- टंक पन्त
प्रधानमन्त्री तथा माओवादी लडाकू रेखदेख समायोजन तथा पुनस्र्थापना विशेष समितिका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले विशेष समितिको मंगलबारको बैठकमा सातबुँदे सहमति विपरीतको समायोजन सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि शान्तिप्रक्रिया खतरामा परेको प्रतिपक्षी दलहरुले बताएका छन्। लामो समयपछि मंगलबार बसेको विशेष समितिको बैठकले शान्तिप्रक्रियामा ब्रेक थु्र हुने गरी निर्णय गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि बैठकमा संयोजक प्रम भट्टराईले राख्नुभएको प्रस्तावले शान्तिप्रक्रिया खतरामा परेको समितिका सदस्य रहेका प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले टिप्पणी गरे। तीन दिनअघि भएको तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा सातबुँदे सहमतिअनुसार लडाकू समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउन मंगलबारका लागि विशेष समितिको बैठक
बोलाउने निर्णय भएको थियो। तर सातबुँदे सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री एवम् समितिका संयोजक भट्टराईले सेना समायोजन सम्बन्धी प्रारम्भिक भन्दै राख्नुभएको प्रस्तावले शान्तिप्रक्रिया खतरामा पर्ने त होइन भन्ने सम्भावना देखिन थालेको कुरा एमाले नेता तथा समितिका सदस्य भीम रावलले बताउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् समितिका सदस्य डा. रामशरण महतले निकै लामो समयपछि बैठक बस्न लागेको र केही सहमति भएरै छाड्छ भन्ने विश्वासका साथ बैठकमा प्रवेश गरेको त प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले 'पहाड खन्यो निस्क्यो मुसा’ जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँको थप भनाइ थियो- 'सारा देशले यो बैठकबाट शान्तिप्रकि्रयामा ब्रेक थु्र हुने अपेक्षा गरेको थियो र मैले पनि त्यही विश्वास गरेको थिएँ तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तो हुन पुग्यो।’ माओवादी लडाकू समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार व्यक्तिगत योग्यता पुगेका लडाकूहरुलाई मात्रै समायोजनमा सामेल गरिनुपर्ने सातबुँदे सहमति भएको र सोहीबमोजिम शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउने तीन दिन अगाडिको तीन दलको बैठकको भावना विपरीत प्रधानमन्त्री भट्टराईले मापदण्ड संख्या जस्ता कुराहरुलाई छाड्दै महानिर्देशनालयको फगत व्याख्या गरेर प्रारम्भिक भनी ल्याइएको प्रस्तावका थुप्रै विषयहरु सहमति मात्र होइन ऐन कानुन विपरीतका खालका समेत भएको नेता महतले जानकारी गराउनुभएको छ। 'हामीले फरक मत राख्यौं त्यसपछि छलफल गर्ने कि भनेको प्रधानमन्त्रीले अर्को बैठकमा गरौंला भन्नुभयो अनि शुक्रबार बैठक बस्ने गरी उठियो’ महतले भन्नुभयो- 'तेह्रवटा शिविर खाली भएको बारेमा जानकारी गराउँदै मंगलबारको विशेष समितिको बैठक लम्बियो।’
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सत्या पहाडीले भने प्रधानमन्त्रीले समायोजन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रस्ताव राख्नुभयो र सदस्यहरुले पनि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्नुभयो त्यसबाहेक अन्य खासै निष्कर्ष निस्कन सकेन भन्नुभयो।
समायोजनका बारेमा नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको प्रस्तावमा थपघट गरेर विशेष समितिमा प्रस्तुत गरिएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।
समितिका सदस्य रावलले भन्नुभयो- 'गठन आदेशको कानुनी व्यवस्था र नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार समायोजन गर्ने कुराभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले माओवादीका लडाकाहरुको छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने गरी प्रस्ताव गर्नुले माओवादीले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन नचाहेको भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।’
यो बैठकबाट समायोजनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ र संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा तुषारापात भएको भन्दै नेता रावलले अब माओवादीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको हो भने सहमतिबमोजिम समायोजन प्रक्रियामा जान सहमत हुनुपर्छ अन्यथा माओवादीले शान्तिप्रक्रिया धरापमा पार्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ।
सिंहदबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा र तीन दिनअगाडि शान्ति मन्त्रालयमा बसेको तीन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुको बैठकमा भएको विश्वासपूर्ण वातावरण ठीक उल्टो साबित हुन गएको नेताहरुले बताएका छन्। डा. महतको भनाइ थियो- 'माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन दलको बैठकमा सातबुँदे सहमतिअनुसार समायोजन प्रकि्रया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा अब चाहिं शान्तिप्रकि्रया अगाडि ढ्छ जस्तो लागेको थियो तर माओवादीको भनाइ र गराइ बुझिनसक्नु छ भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट भएको छ।’
