संविधानसभाको म्यादबारे सर्वोच्चको आदेश पुनरावलोकन हुन नसक्ने प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको अभिव्यक्तिको प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले चर्को प्रतिवाद गरेका छन् । सरकार र संसद् दुवैले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने तयारी गरिरहेका बेला रेग्मीले दिएको अभिव्यक्ति न्यायपालिकाको मर्यादाविपरीत भएको उनीहरूले बताएका हुन् । 'पुनरावलोकन गर्ने/नगर्ने हाम्रो अधिकारको कुरा हो, प्रधानन्यायाधीशले गर्नै पाउँदैनौं भन्ने अधिकार कहाँबाट पाए ?' उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, 'उनको यो अभिव्यक्ति स्वतन्त्र र मर्यादित न्यायपालिकाविपरीत छ ।' श्रेष्ठले रेग्मीको भनाइले न्यायपालिकाप्रति भरोसा गुम्ने खतरा भएको दाबी गरे । 'न्यायाधीशले मुद्दा पर्नुअघि नै फैसला गर्न थालेपछि देश कहाँ पुग्ला ?' उनले भने, 'बोल्नुअघि रेग्मीले यति त सोच्नुपर्ने हो ।' सभामुख सुवास नेम्वाङले पुनरावलोकनको अधिकार संसद्लाई संविधानले नै दिएको बताए । 'प्रधानन्यायाधीशले कुन सन्दर्भमा के भन्नुभएको हो थाहा भएन,' उनले भने, 'तर पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिने अधिकार संसद्लाई छ ।' सभामुखले पुनरावलोकनका लागि न्यायिक परामर्श तीव्र पारिरहेका बेला प्रधानन्यायाधीशले यसो भन्नु अर्थपूर्ण भएको संसद्को बुझाइ छ । 'पुनरावलोकनमा जानका लागि अनेक कोण र दृष्टिबाट छलफल भएको छ,' संसद्का प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, 'यसबारे अझै पनि छलफल हुन बाँकी छ ।'
एमाले सचेतक भीमप्रसाद आचार्यले प्रधानन्यायाधीशको अभिव्यक्ति प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको बताए । संसद्ले निरंकुश न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाएर पदमुक्त गर्ने अधिकार प्रयोग नगरी पुनरावलोकनको नरम नीति अख्तियार गर्न लागेको उनको जिकिर छ । 'हामी व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच टकराव नआओस् भनेर सोझो र कानुनी बाटोबाट हिँडिरहेका छौं, त्यसैले पुनरावलोकनका लागि अघि बढ्न सभामुखलाई भनेका हौं,' आचार्यले भने, 'तर न्यायपालिका नै टेडोमेडो बाटो हिँड्छ भने कसको के लाग्छ ?'
कांग्रेसका सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले पुनरावलोकन गर्नु संसद्को अधिकार भएको बताए । 'सबभन्दा राम्रो त ६ महिनामा संविधान बनिदिए हुन्थ्यो, तर बनेन भने संविधानसभालाई जोगाउने उपाय भनेको पुनरावलोकन नै हो,' उनले भने, 'न्यायिक प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा सर्वोच्च अदालतलाई आपत्ति हुनुपर्ने ठाउँ मैले देखेको छैन ।' संविधानको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटि भयो र न्यायमा तलमाथि पर्यो भने पुनरावेदन नलाग्ने गरी अन्तिम टुंगो लागिसकेका फैसलामा पुनरावलोकन गर्न पाइने कानुनी व्यवस्था छ । यसो गर्नु भनेको सर्वोच्चले आफैंले गरेको फैसलालाई आफैंले एकफेर अवलोकन गर्नु हो । न्याय प्रशासन ऐन, सर्वोच्च अदालत ऐन र सर्वोच्च अदालत नियमावलीमा यस किसिमको व्यवस्था छ । तर यो प्रावधान मुद्दाको हकमा मात्रै लागू हुने र रिटमा पुनरावलोकनसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएको सर्वोच्च अदालतका एक अधिकारीले बताए ।
सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानसभाको म्याद पुनः थप्नसक्ने व्यवस्थाका लागि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन दर्ता गर्ने भएका छन्। संविधानसभा सचिवालय स्रोतका अनुसार सोमबार उक्त निवेदन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाउने तयारी नेम्वाङको छ।
