस्नेतले भन्नुभयो– ‘अब कसैको दबाबमा सुकुम्बासीको नाममा जग्गा ओगटेर बस्नेलाई छाडिनेछैन।’ पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार खोला–किनारामा करिब ३ हजार टहरामा करिब ३० हजार जनाको संख्यामा बसोबास गर्दै आएका छन्।
महानगरीय प्रहरी आयुक्तको कार्यालयमा बसेको बैठकले कसैलाई अवरोध नहुने गरी टहरा भत्काइने र यदि कसैले अवरोध पु¥याएमा तत्काल पक्राउ गरी सार्वजनिक अपराध ऐनअन्तर्गत कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो। काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको जिल्ला सुरक्षा समितिको पटकपटक बसेको बैठकले केही दिनअघि विशेष कार्ययोजना तय गरी पहिलो चरणमा थापाथलीको बस्ती हटाउने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले उपत्यकाका आठवटा नदी–किनारको बस्ती हटाउने योजना तय गरेको छ। बागमतीदेखि तीलगंगासम्म करिब ५ किमि खोला–किनारा खाली गरेपछि अन्य स्थानमा हटाउने योजना समितिले बनाएको छ। गृहमन्त्री अध्यक्ष रहनुभएको विशेष कार्यदलले खोला–किनारको बस्ती हटाउन समितिलाई निर्देशन दिएलगत्तै सो समितिले सबै योजना तय गरेको थियो।  अध्यक्ष बस्नेतले पहिलो चरणमा ७ सय २८ वटा टहरा भत्काउने बताउ“दै ती टहरा हटाएलगत्तै बागमतीको संरक्षण अभियान शुरु गरिने उल्लेख गर्नुभयो। काठमाडौं उपत्यकामा रहेका नदी र खोलामध्ये बागमती, विष्णुमती र मनोहरा खोला–किनाराको दाया“–बाया“ २० मिटर, घोबीखोला किनाराको दाया“–बाया“ ९ मिटर, बल्खु र साङ्लेखोलाको दाया“–बाया“ १० मिटर, नख्खु खोलाको दाया“–बाया“ १२ मिटर छाड्नुपर्ने उल्लेख गरेपछि सरकारले खोला–किनारा खाली गराउने अभियान थालेको छ। अध्यक्ष बस्नेतले मापदण्डअनुसारको बाहेक यूएन पार्क विकास समितिको नाममा रहेको १७ सय ७५ रोपनी क्षेत्रफलसमेत खाली गरिने जानकारी दिनुभयो।
सुकुम्बासीको नाममा खोला–किनारमा बसोबास गरेका मध्ये थापाथलीमा २ सय ४८ परिवार र टेकुमा २ सय ५० परिवार बसोबास गरिरहेका छन्। तीमध्ये सरकारले वास्तविक सुकुम्बासीको नाम संकलन गर्ने विषयमा सूचना जारी गरेपछि थापाथलीमा ७० र टेकुमा १ सय २० परिवारले नाम टिपाएका थिए।
यसैबीच गृहमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले सबै दलको निर्णयअनुसार खोला–किनारको बस्ती हटाएरै छाड्न अधिकार सम्पन्न बागमती नदी एकीकृत विकास समितिलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजो मंगलबार गृहमन्त्रीले उक्त निर्देशन दिनुभएको अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो। उहा“ले सीमित सुकुम्बासीलाई स्थानसमेत उपलब्ध गराएर व्यवस्थित गर्न खोज्दा सरकारको विरोधमा लागेपछि बाध्य भएर हटाउनुपरेको उल्लेख गर्दै अझै पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी राहत दिने विषयमा छलफल गरिने बताउनुभयो। सरकारले सुकुम्बासीलाई स्थान उपलब्ध गराउन इचंगुनारायणमा ८ रोपनी जग्गा खरिद गरिसकेको उल्लेख गर्दै वास्तविक सुकुम्बासीको व्यवस्था गरेरै छाडिने दाबी गर्नुभयो।
यसैबीच टेकुको सुकुम्बासी बस्ती हटाउने विषयमा आज बुधबार बैठक बस्ने भएको छ। हिजो भएको कामको समीक्षासहित नया“ योजना तय गर्ने विषयमा बैठक बस्न लागेको समितिका अध्यक्ष बस्नेतले बताउनुभयो।
यसबीच बिनासूचना अकस्मात् बस्ती हटाएको जनाउ“दै महिला एकता समाजले आन्दोलन गर्ने जनाएको छ। बस्ती भत्काएपछि समाजले काठमाडौं उपत्यका शहरी विकास प्राधिकरणका आयुक्त केशव स्थापित र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पदाधिकारीस“ग भेट गरेको समाजकी अध्यक्ष लामाले बताउनुभयो।
सरकारले बल प्रयोग गरी घर टहरा भत्काएपछि बाग्मती नदी किनारमा बस्दै आएका सकुम्बासीहरुले बुधबार उपत्यका बन्द आहृवान गरेका छन् ।

