जता पनि माओवादी लुट जारी छ : माधवकुमार नेपालले माओवादीले अनमिनबाट प्रमाणिकृत तीन हजार लडाकुहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी भत्ता बुझेर राज्यकोषमाथि डकैती गरेको आरोप लगाए

एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले माओवादीले अनमिनबाट प्रमाणिकृत तीन हजार लडाकुहरुको किर्ते हस्ताक्षर गरी भत्ता बुझेर राज्यकोषमाथि डकैती गरेको आरोप लगाएका छन्। लामो समयदेखि शिविरमा अनुपस्थित लडाकुहरुको भत्ता बुझेर माओवादीले आर्थिक अपराध
गरेको उनले बताए। 'जानीजानी राज्यकोषको रकम खानु डकैती हो,' मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने- 'त्यो पैसा उसले जसरी पनि राज्यकोषमा दाखिला गर्नुपर्छ।' माओवादीले सहज रुपमा भत्ता फिर्ता नगरे एमालेलगायत अन्य राजनीतिक दलहरुले फिर्ताको लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने उनले बताए। नेपाली सेनामा समायोजन हुने लडाकुको संख्या र दर्जा सातबुँदे सम्झौतामै टुंगिइसकेकोले त्यसलाई निहुँ बनाएर शान्ति प्रक्रियामा अवरोध नगर्न पनि नेपालले माओवादीलाई आग्रह गरे। पार्टीभित्रको विवादलाई आधार बनाएर सम्झौताविपरित अघि बढ्न खोजे शान्ति प्रक्रियामै समस्या उत्पन्न हुने उनले बताए। 'पार्टीको विवादलाई देखाएर राष्ट्रलाई बन्धक बनाउन मिल्दैन,' उनले भने, 'आन्तरिक समस्यालाई भित्रै मिलाएर अन्य दलहरुसँग भएको सहमतिअनुसार अघि बढ्नुपर्छ।' पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सर्वोच्च अदालतले संविधानसभाको म्याद नथप्न दिएको आदेशको खुलेरै स्वागत गरे। अदालतले 'जनताको भावना बुझेर' जे पनि गर्ने चरित्र बोकेको नेपाली नेताहरुको चाहनाविपरित यस्तो आदेश गरेको उनले टिप्पणी गरे। 'हामी नेताहरु आफूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने भ्रम छौँ,' उनले भने, 'अदालतको आदेशले वास्तविक सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्ने सन्देश दिएको छ।' उनले अदालतको आदेशविरुद्ध संसदमा बोल्नु अमर्यादित रहेकोसमेत बताए।

नेपालले वर्तमान सरकारलाई विस्थापित गरेर मात्र राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने पनि बताए। माओवादीले भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप दिने भनिरहेका बेला उनको प्रतिक्रिया थियो, 'यो सरकारमा एमालेलगायत अन्य दलहरु मिसिएर राष्ट्रिय सरकारको रुप दिने कुरै हुँदैन, राष्ट्रिय सरकारको लागि नयाँ आधार निर्माण गर्नुपर्छ।' यसबारे दलहरुबीच आन्तरिक तयारीसमेत भइरहेको उनले बताए।

उनले मुलुक संघीयतामा जानुअघि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुपर्ने र त्यसरी चुनिएका जनप्रतिनिधिहरुले नै संघीय सरकारलाई अधिकार सुम्पिनुपर्ने धारणा पनि राखे। राजनीतिक दलहरुबीच सहमति भए आगामी मंसिरसम्म निर्वाचन गर्न सकिने उनले बताए। 'जनप्रतिनिधिहरुले संघीय सरकारलाई स्थानीय निकायको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने अवस्था निर्माण गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यसैले संविधान जारी हुनेबित्तिकै सबैले स्थानीय निकायको निर्वाचनमा ध्यान दिनुपर्छ।'

काठमाडौं अनामनगरको फोटोकपी पसलमा सोमबार काम ठप्प थियो। 'बिजुली छैन, कसरी फोटोकपी हुन्छ,' पसलेले भने।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्व सरकारको सय दिन पुगेकै दिन सोमबारदेखि दैनिक ६ घन्टा लोडसेडिङ सुरु भयो। यही कारण आफ्नो व्यवसाय ठप्प भएपछि पसलेले झोक्किँदै भने, 'हामी जनताले पाएको राहत यही हो।'