सर्वोच्चले मंसिर ९ गते सुनाएको फैसलामा जेठ १४ सम्ममा संविधान जारी गर्न नसके संविधानसभा स्वतः विघटन हुने उल्लेख भएकामा त्यसलाई खारेज गर्न न्यायिक पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गर्न लागिएको हो। उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारका तर्फबाट पनि छुट्टै पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गर्ने तयारी भइरहेको छ।
स्रोतका अनुसार पुनरावलोकन निवेदनमा यसअघि भएका संविधानसभाको म्याद थपसम्बन्धी फैसलासँग बाझिएका पछिल्लो फैसलाका विषय उद्धृत गरिनेछ। संविधानसभाको म्यादबारे गरिएको पछिल्लो फैसलामा सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार नाघेको दाबी हुनेछ। 'सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा' पुनरावलोकन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाअनुसार सभामुखले तयारी गरेका हुन्।
'संविधान संशोधन संसदको विशेषअधिकार हो, सर्वोच्चले संविधानसभाको म्याद अब एकपटक छ महिनाभन्दा थप्न नमिल्ने फैसला सुनाउँदा संसदको अधिकार हनन भएको छ,' पुनरावलोकन निवेदनमा गरिने दाबीबारे स्रोतले भन्यो। निवेदनमा जेठ १४ भित्र संविधान निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न हुन नसक्ने भएकाले त्यसपछि केही समय जरुरी पर्नसक्ने उल्लेख गरिनेछ।
पुनरावलोकनमा चारपटक म्याद थप्नु वैधानिक र त्यसपछि थप्न नमिल्ने तर्कको कानुनी आधार नभएको दाबी गरिने स्रोतले उल्लेख गरेको छ।
पुनरावलोकन दर्ता गर्ने विषयमा आइतबार सभामुख नेम्वाङले विभिन्न दलका कानुनी पृष्ठभूमि भएका सभासदसँग छलफल गरे। छलफलमा माओवादीका खिमलाल देवकोटा, कांग्रेसका राधेश्याम अधिकारी, एमालेका अग्नि खरेल र सपना प्रधान, मधेसी मोर्चाका लक्ष्मणलाल कर्ण थिए। 'प्राविधिक रूपले फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकन जान सकिन्छ,' सभामुखलाई दिएको सुझावबारे एमालेका खरेलले भने, 'कानुनी प्रक्रियाबाटै त्रुटि सच्याउने बाटो पर्याप्त छ, त्यही उपयुक्त हो भन्ने राय दियौं।'
कानुनी पृष्ठभूमिका सभामुख नेम्वाङ नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव हुन्। फैसलाको सडकबाट विरोध गर्नुको साटो अदालतबाटै पुनरावलोकन गर्नु कानुनी बाटो भएको सुझाव सभासदहरूले दिए। माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चा पनि पक्षमा रहेकाले सभामुखले पुनरावलोकन दर्ता गर्न लागेका हुन्। संसद्का कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले पनि न्याय प्रशासन ऐन २०४८ को दफा ११ अनुसार पुनरावलोकन जाने तयारी भएको बताए। सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दा फैसला भएको मितिले ६० दिनभित्र पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिन सकिने ऐनमा उल्लेख छ।
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। 'मुद्दामा भएको इन्साफमा ताŒिवक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा,' पुनरावलोकन गर्नसक्ने परिस्थितिबारे ऐनमा छ, 'सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानुनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा।'
संसदले अदालतमा दर्ता गर्ने पुनरावलोकनको निवेदन महान्यायाधिवक्तामार्फत दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानसभाको म्यादबारे गत मंसिर ९ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलामा त्यसअघि भएका तीन पटकका म्याद थपलाई सदर गर्दै अन्तिम एकपटक छ महिनामात्र म्याद थप्नसक्ने उल्लेख थियो।
