प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई खासमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चक्रब्यूहमा परे, प्रचण्डको दोहोरो रोल !

- माधव ढुङ्गेल
सतहमा हेर्दा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई संसद र सडकको घेराबन्दीमा परेका छन्। खासमा उनी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको चक्रब्यूहमा परेको देखिँदैछ। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै 'शान्ति, संविधान, सुशासन र समृद्धि' (चार स) आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त बताउने उनका लागि अहिले 'चारै स' मा गतिरोध हुन थालेको छ। संसद्मा कांग्रेस-एमालेले घेराबन्दी गरेका छन्। 'जनसत्ताका निर्णयलाई मान्यता दिने' भूमिसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फिर्ता नगरेसम्म उनीहरूले सदन ठाप्प पारिरहने भएका छन्। त्यो निर्णय अध्यक्ष दाहालकै निर्देशनमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थियो। सशस्त्र द्वन्द्वका बेला माओवादीका 'स्थानीय जनसत्ताद्वारा
रजिष्ट्रेशन (पारित) भएका लिखतहरूलाई कानूनी मान्यता प्रदान गर्न' मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय गर्नु आवश्यक पर्ने भनी दाहालले नै प्रधानमन्त्रीलाई अह्राएका थिए। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ भएको माओवादी र मधेशी मोर्चाको बैठकमा मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय फिर्ता गर्ने सहमति भएको थियो। निर्णय फिर्ता गर्नेबित्तिकै सरकारका लागि अनुकूल वातावरण बन्थ्यो। तर, दाहालले सत्तापक्षको उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन्। दाहाल निवास, लाजिम्पाटमा बिहीबार तीन दल बैठक बस्नुअघि नै दाहालले पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाए। पदाधिकारीको सर्वसम्मतिले मात्र निर्णय गर्ने माओवादीको सहमतिअनुरुप मोहन बैद्यपक्षले फिर्ता गर्न नहुने अडान राखिहाल्यो। त्यसपछि तीन दल बैठकमा दाहालले रुकुम, रोल्पा, सल्यान र जाजरकोट लगायतका जिल्लाका लागि वैकल्पिक व्यवस्थाबिना निर्णय फिर्ता गर्न नसक्ने बताए। कांग्रेस-एमालेले निर्णय फिर्ताबिना कुनै पनि सहमति नगर्ने अडान राखे। बुधबार ११ बजे बोलाइएको संसद् बैठक पनि विगतजस्तै अवरुद्ध भयो।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संसदबाट बाहिर निस्कँदै गर्दा प्रतिक्रिया दिए, 'निर्णय फिर्ता बिना माओवादीसँग वार्ता हुँदैन।'
प्रधानमन्त्री भट्टराईले भने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय फिर्ता लिने, प्रधानमन्त्रीले संबोधन गरी संसद् अवरोध खुलाउने र त्यसपछि अपरान्ह सेना समायोजन विशेष समितिको बैठक राखी स्वेच्छिक अवकाश रोज्नेलाई शुक्रबारदेखि नै घर पठाउन सुरु गर्ने निर्णय गराउने तयारी गरेका थिए। विशेष समिति बैठकमा पनि कांग्रेस-एमाले नजाने जानकारी पाएपछि प्रधानमन्त्रीले उक्त बैठक शुक्रबार बिहान साढे ७ बजेका लागि सारेका छन्। यो प्रधानमन्त्रीको शान्तिप्रक्रिया अघि बढाउने र सरकारलाई निरन्तरता दिने अन्तिम प्रयत्नका रूपमा उनी निकटस्थहरूले बुझेका छन्।
