संविधानका विवादित विषयमा हिजो दलहरुबीच जुन अडान थियो, यसमा खासै टसमस भएको अवस्था छैन, अब एकान्त खोज्दै कुन रिसोर्ट पुग्ने हुन्

संविधान निर्माणको काम ८० प्रतिशत सकियो भनेर दलहरुले भन्न थालेको दुई वर्ष अघिदेखि नै हो । 

उनीहरुको यो कुरा पत्याउने हो भने संविधान निर्माणको काम अब हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्केको अवस्थामा छ । अड्केको यही कुरामा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरु बासै बस्ने गरी हात्तीवन रिसोर्ट पुगे । के के न गछौर्ं भन्ने पारामा रिसोर्ट छिरेपनि फर्केपछिका उनीहरुका कुरा सुन्दा हात्तीवनको बसाई हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भन्दा बढी देखिएन । किनकी संविधान निर्माणका विवादित विषयमध्ये कुनै पनि मुद्दामा सहमति भयो भनेर दलहरुले भनेका छैनन् । सबै विषयमा गम्भीर छलफल भएको र अब सहमति नजिक पुगिएको मात्रै उनीहरुले बताइरहेका छन् । सहमति नजिक पुगियो भनेर यसरी नेताहरुले भन्न थालेको त दुई वर्षभन्दा बढी भयो । फेरि पनि सहमति नजिक पुगियो भन्नलाई तामझाम सहित हात्तीवन जानुपर्ने थिएन । सहमति खोज्न दलहरुले यसअघि पनि बिभिन्न रिसोर्ट र होटल चाहारेकै हुन् । त्यो बेला पनि बैठक सकेर निस्कँदा उनीहरुले यसैगरी सहमति नजिक पुगिएको भनेकै हुन् । तर ऊबेलादेखि भन्न थालेको त्यो नजिक कहिल्यै भेटिएको देख्न सकिएन । कुनै पनि दिन नजिक भन्दा आम मानिसले भोलि, पर्सि, झट्टै, चाँडै भन्ने बुझ्छ । दशैं नजिकियो भनेर मान्छेले चैत, बैशाखदेखि त भन्दैन । सामान्यतया भदौ लागेपछि मात्र दशैं
नकिकियो भनिन्छ । धान रोप्ने किसानले समेत अहिले नै असार नजिकियो भनेका छैनन् । यसरी कुनै दिन नजिक आउँदैछ भन्नुपर्दा मान्छेले केही दिन, हप्ता या एक महिनाको मात्रै अवधि गणना गर्छ । तर हाम्रा नेताहरुले सहमति नजिक भन्न थालेको हप्ता, महिनाको त कुरै छाडौं वर्ष बितेको छ । अझै पनि ठेगान नभएको कुरालाई उनीहरु अब छिटै हुन्छ, चाँडै हुन्छ भन्न छाडेका छैनन् ।

शान्ति प्रकृयामा देखिएको प्रगति, संविधानसभाको म्याद बढाउन नमिल्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र आउँदै गरेको जेठ १४ लाई हेर्ने हो भने अब चाहिं साँच्चै दलहरु सहमति नजिक हुनुपर्छ । भयौं भन्ने एउटा कुरा हुनैपर्ने अर्को कुरा । वर्षौंदेखि भन्दै आएको यही कुरा फेरि पनि दोहोरिँदा दलहरु कति नजिक या टाढा भए भन्ने कुरा खुट्याउन सकिँदैन । तर नजिकिँदो जेठ १४ लाई हेर्ने हो भने दलहरु विवादित विषयमा सहमति नजिक पुग्नुपर्छ ।

तर संविधानका विवादित विषयमा हिजो दलहरुबीच जुन अडान थियो, यसमा खासै टसमस भएको अवस्था छैन । संघीयता, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, नागरिकता लगायतका जटील मुद्दा जस्ताका तस्तै छन् । हात्तीवनको बैठकमा निर्वाचन प्रणाली र नागरिकतबाारे सहमति भएको भनिएपनि यसै हो भनेर कसैले ठोकुवा गरेको छैन । हात्तीवनबाट निस्कँदा सबै नेताहरुले एकै मुखले सबै विषयमा गम्भीर छलफल भएको र अब सहमति नजिक पुगिएको बताएका छन् ।

