नेपालका ६०१ सभासद मध्ये अधिकांस अनपढ, कुन कुन सभासदले कती पास गरेका छन हेर्नुस सनसनिपुर्ण समाचार !

सभासद् चित्रबहादुर केसी भन्नुहुन्छ "समानुपातिकको नाममा सबै झारपातलाई बटुलेर संविधान निर्माण गर्ने थलोमा ल्याइएकाले समस्या देखिएको हो"

- रामहरि पाण्डे
दुई वर्षभित्रै 'नयाँ नेपाल'को नयाँ संविधान जारी गर्ने कसम खाँदै संविधानसभा भवन प्रवेश गरेका सभासद्हरूको योग्यता–क्षमतामाथि सुरुदेखि नै जनस्तरबाट सवाल
उठाइँदै आएको हो। उनीहरूको अयोग्यताका कारण सिङ्गो संविधानसभाप्रति नै आमजनताको विश्वास गुम्दै गएको छ। तीनपटकसम्म म्याद थप गर्दा पनि नयाँ संविधान जारी गर्न नसक्नु नै उनीहरूको प्रमुख अयोग्यता हो जो जनतासमक्षा छर्लङ्ग भइसकेको छ। अझ भन्ने हो भने, आफ्ना इशारामा संविधानसभा र त्यसको गतिविधि सञ्चालन गर्न विशेषगरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूले आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई पदीय गरिमा तथा त्यसको महत्त्वलाई ख्याल नगरी सभासद् बनाएकाले पनि संविधानसभाप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएको हो। आधा दर्जन नेताको गुलाम गर्नेबाहेक संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सभासद्ले आवश्यक र विवेकपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकै कारण नयाँ संविधान पाउन नसकेको जनगुनासो बढ्दै गएको छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्नेमध्ये आधा दर्जन नेता तथा सभासद् सत्तामोहमा डुब्नु र बाँकी तिनै आधा दर्जन नेताका 'गुलामी' बन्ने गरेकोले पनि समयमै संविधान जारी हुन नसकेको नागरिक अगुवाहरूको ठम्याइ छ। यद्यपि सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाई आधार मान्दै दलका नेताहरूले संविधानसभाको म्याद ६ महिनाका लागि थप गरेका छन्। उनीहरूले थप गरिएको ६ महिनाको समयमा नयाँ संविधान जारी भएरै छाड्ने एकोहोरो सारङ्गी रेटिरहेका छन्। तर, यसअघि नै उनीहरूले प्रस्तुत गरेको अयोग्यताका कारण पुनः चौथोपटक थप गरिएको समयमा संविधान जारी हुन्छ भन्नेमा तत्काल विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन। प्रमुख दलका नेता तथा सभासद्हरूकै अयोग्यताका कारण साढे तीन वर्षसम्म हुन नसकेको काम ६ महिनामा हुनसक्ने स्पष्ट आधार नरहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाको अध्यक्ष एवम् सभासद् चित्रबहादुर केसी बताउनुहुन्छ। केसीको भनाइलाई आधार मान्दा पनि सभासद्हरूसँग भएको अनुभव, लगनशीलताका साथै जनताप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन, आर्थिक अपारदर्शिताजस्ता विभिन्न चङ्गुलमा चुर्लुम्म डुबेकाले पनि उनीहरूबाट निर्धारित मितिमा संविधान दिन सक्नेछन् भन्नेमा विश्वस्त हुने आधार नदेखिएको हो। आफ्नो भनाइलाई स्पष्ट पार्दै सभासद् केसी थप्नुहुन्छ, 'यो ६ महिनाको अवधिमा संविधान बन्न सक्छ भन्ने पूरै आशा गर्न सकिँदैन, समय पुग्दैन भनेर होइन कि संविधानसभाको म्याद थप गर्ने बेलामा सक्रिय रहेका शीर्ष नेताहरू म्याद थप गरेपछि सत्ताको पछि दगुर्ने पुरानो चलनलाई निरन्तरता दिन थालेकोले हो।' काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे पनि यो थप गरिएको ६ महिनामा संविधान जारी हुन सक्नेमा विश्वस्त हुनुहुन्न। 