प्रचण्डलाई लुम्बिनी विकास राष्टिय निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदबाट अविलम्ब हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री र युएनलाई ज्ञापन पत्र
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव बान-की मुनले माओवादी लडाकुहरूको समायोजन एवम् पुनःस्थापना तथा संविधान लेखनका लागि गत मङ्गलबार राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिको स्वागत गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सहमति भएअनुरुपको संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा दलहरूबीच भएको सम्झौताबाट महासचिव उत्साहित भएको वानका प्रवक्ताले जारी गरेको वक्तब्यमा उल्लेख छ । वानका प्रवक्ताले हिजो राति अबेर राष्ट्रसंघीय मुख्यालय न्युयोर्कमा वक्तब्य जारी गरेका थिए । वक्तव्यमा सम्झौताका लागि आपसमा मिलेर सहमतिका साथ अघि बढ्न दलका नेताहरूले प्रस्तुत गरेको भावनाको सराहना गर्दैै महासचिवले यो मेलमिलापलाई दिगो राख्दै व्यक्त प्रतिबद्धताको द्रुततर कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन् ।
महासचिव बानले शान्ति र संविधानका लागि गरिने हरेक प्रयासमा राष्ट्रसङ्घको निरन्तर सहयोग रहने बताएका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक पुन २७ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीभित्रको विवादको विषयमा संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। दाहालको प्रतिवेदनमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले १० बुँदे असहमति राखेका छन्। 'देशको सङ्गीन राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी भित्रको अन्तर्संघर्षलाई गम्भीर रूपमा मनन गरी यो केन्द्रीय समितिको वैठकले नितान्त जनवादी वातावरणमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने कुरा महशुस गर्दै वैठकलाई केही लामो समयसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको आजै वसेको केन्द्रीय कार्यालयको वैठकको सर्वसम्मत निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि केन्द्रीय समितिको वैठक कार्तिक २७ गते पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पूरा गर्न हिजो भएको सहमति ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान लेखनका बाँकी काम पूरा गर्न हिजो सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
माओवादीका १६ वटा भातृसंस्थाका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरुले शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच मंगलबार भएको सातबँदे सहमति देश जनता, क्रान्ति र स्वाधिनताविरुद्ध रहेको ठहर गर्दे तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठक पुन २७ गते बस्ने गरी स्थगित भएको छ। आजको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले राजनीतिक परिस्थिति र पार्टीभित्रको विवादको विषयमा संक्षिप्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। दाहालको प्रतिवेदनमा उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले १० बुँदे असहमति राखेका छन्। 'देशको सङ्गीन राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी भित्रको अन्तर्संघर्षलाई गम्भीर रूपमा मनन गरी यो केन्द्रीय समितिको वैठकले नितान्त जनवादी वातावरणमा छलफल गरी निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने कुरा महशुस गर्दै वैठकलाई केही लामो समयसम्म सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको आजै वसेको केन्द्रीय कार्यालयको वैठकको सर्वसम्मत निर्णयलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि केन्द्रीय समितिको वैठक कार्तिक २७ गते पुनः बस्ने गरी स्थगित गरिएको छ,' बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणलाई पूरा गर्न हिजो भएको सहमति ऐतिहासिक भएको बताएका छन् । प्रमुख राजनीतिक दल एकीकृत माओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया र नयाँ संविधान लेखनका बाँकी काम पूरा गर्न हिजो सातबुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
छठ पर्वको समापनका अवसरमा बुधबार राजधानीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आˆनो कार्यकालमा शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको काम पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
यी दुई कामको सफलता असफलतासँग आˆनो भविष्य गाँसिएको हुँदा आफूले यी दुई ऐतिहासिक जिम्मेवारी पूरा गर्न पहिलो प्राथमिकता दिँदै आएको उनले बताए ।
प्रधानमन्त्री डा भट्टराईले आर्थिक विकासका लागि आफूले प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू ल्याएको र गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्न चाहेको बताए ।