संविधान निर्माणलाई दाहाल आफैंले अड्काइदिएका छन्। संवैधानिक समितिको आइतबारको बैठकमा उनले विगतमा आफैं संयोजक रहेको उपसमितिले जुटाएका सहमति पनि बल्झाइदिए। समितिको बैठक शुक्रबारमात्र बस्दैछ।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउन प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई अर्थमन्त्री वर्षमान पुन र आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले दबाब दिएका थिए, जो दाहालका विश्वासपात्र हुन्। तर, मूल्यवृद्धिलगत्तै दाहालले अखिल (क्रान्तिकारी) का अध्यक्ष हिमाल शर्मालाई सडक आन्दोलन चर्काउन अनुमति दिए। प्रतिपक्षी दलका विद्यार्थी संगठनसँगै माओवादीकै भ्रातृसंगठन सडक आन्दोलनमा छ। बुधबार उपत्यका बन्द गरिसकेको छ।
भट्टराई सरकार गिराउने 'मिशन' मा दाहालले एमाले-कांग्रेसलाई पनि प्रयोग गर्न खोजेको देखिएको छ। उनले लाजिम्पाटस्थित नयाँ निवासमा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई पहिलो पाहुनाका रुपमा स्वागत गरी एक घन्टा छलफल गरे। त्यसपछि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा भएको दुई दलको बैठकमा नेपालले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आवश्यक रहेको बताए।
रामचन्द्र पौडेलको निवास, बोहोराटारमा तीन दलको बैठक पनि नेपालकै सक्रियतामा तय भएको स्रोतको दाबी छ। वार्ताका लागि दाहाल निवासमा कांग्रेस नजाने भएपछि पौडेलको निवासमा बस्ने जुक्ति नेपालले निकाले। वार्ता नगर्ने भनिरहेको बेला भए पनि आफ्नो निवासमा आउँछु भन्दा नआनू भन्न नमिल्ने भएकाले पौडेलले स्वीकारे र सभापति सुशील कोइरालालाई पनि मनाए।
दाहालले माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक दुई महिनासम्म लम्ब्याए। कुनै ठोस निर्णय गराएनन्। दाहालसँग भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षसमेत केन्द्रीय समितिमा कायम १४५ मध्ये १०० भन्दा बढी हुन्थे, जुन निर्णयका लागि पर्याप्त हुन्थ्यो। तर, 'जनविद्रोह'को कार्यदिशा लिएर हिंडेका बैद्य समूहको समेत चित्त बुझाउन गोलमटोल निर्णय गरी बैठक टुंग्याए।
माओवादी सेनाका लडाकुको पुनर्वर्गीकरण गर्दा समायोजनमा जानेको संख्या बढाउने काममा दाहाल लागे। वर्षमान पुन र जनार्दन शर्मा शिविर-शिविर गएर धेरैलाई समायोजन रोज्न लगाए। ९ हजार ७०५ जनाले समायोजन रोजे। अरु दलसँगको कात्तिक १५ को सहमतिमा ६५०० सम्म मात्र समायोजनमा जाने भनी संख्या तोकिएको थियो। पुनर्वर्गीकरणपछि समायोजन रोज्नेको प्रक्रिया र स्वेच्छिक अवकाश रोज्ने ७ हजार ३६५ जनालाई घर पठाउने कार्य एकसाथ मात्र अघि बढाउन भट्टराईलाई निर्देशन दिए।
समायोजनमा जानेको दर्जा लगायतका विषयमा समेत त्यसैबेला सहमति भैसकेको कांग्रेस-एमालेको दाबी छ। तर, समायोजनमा जाने सहमतिभन्दा बढी ३ हजार २०७ जनालाई के गर्ने भन्ने टुंग्याउनुपर्ने माओवादीले अडान राखेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई घर फर्काउने निर्णय कार्यान्वयनमा समेत समस्या खडा भएको छ।
प्रधानमन्त्री भट्टराई अध्यक्षको व्यवहारबाट छक्क परिरहेका छन्। गत शुक्रबार आफूसँग व्यक्तिगत रूपमा निकट विभिन्न दलका सभासद्हरूसँगको छलफलमा उनले मुख पनि खेले, 'खोइ, अध्यक्षको बारेमा त केही बुझ्न सकिंदैन। उहाँ धेरै बाठो हुनुहुन्छ।' - नागरिक