'शान्ति र संविधानप्रति माओवादी इमानदार भयो भने ६ महिनाको अवधिमा संविधानको मस्यौदाचाहिँ जारी गर्न सकिएला,' प्रमुख सचेतक घिमिरेले मंगलबार घटना र विचारसँग भन्नुभयो। माओवादीकी सभासद् रेणु चन्द भट्ट पनि दलका नेताहरूले देखाएको सत्तामोहका कारण थप गरिएको समयमा संविधान बन्नेमा आशङ्का व्यक्त गर्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, 'अहिलेकै स्पिरिटलाई निरन्तरता दिए भने बन्न सक्छ नत्र यसै भन्न सकिन्न।'
अझ देशको भविष्य बनाउने जिम्मेवारी पाएका तर, बिनाहैसियतमा उच्च तलब खाएका सभासद्हरूको शैक्षिक योग्यतालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि टिठलाग्दो र लाजमर्दो छ। संविधानसभामा सहभागीमध्ये एकतिहाई सभासद् मुस्किलले नेपाली छापा अक्षर पढ्न र हस्ताक्षर गर्नबाहेक अरू केही जान्दैनन्। उनीहरूले संविधान के हो र यसले के काम गर्छ भन्नेसम्मको जानकारी राम्राेसँग लिएको पाइँदैन। छापा अक्षर पढ्न जान्ने र एसएलसी मात्र पास गरेका सभासद्हरूको सङ्ख्या गणना गर्ने हो भने झण्डै एकचौथाई सङ्ख्या पुग्छ। विशेषगरी एकीकृत माओवादी र एमाले तथा मधेसकेन्द्रित दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूमा यस्तो समस्या देखिएको हो। अन्य दलको तुलनामा काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सभासद्हरूको शैक्षिक योग्यता निकै देखिएको छ। विज्ञहरूको सहभागितामा जनताको दीर्घकालीन सोचलाई समेटी नेपालको बृहतर हितलाई समेत ख्याल गरेर लेखिनुपर्नेमा त्यसको ठीक उल्टो काम भएको देखिन्छ। सभासद् चित्रबहादुर केसी भन्नुहुन्छ, 'समानुपातिकको नाममा सबै झारपातलाई बटुलेर संविधान निर्माण गर्ने थलोमा ल्याइएकाले समस्या देखिएको हो। योग्यता र क्षमता नभई कसरी संविधान लेख्न सकिन्छ,' केसीले थप्नुभयो, 'हैसियत र क्षमताविहीन सभासद्लाई संविधान निर्माण गर्ने केन्द्रमा ल्याई त्यसलाई केही नेताहरूले आफ्नो इसारामा चलाउन खोजेकाले यो समस्या देखिएको हो, यो सबैलाई जानकारी छ।' 'बौद्धिक व्यक्तिहरू एक ठाउँमा बसेर बृहत्तर छलफल गरी संविधान बनाउनुपर्नेमा एक–अर्का सभासद्बीच अझसम्म पनि राम्रो चिनजान छैन भने कसरी संविधान बनाउन सकिन्छ,' केसीको प्रश्न थियो।
संसद् सचिवालयलाई सभासद्हरूले नै उपलब्ध गराएको शैक्षिक योग्यताको विवरणअनुसार संविधानसभामा यतिबेला प्रतिनिधित्व गर्दै आएका पाँच सय ९८ जना सभासद्मा जम्मा १४ जनाले मात्र विद्यावारिधि गरेको देखिन्छ। सचिवालयका अनुसार विद्यावारिधि गर्नेहरूमा माओवादीका बाबुराम भट्टराई, इन्द्रजित राई, एमालेका मंगलसिद्धि मानन्धर, ल्यारक्याल लामा, विजयकुमार पौडेल, काङ्ग्रेसका प्रकाशशरण महत, रामशरण महत, मीनेन्द्र रिजाल, आरजु राणा, जनशक्ति पार्टीका प्रकाशचन्द्र लोहनी, फोरम लोकतान्त्रिकका तिलक रावल र रामचन्द्र राय, लोकतान्त्रिक समाजवादी दलका लक्ष्मीलाल चौधरी, नेपाली जनता दलका विश्वनाथप्रसाद अग्रवाल मात्र रहेका छन्। त्यस्तै स्नातकोत्तर गर्ने सभासद्को