यसैगरी अर्को एक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले यही सरकारले राष्ट्रिय सरकारको स्वरुप पाउने बताएका छन् ।
एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले हिजो भएको साँतबुँदे सहमतिले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई पूरा गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
माओवादीका १६ वटा भातृसंस्थाका पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरुले शुक्रबार एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रमुख चार राजनीतिक दलबीच मंगलबार भएको सातबँदे सहमति देश जनता, क्रान्ति र स्वाधिनताविरुद्ध रहेको ठहर गर्दे तत्काल खारेजीको माग गरेका छन् ।
उनीहरुले जनयुद्ध, जनआन्दोलन र माओवादी पार्टीको मूल मर्म र भावना विपरीत धोका पूर्ण रुपमा सहमति भएको भन्दै सहमतिले विदेशी दलाल, वुर्जुवा वर्ग तथा देश जनता विरोधी शक्तिको धु्रवीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाएको भन्दै खारेजीको माग गरेका हुन् ।
सुकुम्बारी र भूमिहिनका जग्गा खोसेर सामन्त मुखिया वर्गलाई फिर्ता गर्न रक्तपात परिस्थिति घोषणा गर्नुका साथै सहिद, वेपत्ता बारेको धारणा झन खतरनाक भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
विज्ञप्ति प्रकाशित गर्नेहरुमा अखिल नेपाल महिला संघ क्रान्तिकारीका प्रतिनिधि अमृता थापा, शिक्षक संगठनका अध्यक्ष गुणराज लोहनी, आदिवासी जनजाति क्षेत्रीय महासंघका महासचिव सुरेश आलेमगर, जनसाँस्कृतिका महासङ्घका अध्यक्ष ईश्वरचन्द्र ज्ञवाली, क्रान्तिकारी पत्रकार सङ्घ नेपालका अध्यक्ष महेश्वर दाहाल, नेपाल राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष तिलक परियारलगायत छन् ।
त्यसैगरी राज्यद्धारा वेपत्ता योदा परिवार समान नेपालका अध्यक्ष एकराज भण्डारी र अखिल नेपाल किसान महासङ्घ क्रान्तिकारीका महासचिव नन्दबहादुर बुढामगरलगायतले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
माओवादी सेनाका लडाकु कमाण्डरहरुको बैठकले तीनदलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास नयाँबजारमा बुधबार बेलुका र बिहीबार बिहान बसेको बैठकले पछिल्लोपटक भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको माओवादी सेनाका लडाकु कमाण्डर नन्दकिशोर पुनले बताए । उनले दलहरुबीच मङ्गलबार भएको सहमतिको बारेमा छलफल भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आफ्ना सबै निकायलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको बताए । बैठकमा लडाकु शिविरका सातै डिभिजनका कमाण्डरहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले समायोजन, पुनःस्थापन र लडाकुहरुको वर्गीकरणका लागि जाने प्राविधिक समितिका सदस्यहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको लडाकुका प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश खनालले बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेजस्तो मन्त्रालय नपाएकै कारण पार्टीको वैद्य पक्ष असन्तुष्ट भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आफू निकटको ‘समाचार’ पाक्षिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बैद्य पक्षले मानिसहरुलाई उल्लु बनाउने बोहकका केही नगरेको समेत बताउनु भयो । ‘विरोध गर्नुभएको छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ, मानिसहरुलाई यो पनि थाहा छ कि मन्त्रिपरिषद् उहाँहरुले मागेका केही मन्त्रीहरुमा कुरो नमिलेपछि यो सबै भइराखेको छ’ उहाँले भन्नुभएको छ-’यो सबै देखाउनको निम्ति भइराखेको छ । मानिसहरुलाई उल्लु बनाउने कामबाहेक केही पनि भइराखेको छैन ।’
सात बुँदे सहमति पार्टी निर्णय विपरीत भएको भन्ने वैद्य पक्षको आरोप गलत भएको उहाँको भनाई छ । ‘संविधान लेख्ने कुरालाई तिब्रता दिनुपर्छ भनेर पहिलै केन्द्रीय समितिको बैठकले एक मतले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय कार्यन्वयन गर भनेर जिम्मा दिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’कतिपय साथीहरुले भन्छन् नि, केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय उल्लघंन भयो भनेर । यो बडो हाँस्यास्पद पनि छ, बडो दुःखद पनि छ ।’
पार्टीको केन्द्रीय र स्थायी समितिले सेना समायोजन तथा पुनस्र्थापना कार्य अघि बढाउने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उहाँले त्यो सीमा भित्र रहेर नै काम भएको बताउनु भयो । उहाँले पार्टी निर्णयमा असहमति भए सडकमा नभई केन्द्रीय समितिमा आउन समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘केन्द्रीय कार्यालयको बहुमतले शान्ति र संविधानको कुरालाई कार्यान्वयन गरिदियो’ उहाँले भन्न भएको छ-’अब चित्त नबुझ्ने त केन्द्रीय समितिमा पो जाने हो । सडकमा जाने हो ?’
