'संविधान बनाउने संविधान सभा सुतेर बसेको छ। सभासद् नै नेताको घरमा धर्ना दिइरहेका छन्। बन्द कोठामा बस्नुको अर्थ के हो?' - राप्रपा नेपाल अध्यक्ष कमल थापा

'तरबार बेचुवा र घीउ बेचुवाहरु लेनदेन, सम्झौता र भागवण्डाको संविधान ल्याउँदैछन्।' हात्तीवन बैठक 'रिमोट कन्ट्रोल'द्वारा निर्देशित संविधानलाई मान्यता दिने षड्यन्त्र"- थापा

 "संविधानसभा म्याद थप्नेबाहेक सभासद्को कुनै भूमिका छैन" - पम्फा भुसाल  

  राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले हात्तीवनमा गोप्य बैठक गर्दैमा संविधान नबन्ने ठोकुवा गरेका छन्। संविधान सभामा बसेर पारदर्शी ढंगमा संविधान निर्माणमा जुट्न उनले दलका नेतालाई चेतावनीसमेत दिए।  हिमालयन अन्तर सांस्कृतिक संघको मुखपत्र जूनकीरीको लोकार्पण गर्दै उनले मंगलबार चौतारामा भने, 'संविधान बनाउने संविधान सभा सुतेर बसेको छ। सभासद् नै नेताको घरमा धर्ना दिइरहेका छन्। बन्द कोठामा
बस्नुको अर्थ के हो?'
उनले हात्तीवन बैठक 'रिमोट कन्ट्रोल'द्वारा निर्देशित संविधानलाई मान्यता दिने षड्यन्त्र भएको आरोप पनि लगाए। संविधान बनाउने नाममा यथास्थितिलाई संस्थागत गर्ने प्रपञ्चमा दलहरु लागेको बताउँदै थापाले भने, 'तरबार र घीउ बेचुवाहरु लेनदेन, सम्झौता र भागवण्डाको संविधान ल्याउँदैछन्।'
चार वर्षमा हुने नसकेको काम अबको ४१ दिनमा हुन नसक्ने भन्दै उनले जेठ १४ मै जारी हुने नेताहरुको दाबीले रिमोट कन्ट्रोलद्वारा निर्देशित संविधान ल्याउन खोजिएको आशंकालाई थप बलियो बनाउँदै लगेको बताए। 'पात्र उही, प्रवृत्ति त्यही हो। अडान कायमै छन्। अब जनताले जाहेजस्तो संविधान कसरी आउँछ?' उनले प्रश्न गरे। म्याद थप नहुने सर्वोच्चको निर्णयपछि जेठ १४ पछि संविधानसभा नभनि व्यवस्थापिका संसदको नाममा दलहरु अझै दुई, चार-वर्ष ठगेर खाने दाउमा दलहरु रहेको उनको भनाइ थियो। एम्बुसमा पारेर षड्यन्त्रमूलक ढंगमा फालिएकाले राजतन्त्र फर्केरै छाड्ने थापाले जिकीर गरे। 'देशको विद्यमान राजनीतिक अवस्थाले पनि वातावरण बनाइदिँदैछ। भू-राजनीतिक अवस्थाको माग पनि त्यही छ। समय भन्न सकिन्न तर, राजतन्त्र निश्चितरुपमा फर्कन्छ', उनले तर्क गरे। एचडीमूनीको राजतन्त्र फर्कन सक्ने सम्भावना छैन भन्ने भनाइको खण्डन गर्दै उनले 'एचडीमूनी नामको विदेशी फन्टुस कुनै ज्योतिषी नभएको' प्रतिक्रिया दिए।

 संविधानसभा म्याद थप्नेबाहेक सभासद्को कुनै भूमिका छैन। - पम्फा भुसाल 

संविधानसभाजस्तो लोकतान्त्रिक संरचना अर्को हुन सक्दैन। सिंगो देशको प्रतिनिधित्व भएको यही सभा दुई वर्ष चार महिनायता निष्त्रि्कय छ। यसलाई 'कोमा'मा राखिएको छ। ६०१ जनालाई 'जम्बो' र 'आफ्नो म्याद आफै थप्ने' भनेर जनताले गाली गरिरहेका छन्। सभासद्को काजक्रिया गरेर नकारात्मक पात्रका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ। यता हरेक ३ महिना र ६ महिनामा संविधानसभा म्याद थप्नेबाहेक सभासद्को कुनै भूमिका छैन।
बैठक बोलाउनुहोस् भनेर मैलै बारम्बार माग गरेकी छु। हिजो पनि संविधानसभा अध्यक्षलाई आग्रह गरे। माघमा कार्यतालिका संशोधन गर्दा मैले विशेष समय लिएर संविधानसभाबाटै बैठक बोलाउन आग्रह गरे। सभासद्हरूलाई बहस र छलफल गर्न दिनुपर्छ, सहमति भए सहमति हुन्छ नभए मतदानबाट टुंगिन्छ। लोकतान्त्रिक विधि भनेकै त्यही हो। त्यसो गरेर अभिभावक बन्नुहोस् भनेर अध्यक्षलाई आग्रह गरे। सुनुवाई भएन।