हात्तीवन छिर्नुअघिका नेताहरुका कुरा सुन्दा दुई दिनको छलफलले विवादित विषयमा एउटा किनारा लगाउँछ भन्ने लाग्थ्यो । ५ गते मंगलबार अन्तिम म्याद भएकाले त्यो दिनको संवैधानिक समिति र उपसमिति बैठकमा सहमतिको अनुमोदन हुन्छ । सहमति हुन नसकेका केही कुरा ६ र ७ गतेको संविधानसभा बैठकले प्रकृया अनुसार मतदानमा लैजान्छ । दलहरुले पहिले गरेको सहमति पनि यही थियो । तर हात्तीवनबाट फर्किंदा सहमति भन्दा पनि दलहरुले सहमति नजिक पुगेको कुरा लेराए । समिति र उपसमिति बैठकमा यही भने । पहिले जस्तै विवादित विषयमा सहमति जुटाउन केही दिनको समय मागे ।

मागेको अरुसित होइन, आफैंसित । आफ्नै एक हातले मागेको कुरा अर्को हातले दिन के को टाउको दुखाई ? अब दलहरुले भने झैं विवाद समाधानको लागि केही दिन समय थपिन्छ । फेरि पनि विवादित विषयमा सहमतिको लागि उनीहरु दौडधूप गर्छन् । अब एकान्त खोज्दै कुन रिसोर्ट पुग्ने हुन्, त्यो उनीहरुले नै जानून् । तर र्फकंदा फेरि पनि सहमति नजिक पुगियो मात्रै भने पनि सहमति हुने दूरी झन् टाढा पुगेछ भन्ने अर्थ लाग्छ । हेरौं दलहरुले के गर्छन् । - online khabar

संस्कृतिमन्त्री गोपाल किराँतीले जातीय पहिचना सहितको स्वायत्त राज्य विरुद्ध सहमति गरे आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड, काग्रेस सभापति सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले मुलुकमा खुट्टा टेक्ने धर्ति नपाउने चेतावनी दिनु भएको छ ।

मंगलबार राजधानीमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा मन्त्री किराँतीले प्रमुख नेताहरुले आफ्नो राजनीति कायम राख्ने हो भने जातीय पहिचान सहितको स्वायत्त राज्यमा सहमति गर्नु पर्ने बताउनु भयो । माओवादी नेता समेत रहेका किराँतीले जातीय पहिचान सहितको संघीयतामा मुलुक नगए जेठ १४ पछि मुलुकमा विद्रोह गर्ने चेतावनी दिनुभयो ।

जातीय पहिचान सहितको राज्य नबने आफू त्यसको विरुद्ध जीवन त्याग समेत तयार रहेको भन्दै नेता किराँतीले कम्तिमा पनि ११ बटा राज्य हुनै पर्ने दावी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो-’११ वटा भन्दा कम राज्य मानिदैंन । त्यसका लागि जस्तो सुकै बलिदान गर्न पनि तयार छु ।’ सविधानसभाको राज्यको पुनःसंरचना तथा राज्यशक्तिको बाँडफाँड समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा मुलुकमा संघीयता हुनु पर्ने भन्दै त्यस विरुद्ध ८ प्रदेशमा सहमति गर्न खोजे माओवादीले नमान्ने र त्यसबेला एमाले र काग्रेससँगको सम्बन्ध विच्छेद हुने चेतावनी दिनुभयो । हिमालमा शेर्पा, जडान र लिम्बुवान जस्ता राज्यको सुनिश्चिता नभए मुलुकको आन्तरिक सुरक्षामै खतरा आउने भन्दै त्यस्तो खतरा आन्तरिक र बाह्य दुबैबाट हुने चेतावनी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिह केसीले ६ देखि ८ वटा बीचमा राज्य हुने गरी दलहरुबीच सहमति बनिसकेको भन्दै जातीयताको आधारमा मात्रै राज्य निर्माण नहुने दावी गर्नुभयो ।

साक्षात्कारमा एमाले सचिव शंकर पोख्रेलले कुनै पनि दलले जातीय राज्यको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा नल्याएको भन्दै भुगोल, जनसंख्या र सामथ्र्यतालाई सन्तुलन मिलाउने गरी प्रदेशको निर्माण हुने बताउनु भयो ।