Exclusive News
जम्बो मन्त्री मण्डल बनाएर र माओवादी हत्यारा सभासद बालकृष्ण ढूँगेललाई जन्म कैद गर्ने सर्बोच्च अदालतको फैसला बिरुद्ध आम माफि दिने निर्णय गर्दै बाबुराम हिंडे बिदेश भ्रमणमा !
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले मंगलबार छैटौं पटक विस्तार गरी मन्त्रिमण्डल ४६ सदस्यीय बनाएका छन् । यो गणतन्त्रपछिको सवैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल हो । गणतन्त्रपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार २४, माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको ४५ र झलनाथ खनाल सरकार ३५ सदस्यीय थियो । अहिलेसम्मको सवैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल शेरबहादुर देउवाको पालामा थियो, जुन ४८ सदस्यीय थियो । माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्य समूह सरकारमा नआउने निष्कर्षमा पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको सल्लाहमा मन्त्रिपरिषद् विस्तारगरेका हुन् । विस्तारित मन्त्रिमपरिषदमा दाहाल पक्षका ३, भट्टराई पक्षका २ र अर्का उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ पक्षधर एक जना छन् । साना दलका दलका तर्फबाट पनि एक जनालाई समावेश गरिएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री भट्टराईले राष्ट्रपति रामवरण यादवको उपस्थितिमा मंगलबार बिहान पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । माओवादी स्थायी समिति सदस्य एवं प्रवक्ता दीनानाथ शर्मा शिक्षा, लोकेन्द्र विष्टमगर पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, भीमप्रसाद गौतम भूमिसुधार तथा व्यवस्था, रामकुमार यादव सामान्य प्रशासन, कल्पना धमला विज्ञान तथा प्रविधि र सत्या पहाडीले शान्ति तथा पुनःनिर्माणमा शपथ लिए । सदभावना आनन्दिदेवीकी सरिता गिरीले श्रम तथा यातायात मन्त्रीमा शपथ लिइन् । प्रधानमन्त्रीले मंगलबार नै माओवादी र मधेसी मोर्चाका राज्यमन्त्रीलाई शपथ गराए । सिंहदरबारस्थित राष्ट्रिय योजना आयोगको सभाकक्षमा माओवादीका १० र मधेसी मोर्चाका ८ राज्यमन्त्रीले शपथ लिए । माओवादीका दिलीप महर्जन पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, विष्णु चौधरी वाणिज्य तथा आपूर्ति, सूर्यमान दोङ ऊर्जा, लीला भण्डारी शिक्षा, गोपी आछामी युवा तथा खेलकुद, घनश्याम यादव स्थानीय विकास राज्यमन्त्री भए । यस्तै ज्वालाकुमारी साह भूमिसुधार तथा व्यवस्था, सुषमा शर्मा सङ्घीय मामिला, संविधानसभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति, हरि सेवा लिम्बु अर्थ र सुनिताकुमारी महतो सामान्य प्रशासन राज्य मन्त्री भए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका रामबच्चन अहिर यादव रक्षा, भीमराज चौधरी राजवंशी गृह, लक्ष्मण मेहता वन र दुर्गादेवी महतो वातावरण राज्यमन्त्री भए । तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका काशीदेवी झा कानुन तथा न्याय र ईश्वरदयाल मिश्र भौतिक योजना तथा निर्माण, सदभावना पार्टीका सरोजकुमार यादव स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या तथा तमलोपा नेपालका रमणी राम सिँचाइ र अरविन्द साह महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण राज्यमन्त्री भए । साह भने उपत्यका बाहिर रहेकाले शपथमा छुटे ।
छैटौं पटक विस्तार हुँदा पनि सरकार पूर्ण भएन । मुलुक टुक्र्याउने अभिव्यक्तिका कारण रक्षामन्त्रीबाट शरतसिंह भण्डारीलाई बर्खास्त गरिएपछि उनको ठाउँमा शपथ गराइएको छैन । यस्तै मधेसी जनअधिकार फोरम गणतान्त्रिकको भागमा परेका दुई राज्यमन्त्री पठाउन बाँकी छ । यसरी हेर्दा मन्त्रिमण्डल पूर्ण हुँदा कम्तिमा ४९ सदस्यीय हुने छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले ०६९ सालको अन्त्यमा संविधान बनेर नयाँ निर्वाचन हुने ठोकुवा गरेका छन् । उनले त्यसका लागि सवै दलहरुले शान्ति र सविधानलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