प्रिन्टिङ प्रेस चलाउने व्यवसायी पनि लोडसेडिङले निरास थिइन्। 'अहिले बिहेको सिजनमा कामको मारामार छ, तर बत्ती छैन,' उनले भनिन्, 'पोहोर पुस १ गते लोडसेडिङ बढेपछि १६ जना कामदार निकालेकी थिएँ, यसपालि त्यस्तै गर्नुपर्ने छाँट छ।'
तीन महिनाअघि राजनीतिक अस्थिरताले निराश बनाइरहेका बेला बाबुराम नेतृत्वको सरकार बनेपछि धेरैमा अब त सुधार हुन्छ भन्ने आशा जागेको थियो। खासगरी बेरोजगार, युवा र मध्यम वर्गले पढाइलेखाइमा अब्बल बौद्धिक व्यक्तित्व डाक्टर बाबुराम नै प्रधानमन्त्री होऊन् भन्ने चाहेका थिए। अनलाइनलगायत विभिन्न सञ्चार माध्यममा बाबुरामको स्वागत गर्दै सयौं प्रतिक्रिया आए। प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै मितव्ययीताका निम्ति विदेशबाट पार्टपुर्जा ल्याई नेपालमा तयार गरिएको 'मुस्ताङ' गाडी चढ्ने घोषणाले उनलाई थप 'पपुलर' बनायो। तर, 'सत्ता साझेदारी टिकाउने' नाममा इतिहासकै ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाएर उनले आफ्नो लोकप्रियतामा आफैं ठेस पुर्‍याए। मितव्ययीताको नारा सार्वजनिक उपभोगका निम्ति दिइएको सस्तो लोकप्रियता मात्र थियो भनेर आरोप लगाउनेलाई उनी आफैंले सही साबित गरिदिए।
सय दिनको सबभन्दा ठूलो उपलब्धि शिविरमा रहेका माओवादी लडाकु व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढ्नु हो। यसबाट लामो समयदेखि रोकिएको राजनीतिको गाडीले अलिकति गति समातेको छ। यसकै परिणामस्वरुप सहज रूपमा ६ महिनाका लागि संविधानसभाको म्याद थप भयो। बाबुरामले राजनीतिक क्षेत्रमा केही जस लिने ठाउँ पाए।
राजनीतिपछि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको 'जनतालाई राहत, सुशासन र समतामूलक समृद्धि'मा भने सय दिन असफल रह्यो। सर्वसाधारणले आफ्नो दैनिक जीवनमा सरकारका यी कुनै पनि प्राथमिकता कार्यान्वयन भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्।
अहिले सर्वसाधारणलाई दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिले आहत बनाएको छ। सामान्य आम्दानी हुनेलाई त जीवन धान्नै कठिन छ। इमानदारीसाथ अधिकृत तहको सरकारी तलब सुविधा लिनेको समेत ढाँड भाँचेको छ अहिलेको महँगीले। झन्डै दोहोरो अंक अर्थात् करिब १० प्रतिशत मूल्य वृद्धिदर हुँदा पनि सरकार र राष्ट्र बैंक मौन छन्। असहज मूल्य वृद्धि कम गर्ने कुनै उपाय अपनाइएको छैन। दिनहुँ बढ्दो बजार मूल्यले प्रत्येकलाई जसरी भए पनि बढी कमाउनैपर्ने बाध्यतामा पारेको छ।
यही अवधिमा अर्थतन्त्रका केही सकारात्मक समाचार पनि आए। वाणिज्य बैंकसँग लगानी गर्ने पैसा तरलता बढेको, धानको उत्पादन अहिलेसम्मकै बढी भएको तथ्यांक अर्थतन्त्रका लागि सुखद हुन्। तर, धान उत्पादन र देश भित्रिने पैसा बढ्नुमा सरकारको कुनै भूमिका छैन। बढी पानी परेर धान उत्पादन बढ्यो, देशमा रोजगार नपाएर विदेश गई कठिन श्रम गर्नेले बढी पैसा पठाइदिए।
अर्थमन्त्रीका रूपमा काम गर्दा बाबुरामको एकमात्र देखिने सफलता भनेको राजस्व बढाउनु थियो। आर्थिक विस्तारमा भने त्यसैबेला समस्या देखिएको थियो। सैद्धान्तिक अन्यौलसँगै सरकारसँग आर्थिक विस्तारका कुनै कार्यक्रम थिएनन्। यसपटक प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी लडाकु पृष्ठभूमिका अर्थमन्त्री वर्षमान पुन नयाँ भएकाले अल्मलिएका छन्। त्यही भएर विकास खर्च र ठूला दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजना अघि बढाउने क्षेत्रमा प्रगति भएको छैन। घरजग्गा र वित्तीय क्षेत्रको संकट अझ गहिरिएको छ। अर्थतन्त्रको ब्यारोमिटर मानिने सेयर बजारमा निराशामात्र छ।