सुरूको १ वर्ष ८ महिना लोकतान्त्रिक हिसाबले चलेको थियो। संविधानसभाले समितिहरू बनाएर छलफल गर्ने, जनताकहाँ सुझाव लिन जाने, विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने, सहमति जुटाउने र सहमति नभएका विषयलाई मतदानबाट टुंग्याउने काम भयो। समितिहरूले प्रतिवेदन बुझाएयता संविधानसभालाई अलोकतान्त्रिक हिसाबले चलाउन थालियो। अहिले जनतालाई अँध्यारोमा राख्ने, धारा ७० संशोधन गरेर विधि प्रक्रिया छोट्याउने अनि यता संविधानसभाको बैठकै नडाक्ने भोजभतेर मात्रै खाँदै हिड्ने काम भएको छ।
संविधानसभा अध्यक्षको भूमिका तानाशाहको जस्तो छ। समिति प्रणाली छैन, तजबीजी अधिकार प्रयोग गर्ने संरचना छ। कार्यव्यवस्था समितिको सुझाव मान्न सभाध्यक्ष बाध्य छैनन्, त्यसैले संविधानसभा बैठक डाक्न तयार छैनन्। दैनिक आधा दर्जन उद्घाटन र विमोचनका साथै मञ्चबाट अन्य राजनीतिक दलका नेतालाई अर्ती र उपदेश दिनुभन्दा संविधानसभामा छलफल गरौं भन्ने मेरो धारणा हो।
हात्तीवन रिसोर्टको बैठकमा हाम्रो विचार समूहका नेताहरू जाने छलफल हुँदा मैले 'तपाईंहरू बैठकमा त जानुहोस् तर त्यहाँ संविधानसभाको बैठक डाक्न माग गर्नुहोस्' भने। १ महिना १४ दिन मात्रै बाँकी छ। सभाध्यक्षलाई जहिले पनि 'बैठक डाक्नुहोसु, संविधानसभाभित्र हरेक दिन १२/१४ घण्टा छलफल चलाउनुहोस्' भन्दै आएकी छु। बैठक भए शीर्ष नेता पनि आएर बोल्छन्, साधारण सदस्यले पनि बोल्न पाउछन्। कसले के बोल्यो जनताले थाहा पाउछन्। सभासद्हरूले 'मलाई भोट दिनुहोस्, हामी यस्तो संविधान बनाउछौं' भन्ने आश्वासन दिएका छन्। यो स्थितिमा आफूले भनेजस्तो नबन्दा 'मैले भनेको थिए तर, सबै लागू हुन सकेन। यो एजेण्डाका लागि अर्काे एजेण्डा छाड्यौं' भनेर जनतालाई आश्वस्त तुल्याउन सकिन्थ्यो। संविधानसभाको बैठक छलफल गर्दै सहमतिको प्रयास गरे सभासद् र जनता सबैले अपनत्व महसुस गर्न सक्थे।

रिसोर्टमा एक कोठाको ६ हजार रुपैया तिरेर बस्न जरुरी थिएन। दैनिक प्रति व्यक्ति २० हजार रुपैयाँ खर्च किन गर्नुपथ्यो जबकि संविधानसभाले वार्षिक ३ करोड रुपैयाभन्दा बढी भाडा बुझाउने गर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा साना र ठुला गरी झण्डै एक दर्जन हल छन्। त्यहाँ संविधानसभाको बैठक र साइडमा दुई दल, तीन दल, सर्वदलीय र ३३ वटै दलको बैठक पनि चलाए हुन्छ। संविधानसभाको बैठक चलाउने र साइडमा शीर्ष नेताहरूको छलफल चलाउने समझदारी गराउनु पो पर्थ्यो। औपचारिक बैठक यही राख्नुहोस्, बानेश्वर र सिंहदरवारमै । मिडियाका कारण सहमति गर्न नसकेको हो र? निर्णय प्रक्रियामा पत्रकारले प्रभावित गरेका छन्? त्यस्तो हो भने बैठकस्थल वरपर केही दिन पत्रकारलाई जान नदिए के हुन्छ? एक दिन टीभीमा फोटो नआए नेताहरूलाई निद्रा लाग्दैन।

संविधानसभामा ह्विप लगाउने व्यवस्था छैन। महिलाको कुरा आयो भने हामी १ सय ९६ जना सभासद् एक ठाउँमा हुन्छौं। महिलालाई अधिकार दिन चाहने पुरुष सभासद् पनि होलान्। उनीहरूले पनि समर्थन गर्लान्। शीर्ष नेतृत्वमा रहेकाहरू महिलालाई अधिकार दिन चाहदैनन्। त्यसैले हात्तीवन वार्तामा एउटै महिला छैनन्। दलितहरू जुन दलको भए पनि आफ्नो हकहितका लागि एक ठाउमा आउछन्। ती पनि हात्तीवनमा छैनन्।