संख्या पनि अत्यन्तै न्यून छ। यो सङ्ख्या एकीकृत माओवादीको त सभासद् सङ्ख्याको तुलनामा छँदैछैन भन्दा पनि फरक पर्दैन। अग्नि सापकोटा, देव गुरुङ, पदमलाल विश्वकर्मा, पम्फा भुसाल, पुष्पविक्रम मल्ल, रामबहादुर थापामगर, सुरेश आलेमगरलगायत १५ जनाले मात्र स्नातकोत्तर गरेका छन्। त्यस्तै अध्यक्ष प्रचण्ड, टेकबहादुर बस्नेत, रेणु चन्दलगायत ३७ जनाले बीए वा सोसरह, १२ जनाले आईए मात्र पास गरेका छन् भने ६५ भन्दा बढी साधारण लेखपढ गर्न जान्ने र त्यत्तिकै सङ्ख्याका सभासद्ले एसएलसी मात्र पास गरेका छन्। संविधानसभामा माओवादीका मात्र दुई सय ३८ जना सभासद् छन्। सचिवालयले दिएको विवरणअनुसार काङ्ग्रेसबाट रमेश लेखक, राधेश्याम अधिकारी, रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य, अजयकुमार द्विवेदी, अर्जुनप्रसाद जोशी, अजय चौरासिया, उमाकान्त चौधरी, धनराज गुरुङ, ध्यानगोविन्द रञ्जित (संविधानसभा बैठकमा कहिल्यै नबोल्ने नेतामा पर्छन्), पुष्पा भुसाल, पूर्णबहादुर खड्का, प्रदीप गिरी, शेरबहादुर देउवालगायत ३१ जना सभासद्ले स्नातकोत्तर गरेका छन् भने २० जनाले बीए र १५ जनाले आईए पास गरेका छन्। सचिवालयको रेकर्डअनुसार बाँकी केहीले एसएलसी र केही साधारण लेखपढ गर्ने जान्नेहरू मात्र छन्। त्यस्तै एमालेबाट एकनाथ ढकाल, सुरेन्द्र पाण्डे, विन्दा पाण्डे, विना ज्ञवाली, भीम रावल, यमलाल कँडेल, रवीन्द्र अधिकारी, राधा ज्ञवालीलगायत २४ जनाले स्नातकोत्तर गरेका छन्। अध्यक्ष झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाललगायत २७ जनाले बीए र १३ जनाले आईए मात्र पास गरेका छन्। एमालेमा पनि केहीले एसएलसी गरेका छन् भने केही सामान्य अक्षर मात्र चिन्नेहरू पनि सभासद् भएका छन्। फोरम गणतान्त्रिकबाट सभासद् भएकामध्ये पाँचजनाले स्नातकोत्तर ६ जनाले बीए गरेका छन्। बाँकी अधिकांश सभासद् साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मात्र छन्। नेकपा संयुक्तका तीन, नेकपा एकीकृतका एक, जनशक्तिका तीन सभासद्को एक, राप्रपाका दुई र नेकपा मालेका एक, नेमकिपाका एक, फोरम नेपालका एक, नेकपा एकीकृतका एकजना सभासद्ले स्नातकोत्तर गरेका छन् भने बहुमत सभासद् साधारण लेखपढ गर्न जान्ने मात्र छन्। संविधानसभामा चर्चामा रहेका सभासद्हरू अमिक शेरचन, रामबहादुर थापा बादलले आईए, पोष्टबहादुर बोगटीले आठ कक्षा पास, प्रदीपकुमार ज्ञवालीले स्वअध्ययन, विष्णु पौडेल, लोकेन्द्र विष्टमगर, प्रकाशमान सिंहले एसएलसी मात्र पास गरेका छन्। यी नेताहरूलाई संविधानसभामा राम्रो पकड भएको नेताको रूपमा चित्रित गरिन्छ। तथापि उनीहरूबाट पनि जनताले आजसम्म आशालाग्दो काम भएको देख्न र सुन्न पाएका छैनन्। काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे सभासद्हरूको अयोग्यताका कारण समयमै संविधान जारी नभएको मान्न तयार हुनुहुन्न। घिमिरेको भनाइ छ, 'संविधानसभामा पार्टीको प्रतिनिधित्व छ भनेपछि पार्टीकै नेताहरूले लिडिङ गर्ने हो, त्यसमा बहुसङ्ख्यक सभासद्को भूमिका कम हुन्छ, त्यसैले उनीहरूको योग्यतालाई दोष दिएर पन्छन मिल्दैन।'