वैद्य पक्षले जनतालाई भ्रम पार्ने कोशिस गरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले भन्नुभएको छ-’त्यो अन्ततः उहाँहरुको विचार समूह भनेर जुन भन्नु भएको छ त्यसको निम्ति नै पत्युत्पादक हुन्छ । कसैले पनि बुझिसक्नु कुरा भएन यो । सबैको लागि बडो अनौठो कुरा भयो यो ।’ वैद्य पक्षको असहमतिले पार्टीको कार्यदिशामा असर नपार्ने प्रचण्डको विश्वास छ । उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँहरुले हिजो गरेको सहमतिलाई अवरोध गर्ने भन्ने मैले त्यस्तो देख्दिन । एकाध ठाउँमा केही अप्ठ्यारो पार्न त सकिएला तर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया कार्यान्वयनमा गइसकेपछि उहाँहरुले वाधा दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन ।’
बौद्धधर्म संरक्षण सरोकार समन्वय समिति नेपालले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयद्धारा लुम्बिनी विकासका लागि गठित राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्षमा एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई तोकिएकोमा आपत्ती जनाउँदै तत्काल हटाउन माग गरेको छ।
माओवादी सेनाका लडाकु कमाण्डरहरुको बैठकले तीनदलहरुबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई अक्षरशः पालना गर्न आफूहरुले सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निवास नयाँबजारमा बुधबार बेलुका र बिहीबार बिहान बसेको बैठकले पछिल्लोपटक भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न सहयोग गर्ने निर्णय गरेको माओवादी सेनाका लडाकु कमाण्डर नन्दकिशोर पुनले बताए । उनले दलहरुबीच मङ्गलबार भएको सहमतिको बारेमा छलफल भएको र त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन आफ्ना सबै निकायलाई परिचालन गर्ने निर्णय भएको बताए । बैठकमा लडाकु शिविरका सातै डिभिजनका कमाण्डरहरुको उपस्थिति रहेको थियो । बैठकले समायोजन, पुनःस्थापन र लडाकुहरुको वर्गीकरणका लागि जाने प्राविधिक समितिका सदस्यहरुलाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि छलफल भएको लडाकुका प्रवक्ता चन्द्रप्रकाश खनालले बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेजस्तो मन्त्रालय नपाएकै कारण पार्टीको वैद्य पक्ष असन्तुष्ट भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
आफू निकटको ‘समाचार’ पाक्षिकलाई दिएको अन्तर्वार्तामा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले बैद्य पक्षले मानिसहरुलाई उल्लु बनाउने बोहकका केही नगरेको समेत बताउनु भयो । ‘विरोध गर्नुभएको छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ, मानिसहरुलाई यो पनि थाहा छ कि मन्त्रिपरिषद् उहाँहरुले मागेका केही मन्त्रीहरुमा कुरो नमिलेपछि यो सबै भइराखेको छ’ उहाँले भन्नुभएको छ-’यो सबै देखाउनको निम्ति भइराखेको छ । मानिसहरुलाई उल्लु बनाउने कामबाहेक केही पनि भइराखेको छैन ।’
सात बुँदे सहमति पार्टी निर्णय विपरीत भएको भन्ने वैद्य पक्षको आरोप गलत भएको उहाँको भनाई छ । ‘संविधान लेख्ने कुरालाई तिब्रता दिनुपर्छ भनेर पहिलै केन्द्रीय समितिको बैठकले एक मतले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय कार्यन्वयन गर भनेर जिम्मा दिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो-’कतिपय साथीहरुले भन्छन् नि, केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय उल्लघंन भयो भनेर । यो बडो हाँस्यास्पद पनि छ, बडो दुःखद पनि छ ।’
पार्टीको केन्द्रीय र स्थायी समितिले सेना समायोजन तथा पुनस्र्थापना कार्य अघि बढाउने जिम्मा केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै उहाँले त्यो सीमा भित्र रहेर नै काम भएको बताउनु भयो । उहाँले पार्टी निर्णयमा असहमति भए सडकमा नभई केन्द्रीय समितिमा आउन समेत आग्रह गर्नुभयो । ‘केन्द्रीय कार्यालयको बहुमतले शान्ति र संविधानको कुरालाई कार्यान्वयन गरिदियो’ उहाँले भन्न भएको छ-’अब चित्त नबुझ्ने त केन्द्रीय समितिमा पो जाने हो । सडकमा जाने हो ?’
