नेपाली काँग्रेसले शान्ति प्रकृया टुंगोमा नपुगेसम्म संविधान लेखनको काम अघि नबढाउने निर्णय, १५ दलको संयुक्त बैठकले माओवादी शान्ति प्रक्रियाबाट भाग्न थालेकोले माओवादीलाई दवाव दिने निर्णय

"माओवादीले उपरथी नपाए समायोजनमा नजाने र अवकाश रोजेकालाई पनि बिदा नगर्ने"

नेपाली काँग्रेसले शान्ति प्रकृया टुंगोमा नपुगेसम्म संविधान लेखनको काम अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । आइतबार बिहान सिंहदरबारमा बसेको संसदीय दलको बैठकले शान्ति प्रकृया नटुंगिएसम्म संविधान लेखनको काम अघि बढ्न नदिने निर्णय गरेको संसदीय दलका प्रवक्ता नवीन्द्रराज जोशीले जानकारी दिनुभयो । माओवादी सहमतिबाट भाग्न खोजेको भन्दै बैठकमा सहमति कार्यान्वयनका लागि संविधानको काम रोक्न निर्णय भएको जोशीको भनाई छ । बैठकमा संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले विगतमा भएका सहमति र संविधान लेखनका कामका विषयमा जानकारी दिनुभएको थियो । काँग्रेसले शासकीय स्वरुपका विषयमा छिट्टै संसदीय दलमा छलफल गर्ने भएको छ । शनिबार मात्र नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त बैठकले माओवादी सात बुँदे सहमतीबाट भागिरहेकोले शान्ति प्रकृया र संविधान निर्माणको काम अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालेका थिए । नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले लगायतका १५ वटा विपक्षी दलले सात बुँदे सहमति
पालना गराउन एक भएर लाग्ने भएका छन् । १५ दलको संयुक्त बैठकले माओवादी शान्ति प्रक्रियाबाट भाग्न थालेकोले सात बुँदे र ६ बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि एक भएर माओवादीलाई दवाव दिने निर्णय गरेको छ । बैठकपछि नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्न माओवादीले चासो नदेखाएकोमा सबै दल एकमत रहेको जानकारी दिनुभयो । यसबारे माओवादी र अन्य दलसँग थप छलफल गर्ने सहमति भएको पौडेलले जानकारी दिनुभयो । शासकीय स्वरुपमा सहमति नभए शान्ति प्रकृया रोकिने चेतावनी दिएर माओवादी नेताहरुले सहमति तोडेको भन्दै एक भएका काँग्रेस—एमालेले आफ्नो पक्ष बलियो बनाउन अरु विपक्षी दलसित छलफल गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले माओवादीले बन्दुक र बुलेटले शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्न खोजेको आरोप लगाउनुभएको छ । आइतबार संसद बैठकमा बोल्दै पौडेलले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र अन्य माओवादी नेताका अभिव्यक्तिका कारण माओवादीले अझैपनि बुलेटकै राजनीतिमा विश्वास गरिरहेको प्रमाणित भएको दावी गर्नुभयो । ‘प्रधानमन्त्री, माओवादी अध्यक्ष र लडाकू कमाण्डरका अभिव्यक्तिले राज्यपुनर्संरचनाको विवादसँग सेना समायोजनका विषयलाई पनि जोडेका छन्’, पौडेलले भन्नुभयो, ‘माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा राजनीति गर्न खोजेको छ ।’ पौडेलले मुलुकको शासन व्यवस्था ब्यालेटबाट चल्ने भन्दै बुलेटको भरमा देश चलाउने सपना नदेख्न माओवादीलाई आग्रह गर्नुभयो ।   माओवादीका कारण शान्ति प्रकृया रोकिएको भन्दै कांग्रेस उपसभापति पौडेलले गत कात्तिक १५ गते भएको सहमति अनुसार मंसिर ७ गतेसम्ममा सेना समायोजनको प्रकृया पुरा गर्ने भनिएपनि माओवादीका कारण काम रोकिएको बताउनुभयो ।

 माओवादीका पोलिट्ब्यूरो सदस्य जनार्दशन शर्मा प्रभाकरले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने नाममा माओवादी लडाकुको जिम्मेवारी र हैसियतको टुङ्गो नलागी समायोजनमा जान नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले कांग्रेस र एमालेले भनेझैं लडाकुको दर्जाको टुङ्गो नलगाइ ब्रिजीङ कोर्स र तालिम तोकेर शान्ति प्रक्रिया एकलौटी ढंगबाट पुरा गर्न नसकिने बताउनुभयो । जनमुखी र दीगो संविधान बन्न नदिन प्रतिपक्षी दलले बन्दुकको कुरा उठाएर नागरिकमा त्रासदी थपेको उहाँको आरोप छ ।

माओवादी लडाकूका प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेवले उपरथी नपाए समायोजनमा नजाने र अवकाश रोजेकालाई पनि बिदा नगर्ने बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लबले आइतबार गरेको कार्यक्रममा बलदेवले समायोजन रोज्ने मध्ये तीन हजार दुई सय लडाकूलाई आर्थिक प्याकेज दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । 

समायोजनका लागि तोकिएको संख्या ६ हजार ५ सय बाहेक अरु लडाकूलाई प्याकेज दिनु पर्ने उहाँको भनाई छ ।  सेना समायोजन गर्दा माओवादी लडाकूलाई उपरथीसम्मको दर्जा दिनु पर्ने भन्दै बलदेवले त्यसो नभए ब्यक्तिगत योग्यताका आधारमा समायोजन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्नुभयो ।थप क्षतिपूर्ति वा आर्थिक प्याकेज, उपरथी र बृजकोषको विषयमा कुरा नमिलेसम्म शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध हुने चेतावनी दिदै उहाँले बैशाख नलागी शिविर खाली हुने सम्भावना नरहेको बताउनुभयो ।