यही बेला सरकारी स्वामित्वको जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ। यो नचल्दा करोडौंको नोक्सान भइरहेको छ। कारखानाको अस्तित्व समाप्त हुने क्रममा छ। बरु यसलाई निजीकरण गरेको भए आउने पैसाबाट सरकारले कैयौं जिल्ला अस्पताल बनाउन सक्थ्यो। यस्ता गर्नैपर्ने सानासाना काम पनि भएका छैनन्।
नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतसँग लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण (बिपा) र दोहोरो कर हटाउने सम्झौता गरेर बाबुरामले माओवादी पार्टीभित्र लगानीसम्बन्धी दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको सन्देश दिएका छन्। तर, यी सम्झौता हुँदैमा ह्वारह्वार्ती लगानी भित्रिने होइन। यही सय दिनमा श्रमजन्य सूर्य गार्मेन्ट मजदुर समस्याले बन्द भयो। भारतीय लगानीको जलविद्युत आयोजनामा माओवादी कार्यकर्ताले अवरोध गरे। तैपनि सरकारले केही गर्न सकेन। कानुनी राज्यलाई सुरक्षा दिनु सरकारको मुख्य दायित्वभित्र पर्छ। जहाँसुकैको होस् लगानीकर्ताले पनि पूर्ण सुरक्षा पाउने अधिकार राख्छ। भारतीय लगानीलाई 'साम्राज्यवाद' र 'विस्तारवाद' भन्ने पार्टीकै नेतृत्वको सरकारले लगानी संरक्षण गर्छु भनेर सम्झौता गरेकाले भने यसलाई सकारात्मक रूपमा लिइएको छ।
सुशासनलाई प्राथमिकता मानेका बाबुराम सरकारकै मन्त्रीहरूले अनियमितता गरेका घटनाहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक भए। उनी आफैंले अघिल्ला प्रधानमन्त्रीहरूले भन्दा बढी खर्च गरेर चियापान कार्यक्रम गरे। यिनै कारणले नेपाल भ्रष्टाचार बढी हुने देशको सूचीमा अझ माथि उक्लियो, तर भ्रष्टाचार र अनियमितता रोक्ने मुख्य निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पूर्णता दिइएन। यसले पनि सुशासन भन्ने सरकारको प्राथमिकता कागज र भाषणमा सीमित रहेको पुष्टि गर्छ।
सरकार गठनलगत्तै प्रधानमन्त्रीले कर्मचारी प्रशासनलाई सकभर नचलाउने घोषणा गरेका थिए। तर, सय दिनमा कर्मचारी प्रशासनमा व्यापक सरुवा भए। योग्यभन्दा आफ्ना मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्तिमा प्राथमिकता दिइयो। २७ अर्ब रुपैयाँ नोक्सानमा परेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट आएका कार्यकारी निर्देशकले कर्मचारी युनियनको असहयोगका कारण राजीनामा दिनुपर्‍यो। नेपाल वायुसेवा निगमका जहाजका पार्टपुर्जाहरू यहीबेला पटकपटक चोरी भए। ज्यान मार्ने मुद्दा खेपिरहेका माओवादी पार्टीका सभासद् बालकृष्ण ढुंगेलको मुद्दा फिर्ता लिएर सरकारले विवादास्पद फैसला गर्‍यो।
जबर्जस्ती अरूको घरजग्गा वा सम्पत्ति कब्जा गर्नेलाई कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि सरकार असफल भयो। सय दिन पुग्नै लाग्दा ललितपुरमा सुन कालिगढको हत्या, केही साताअघि बालकको अपहरण र हत्याले शान्ति सुरक्षा पनि भरपर्दो नभएको पुष्टि गर्छन्।
दसैं-तिहारतिर सरकारको बजार अनुगमनले गति लिएको थियो। सबभन्दा बढी बिक्री हुने न्युरोडको गुँदपाक पसललगायत अरू पनि कारबाहीमा परे। प्रधानमन्त्रीले पृथ्वी राजमार्गको एउटा होटलमा आफैं गई अनुगमन गरे। तर, यसले पनि निरन्तरता पाउन सकेन।
हिउँद बढ्दै जाँदा लोडसेडिङ अझ थपिने छ। यसबाट बेरोजगारहरू अझ बढ्नेछन्। काठमाडौंमा अधिकांशको घरमा पानी आउँदैन, बिजुली मोटरले पानी तान्नुपर्छ। लोडसेडिङ बढेपछि सर्वसाधारणले खानेपानीको समस्या पनि झेल्नुपर्नेछ। बेरोजगार, अभाव र अँध्यारोमा बस्नुपर्दा निराशा अझ बढ्ने छ। राजनीतिक सहमति, वार्ता, शिविर व्यवस्थापनले मात्र यो निराशा कम हुँदैन। आउने दिनमा प्रधानमन्त्रीले आफूले भनेजस्तै सुशासन, राहत र समतामूलक समृद्धि दिन सकेनन् भने बाबुराम आएपछि केही होला भनी आशा गर्नेहरूलाई निराश त बनाउने नै छ, बाबुरामको 'पपुलर' छविमा पनि प्रश्न खडा हुनेछ।

