वाईसीएललाई राहत प्याकेज दिने नाममा फेरि ब्यापारी, उद्योगीसहित नेपाली जनताले चन्दा आतंक खेप्नुपर्ने : युवा संघ अध्यक्ष महेश बस्नेत

वाईसीएलका लागि  पैसा, सम्मान र संगठनमा सम्मानजनक हैसियत पाउनु पर्ने : वाईसीएल अध्यक्ष गणेशमान पुन

सरकारले 'जनसत्ता' निर्णय फिर्ता लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग गरे

वाईसीएल अध्यक्ष गणेशमान पुनले आफूहरूले मुलुकका लागि गरेको योगदानका लागि सम्मान, पैसा र संगठनमा सम्मानजनक हैसियत चाहेको बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बिहीबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा अध्यक्ष पुनले जनयुद्धमा अग्रमोर्चामा बसेर लडेका वाईसीएल कार्यकर्तालाई पनि अरू लडाकुले पाएको सरह सेवा सुविधा पाउनु पर्ने बताए । साक्षात्कारमा पार्टीले वाईसीएलको माग पूरा गर्ने गरी निर्णय गरिसकेको जानकारी दिँदै आफूहरूको माग सरकारसँग नभई पार्टीसँग भएको स्पष्ट पारे । यद्यपि उनले जनयुद्धमा अग्रमोर्चामा रहेर लडेकाले राज्यसँग पनि सेवा सुविधा माग्ने अधिकार भने रहेको बताए ।
उनले माओवादी ठूलो पार्टी भएकाले वाईसीएलका लागि दिने राहतको प्याकेज दिन गाह्रो नहुने दाबी गर्दै पार्टी कार्यकर्ताले बुझाउने लेबीबाटै पनि वाईसीएलको माग पूरा गर्न सकिने बताए । पुनले भने, वाईसीएलको आर्थिक माग पूरा गर्न माओवादी जस्तो ठूलो पार्टीका लागि त्यति ठूलो कुरा होइन । यो समस्याको विषय पनि होइन, पार्टी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको सहयोगबाटै पूरा गर्न सकिन्छ । उनले वाईसीएलका होलटाइमर कार्यकर्ताको तथ्याङ संकलन कार्य भइरहेको भन्दै पार्टीको लेबी उत्पादन मुलक कार्य र जनपरिचालबाट
माग समस्या समाधान गर्न सकिने दाबी गरे । घाइते, अपाङ र सुत्केरीलाई राज्यले नै विशेष आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने भन्दै माओवादीका मिलिसियाले भने राहत माग्ने सम्भावना नरहेको बताए ।
साक्षात्कारमा युवा संघ नेपालका अध्यक्ष महेश बस्नेतले वाईसीएललाई राहत प्याकेज दिने नाममा फेरि ब्यापारी, उद्योगीसहित नेपाली जनताले चन्दा आतंक खेप्नुपर्ने आशंका व्यक्त गर्दै राज्यकोषबाट रकम दिई कडा सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए । उनले भने, पार्टीले बेहोर्ने नाममा फेरि नेपाली जनता पीडित हुन्छन् ।
उनले माओवादीले वाईसीएलको नाममा विष बृक्ष रोपेकाले अहिले माओवादीका लागि घाडो बनेको भन्दै माओवादीले संविधानसभा निर्वाचन जित्न लडाकुलाई वाईसीएल बनाएकाले समस्या आएको बताए ।
बस्नेतले माओवादी लडाकुलाई मात्रै नभई युद्धबाट प्रभावित र मारिएका अन्य नेपाली जनताको विषयमा पनि सोच्नु पर्ने भन्दै माओवादीकै कारण नेपालमा अपराध सामान्य बन्दै गएको आरोप लगाए ।
नेपाल तरुण दलका अध्यक्ष उदय समशेर राणाले माओवादी पार्टीलाई पार्टीले पैसा दिए पनि त्यसको स्रोत पारदर्शी हुनु पर्ने भन्दै अन्यथा माओवादी र वाईसीएल विरुद्ध कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिए ।