प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मी, वरिष्ठ न्यायाधीशहरू दामोदरप्रसाद शर्मा, रामकुमारप्रसाद साह, प्रेम शर्मा र कल्याण श्रेष्ठ भएको बेन्चले उक्त फैसला गरेको थियो। त्यसअघि २०६८ जेठ ११, भदौ ११ मा पनि म्याद थपबारे पाँच जना न्यायाधीश रहेकै इजलासले संविधानसभाको म्याद थपबारे निर्णय सुनाएको थियो। दुवै फैसलामा म्याद थपलाई जायज मान्दै रिट खारेज भएको थियो। फैसलामा संविधानसभाले नै संविधान निर्माण गर्ने उल्लेख थियो।
संसद सचिवालयले दर्ता गर्ने पुनरावलोकन मुद्दामा २०६७ कात्तिक १८ गते सर्वोच्चका तीन न्यायाधीश बलराम केसी, गिरिशचन्द्र लाल र प्रकाश वस्तीले सुनाएको निर्णयलाई आधार मानिनेछ। उक्त फैसलामा संविधानसभाले मात्र संविधान जारी गर्नुपर्ने भएकाले संविधान जारी भएपछि यसको म्याद स्वतः समाप्त हुने उल्लेख थियो।
राज्य पुनर्संरचना सहितको नयाँ संविधान संविधान सभाबाटै निर्माण हुनुपर्ने अन्तरिम संविधानको आधारभूत विशेषता र नागरिकको हक भएको फैसलामा उल्लेख छ। 'संविधान सभा बाहेकको निकाय र शक्तिबाट संविधान बनाउने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैन,' फैसलामा छ, 'प्रतिकूल अवस्था चिर्दै जतिसक्दो छिटो नयाँ संविधान बनाउनुपर्छ तर समयमा संविधान बनेन भन्नेलाई हतियार बनाई संविधान सभाको कार्यकाल एक वर्ष थप्ने गरी भएको संशोधन प्रक्रियालाई नै अमान्य गर्दा अराजकता र संवैधानिक संकट वा जटिलता उत्पन्न हुनसक्ने तर्फ सजग हुनुपर्छ। संविधान सभाको अवसान गर्नु समस्याको हल होइन, बरु संविधान निर्माणका लागि सबै क्षेत्रबाट पहल र दबाब हुनु सकारात्मक हो।'
विवाद समाधान उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयमै किचलो भएपछि आइतबारदेखि संविधान लेखन ठप्प भएको छ । विवादमा बल्झिएपछि शनिबारदेखि उपसमिति बैठक स्थगित भएको हो भने संवैधानिक समिति बैठक आइतबारदेखि एक साताका लागि स्थगित गरिएको छ ।
संविधान लेखन अघि बढाउने महत्त्वपूर्ण दुई बैठक नै स्थगित भएपछि प्रक्रिया बीचमै रोकिएको हो । जसका कारण राज्य पुनर्संरचनाबाहेकका विवादित विषयमा पुस १५ सम्म सहमति जुटाउने गरी पारित संविधानसभाको तालिकासमेत प्रभावित भएको छ । राज्य पुनर्संरचनाका २५ बाहेक अन्य २२ वटा विषयमा पुस १५ सम्म सुल्झाउने कार्यतालिका २० मंसिरको संविधानसभाले पारित गरिसकेको थियो ।
संविधानसभाले राज्य पुनर्संरचना आयोगको सुझावसहितको प्रतिवेदन १५ माघमा संविधानसभामा पेस गर्ने कार्यतालिका पारित गरेको थियो । राज्य पुनर्संरचनासँग सम्बन्धितबाहेकका अन्य विषयको पहिलो मस्यौदा पुस २६ देखि माघ २० सम्म जारी गर्ने कार्यतालिका छ । सभामुख सुवास नेम्वाङले दलहरूले छलफल मात्रै गर्ने तर निर्णय गर्न ढिलाइ गरेकाले शंकाहरू जन्मिएको बताए । 'निरन्तर बैठक बसेर असहमति टुंग्याउन मैले पटक-पटक आग्रह गरेँ,' नेम्वाङले आइतबार कान्तिपुरसित भने, 'तर दलहरू छलफल मात्रै गर्छन् निर्णय गर्दैनन् ।'
छलफल धेरै भइसकेकाले विवादित विषयमा लेनदेन मिलाएर विवाद टुंग्याउन ध्यानाकर्षण गराएको उनले उल्लेख गरे । 'धेरै छलफल गर्नुभयो अब भटाभट निर्णय गर्दै जानुस् भनेर धेरै पटक आग्रह गरिसकेँ,' उनले भने । संविधानका अन्तरवस्तुमा व्यापक छलफल गरी टुंगोमा पुग्नकै लागि शीर्ष नेतालाई विदेश र राजधानी नछाड्नसमेत सभामुखले आग्रह गरे । दलहरूकै सहमतिका कार्यतालिका बनेको उल्लेख गर्दै उनले शान्ति र संविधानको कामलाई कार्यतालिका भित्रै सक्नसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लक्ष्मण घिमिरेले संविधान लेखन प्रक्रिया रोकिँदा जनतामा नकारात्मक सन्देश जाने बताए । 'संविधान लेखन रोकिनु दुर्भाग्य हो,' घिमिरेले थपे, 'सहमति भएका विषयलाई विरोध गर्दै जाने हो भने कहिल्यै संविधान बन्दैन ।'
