भारतीय इशारामा एमाले,कङ्रेस,माओवादी र मधेशबादी सहित १५ दलका मधेशी नेता एक जुट भएर धावा बोले प्रचन्ड, झलनाथ र शुशील माथि !

अझै अशान्त हुँदैछ नेपाल अब : भारत नेपालमा संबिधान आए पनि न आएपनी नेपाली नेपाली लडाएर आगो सल्काउँदै, दलालहरु भारतीय इशारामा नाच्दै  !  

    शीर्ष नेताहरुले ६ देखि ८ प्रदेश निर्माणमा सहमति गर्ने तयारी गरेपछि आदिवासी जनजाति र मधेसी सभासदहरु त्यसलाई असफल पार्न एकीकृत भएका छन् । माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी लगायतका १५ दलका मधेसी सभासदहरुले बुधबार भेला गरेर संघीयतासहितका मधेसका मुद्दालाई संविधानमा समावेश गर्न समिति गठन गरेर अघि बढ्ने तयारी गरेका छन् । सिंहदरवारमा बसेको बैठकले साझा धारणा बनाएर अघि बढ्ने निर्णय गर्दै त्यसको मस्यौदा तयार पार्न मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय मस्यौदा समिति बनाएको छ । ‘हाम्रा नेताहरुले मधेसका मागलाई बाइपास गरेर ६/७ प्रदेशमा सहमति गर्छन भने हामी पनि हाम्रा फरक मतलाई थाती राखेर गोलबद्ध हुन्छौं’ एमाले सभासद रामचन्द्र झाले भन्नुभयो । उहाँले मधेसलाई वेवास्ता गर्न खोजे नेताहरुले ठूलो मूल्य चुकाउनु पर्ने चेतावनी दिनुभयो । पूर्व सभासद समेत रहेका माओवादी नेता रामकुमार शर्माले मधेसका मुद्दाहरु संविधानमा नछुटुन् भनेर दबाव दिन आफूहरु एकीकृत हुन लागेको बताउनु भयो । ‘सबै आ-आफ्नो अधिकारलाई कसरी सुरक्षित
गर्ने भनेर लागेको अवस्थामा हामी पनि मधेसका एजेण्डामा एकीकृत भएका हौं ।’

एक प्रदेश कि बहुप्रदेश ?

पहिचानका आधारमा प्रदेशहरु निर्माण गर्नु पर्छ भन्नेमा सहमत मधेसी सभासदहरुबीच संख्याको विषयमा भने एकमत छैन् । मधेसवादी दलले एक मधेश स्वायत्त प्रदेशको माग गर्दै आएका छन् भने माओवादी, एमाले लगायतका दलका मधेसी सभासद स्वयत्त मधेश दुई प्रदेशको पक्षमा छन् । भेलामा सहभागी एमाले, माओवादी र नेपाली कांग्रेसका सभासदहरुले भने एक मधेस प्रदेशमा सहमत हुन नसकिने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार समेत रहेका माओवादी नेता रामरिझन यादवले भन्नुभयो- मधेसबादी दलका प्रतिनिधिसमेतको सहभागितामा राज्य पुनसंरचना आयोगले मधेसमा दुई प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ, त्यसबाट उनीहरु पछि हट्न सक्दैनन् ।’ तर फोरम नेपालका सभासद रामसहाय यादवले भने आफुहरुले एक मधेस प्रदेशको अडान नछाडेको बताउनुभयो । संविधानसभामा एक तिहाई सभासद् मधेसी छन् ।

जनजाति तयारी गर्दै

आदिवासी जनजाति सभासदहरु पनि ६ देखि ८ प्रदेश निर्माणको विपक्षमा उभिएका छन् । आदिवासी जनजाति सभासदहरुको समूह ककसका संयोजक पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भन्नुभयो-’पहिचानसहितको प्रदेश निर्माण भएन भने संविधानसभामा पारित हुन नदिने मात्र हैन, सडक आन्दोलन हुन्छ । नेताहरुको पुत्ला जल्छ ।’

उहाँले आदिवासी जनजाति संविधानसभाको निर्णायक शक्ति भएको नभूल्न नेताहरुलाई चेतावनी दिनुभयो । जनजातिहरुले छिटै वैठक बसेर पहिचान मेटाउनेगरि राज्य बनाउन लागिएको बिरोधमा आन्दोलन थाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । संविधानसभामा २ सय १८ जनजाति सभासद छन् । उनीहरुको सहयोगविना संविधानको कुनै पनि धारा पारित हुन सक्दैन ।