काङ्ग्रेसका मुख्य सचेतक घिमिरेले जे भने पनि संविधान निर्माणका लागि दलका नेताहरूले पेटी ठेकेदार, एनजीओमा काम गर्ने कर्मचारी, लुगा तथा जुत्ता सिलाउने व्यक्ति, अरूलाई सिलाइ सिकाउने सिलाइ मास्टर, चुराधागो बेच्ने व्यक्ति, खुद्रे व्यापारी, निजी कम्पनीका सञ्चालक, गृहिणी, ग्रिल उद्योग सञ्चालक, एग्रो भेटेरेनरी पसल सञ्चालक, स्वास्थ्यचौकीको चौकीदार, रिक्साचालक, निर्माण व्यवसायी, उद्योगी–व्यापारी, च्याउ तथा भैंसी व्यापारी, वडासदस्य भएर काम गर्दै आएका र सो सम्बन्धी अनुभव भएका व्यक्तिलाई संविधान निर्माण गर्ने थलोमा ल्याइएकाले पनि समयमा संविधान बनाउन नसकिएको हो। यी विभिन्न क्षेत्रमा लागेका मानिसमा सीप तथा ज्ञान छैन भन्न खोजिएको होइन तर, संविधान निर्माणका क्रममा जति बौद्धिकता खर्च गर्नुपर्ने हो त्यति खर्चिन सक्तैनन् भनिएको मात्र हो। तर, माओवादी सभासद् रेणु चन्द भट्ट यसलाई मान्न तयार हुनुहुन्न। उहाँले घटना र विचारसँग भन्नुभयो, 'संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने बहुमत सभासद् अङ्ग्रेजी बोल्न नजान्लान् तर, उनीहरूसँग आफ्नो क्षेत्रबारे अनुभव छ, त्यही अनुभवलाई संगालेर संविधानमा लेख्ने हो।' 'यी विभिन्न क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूकै सहयोगमा हामीले गणतन्त्र ल्याएका हौँ, अब उनीहरूलाई नै बिर्सेर अगाडि बढ्दा कसरी संविधान बनाउन सकिन्छ,' सभासद् भट्टको भनाइ थियो।
अपराधी लुकाउने थलो
पछिल्लो समय संविधानसभा संविधान बनाउने थलो मात्र नभएर हत्यारा, विभिन्न अभियोगमा प्रहरीले पक्राउपुर्जी जारी गरेका आरोपी, घुसखोरहरूलाई लुकाउने बलियो थलोको रूपमा समेत विकसित हुँदै गएको देखिन्छ। संविधानसभाले नै राजनीतिक शक्तिको आडमा हत्यारा प्रमाणित भएका माओवादी सभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई आजसम्म जोगाइराखेको छ। सामान्य लेखपढ गर्न मात्र जान्ने ढुङ्गेललाई ओखलढुङ्गाका व्यापारी उज्जनकुमार श्रेष्ठको हत्या अभियोगमा सर्वोच्च अदालतले सर्वस्वसहित जन्मकैद फैसला सुनाएको एक वर्ष हुन लागिसकेको छ। तैपनि उनी पक्राउ परेका छैनन्। त्यस्तै हत्या योजना बनाएको अभियोगमा पक्राउपुर्जी नै जारी गरेको माओवादीका अर्का सभासद् प्रभु साहलाई पनि नियन्त्रणमा लिन सकिएको छैन। साहलाई पनि संविधानसभाले नै जोगाइराखेको छ। संविधान बनाउने कसम खाएका सभासद् बीपी यावद, गायत्री साह, शिवपुजन रायलगायत आधा दर्जन सभासद्ले आफ्नो सुविधाअन्तर्गत पाउने रातो पासपोर्ट अर्को मानिसलाई बेचे, माओवादी सभासद् गुणाखर बस्याल अर्काकी श्रीमती च्यापेर हिँडे, नेकपा मालेकी सभासद् शारदा नेपाली जाँड धोकेर आफूलाई श्रीमान्ले माया नगरेको भन्दै सार्वजनिक स्थलमा होहल्ला गर्दै हिँडिन्। आफूलाई गाडीको व्यवस्था नगरेको भन्दै अर्की सभासद् करिमा बेगमले जिल्ला प्रशासन प्रमुखलाई कार्यकक्षमा नै कुटिन्। यस्ता अनेक प्रकारका सभासद्लाई संविधानसभाले जोगाइराखेको छ। आफ्नो मर्यादालाई अलिकति पनि ख्याल नगर्ने गरेकै कारण राजनीतिप्रति नै आममानिसलाई वितृष्णा बनाउने काममा सभासद्को व्यवहार र उनीहरूको क्रियाकलापले पनि ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको बताइन्छ।