माओवादी मजदुरले विभिन्न माग राख्दै दिनहुँ 'तनाव' दिएपछि ठमेलस्थित तीनतारे होटल वैशाली अनिश्चितकालका लागि बन्द भएको छ। माओवादी भातृ संगठन अखिल नेपाल होटल तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर संघको वैशाली एकाईमा आबद्ध मजदुरले काम ठप्प पारेपछि व्यवस्थापनले वाध्य भएर सोमबारबाट होटल बन्द गरेको हो।

होटलमा माओवादी मजदुरको आधिकारिक ट्रेड युनियन छ।
'पहिलेदेखि नै मजदुरका माग पूरा गर्दै आएका थियौं, तर अहिले केही सीप नलागेपछि वाध्य भएर होटल अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यौं,' वैशालीका अध्यक्ष वृजमोहन कैँथले सोमबार नागरिकसँग भने, 'अब हामी मजदुर युनियनसँग मात्र वार्ता गर्दैनौं।'

उनका अनुसार होटलमा काम गरिरहेका ९४ मजदुर सोमबार दिउँसोबाट एक्कासि काम छाडेर बाहिर निक्लिएपछि होटलमा बसिरहेका विदेशी पाहुनाको सेवा ठप्प हुन पुग्यो। काम गर्न खोजेका प्रबन्धक तहका १५ जनालाई पनि मजदुरले होटलबाट बाहिर निकालिदिए।

होटलमा करिब ६० विदेशी पर्यटक बसे पनि तीमध्ये आधा दृष्यावलोकनमा गएका थिए। मजदुरले काम ठप्प पारेपछि आधा पर्यटकलाई उनीहरूसम्बद्ध ट्राभल एजेन्सीलाई भनेर अन्य होटलमा बस्ने व्यवस्था मिलाइएको कैँथले जानकारी दिए।

९४ कोठा रहेको वैशालीमा सोमबार ३५ कोठा भरिएका थिए। 'सोमबारै थप २० र मंगलबारका लागि अर्को ३० कोठा बुकिङ भए पनि मजदुरकै कारण वाध्य भएर बुकिङ रद्द गर्‍यौं,' उनले भने, 'डिसेम्बर अफ सिजन भए पनि चित्तुझ्दो बुकिङ थियो, तर सबै खेर गयो।'