उनले विगतमा लडाकुलाई वाईसीएल बनाएर नभएका मान्छेलाई शिविरमा राखेर माओवादीले अरुलाई झुक्याए पनि अहिले आएर उ आफै फसेको दाबी गरे ।उनले शान्ति प्रक्रिया लम्ब्याएर माओवादीले अरबौं रुपैयाँ कुम्ल्याएको दाबी पनि गरे ।

वाईसीएलमा आबद्ध पूर्वलडाकुका लागि 'पार्टी कोष' बाट राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेको माओवादीले त्यसका लागि कम्तीमा डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने भएको छ । लडाकुसरह सुविधा माग्दै प्रदर्शनमा उत्रेका वाईसीएल कार्यकर्ताले अवकाश रोजेका लडाकुलाई दिइएको न्यूनतम प्याकेज -५ लाख) पाउने हो भने डेढ अर्ब लाग्ने देखिएको हो ।
वाईसीएल प्रदर्शनपछि पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा आइतबार बसेको स्थायी समिति बैठकले उनीहरूलाई पार्टी कोषबाट राहत प्याकेज दिने निर्णय गरेको थियो ।
वाईसीएल संयोजक गणेशमान पुनका अनुसार कम्तीमा तीन हजार पूर्वलडाकु वाईसीएलको पूर्णकालीन कार्यकर्ता छन् । यस हिसाबले न्यूनतम रकम -५ लाखमात्र) दिने हो भने पनि ३ हजार लडाकुका लागि डेढ अर्ब रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने छ । दलहरूबीच गत कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिअनुरूप स्वैच्छिक अवकाश रोज्ने लडाकुले तहअनुसार कम्तीमा ५ देखि ८ लाख रुपैयाँ पाएका छन् । 'पार्टीसँगको सल्लाहमा तय गरिने विषय भएकाले अहिले नै रकम नतोकौं तर शिविरभित्र र बाहिर पूर्णकालीन रूपमा खट्ने साथीहरूको एउटै मूल्यांंकन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मत हो,' संयोजक पुनले भने । संगठन प्रमुखका हिसाबले उनीहरूका लागि कम्तीमा पनि लडाकुले पाएको न्यूनतम रकम दाबी गर्ने उनले बताए ।
शान्ति सम्झौतापछि 'जनविद्रोह' तयारीका लागि भन्दै माओवादीले ती लडाकुलाई वाइसीएलमा ल्याएको थियो । लामो समयपछि ब्युँताइएको संगठन भएकाले त्यसलाई विस्तार गर्न अनुभवी र उच्च तहका लडाकुलाई वाईसीएलमा तानिएको थियो । संयोजक पुन आफैं त्यसबेला माओवादी सेनाका सात डिभिजन कमान्डरमध्ये एक थिए ।
वाईसीएलमा तानिएका धेरैजसो लडाकु डिभिजन र बि्रगेड तहका छन् ।
अवकाश रोजेका त्यही तहका लडाकुलाई ८ लाख रुपैयाँ दिने दलीय सहमति छ । त्यसैले धेरैजसो वाईसीएल नेताहरूले कम्तीमा ८ लाख रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन् । ८ लाखका दरले दिनुपर्ने भयो भने पार्टीले वाईसीएलका लागि २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ खर्चिनुपर्ने हुन्छ ।
माओवादी सचिव सीपी गजुरेलले 'जनमुक्ति सेनाबाट आएका साथीहरूलाई पार्टीले एकमुष्ठ रकम दिने निर्णय गरेको' बताए पनि त्यसको स्रोत भने खुलाएनन् । एक अर्का नेताले पार्टी कोषबाटै वाईसीएललाई दिने रकम जोहो गरिने बताए । पार्टी कोषमा चाहिँ कुन स्रोतबाट आएको कति रकम छ भन्ने उनले खुलाउन चाहेनन् । 'पार्टी संगठन ठूलो भएको र सदस्यबाट नियमित रूपमा लेबीबापत रकम जम्मा हुने भएकाले पार्टी कोष कमजोर छैन,' उनले दाबी गरे । माओवादीले पार्टीको तल्लो निकायमा पठाउने आन्तरिक परिपत्रमा वाईसीएलमा आएका लडाकुलाई राहत दिने जनाउँदै आएको छ । पूर्णकालीन रूपमा वाईसीएलमा खटेका पूर्वलडाकुलाई सुविधा दिनेबारे पहिलेदेखि नै सहमति भएको पुनले बताए ।