शान्तिप्रकि्रया अगाडि बढेपछि संविधान निर्माणका काम सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास दलहरुले गरेका छन्। त्यसैले पनि मंगलबार बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा कुनै निर्णय हुन सकेन। फागुन मसान्तसम्म संविधान निर्माणका विवादित विषय टुंग्याउन दिएको समय सकिँदासम्म केही पनि नभएपछि बैठकमा संविधानसभा संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएकोले केही समय आवश्यक भएको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। सभासद्हरुले केही पनि नगर्ने भए किन समय थप गर्नुपर्यो भनी तीखो टिप्पणी गरेका थिए तर समितिले समय नतोकी संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न भनी केही समय दिने निर्णय गरेको छ।
बोलाउने निर्णय भएको थियो। तर सातबुँदे सहमति विपरीत प्रधानमन्त्री एवम् समितिका संयोजक भट्टराईले सेना समायोजन सम्बन्धी प्रारम्भिक भन्दै राख्नुभएको प्रस्तावले शान्तिप्रक्रिया खतरामा पर्ने त होइन भन्ने सम्भावना देखिन थालेको कुरा एमाले नेता तथा समितिका सदस्य भीम रावलले बताउनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता एवम् समितिका सदस्य डा. रामशरण महतले निकै लामो समयपछि बैठक बस्न लागेको र केही सहमति भएरै छाड्छ भन्ने विश्वासका साथ बैठकमा प्रवेश गरेको त प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले 'पहाड खन्यो निस्क्यो मुसा’ जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँको थप भनाइ थियो- 'सारा देशले यो बैठकबाट शान्तिप्रकि्रयामा ब्रेक थु्र हुने अपेक्षा गरेको थियो र मैले पनि त्यही विश्वास गरेको थिएँ तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तो हुन पुग्यो।’ माओवादी लडाकू समायोजन गर्दा नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार व्यक्तिगत योग्यता पुगेका लडाकूहरुलाई मात्रै समायोजनमा सामेल गरिनुपर्ने सातबुँदे सहमति भएको र सोहीबमोजिम शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउने तीन दिन अगाडिको तीन दलको बैठकको भावना विपरीत प्रधानमन्त्री भट्टराईले मापदण्ड संख्या जस्ता कुराहरुलाई छाड्दै महानिर्देशनालयको फगत व्याख्या गरेर प्रारम्भिक भनी ल्याइएको प्रस्तावका थुप्रै विषयहरु सहमति मात्र होइन ऐन कानुन विपरीतका खालका समेत भएको नेता महतले जानकारी गराउनुभएको छ। 'हामीले फरक मत राख्यौं त्यसपछि छलफल गर्ने कि भनेको प्रधानमन्त्रीले अर्को बैठकमा गरौंला भन्नुभयो अनि शुक्रबार बैठक बस्ने गरी उठियो’ महतले भन्नुभयो- 'तेह्रवटा शिविर खाली भएको बारेमा जानकारी गराउँदै मंगलबारको विशेष समितिको बैठक लम्बियो।’
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री सत्या पहाडीले भने प्रधानमन्त्रीले समायोजन सम्बन्धी प्रारम्भिक प्रस्ताव राख्नुभयो र सदस्यहरुले पनि प्रारम्भिक टिप्पणी गर्नुभयो त्यसबाहेक अन्य खासै निष्कर्ष निस्कन सकेन भन्नुभयो।
समायोजनका बारेमा नेपाली सेनाले प्रधानमन्त्रीलाई दिएको प्रस्तावमा थपघट गरेर विशेष समितिमा प्रस्तुत गरिएको समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्।
समितिका सदस्य रावलले भन्नुभयो- 'गठन आदेशको कानुनी व्यवस्था र नेपाली सेनाको मापदण्डअनुसार समायोजन गर्ने कुराभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले माओवादीका लडाकाहरुको छुट्टै महानिर्देशनालय बनाउने गरी प्रस्ताव गर्नुले माओवादीले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउन नचाहेको भन्ने गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ।’
यो बैठकबाट समायोजनसम्बन्धी महत्वपूर्ण निर्णय हुन्छ र संविधान निर्माण प्रक्रिया पनि सहज रुपमा अगाडि बढ्छ भन्ने विश्वासमा तुषारापात भएको भन्दै नेता रावलले अब माओवादीले शान्तिप्रक्रिया अगाडि बढाउन चाहेको हो भने सहमतिबमोजिम समायोजन प्रक्रियामा जान सहमत हुनुपर्छ अन्यथा माओवादीले शान्तिप्रक्रिया धरापमा पार्न खोजेको स्पष्ट हुन्छ भन्नुभएको छ।
सिंहदबारमा मंगलबार बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले राखेको धारणा र तीन दिनअगाडि शान्ति मन्त्रालयमा बसेको तीन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख नेताहरुको बैठकमा भएको विश्वासपूर्ण वातावरण ठीक उल्टो साबित हुन गएको नेताहरुले बताएका छन्। डा. महतको भनाइ थियो- 'माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले तीन दलको बैठकमा सातबुँदे सहमतिअनुसार समायोजन प्रकि्रया अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गर्दा अब चाहिं शान्तिप्रकि्रया अगाडि ढ्छ जस्तो लागेको थियो तर माओवादीको भनाइ र गराइ बुझिनसक्नु छ भन्ने कुरा फेरि पनि स्पष्ट भएको छ।’
शान्तिप्रकि्रया अगाडि बढेपछि संविधान निर्माणका काम सहज रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास दलहरुले गरेका छन्। त्यसैले पनि मंगलबार बसेको संवैधानिक समितिको बैठकमा कुनै निर्णय हुन सकेन। फागुन मसान्तसम्म संविधान निर्माणका विवादित विषय टुंग्याउन दिएको समय सकिँदासम्म केही पनि नभएपछि बैठकमा संविधानसभा संवैधानिक समितिअन्तर्गतको विवाद समाधान उपसमितिका संयोजकसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विवाद समाधान गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएकोले केही समय आवश्यक भएको प्रस्ताव राख्नुभएको थियो। सभासद्हरुले केही पनि नगर्ने भए किन समय थप गर्नुपर्यो भनी तीखो टिप्पणी गरेका थिए तर समितिले समय नतोकी संविधानका विवादित विषयमा सहमति गर्न भनी केही समय दिने निर्णय गरेको छ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक