प्रधानमन्त्री बाबुराम ले नै नचिन्ने कानुन मन्त्री गुप्ताको यो भासण सुनेर नहाँस्नु होलानी ! उनी भन्छन "संबिधान नबने सभासद र संबिधानसभा होइन सर्बोच्च अदालत दोसी हुनेछ"

"त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले लिनुपर्ने"

कुकुर तिहारका दिन पूजा गरेर यसरी माला लगाइदिन योग्य छन हाम्रा मन्त्री र सभासदहरु ! 
एउटा भने परिपक्व नेता भेटियो, जसले भन्यो "सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता नगरेकामा हामी सम्मान गर्छौं "  

निर्धारित समयमा संविधान नबने त्यसको जवाफदेही सर्वोच्च अदालत हुने कानुनमन्त्री बृजेशकुमार गुप्ताले बताएका छन्। संविधानसभा म्याद थपसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन नहुने अवस्थामा समयमा कुनै परिस्थितिका कारण संविधान बन्न नसके त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सर्वोच्च अदालतले लिनुपर्ने उनले बताए। 'संविधान बनाउँदा-बनाउँदै दुई दिन समय पुगेन भने त्यतिबेला के गर्ने? फेरि निर्वाचनमा जाने?' मंगलबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा मन्त्री गुप्ताले भने, 'त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिनुपर्छ। पुनरावलोकनको निवेदन अदालतबाट दरपीठ भएको विषयमा सरकार पुनः बेन्चमा जाने उनले जानकारी दिए। संविधानसभाको म्याद थप्ने वा नथप्ने भन्ने निर्णय लिने अधिकार संसदको भएको दोहोर्‍याउँदै उनले भने, 'द्वन्द्व कायम रहेको र संक्रमणकाल जारी रहेको अवस्थामा राज्यका सबै अंगले जिम्मेवार भएर काम गरेमात्र सक्रमणकाल सहज अन्त्य हुन्छ, नभए अप्ठ्यारो अवस्था आउँछ।' सर्वोच्चले संविधानसभा म्यादबारे
अधिकारक्षेत्र बाहिर गएर फैसला गरेको उनले आरोप लगाए। साक्षात्कारमा प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार देवेन्द्र पौडेलले न्यायालय राजनीतिमा घुसेर आतंकित पारेको आरोप लगाए। 'म्याद थप संसदको अधिकार हो, सर्वोच्चको होइन,' उनले भने।
सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता नगरेकामा आलोचना भइरहेका बेला कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले आफ्नो पार्टीले त्यसको सम्मान गर्ने बताएका छन् । कोइरालाले न्यायालयको निर्णयप्रति कांग्रेसले सधैं सम्मान जनाउने भन्दै संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी निर्णयमा पार्टीको छुट्टै धारणा हुन नसक्ने बताए ।
'कांग्रेस जहिले पनि विधिको शासनको पक्षमा छ । विधिको शासन मान्ने लोकतान्त्रिक पार्टीले सर्वोच्च अदालतको निर्णयलाई सम्मान गर्छ र गर्नुपर्छ,' कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा कोइरालाले भने, त्यहाँभित्र के त्रुटि छ भनेर केलाउन म कानुनविद् होइन । तर, निर्णयलाई हामी सम्मान गर्छौं ।' कोइरालाले बिहान माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँगको कुराकानीमा पनि सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर विवाद झिकिरहनुभन्दा जेठ १४ भित्रै संविधान निर्माण सक्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । 'शान्ति प्रक्रिया चाँडै अघि बढाउन सके संविधान निर्माण पनि जेठ १४ भित्रै गर्न सकिन्छ,' कोइरालाको भनाइ थियो, 'म्यादमा अल्भिmएर बस्नुभन्दा समयमै संविधान जारी गर्ने दिशामा सबैको ध्यान केन्दि्रत हुनुपर्छ ।'