अवकाश पाएका लडाकुबाट अनिवार्य रकम उठाउन माओवादीले आफ्ना कमान्डरलाई निर्देशन गरेको खुलासा भएको छ । आफूखुसी सहयोग नभई लडाकुले आफ्नो चेकबाट अनिवार्य ४० प्रतिशत पार्टीका नाममा कमान्डरलाई रकम दिएको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजनसम्बद्ध लडाकुहरूले बताएका छन् । अवकाश पाएका अधिकांश लडाकुसँग प्रतिक्रिया लिँदा पार्टीले नै रकम दिन निर्देशन दिएकाले ४० प्रतिशत बुझाएको बताए ।
प्रत्येक लडाकुबाट डिभिजनले संकलन गरेको ४० प्रतिशत रकम अनमिनको पालामा बहिर्गमनमा परेका लडाकु र वाईसीएललाई वितरण गर्ने प्याकेज कार्यक्रममा राखेको डिभिजनको उच्च स्रोतले कान्तिपुरलाई बताएको छ । पार्टीले औपचारिक रूपमा
रकम उठाउन सार्वजनिक नगरेकाले नेताहरूसँग गुनासो पोख्ने र आक्रोश व्यक्त गर्ने सम्भावना देखेर बिदाइ समारोहसमेत स्थगित गरिएको स्रोतले बतायो । बिदाइ कार्यक्रम चेक वितरणको अन्तिम दिन २८ गते राखिएको थियो । बिदाइ समारोहमा प्रधानमन्त्रीलगायत माओवादी र अन्य दलका नेताहरू बोलाउने कार्यक्रम तय भएको थियो ।
पार्टीले रकम उठाउँदा अवकाश पाएका लडाकुले मिश्रति प्रतिक्रिया दिएका छन् । कोही पार्टीलाई सहयोग हो भन्छन् भने कोही लडाकुको रकम दिनुपर्दा विरोधमा उत्रिएका छन् ।
'पार्टीको निर्देशनबमोजिम कमान्डरले ४० प्रतिशत रकम माग्नु भएको हो,' चेक बुझिसकेपछि धादिङ जीवनपुरकी बिना मिजारले भनिन्, 'पार्टीले हामीलाई यतिका दिन संरक्षण गरेर राख्यो खुसी साथ सहयोग गर्छाैं ।' पार्टीले रकम सही रूपमा सदुपयोग गरोस् भन्ने अपेक्षाले सहयोग गरेको उनले बताइन् । 'मैले करकापले हैन, पार्टीलाई सहयोग होस् भनेर दिएकी हुँ,' उनले भनिन्, '२ लाख ५० हजारको चेक बुझेकी छु, खुसीसाथ ४० प्रतिशत दिँदैछु ।' भिडन्तमा घाइते भएकी उनले आफूले पार्टीमा बसेर राजनीति गर्ने भएकाले सहयोग गर्न कुनै असजिलो महसुस नभएको सुनाइन् ।
कमान्डरहरूले गोप्य बैठक डाकेर पार्टीले अन्य साथीहरूलाई समेत रकम दिनुपर्ने बाध्यता भएकाले सहयोग गर्न अनिवार्य उर्दी जारी गरेका थिए । अवकाश लडाकुबाट आएको रकम पहिला छापामारमा भर्ती भएका हालका वाईसीएल र अनमिनले अयोग्य प्रमाणित गरेका लडाकुलाई बाँड्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । 'कमान्डरहरूले ४० प्रतिशत रकम माग्नु भएको छ, दिनुपर्ला', मलिन अनुहार लगाउँदै शिविरभित्र चेक बुझेर फर्केका अर्का लडाकु गोर्खा पन्द्रुङ गाविसका भीमसेन बरामले भने । २५ वषर्ीय भीमसेनकी श्रीमतीले पनि अवकाश रोजेर चेक बुझिन् । 