गृह जिल्ला रौतहट आएका नेपालले मंगलबार नुनथर महोत्सवको उद्घाटन गर्दै भने ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर भट्टराईले आफ्नो अस्तित्व गुमाउने काम गरेको बताए । शेरबहादुर देउवाले जस्तै भट्टराईले ठूलो मन्त्रिमण्डल बनाएर मुलुकलाई आर्थिक भारमा पारेको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले जम्बो मन्त्रिमण्डल गठन गरेर जनता माझ अलोकप्रिय बनेको उनले बताए । ‘जनताले आश गरेका थिए प्रधानमन्त्री भट्टराईले केहि गर्छन् भनेर,’ नेपालले भने, ‘तर देशले सहनै नसक्ने मन्त्रिमण्डल बनाएर फेरि बद्नामी हुने काम गरे ।’
नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराइले गरेको मन्त्रिपरिषदको बिस्तारलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिएका छन। धनगढी विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने कुरा चलिरहेका बेला मन्त्रिपरिषद बिस्तारको कुनै औचित्य नभएको बताए।
'राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएकोमा बहुमतीय सरकारको मन्त्रिपरिषदलाई बिस्तार गर्नुको औचित्य थिएन,' उनले भने। बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको यो सरकारले राष्ट्रिय सरकार बनाउन नसकिने उनले बताए।
मधेशीदल सँग ४ बुदे सहमतिको जगमा बनेकोले यही सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन सकिने संभावना नरहेको बताए।
'४ बुँदेको जगमा बनेको यो सरकार राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने संभावना देखिँदैन,'पोखरेलले भने, 'कसको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने बारेमा छलफल सुरु भइसकेको छ।' ७ बुँदे समहतिले अबरुद्ध शान्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने काम गरेको उनले बताए।
माओवादी भित्रको बहस सकरात्मक भएपनि माओवादीको मोहन बैद्य पक्षले राखेको अडान जायज नभएको उनले बताए।
'विशेष समिति सदस्य बिदेश भ्रमणमा जानु सान्दर्भिक होइन्,' उनले भने।
यसै गरी अर्का एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले काम छोडेर विशेष समिति सदस्य विदेश भ्रमणमा जानु सान्दर्भिक नभएको बताए।
नेता ज्ञवालीले पनि विमानस्थलमै संचारकर्मी सँग कुरा गर्दै शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने काम छोडेर बैठकको कोरम नै नपुग्ने गरी विदेश भ्रमण जानु उचित नभएको बताए।
विशेष समितिमा रहेका नेता विदेश जानाले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने काममा अवरोध पुगेको उनले बताए।
मंसिर ७ गतेसम्म सहमति बमोजिम शान्ति प्रक्रियाका कुरा कार्यान्वयन गरिसक्नु पर्नेमा उनले जोड दिए।
आधारभूत रुपमा लडाकुहरु सहमतिप्रति सन्तुष्ट रहेकाले लडाकु समायोजन र पुनर्स्थापनाको काममा समस्या नहुने उनको भनाई थियो।
कव्जा सम्पती फिर्ता गर्नमा केही व्यवधान हुनसक्ने भएकाले यसलाई कसरी 'ट्याकल' गर्ने भनेर दलबीच छलफल गरिने उनले बताए।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको एमाले पार्टीले नेतृत्वको दावी नगर्ने उनले स्पष्ट पारे।
'जसको नेतृत्वमा राष्ट्रय सहमतिको सरकार बनेपनि हाम्रो समर्थन हुन्छ,' उनले भने, 'हाम्रो पार्टीले सरकारको नेतृत्व भन्दा पनि शान्ति र संविधान टुंग्याउने विषयलाई प्राथमितामा राखेको छ।'
एकै जहाजमा आएका नेता ज्ञवाली र पोखरेलले मंगलबार धनगढी बिमानस्थलमा संचारकर्मी सँग कुरा गरेका थिए।
नेता ज्ञवाली ब्यक्तिगत काम विशेषले भारतको दिल्ली जान आएका हुन् भने नेता पोखरेल सुदुरपश्चिमको भ्रमणमा आएका हुन।
नेपाली काग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले मंसिर १४ भित्र प्रधानमन्त्री उपाध्यक्ष भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढल्ने बताएका छन्। उनले माओवादीका केही नेतालाई मन्त्री बनाउन यो सरकारले मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्न लागेको बताए।
रिपोटर्स क्लब तनहुँले मंगलबार बिहान तनहुँको दमौलीमा आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेता पौडेलले सो कुरा बताएका हुन्।
अब बन्ने नयाँ सरकारको प्रधानमन्त्री को? भन्ने प्रश्नमा 'विधान अनुसार संसदीय दलका नेता' भन्दै पौडेलले आफू प्रधानमन्त्रीको दाबेदार रहेको दाबी गरे।
शान्ति प्रक्रिया टुड्गिने विश्वासकै आधारमा दलहरुबीच सात बुँदे सहमति गरेको भन्दै उनले माओवादी सेनालाई माओवादीको मापदण्ड अनुसार नभई नेपाली सेनाको मापदण्ड अनुसार समायोजन गर्ने बताए। 'नेपाली सेनाको मापदण्डमा बस्न अप्ठ्यारो हुनेजति र अंगभंग भएकाहरुलाई पुनःस्थापना गर्ने हो' उनले भने, 'यसमा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड समेत सकारात्मक छन।' शिक्षाको क्षेत्रमा माओवादी सेनालाई १ तह थप गर्ने सहमति भएको उनले बताए।
