माओवादी सिफारिसमा २ सय ९७ जना, एमालेको सिफारिसमा १३ जना र नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा ११ जना कार्यकर्ता बिरुद्ध लागेको अपराधिक मुद्दा फिर्ता !

माओवादी सँगै एमाले र कङ्रेस किन शती जाँदैछन ? किन माओवादीलाई पछ्याउँदैछन ? हत्यारा, अपराधीलाई किन छुट दिंदैछन ??  

शान्ति र संबिधानका बिषयमा झगडा गरेर नथाक्ने मुख्य राजनीतिक दलहरु अपराधिक कर्ममा लागेका आफ्ना कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिन भने एकमत भएका छन् । सरकारले हालै ३४ वटा अपराधिक मुद्दामा संलग्न ४ सय २५ जनाबिरुद्धको मुद्दा फिर्ता लिन गरेको निर्णय बिपक्षी नेपाली कांग्रेस र एमालेको समेत सहमतिमा गरेको खुलेको छ । रिपब्लिका दैनिकले सूचनाको हकका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय उपलब्ध गराउन माग गरेपछि यस्तो तथ्य सार्वजनिक भएको हो । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत नेकपा माओवादी सिफारिसमा २ सय ९७ जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ भने एमालेको सिफारिसमा १३ जना र नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा ११ जना कार्यकर्ता बिरुद्ध लागेको अपराधिक मुद्दा फिर्ता लिइएको छ । मधेसी जनाधिकार फोरम नेपालको सिफारिसमा २५ जनाको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ । ८४ जना बिरुद्धको मुद्दा एकभन्दा बढि पार्टीको सिफारिसमा फिर्ता गरिएको छ । मन्त्रिपरिषद्को फागुन १५ गतेको वैठकले बिभिन्न ३४ वटा घटनामा संलग्न ४ सय २५ कार्यकर्ताको मुद्दा फिर्ता लिइएको छ । सरकारले बिभिन्न अदालतमा बिचारिधन रहेका गम्भीर प्रकृतिका अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिएको छ । जसमा ११७ जना हत्या अभियोग, ७७ जना हत्या प्रयास, १ सय ४९ जना लुटपाट, ५५ जना आगजनीमा, २७ जना अपहरण र एकजना हातहतियार तथा खरखजना मुद्दामा अभियोग लागेकाहरु रहेका छन् । यसमध्ये एमालेले बाँकेमा हत्या अभियोग लागेका मुसाफिर मोहमद कोइरीसहित ८ जना र बाग्लुङमा आगजनी गरेको अभियोग लागेका मानसिंह बुढासहित ५ जनाको मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरेको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसले चितवनमा युवासंघ हत्या गरिएका शिव पौडेलसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा फिर्ता लिन सिफारिस गरेको छ । शिव पौडेल एमाले युवा संघका नेताको हत्या गरेको अभियोगमा चितवन कारागारमा रहेका बेला अर्को समूहको आक्रमणमा परि ज्यान गुमाएका थिए । माओवादीले सिफारिस गरेका अधिकांश मुद्दामा कार्यकर्ताहरु

हत्या, हत्या प्रयास, अपहरण, आगजनी लगायतका सवैखाले अपराधमा संलग्न भएका थिए । कतिपय मुद्दामा एकभन्दा बढि दलले मुद्दा फिर्ताको सिफारिस गरेका छन् ।

गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न ब्यक्तिको मुद्दा फिर्ता लिइएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले चासो देखाउँदै त्यसको बिबरण उपलब्ध गराउन माग गरेको छ । आयोगका सचिव बिशाल खनालले अनलाइनखबरसँग भन्नुभयो- ‘अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद्ले हामीले मागेको बिबरण पठाएको छैन् ।’ गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिनु मानवअधिकारको उल्लंघन भएकाले बिबरण मागिएको खनालले बताउनुभयो ।