कोइराला निवास महाराजगन्जमा दुई नेताबीच भएको करिब एक घन्टाको वार्तामा अवरुद्ध शान्ति प्रक्रिया र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । शान्ति प्रक्रिया अवरुद्ध भएकामा कोइरालाले दाहालसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए । शान्ति प्रक्रियामा लडाकुको वर्गीकरणबाहेक कुनै कार्य अघि बढ्न नसकेको र तीन सातादेखि विशेष समिति बैठकसमेत नबोलाइएको भन्दै कोइरालाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् । 'समायोजन प्रक्रिया अघि नबढेको विषयमा नै बढी छलफल भयो,' कोइरालाले भने, 'विशेष समिति बैठक बोलाएर तत्काल अघि बढाउनुपर्छ भन्नेमा अध्यक्ष दाहाल सकारात्मक देखिनु त हुन्छ तर व्यवहारमा त्यही भावनाका साथ अघि बढेको भने पाइँदैन ।'

कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया रोकिँदा माओवादीप्रति अन्य दलको अविश्वास बढ्ने बताए । '७ बुँदे र त्यसपछिको ६ बुँदे सहमतिपछि माओवादीप्रति जुन विश्वासको वातावरण बनेको थियो, शान्ति प्रक्रिया रोकिएपछि त्यसलाई घटाउने काम भएको छ । शान्ति प्रक्रिया अघि बढे तपाईंलाई नै फाइदा हुने हो,' अध्यक्ष दाहालसँगको भनाइ सुनाउँदै कोइरालाले भने, 'त्यसो भन्दा प्रचण्डजी शान्ति प्रक्रिया र संविधानमा ब्रेक थु्र नै हुन्छ । तपाईं शंका नगर्नु होस्, यसमा म इमानदारिताका साथ लागेको छु त भन्नुहुन्छ, तर गराइमा इमानदारिता देखिँदैन ।'

माओवादी अध्यक्ष दाहालले दर्जा निर्धारण र समायोजनमा जाने संख्यामा कांग्रेसलाई लचिलो भइदिन कोइरालासँग आग्रह गरेका थिए । दाहालले ६ हजार ५ संख्यामा सहमति भए पनि समायोजन रोज्नेको संख्या साढे ९ हजार पुगेकाले बाँकीको पनि व्यवस्था सोच्नुपर्ने विषयमा कांग्रेसलाई सकारात्मक भइदिन आग्रह गरेका हुन् । कोइरालाले शान्ति प्रक्रियामा हुनुपर्ने सबै सहमति ७ बुँदे र ६ बुँदेमा भएको उल्लेख गर्दै बाँकी अप्ठ्यारा विशेष समितिबाटै हल खोजिनुपर्ने बताएका थिए ।

'हो, दर्जाका कुरा पनि आएका थिए । त्यसको हल खोज्न पनि विशेष समिति बैठक तत्काल बोलाइनुपर्छ, जहाँ अड्किएको छ त्यहींबाट छलफल अघि बढाएर काम सुरु गरी हाल्नुपर्छ,' कोइरालाले भने, 'दर्जाबारे कसरी जाने भन्ने विशेष समितिमै सहमति खोज्न सकिन्छ ।' दाहालले संविधान निर्माणमा संवैधानिक समितिअन्तर्गत विवाद समाधान उपसमितिमा भएको सहमतिअनुसार नै अघि बढ्ने विश्वास दिलाएका थिए ।

कोइराला र दाहालबीच राष्ट्रिय सहमतिको सरकारबारे केहीबेर कुराकानी भएको थियो । कोइरालाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने अवधिसम्मका लागि माओवादीकै नेतृत्व कायम राख्ने र त्यसपछि कांग्रेसलाई नेतृत्व दिनुपर्ने बताएका थिए । स्रोतअनुसार दाहालले निर्वाचन गराउन कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने दिशामा माओवादी सकारात्मक रहेको बताएका थिए ।

'संविधान निर्माणपछि माओवादीले दुई र एमालेले दुई पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेका छन् । शान्ति प्रक्रिया टुंगिने अवस्था पुगेपछि लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका लागि कांग्रेसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्नुपर्छ,' दाहालसँगको भेटपछि कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै कोइरालाले भने, 'तर अहिले नै भने शान्ति प्रक्रियालाई कसरी टुंगोमा पुर्‍याउने भन्नेमा जोड दिएका छौं ।'