मजदुुरले झन्डै चार महिनादेखि विभिन्न माग पूरा गराउन व्यवस्थापनलाई दबाब दिँदै आएको उनले जानकारी दिए। मजदुरका माग सुनेर आफूहरूलाई उदेक लागेको उनले बताए। खाइपाइ आएको महँगी भत्ताबाट ५ सय रुपैयाँ झिकेर आधारभूत तलबमा जोड्नुपर्ने पहिलो माग मजदुरले राखेको उनले बताए।

'त्यसमाथि शौचालयमा फिल्टर गरिएको पानी राख्नुपर्ने र मजदुरलाई राम्रो खाना दिनुपर्ने माग पनि राखेका छन्,' होटलका अध्यक्ष कैँथले भने, 'हाम्रा मजदुरलाई सातामा दुई दिन मासुसहित अरू दिन शाकाहारी खाना, दिउँसो खाजा, चिया सबै दिइरहेका छौं।'

श्रम ऐनमा मजदुरको आधारभूत तलब ३ हजार ५ सय ५० र महँगी भत्ता २ हजार ६ सय ५० गरी मासिक न्युनतम तलब ६ हजार २ सय रुपैयाँ हुनुपर्ने उल्लेख छ। वैशालीले आधारभूत तलब ४ हजार र महँगी भत्ता ३ हजार २ सय रुपैयाँ दिइरहेको उनले जानकारी दिए। 'त्यसमाथि बोनस पनि खुवाइरहेका छौं,' उनले भने, 'हाम्रोमा ७ हजार रुपैयाँभन्दा न्यूनतम तलब कसैको पनि छैन।'

तीनतारे होटलमध्ये मजदुरको तलब-भत्ता सबैभन्दा बढी वैशालीमा रहेको कैँथले दाबी गरे। विगतमा सानातिना समस्या व्यवस्थापनले सल्टाउँदै गए पनि यसपालि मजदुरसँग केही तार नलागेको उनको भनाइ छ। होटल व्यवसायीको छाता संगठन होटल एसोसिएन नेपाल (हान) लाई जानकारी दिएर वैशाली बन्द गरेको उनले बताए।

'धेरै मिलायौं र धेरै सह्यौं, तर अब सकिएन,' डेढ दसकअघि २५ करोड रुपैयाँ लगानीमा स्थापना भएको वैशालीका अध्यक्ष कैँथले भने, 'पाहुनाको सेवा गरेर व्यापार गर्नु कि मजदुरसँग दिनका दिन वार्ता गर्नु, त्यही भएर सधैंको तनावपछि होटलै बन्द गर्‍यौं। एउटा माग पूरा गरिदिएपछि दुई वर्षसम्म माग राख्दैनौं भन्छन्, तर एक हप्तामै अर्को माग लिएर आउँछन्। अब हानको मध्यस्थतामा मात्र मजदुरसँग वार्ता गर्छौं।'

व्यापार राम्रो हुँदै गएका कारण होटलको आन्तरिक सजावटका लागि व्यवस्थापनले डेढ वर्षयता झन्डै १ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। 'यसपालि पनि थप एक करोड लगानी गर्ने योजना थियो,' उनले भने, 'अब यसको अर्थ छैन।'

सरकारले तयार पारेको अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार होटलमा बन्द, हडताल, आन्दोलन गर्न पूर्णतः निषेध छ। सरकार कडा नभएर समस्या आएको भन्दै कैँथले यस्तो समस्या विस्तारै अन्य होटलमा पनि उब्जिँदै जाने बताए। 'नेपाल पर्यटन वर्षका बेला होटल बन्द हुनु विश्व पर्यटन बजारका लागि साह्रै नकारात्मक सन्देश हो,' उनले भने।

यसअघि तलब-भत्तामा १६ सय रुपैयाँको कुरा निकालेर माओवादी मजदुरले नै नगरकोटको होटल क्लब हिमालय बन्द गराएका थिए। होटलका सबै ७० मजदुर एक्कासि काममा नआइदिएपछि होटल बन्द भएको थियो। श्रम ऐनमा तोकिएको पछिल्लो तलब-भत्ता सबै तहका मजदुरले पाउनुपर्ने माग राख्दै बन्द गराएका उनीहरू भोलिपल्ट बिनामाग काममा फर्किएपछि होटल सुचारु भएको थियो।