संविधानसभाबाट पारित कार्यतालिका नै 'टाइट' भएकाले त्यसअनुसार काम नहुँदा तोकिएको समयमा संविधान लेखन सम्भव नभएको घिमिरेले उल्लेख गरे । माओवादी नेता खिमलाल देबकोटाले भने विवाद समाधान उपसमितिले गम्भीर भएर छलफल गरे विवादित विषयमा सहमति जुट्ने तर्क गरे । 'विवादित विषय धेरै छैनन्,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'राजनीतिक सहमति गरे सुल्भिmन्छन् ।' आगामी १३ गते उपसमितिका ५ जना मात्रै बसेर विवादित विषयमा छलफल गर्ने भएकाले समाधान निस्कने उनको विश्वास छ । उपसमिति सदस्यहरूले उपसमितिका पाँच जनामात्रै बसेर छलफल गरे सहमति जुट्न सहज हुने सुझाव दिएपछि १३ गते शीर्ष नेताहरू मात्रै बसेर छलफल गर्न लागेका हुन् । उपसमितिमा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेल, एमालेका माधवकुमार नेपाल, मधेसीका तर्फबाट लक्ष्मणलाल कर्ण र साना दल, महिलाबाट कल्पना राणा छन् ।
संसद्का कानुनी सल्लाहकार टेकप्रसाद ढुंगानाले 'पारित कार्यतालिका अनुसार काम नभए संविधान लेखनमा बाधा पुग्ने' बताए । ढुंगानाको टिप्पणी छ, 'दलहरू संविधान लेखनमा गम्भीर देखिएनन् ।' संविधान लेखनमा देखिएको विवाद सुल्झाउन गठित उपसमितिले केही विषयमा सहमति जुटाए पनि माओवादी वैद्य पक्षको अडानका कारण पछिल्लो कसरत हातमा लागे शून्य बन्न पुगेको छ । संविधान लेखनको कार्यतालिका पारित भइसकेपछि उपसमितिका ९ वटा बैठक भएका छन् । मंसिर २७ पछिका सुरुका केही बैठकले विवादित विषयमा सहमति जुटाएको भए पनि माओवादीमा वैद्यपक्ष भनेर चिनिएका प्रमुख सचेतक देव गुरुङको विरोधका कारण उपसमितिको प्रयास निरर्थक देखिएको हो ।
उपसमितिले सहमति जुटाइसकेको र सहमति नजिक पुगेका विषयमा समेत गुरुङले 'भाँजो' हाल्दा बैठक अनिणर्ीत बनेपछि शनिबारदेखि उपसमिति बैठक नै स्थगित भएको हो । लगातार पछिल्लो समयका तीन/चारवटा बैठक निष्कर्षविहीन बन्न पुगेपछि १३ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको छ । पुस १५ सम्ममा शासकीय स्वरूपबाहेकका विषयमा सहमति जुटाइसक्ने गरी विवादित विषयमा 'ब्रेक थ्रु' गर्दै जाने उपसमिति संयोजक पुष्पकमल दाहालको योजना पनि बीचमै तुहिएको छ ।
सहमति गरिसकिएका विषयमा गुरुङले विरोध गर्न थालेपछि संयोजक दाहाल ७ र ९ गतेको बैठकमा उपस्थित नै भएनन् । संविधान लेखन अघि बढाउनकै लागि दाहालले माओवादीले लामो समयदेखि अडान लिँदै आएका विषय पनि विपक्षीको दबाबका कारण त्यागेका थिए ।
माओवादी प्रस्तावनामा 'जनयुद्ध' शब्द समेटिनुपर्ने र सम्पत्ति जग्गामा हदबन्दी तोक्नुपर्ने लामो समयदेखिको अडान उपसमितिमा त्यागेको थियो । मंसिर २७ पछि उपसमितिका मंसिर २७ र २९ तथा पुस ३, ५, ७ र ९ पुस गरी ६ वटा बैठक भएका थिए । मंसिर २७ पछि बसेका उपसमिति बैठकले निर्वाचन प्रणाली, मतदाताको उमेर, जग्गा र सम्पत्तिको हदबन्दी, प्रस्तावनामा जनयुद्ध, राजदूत तथा विशेष प्रतिनिधि नियुक्तिका साथै संविधान संशोधनलगायतमा सहमति जुटेको थियो ।
तर, माओवादीका गुरुङले उपसमितिले सहमति गरिसकेको भनिएका सबैजसो विषयमा आपत्ति जनाएपछि पछिल्ला ६ वटा बैठक निरर्थक भएका हुन् । गुरुङले संविधान लेखनमा माओवादीले जस्तै अन्य दलले त्याग गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक