कङ्रेस र एमालेले बल्ल चाल पाउँदैछन र भन्दैछन : "हतियार र हिंसाको छायाँमा संविधान बनाउने रणनीति" , "शान्ति प्रक्रिया नै बिथोल्ने बहानाबाजी'"

कङ्रेस एमाले सचेत भएनन भने लेखेर राखेहुन्छ प्रचण्ड पथमा देश अहिले जसरी हिडिरहेकोछ अझ बढी हिंड्नेछ आगामी दिनमा । कङ्रेस एमालेका नेताहरु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै हालतमा पुर्याइनेछन प्रचण्ड, बैद्य र बाबुरामबाट, चेतना भया !

माओवादीले शान्ति प्रक्रिया अघि बढाउन राष्ट्रपतीय शासन प्रणालीको सर्त सारेपछि कांग्रेस र एमालेले त्यसलाई 'शान्ति प्रक्रिया नै बिथोल्ने बहानाबाजी'को संज्ञा दिएका छन्। माओवादी र काग्रेसले नयाँ बन्ने संविधानमा शासन प्रणालीलाई
प्रतिष्ठाको विषय बनाएपछि माओवादीले त्यसलाई शान्ति प्रक्रियासँग जोडेर अघि बढाउन खोजेको छ। माओवादी सर्तलाई कांग्रेस र एमाले नेताहरूले 'बन्दुकको छायाँमा संविधान बनाउने चालबाजी' समेत भनेका छन्। 'अहिले आएर संविधान निर्माणको विषयलाई जोडेर शान्ति प्रक्रिया अड्काउन खोज्नु शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने बहानाबाजी मात्रै हो,' कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले भने। माओवादीको यो सर्त 'हतियार र हिंसाको छायाँमा संविधान बनाउने रणनीति भएको' उल्लेख गर्दै रिजालले भने, 'तर, त्यो कदापि सम्भव हुँदैन। बन्दुकको छायाँमा संविधान बन्न सक्दैन। त्यस्तो संविधान लागू हुन सक्दैन।' माओवादीले दलहरूबीच शान्ति प्रक्रियाका विषयमा भएको सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा रिजालले जोड दिए। 'सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे माओवादीसँगको सहकार्यकै विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने' उनले बताए। कात्तिक १५ गते भएको सातबुँदे सहमतिमा शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका धेरैजसो विषय मंसिर ७ भित्र सम्पन्न गर्ने उल्लेख छ। माओवादीले शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्न अड्को थाप्दै आएको उल्लेअ गर्दै रिजालले भने, 'सुरुमा मंसिर ७, त्यसपछि मंसिर मसान्त हुँदै पुस १५ पुर्‍याए, अहिले फेरि नयाँ माग ल्याउँदैछन्।' सेना समायोजन विशेष समितिले १२ दिनभित्र स्वैच्छिक अवकाश र पुनर्स्थापनामा जाने लडाकुको बिदाइ गर्ने भनेको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'शासकीय स्वरूपमा राष्ट्रपतीय प्रणाली नभए शान्ति प्रक्रिया अघि बढ्न सक्दैन भन्नुभन्दा बदमासी अरु के हुन्छ?'
एमाले नेता भीम रावलले पनि 'विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरी पछि हट्नु शान्ति प्रक्रिया बिथोल्नु रहेको' बताए। 'माओवादीले विेशष समितिको निर्णय कार्यान्वयन गरेन र नयाँ माग थप्दै गयो भने त्यसलाई शान्ति प्रक्रिया बिथोल्ने चालबाजी मान्नुपर्छ,' उनले भने।
माओवादीले राष्ट्रपतीय प्रणालीलाई शान्ति प्रक्रियाको सर्त बनाउन थालेको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले अन्य दलसँग अनौपचारिक छलफलका क्रममा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति नमान्ने भए शान्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने जनाउ दिन थालेका छन्।
दाहालले उपाध्यक्ष मोहन वैद्यसँग सहमति कायम गर्न पनि लडाकु शिविर अहिल्यै खाली नगर्ने रणनीति लिएको पार्टी स्रोतहरूले दाबी गरेका छन्। पार्टीको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा दाहाल र वैद्यबीच एउटै राजनीतिक प्रतिवेदन बनाउनेबारे छलफल भइरहेको छ। उनीहरूबीच बिहीबार पनि भेटघाट भयो। दाहाल निकट स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले बिहीबार राजधानीमा पत्रकारहरूलाई नेपाली कांग्रेसले शासकीय स्वरूपबारेको 'सहमति' अस्वीकार गरेकाले शान्ति प्रक्रिया अघि नबढ्ने उद्घोष गरे। उनले नागरिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा कांग्रेसका कारण संविधान नबन्ने देखिएको दाबी गर्दै शान्ति प्रक्रिया रोक्ने जनाउ दिएका छन्। शासकीय स्वरूपबारे प्रमुख दलहरूबीच सहमति जुट्न बाँकी रहेको बेला माओवादीले त्यसलाई शान्ति प्रक्रियाको सर्त बनाउँदा सेना समायोजन विशेष समितिको कार्यतालिका पुनः प्रभावित हुने भएको छ। स्वैच्छिक अवकाशमा जाने लडाकुलाई विदा गर्न यही आइतबार एउटा तालिका तय भएको थियो। माओवादी नेताहरूले कार्यकारी राष्ट्रपति नहुने हो भने जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच शक्ति बाँडफाँट गर्ने मिश्रित प्रणालीका लागि बल गरिरहेका छन्। कांग्रेसले भने कार्यकारी अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहने व्यवस्थाको वकालत गर्दै 'निर्वाचन मण्डल' (इलेक्टोरल कलेज) बाट 'संवैधानिक राष्ट्रपति' स्वीकार गर्न सकिने पक्ष लिएको छ। अध्यक्ष दाहालले उपाध्यक्ष वैद्यसँग सहमतिका लागि भनेर शान्ति प्रक्रिया रोक्ने संकेत देखाएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई चिन्तित भएको स्रोतले जनाएको छ। भट्टराईले बिहीबारै वैद्यलाई उनको निवास गोंगबु बानियाँटारमा भेटेर शान्ति र संविधानलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन सहयोग मागेका छन्।
नेपाली काँग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले सातुबँदे सहमतिअनुसार तत्काल कब्जा गरिएको घरजग्गा फिर्ता र वाइसीएल भंग नगरे देशव्यापी आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।
पार्टी कामका सिलसिलामा स्याङजा आएका कोइरालाले आज बिहान सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै माओवादी व्यवहारका कारण शान्ति र संविधान लेखनको काम ओझेलमा परेको आरोपसमेत लगाए । माओवादीले सातबुँदे सहमति पालना नगरेकाले शान्ति र संविधान लेखनको काम सन्तोषजनक रुपमा सभापति कोइरालाले माओवादीले पहिल्यैदेखि सहमित गर्ने, तर पालना नगर्ने गरेको समेत बताए ।
लडाकुको हतियार तत्काल राज्यलाई बुझाएर निशस्त्र पार्टी बन्न माओवादी नेतृत्वलाई कोइरालाको आग्रह थियो । माओवादीको बोली र व्यवहारमा रहेको अन्तरका कारण उसप्रति आशंका बढेको भन्दै कोइरालाले आशंका मेटाउन माओवादी स्वयंले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरे । कोइरालाले संविधान लेखनको काम सफल हुन नदिने उद्देस्यले माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिको वकालत गरिरहेको आरोप लगाए ।
शासकीय स्वरुपका सम्बन्धमा संसदीय प्रणालीको अडानबाट नेपाली काँग्रेस कुनै पनि हातलमा पछि हट्न नसक्ने जिकिर कोइरालाको थियो । नेपालको सन्दशर्भमा संसदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री नै उपयुक्त रहेको र जनताले पनि त्यही चाहेको कोइरालाले दाबी समेत गरे ।

‘ससदबाट निर्वाचित संवैधानिक राष्ट्रपति र कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ’, सभापति कोइरालाले भने, ‘काँग्रेस यो अडानबाट पछि हट्न सक्दैन, किन भने यो आवाज काँग्रेसको मात्र नभई सारा नेपालीको आवाज हो ।’
लडाकुहरूका लागि जर्नेल, कर्णेलसहित अधिकृत तहका दर्जनौं पदहरूमा माओवादीले दाबी गर्ने भनी प्रचारबाजी गरिएपछि नेपाली काङ्गे्रससहितका दलहरू आश्चर्यचकित परेका छन्। माओवादी लडाकुका निम्ति उच्चतहको कुनै पनि अधिकृत तह दिनुनपर्ने भनी पहिले नै सहमति भइसकेको विषयमा यसरी प्रचारबाजी गर्नुका पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र रहेको हुनसक्ने दलका नेताहरूले ठानेका छन्। पुनः वर्गिकरण भइसकेपछि लडाकुलाई स्वेच्छिक अवकासमा पठाउन विलम्व गरिनु र व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाउन आनाकानी गर्नुले भित्रभित्रै कुनै न कुनै षडयन्त्रमा माओवादी लागेको हुनसक्ने आशङ्का बढाएइको हो। मंगलबार शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बैठकमा यो विषय गम्भीरताका साथ उठ्यो।
मंगलबार शीर्ष नेताहरूको बैठकमा काङ्गे्रस नेता डा. रामशरण महतले लडाकुको र्याषकिङबारे पत्रपत्रिकाबाट भइरहेका प्रचारबारे प्रचण्डसँग प्रश्न उठाउनुभएको थियो। मंगलबार प्रकाशित एक दैनिक पत्रिकामा माओवादीले लडाकुहरूका लागि जनरल, कर्णेल, मेजर, क्याप्टेन र लेफि्टनेन्टलगायतका दर्जनौँ अधिकृतस्तरको पद माग्ने समाचार सार्वजनिक भएको थियो। डा. महतको प्रश्नमा प्रचण्डले पत्रपत्रिकामा छापिएको समाचार आधारहीन भएको बताउँदै त्यसको विश्वास नगर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। नेता महतले लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न केले रोकेको छ भन्ने प्रश्न गर्दै माओवादीको नियतमाथि प्रश्न उठाउनुभएयको थियो। प्रचण्डले आफ्नो पार्टी केन्द्रीय समितिको बैठक सकिएपछि चामत्कारिक ढङ्गले अवरुद्ध कार्य सुचारु हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो।
प्रचण्डले यसरी सफाइ पेस गरे पनि माओवादी नेतृत्व लडाकु व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयलाई लिएर कुनै न कुनै षड्यन्त्रमा लागेको हुनसक्ने आशङ्का डा. महतले बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको थियो।