देशबासीका नाममा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सम्बोधन

लडाकु र हतियार सेनाको मातहतमा ल्याउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको वैद्य पक्षले जेठ १ गतेसम्मका लागि नयाँ कार्यक्रम घोषणा

'माओवादीको हतियार दम्भले मुलकमा सङ्कट आए पनि अब लडाकु समायोजन हुन लागेकाले गर्दा समयमै संविधान आउनेछ' : सूर्यबहादुर थापा

"माओवादीका लडाकु र हतियार राज्यको मातहत ल्याउने विशेष समितिको पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार "

: एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल

प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मुलुक विध्वंसात्मकबाट रचनात्मकतातर्फ फर्केको बताउँदै आफ्नो कार्यकालमा यस्तो कार्यमा सहयोग गर्न पाएकामा खुशी लागेको बताएका छन्। उनले आफ्नो सरकार शान्ति र संविधान निर्माणका क्रममा पछाडि नफर्केको दाबी पनि गरे। उनले अहिले मुलुक शान्ति प्रक्रियाको उत्कर्षमा पुगेको र यो पछि नहट्ने पनि बताए। उनले अब संविधान समयमै जारी हुने वातावरण बनेको पनि उल्लेख गरे । अनि भने- जसले यसमा बाधा खडा गर्छ, उसलाई जनताले कठघरामा उभ्याउने छन्। दुवै सेना अब एकताबद्ध र अनुशासित भई अघि बढ्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे। प्रधान मन्त्रीले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट देशबासीका नाममा सम्बोधन गर्दै यस्तो बताएका हुन। उनले अहिले ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर आफूहरु अघि बढिरहेको पनि बताए। समाजमा मेलमिलाप कायम गराउनु, सत्य निरुपण आयोग गठन गर्नु र पीडितलाई
राहत उपलब्ध गराउने काम बाँकी नै रहेको र त्यो प्रक्रिया सुरु पनि भइसकेको उनको भनाई छ। नयाँ समावेशी विधेयकमार्फत् मधेसी मोर्चासँग भएको चार बुँदे सहमति कायम गर्ने, भूमि सुधार आयोगका प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ कानुन निर्माण गर्ने, मुस्लिम आयोगमार्फत् उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्ने काम पनि भइरहेको उनले बताए।

शान्ति र संविधान निर्माणमा भाँजो हाल्नेलाई इतिहासले क्षमा दिँदैन भन्दै उनले सबै दलका नेतालाई संविधान निर्माणमा लाग्न पनि उनले अनुरोध गरे। उनले सङ्घीयताविनाको संविधान आउने बजारी हल्लालाई विश्वास नगर्न पनि आग्रह गरे। विश्वका सबैभन्दा बढी समावेशी संविधान ल्याउन खोजेको भन्दै उनले सबै जनताले अधिकार पाउन सक्ने साझा दस्तावेजका रुपमा संविधान आउने विश्वास पनि दिलाउन खोजे।

सेवा प्रवाहमा निश्पक्षता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता कायम गर्ने काम पनि भइरहेको उनले बताए। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए। त्यसैगरी सरकारी कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती हटाउन सम्बन्धित निकायहरुलाई सक्रिय बनाइएको पनि उनले बताए।

पुरानै सरकारको विरासतमा गठन भएकाले आफ्नो सरकारले चाहेर पनि नयाँ कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताउँदै उनले भने- बेरोजगारलाई कम्तिमा पनि वर्षमा १०० दिन काम गर्न पाउने वातावरण तयार भइरहेको छ। त्यसैगरी गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिक पहिचान गरी उनीहरुलाई अत्यावश्यक सामग्री राहत मूल्यमा उपलब्ध गराउने काम गरिबी निवारण कोषमार्फत् अघि बढाइएको पनि उनले दाबी गरे।

लडाकु र हतियार सेनाको मातहतमा ल्याउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको वैद्य पक्षले जेठ १ गतेसम्मका लागि नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। नयाँ कार्यक्रममा देशको प्रमुख सहरमा सभादेखि चक्रपथ मार्चपास कार्यक्रमसम्म रहेको छ।  वैद्य पक्षले साना दलहरुसँग मिलेर बनाएको मोर्चा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समितिले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरेको हो।
समितिले हिजोको मसाल जुलुसमा भएको हस्तक्षेपले निरकुंश राजतन्त्रको क्रममा हुने दमनलाई सम्झाएको भन्दै यस्तो दमन नदोहोर्‍याउन सरकारलाई चेतावनी दिएको छ।
समितिले जारी गरेको विज्ञप्ति प्रेस विज्ञप्ति-
मितिः २०६८/१२/३०
प्रेस विज्ञप्ती

संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन समिति, नेपालको भर्खरै सम्पन्न वैठकले गरेका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्नको लागि यो पत्रकार सम्मेलनको अयोजना गरिएको हो। यी निर्णयहरुलाई आम नेपाली जनसमुदाय सम्म सम्प्रेषण गरिदिनु हुन हामी अनुरोध गर्दछौं।
१) गत चैत्र १० गते हाम्रो संगठनद्धारा आयोजित पत्रकार सम्मेलन मार्फत सार्वजनिक गरिएको २० दिनको जनसंघर्षको कार्यक्रम भब्य र सानदार रुपमा सम्पन्न भएको छ। यो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुने सम्पूर्ण आदरणिय जनसमुदायहरुलाई हामी हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौं।
२) यो श्रृंखलाको संघर्षको कार्यक्रमको उत्कर्षको रुपमा हिजो बेलुका आयोजित शान्तिपूर्ण मशाल जुलुसमा जुन नाङ्गो प्रहरी हस्तक्षेप र दमन भयो, त्यसले विगतको निरंकुश राजतन्त्रका दौरानमा हुने दमनलाई पुनःस्मरण गराएको छ। उक्त दमनबाट संयुक्त राष्टिय जनआन्दोलन समितिका सदस्य तथा जनमुक्ति पार्टीका अध्यक्ष अटलमान राईका दुवै हात भाच्चिएका छन् र टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको छ। यसैगरी नेकपा माओवादीका संयोजक मात्रिका यादवलाई दुवै खुट्टामा गम्भिर चोट लागेको छ। यसका साथै करिव दुई दर्जन आन्दोलनकारी गम्भिर रुपमा घाइते हुनु भएको छ। सरकारको यो फासिष्ट प्रकारको दमनको हामी घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछौं र दोषीलाई अविलम्ब कारवाही गर्न पनि माग गर्दछौं। यस प्रकारको फासिवादी दमन नदोहोर्याउन पनि हामी सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छौं।
३) वैठकले आगामी जेष्ठ १ गते सम्मको लागि निम्न अनुसारका जनसंघर्षको कार्यक्रम निर्धारण गरेको छ।
क) २०६९ वैशाख ८ गते- जनसभा काभ्रेको धुलिखेल
ख) वैशाख १० गते- जनसभा उदयपुरको गाईघाट
ग) वैशाख १२ गते- जनसभा कास्कीका पोखरा
घ) वैशाख १४ गते- आदिवासी जनजाति संयुक्त संघर्ष समिति नेपालको जनप्रर्दशन, काठमाडौ।
ङं) वैशाख १६ गते- जनसभा झापाको दमक
च) वैशाख १७ गते- जनसभा धनुषाको जनकपुर।
छ) वैशाख १९ गते- जनसभा र मई दिवस बाँकेको नेपालगञ्ज।
ज) वैशाख २० गते- जनसभा कैलालीको धनगढी
झ) वैशाख २१ गते- जनसभा दिपालय
ञ) वैशाख २२ गते- जनसभा रुपन्देहीको बुटवल।
ट) वैशाख २३ गते- संघीय लोकतान्त्रिक राष्टिय मञ्च र संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्को चक्रपथ मार्चपास कार्यक्रम, काठमाडौ।
ठ) वैशाख २५ गते- जनसभा बाग्लुङ्।
ड) वैशाख २६ गतेदेखि ३० गते सम्म अन्तिम चरणको हस्ताक्षर संकलन।
ढ) जेष्ठ १ गते- विशाल र्‍यालीका साथ देशैभरबाट संकलित हस्ताक्षर संविधानसभाका अध्यक्ष लाई बुझाउने।
ण) प्रत्येक जनसभाका कार्यक्रमको अघिल्लो दिन बेलुका कार्यक्रम आयोजित शहरमा मशाल जुलुसको अयोजना गरिनेछ ।

राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टीका अध्यक्ष सूर्यबहादुर थापाले ठूला प्रजातन्त्रिक पार्टीले सानालाई नसमेटेमा प्रजातन्त्र समाप्त भएर जाने दाबी गरेका छन्। प्रजातन्त्रवादी शक्तिलाई समाप्त पार्न चलखेल भइरहेकाले पनि ठूलाले सानालाई समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीसँग एकीकरणका लागि एकता समिति गठन भएर जिल्लास्तरमा एकीकरण अभियानका लागि बिहीबार सुनसरी सदरमुकाम इनरुवामा आयोजित एकता सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्न आएका थापाले प्रजातन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्नेमा पनि जोड दिए। 'प्रजातन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्छ नत्र मुलुकमा प्रजातन्त्रलाई समाप्त गरी एकदलीय व्यवस्थाको खतरा छ'- उनले भने।