पार्टीको भ्रातृ संगठन विवादको प्रसंगमा बोल्दै नेता पौडेलले भ्रातृ संगठनको विवाद केही समय भित्रै मिल्ने दाबी गरे। 'सभापति सुशिल कोइरालाले महिला, विद्यार्थी लगायतका भातृ संघको संयोजक छनोट गर्न लगाउनुभएको थियो' उनले भने, ' देउवाले कमिटी मार्फत जाने भनेकाले लम्बिएको हो।'
दाङ, कात्तिक २२ सात बुँदे सम्झौतापछि कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्न केन्द्रले निर्देशन गरेपनि दाङमा माओवादी कार्यकर्ताले खेतबाटै धान कब्जा गर्न थालेका छन् । दाङको श्रीगाउँ प्रसडुवाका जनार्दन शर्माले आफ्नो खेत अधियामा कमाउने किसानले पठाएको ४० बोरा धान माओवादीले कब्जा गरेको बताउनुभयो ।
माओवादी कार्यकर्ताले शर्माको १८ बिगाहा, हेकुली सुकदेवाका लोकमणि गिरीको परिवारको २८ बिगाहा, टरीगाउँ रझेनीका नारायण गौतमको २४ बिगाहा, धनौरी काशीपुरका रामबहादुर देवकोटाको १० विगाहामा लगाइएको धानवाली भित्रयाउन अवरोध गरेका छन् ।
यस्तै हलवार बोगटीका यागेश्वर रजौरेको परिवारको ५० बिगाहा, डुरुवा पहरुवाका यमनारायण धिताल र रेशम धितालको ३० बिगाहा, तुलसीपुर ६ का नेपाली काँग्रेसका पूर्व सांसद गेहेन्द्र गिरी १८ विगाहा पञ्चकुलेको मठौरीका डम्बर भण्डारीको परिवारको १० विगाहा, पवननगर भमेकका शंकर प्रसाद आचार्यको १० बिगाहा, डुरुवाका जीवराज धितालको झण्डै १९ बिगाहा क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबाली भित्रयाउन अवरोध गरेको जग्गाधनीको गुनासो छ ।प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराई दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको १७ औं शिखर सम्मेलनमा भाग लिन माल्दिभ्स प्रस्थान गर्नु भएको छ । पर्सि २४ र २५ गते हुने सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्री सहित ११ सदस्यीय नेपाली टोली मंगलवार त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको हो ।
नेपाल र माल्दिभ्सबीच सिधा हवाई सेवा नभएका कारण प्रधानमन्त्री घुमाउरो बाटो हुँदै माल्दिभ्स जानु भएको हो । उहाँ जेट एयरवेजबाट काठमाण्डौंबाट भारतको राजधानी दिल्ली, दिल्लीबाट श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बो हुँदै १२ घण्टापछि माल्दिभ्सको राजधानी माले पुग्नु हुने छ । सम्मेलन मालेको दक्षिणी टापु अड्डुमा हुने छ ।
सार्क सम्मेलनमा नेपालसहितका आयोजक माल्दिभ्स, भारत, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका र अफगानिस्तानका सरकार प्रमुखले भाग लिनेछन्।सम्मेलनमा गरिबी निवारण, आर्थिक सहकार्य, सार्क विकास कोष, खाद्य सुरक्षा, उर्जा र जलवायु परिवर्तन लगायतका विषयमा छलफल हुने कार्यक्रम छ । यस पटकको र्सार्क सम्मेलनमा नेपालले विगतका सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने भएको छ ।
सरकारले ज्यानमुद्दामा सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय पाएका ओखलढुंगाबाट निर्वाचित माओवादी सभासद बालकृष्ण ढुंगेललाई माफी दिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
माओवादी उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको मंगलबार बसेको बैठकले विभिन्न राजनीतिक दल, मानव अधिकारवादी, कानुनविद र नागरिक समाजको तीव्र विरोधलाई बेवास्ता गर्दै ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रत्यक्षदर्शी साक्षीको बकपत्रबाट ढुंगेलले ओखलढुंगाका उज्जनकुमार श्रेष्ठलाई २०५५ असार १० मा ओखलढुंगाकै खहरे खोला दोभानमा गोली हानी हत्या गरेको पुष्टि भएको भन्दै २०६६ पुस १९ म सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला गरेको थियो । यो घटना सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएको घटना नभई रीसइवीमा उज्जनकुमारको हत्या गरिएको हो ।