संविधानसभा बाहिर गरिएका वार्ताको कानुनी र संवैधानिक हैसियत छैन। विषयगत समितिहरूले गरेका निर्णय परिवर्तन गर्ने अधिकार नेताहरूको बैठकलाई छैन, त्यो अधिकार संविधानसभालाई मात्रै छ। संविधानसभालाई 'कोमा' मा राख्ने अनि कहिले तारे होटल, कहिले सुविधासम्पन्न रिसोर्ट र कहिले नेताका महलमा खानाका स्वाद फेरिफेरि वार्ता गरेको नाटक गर्न जरुरी छैन। सुनिन्छ, नेपालका लागि विदेशीहरूले संविधान तयार गर्दैछन्, त्यही भएर समय टार्दै जाने र जेठ १४ को मध्यरातमा समय भएन भनेर जवर्जस्ती अनुमोदन गराउन खोजिदैछ। मार्शल लगाएर भए पनि विदेशीले बनाइदिएको संविधान पास गर्ने तयारी भइरहेको छ भन्ने सभासद्हरूबीच आशंका छ।
सभाध्यक्षले कुन बाध्यताले बैठक नबोलाएको बुझ्न गाह्रो छ। सायद राजनीतिक दलका नेताहरूजस्तै उहाँ पनि वैदेशिक शक्तिकेन्द्रबाट परिचालित हुनुभएको होला, उहाँ पनि त्यसको एउटा केन्द्र हुनुहुन्छ भन्ने लागेको छ। कटवाल प्रकरणमा राष्ट्रपतिले चालेको कदम असंवैधानिक हो भनेर माओवादीले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्न खोज्दा सभामुखले दिएनन्। मतदान हुँदा त्यो प्रस्ताव अल्पमतमा पनि पर्न सक्थ्यो। त्यही कारण ८ /९ महिना सदन चलेन। के त्यसले शान्ति र संविधानमा प्रभाव परेन? के त्यसको दोष सभामुखले नलिने? देशको राजनीतिलाई ८/९ महिना पछि पर्नुमा सभामुखको भूमिका छ, जनताको आकांक्षाअनुरुपको संविधान बन्न नदिने वातावरण निर्माण गर्नेमा मुख्य दोष उनकै हो। त्यसपछि संवैधानिक समितिका सभापतिको हैसियतले नीलाम्बर आचार्यको हुन्छ।
फरक-फरक मत हुने भएकैले त संविधानसभामा ३३ वटा दल छन्। त्यसको हल गर्ने संविधानसभाको बैठकबाटै हो। छलफल चलाउने, मिले सहमति गर्ने, नभए मतदानबाट टुंग्याउने। मेरो दलका अध्यक्षले पनि एक भोट हाल्ने हो, मैले पनि एकै भोट। उहाँ पार्टी प्रमुख भएका कारण पाँच वटा भोट हाल्ने होइन। बैठकै नभएपछि जनताले कुन पार्टी, कुन पार्टीभित्रको पनि कुन नेता भनेर खोज्नु निरर्थक हो। वास्तविक कारणबाट जनताको ध्यान अन्यत्र मोड्ने प्रवृत्ति हो। स्याल आयो स्याल आयो भनेर कुखुरा चोर्ने प्रवृत्ति हो।

६० वर्षको संघर्षपछि आएको संविधानसभा र जनताले चुनेका प्रतिनिधिले गरेका छलफलको आधारमा संविधान आउनुपर्छ कि पर्दैन? दुई तिहाई कसैको नभएपछि सम्झौता नै गर्ने हो। त्यसका लागि एउटा पार्टीले केही छाड्नुपर्‍यो, अर्काेले पनि केही। त्यसो गर्दा अर्काे पार्टीको यो एजेण्डा मानेर हाम्रो पार्टीको यो एजेण्डा लागू गर्‍यौं भन्न हामीले पाउनुपर्छ। जनतालाई जवाफ दिनुपर्छ कि पर्दैन? जनता र सभासद्हरूलाई अध्यारोमा राखेर संविधान जारी गर्ने प्रयास हुँदै छ। जस्तो हात्तीवन वार्तामा राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा छलफल भएको थाहा भयो। राज्य पुनर्संरचना समितिले १४ प्रदेशको प्रस्ताव गरेको छ। त्यसले संवैधानिक हैसियत राख्छ। त्यसलाई नेताहरूले परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। ३३ दलकै नेता बसे पनि परिवर्तन गर्न सक्दैनन्। संविधानसभाले मात्रै सक्छ। त्यसैले पनि संविधानसभा डाकिनुपर्छ। सिफ्ट गराएर २४ घण्टै चलाए पनि हुन्छ। जनताले मेरो प्रतिनिधिले यो एजेण्डा उठाए पनि दुई तिहाई नपुगेकाले भएन भनेर चित्त बुझाउछन्। र, पछि संविधान संशोधनको आकांक्षा राखेर बस्छन्।

- भुषाल एकीकृत माओवादी पोलिटव्युरो सदस्य हुन्।