'बीचमै पढाइ छोडेर युद्धमा लागियो, यो रकमले पढ्नेबारे सोचेको छु,' उनले भने । कमान्डरले सुरुमा ५० प्रतिशत रकम मागेको तरपछि पार्टी निर्देशन भन्दै १० प्रतिशत घटाएको उनले सुनाए । रकम दिन नमान्ने लडाकुले कमान्डरको प्रतिक्रिया सामना गर्नु परेको छ । केही लडाकु रकम दिनुपर्ने भएकाले चेक बुझ्नेबित्तिकै झुक्याएर घर पुगेको खबर आउने गरेको छ । कमान्डरको सल्लाहबमोजिम चेक बुझिसकेपछि शिविरमै बसेका लडाकुले अनिवार्य ४० प्रतिशत बुझाएका छन् । तर डिभिजन कमान्डर धनबहादुर मास्कीले कसैसँग रकम नमागिएको दोहोर्‍याए । 'केही लडाकुसँग हिसाब मिलान गर्नुपर्ने भएकाले रकम कटौती गरिएको हो,' उनले भने, 'पेस्की लगेका साथीहरूको रकम त उठाउनु पर्‍यो नि ।' अन्यथा स्वैच्छिकबाहेक करकापमा रकम उठाएको हल्ला निराधार भएको उनको दाबी छ । 'सबै साथीहरू घर-घर गएकाले २८ गतेको बिदाइ समारोह रद्द गरिएको हो,' उनले भने, 'बिदाइ गर्नुपर्ने साथी नै नभएपछि कार्यक्रम राख्नुको औचित्य भएन ।'

सरकारले 'जनसत्ता' निर्णय फिर्ता लिएकोमा आपत्ति जनाउँदै माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूहले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको राजीनामा माग गरेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्ले जनसत्ताले गरेका घरजग्गा कारोबारको निर्णयलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिएलगत्तै बिहीबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास लाजिम्पाटमा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा वैद्य समूहले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
'हामीले सरकारको निर्णय कायम हुनुपर्छ भनेका थियौं तर क्याबिनेटले उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनेको छ, यसको मर्म भनेको फिर्ता गर्ने नै भन्ने छ, यो निर्णय पार्टी निर्णयविपरीत छ,' बैठकपछि वैद्य पक्षीय सचिव सीपी गजुरेलले भने, 'पहिलेदेखि नै हामी फिर्ता हुनुपर्छ भन्दै आएका थियौं, यसले झन् पुष्टि गरेको छ ।'
संस्थापन पक्षले सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णयमा असहमति जनाएपछि बैठक टुंगोमा नपुगेको उनले बताए । 'हामी सरकारबाट हट्नुपर्छ भन्नेमा छौं, उहाँहरु (संस्थापन) हुनुहुन्न भन्नुहुन्छ,' उनले भने, 'भोलि बसेर टुंगो लगाउँछौं ।'
'जनसत्ता' निर्णय फिर्ताको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र एमालेले संसद् बैठक लगातार अबरुद्ध गर्दै आएका थिए । बुधबार गोकर्ण रिसोर्टमा बसेको प्रमुख तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रले 'जनसत्ता' निर्णय फिर्ता लिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
जनसत्ताले गरेका घरजग्गा कारोबारको निर्णयलाई दिएको मान्यतामा सरकारमै रहेका दलहरु पनि विभाजित थिए । मधेसी मोर्चाका दलहरुले निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका थिए । तर वैद्य समूहले निर्णयलाई 'बाबुराम सरकारले गरेको पहिलो र एकमात्र राम्रो निर्णय' भनी प्रशंसा गर्दै आएको थियो ।