सुकुम्बासीहरुको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रिय सुकुम्बासी मोर्चा नेपालले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी उपत्यका बन्द लगायतको आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । सुकुम्बासीको बैकल्पिक व्यबस्था नगरी बस्तीमा डोजर लगाई उठिवास गरिने काम निन्दनिय भएको भन्दै मोर्चाले वैकल्पिक ब्यवस्थाको माग गरेको छ ।

घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम मंगलबार साँझ राजधानीमा मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्ने र बुधबार उपत्यका बन्द गर्ने लगायत रहेका छन् । संगठनले बिना बिकल्प सुकुम्बासीहरु बस्तीमा डोजर लगाउन रोक्नुपर्ने, भत्काइएका सुकुम्बासी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण सुकुम्बासीहरुको क्षतिपूर्ति सहित स्थायी बिकल्पको व्यबस्था गर्नुपर्ने तथा बार्ता र संबादको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न समेत सरकारसंग माग गरेको छ ।

मेरो प्रस्ताव विपरीत चाहिं सुकुम्बासी वस्ती हटाउने काम भयो । यसमा म निकै दुःखी छु । नहुने काम भएको छ ।- केशव स्थापित

तपाईंले सुकुम्बासी वस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने भन्नुभएको थियो । तर तपाइर्ं आएको केही दिनमै डोजर लगाएर बस्ती हटाइयो त ?

अब यसबारेको अधिकार चाहिं मसँग आइसकेको छैन । मन्त्रीज्यूसित कुराकानी हुँदा अहिले नहटाऔं । मसित राम्रो विकल्प छ । मध्यमार्गी उपाय छ, व्यवस्थापनको लागि जग्गा खोजौं, घर बनाउने उपयुक्त प्रविधि पनि मसित छ भनेको थिएँ । तर मेरो प्रस्ताव विपरीत चाहिं सुकुम्बासी वस्ती हटाउने काम भयो । यसमा म निकै दुःखी छु । नहुने काम भएको छ ।

· भनेपछि तपाईंको समर्थन छैन सुकुम्बासी वस्ती हटाउने काममा ?

छैन छैन । यसमा मेरो समर्थन छैन । समर्थन नभएको मात्रै होइन, मेरो त गुनासो छ ।

· अब हटाइएका, विस्थापित सुकुम्बासीलाई के गरिन्छ ?

अब यसमा मैले सोच्नै पाएको छैन । अकस्मात यस्तो भयो हेर्नुस् न । मैले त एउटा कुनै आश्रयस्थल बनाएर त्यहाँ रहेका बृद्धबृद्धा, अशक्त, सुत्केरीहरुको लागि तत्काल केही व्यवस्था गरेर मात्र हटाउने सोचेको थिएँ । अहिले हावाहुरी चलेको, धुलो उडेको बेला, प्रकोप हुने बेला कोही बिरामी भयो भने यसको जिम्मेवारी को हुन्छ ? यो गर्ने मान्छेले जिम्मेवारी लिनु पर्दैन ? कुनै काम गर्दा त पूर्व योजना हुनु पर्यो नि । यो काम खेदजनक जस्तो लागेको छ मलाई । म एकदमै दुःखी छु ।