थापाले सेना समायोजनको टुङ्गो लागेकाले संविधान तोकिएकै समयमा जारी हुने बताए। 'माओवादीको हतियार दम्भले मुलकमा सङ्कट आए पनि अब लडाकु समायोजन हुन लागेकाले गर्दा समयमै संविधान आउनेछ'- उनले भने। उनले माओवादीकै लागि लडाकु घातंक भएकाले सेनाको जिम्मा लगाएको बताए।

जिल्लास्तरको एकता सकेर मात्र केन्द्रमा एकता गर्ने अभियानमा लागे पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष पशुपतिशमशेर जवरा भने कार्याक्रममा सहभागी भएनन्। उनी पक्षका बुद्धिमान तामाङ सहभागी भएका थिए। अध्यक्ष जवरा सहभागी नहुँदा एकताको सन्देश नगएको थापा पक्षधरका जिल्लास्तरका नेताले बताए।

एकताको क्रममा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पक्षधर रोहितबहादुर कार्की अध्यक्षमा चयन भएका छन्। एकताका लागि पूर्वका जिल्लामा पहिलो पटक सुनसरीमा एकता सम्मेलन गरिएको जानकारी दिइयो।

एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले  माओवादीका लडाकु र हतियार राज्यको मातहत ल्याउने विशेष समितिको पछिल्लो निर्णयले राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण तयार भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणलाई सदुपयोग गरी शान्ति र संविधान सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

शान्ति र संविधान निर्माणमा सिरहाबासीसँग सुझाव लिन उनले गरेका विशेष टेलिफोन सम्वादमा आज अध्यक्ष खनालले अब दलहरुबीच सहमतिको उपयुक्त वातावरण तयार भएको दाबी गरेका हुन। आफूले उठाउँदै आएको राष्ट्रिय सहमतिको एजेण्डामा  अब कत्ति पनि ढिला नगरी सहमत भएर संविधान निर्माणमा  देखा परेका विवादहरु समाधान गर्न लागि पर्नुपर्ने उनको भनाई छ।

आफ्नै निवास डल्लुबाट आज उनले नेकपा एमाले सिरहाका अध्यक्ष लीलानाथ श्रेष्ठ, एकीकृत नेकपा माओवादीका जिल्ला इन्चार्ज हरिनाराण चौधरी, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष  किशोरी  यादव, नागरिक समाजका चन्देव कामती र  महिला प्रतिनिधि सम्झना थपलियासँग सुझाव लिएका हुन। सुझाव दिनेहरु सबैले दुई दिनअघि विशेष समितिले गरेको निर्णयबाट निर्धारित समयमै  संविधान आउने आशा जागेको  बताएका छन्।  उनीहरुले जनतामा रहेको परिवर्तनको आकांक्षालाई समयमै पूर्ति गर्न सुझाव पनि दिए।

सुझाव दिने क्रममा एमाले सिरहाका अध्यक्ष लीलानाथ श्रेष्ठले राज्य पुनर्संरचना गर्दा  स्थानीय तहमा तीन र केन्द्रमा दुई  तहको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। श्रेष्ठले उत्पीडनमा परेका सबै जनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउन सकेमात्र नयाँ संविधानले सार्थकता पाउने बताए। उनले सिरहामा पछिल्लो तीन महिनाको अवधिमा  ११ वटा अपहरण तथा हत्याका घटना भइसकेको जानकारी गराउँदै  शान्ति सुरक्षाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे।

यस्तै, एकीकृत नेकपा माओवादीका  जिल्ला इन्चार्ज  हरिनारायण  चौधरीले जनतामा रहेको परिवर्तनको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नेगरी समयमै नयाँ संविधान ल्याउन  आग्रह गरे। चौधरीले सङ्घीयताको अर्थ जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु भएको भन्दै फेरि पनि  अधिकार प्राप्तिका लागि आवाज उठाउन नपर्ने गरी शीर्ष नेताहरुले पहल गर्नुपर्ने बताए। उनले न्याय प्रणालीको सुधारका लागि  न्यायाधीशहरु पनि संसदबाट अनुमोदित हुनुपर्ने प्रावधान राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका जिल्ला अध्यक्ष किशोरी यादवले  मधेस आन्दोलनका क्रममा भएको सहमति कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भनी प्रश्न गरे। उनले  शोषित पीडित मधेसी जनता अधिकार सुनिश्चत हुन्छ कि हुँदैन भन्दै नयाँ संविधान पर्खेर बसिरहेको  जानकारी दिए। नागरिक समाजका प्रतिनिधि चन्द्रदेव कामतीले  जतिसक्दो चाँडो संविधान निर्माणमा रहेका  विवादित विषयहरुमा सहमति गरेर जनतालाई आश्वस्त बनाउन आग्रह गरेका थिए।  खनालका स्वकीय सचिव  रामबाबु अधिकारीले यो जानकारी दिएका हुन।