उज्जनकुमारका दाजु गणेशकुमारले आफ्ना भाइलाई ढुंगेलले गोली हानी हत्या गरेको भन्दै उजुरी गरेका थिए । ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले समेत ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले जिल्ला अदालतकै निर्णयलाई सदर गरेको हो । सर्वोच्चले फैसला गरेको पौनै दुई वर्ष भइसक्ता पनि ढुंगेल पक्राउ परेका थिएनन् ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता, मानव अधिकारवादी, नागरिक समाजका अगुवा र विभिन्न दलले सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वीकारै नगरेका ढुंगेललाई संविधानको माफीसम्बन्धी धाराबमोजिम सजाय माफी दिन सिफारिस गर्नु संविधान र विधिको शासनविपरीत भएको टिप्पणी गरेका छन् । अदालतको फैसला स्वीकारै नगरेको र सजाय कत्ति पनि भुक्तान गर्दै नगरेको व्यक्तिलाई माफी दिन नमिल्ने जिकिर गर्दै संवैधानिक कानुनका ज्ञाताहरूले संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपतिलाई सरकारको यो सिफारिस मान्नु बाध्यकारी नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
अन्तरिम संविधानको धारा १५१ को माफीसम्बन्धी व्यवस्थामा 'मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जुनसुकै अदालत, विशेष अदालत, सैनिक अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक, अर्ध न्यायिक या प्रशासकीय पदाधिकारी या निकायले गरेको सजायलाई माफी, मुलतबी, परिवर्तन वा कम गर्न सक्नेछ' उल्लेख छ ।
संवैधानिक कानुनका ज्ञाता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले संविधानको यो धारानुसार अदालतमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई कार्यकारी -सरकार) ले सजाय माफी दिन सिफारिस गर्न नमिल्ने र यस्तो सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले मान्नु बाध्यकारी नभएको बताए ।
'अदालतमा सरेन्डर गरेर सजाय भुक्तान गरिरहेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन कार्यकारीले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न सक्छ, त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले कार्यकारीको सिफारिसबमोजिम माफी दिनुपर्छ' ज्ञवालीले कान्तिपुरसित भने- 'अदालतको फैसलालाई स्वीकार नगरी न्यायालयमा सरेन्डर नगरेको व्यक्तिलाई सजाय माफी दिन सरकारले सिफारिस गर्यो भने राष्ट्रपतिले मान्नै पर्छ भन्ने छैन, त्यस्तो सिफारिस अदालतमा रायका लागि पठाउन सक्छन् । संविधानको धारा ११५ र ११६ बमोजिम अदालतको आदेश/फैसला कार्यान्वयन गर्नु सरकार र हरेक व्यक्तिको कर्तव्य हो । अदालतको आदेश स्वीकार नगरेका ढुंगेललाई माफी दिने हो भने विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको घोर उल्लंघन हुन्छ । अदालतमा सरेन्डर नगरेको अवस्थामा संविधानको संरक्षण र पालना गर्नुपर्ने दायित्व भएको राष्ट्रपतिलाई सिफारिसलाई रोक्ने या संविधान अनुकूल छ/छैन भनेर अदालतसित राय लिने अधिकार हुन्छ ।'
सर्वोच्चले ढुंगेललाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय दिने भनी फैसला गरेको पौने दुई वर्ष भइसक्ता पनि उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जीसमेत जारी भएको थिएन । उनी संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्मा नियमित जान्छन् र सभासदको हैसियतलले तलबभत्ता समेत बुझ्दै आएका छन् ।
माओवादीले भने सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा श्रेष्ठको हत्या भएको र त्यही घटनालाई लिएर ढुंगेलमाथि गरिएको फैसला शान्ति सम्झौताविपरीत रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रिपरिषदबाट उनलाई माफी दिन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो ।
कांग्रेस र नागरिक समाजले मन्त्रिपरिषदबाट ढुंगेललाई माफी दिन सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएकामा गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । यो निर्णयले राजनीतिमा अपराधीकरण बढ्ने चिन्ता कांग्रेसले प्रकट गरेको छ । 'यो निर्णयले अपराधलाई राजनीतिकरण गर्ने र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्ने काम गरेको छ, यो आपत्तिजनक निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ, फिर्ता भएन कांग्रेस विरोधमा उत्रन्छ' कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले भने । मानव अधिकारवादी र नागरिक समाजका अगुवाहरूले मंगलबार नै विज्ञप्ति जारी गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णयले दण्डहीनतालाई बढाउने चिन्ता गर्दै संविधानविपरीत गरिएको सजाय माफीको निर्णय फिर्ता लिन माग गरेका छन् ।
kasto torpe haru mantri yaar, khattam banaye angutha nabhako angutha chapp haru
ReplyDelete