वैद्य पक्षले जनतालाई भ्रम पार्ने कोशिस गरेको आरोप लगाउँदै प्रचण्डले भन्नुभएको छ-’त्यो अन्ततः उहाँहरुको विचार समूह भनेर जुन भन्नु भएको छ त्यसको निम्ति नै पत्युत्पादक हुन्छ । कसैले पनि बुझिसक्नु कुरा भएन यो । सबैको लागि बडो अनौठो कुरा भयो यो ।’ वैद्य पक्षको असहमतिले पार्टीको कार्यदिशामा असर नपार्ने प्रचण्डको विश्वास छ । उहाँले भन्नुभयो ‘उहाँहरुले हिजो गरेको सहमतिलाई अवरोध गर्ने भन्ने मैले त्यस्तो देख्दिन । एकाध ठाउँमा केही अप्ठ्यारो पार्न त सकिएला तर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया कार्यान्वयनमा गइसकेपछि उहाँहरुले वाधा दिनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन ।’
मागेका मन्त्रालय नपाउँदा यस्तो भएको हो
- प्रचण्ड, माओवादी अध्यक्ष
शान्ति प्रक्रिया लगायत विषयमा एकाएक सहमति भयो । यो कार्यान्वयन हुने कुरामा तपाई कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
एकाएक बनेको होइन यो । लामो छलफल बहस बिभिन्न कोण प्रतिकोणबाट भएपछि मात्रै १५ गते एउटा सहमति भएको छ । समग्र शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्रक्रियाका सन्दर्भमा यो असाध्यै महत्वपूर्ण सहमति हो । जसले दुरगामी महत्व राख्छ । यसको कार्यान्वयनमा जटिलता त अवश्य नै छन् । तर पनि पार्टीहरुबीचमा यस्तो समझदारी भएको छ यो कार्यन्वयन भएर जान्छ । निश्चित अवधिभित्र शान्ति प्रक्रिया एउटा निष्कर्षमा पुग्छ भन्ने विश्वस्त आधार बन्यो । त्यसैगरी संविधान बन्ने कुराको सुनिश्चितता पनि देखियो ।
संविधान निर्माणबारे सहमतिमा त्यति प्रष्ट विषय आएका छैनन् । अनौपचारिक रूपमा भित्र मिलेको हो ?
संविधानको बारेमा त्यति धेरै समस्या देखिएको होइन एउटा विषय बाहेक । मैले पहिले उप-समितिको बैठकमा भनेको थिएँ राज्य पुनर्संरचना बाहेक अरु विषयमा सहमतिको निम्ति कुनै समस्या छैन । वास्तवमा त्यतिबेला कांग्रेसका साथीहरुले संविधान त बन्ने भयो । शान्ति प्रक्रिया केही नहुने भो, कार्य समितिबाटै शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएसम्म संविधान रोक्ने भनेर निर्णय गर्नुभयो । संविधानका विवादित विषय अगाडि बढाउने भन्ने अनौपचारिक कुरा भएकाले सहमतिमा खासै चर्चा गरिएन । राज्य पुनर्संरचनाको बारेमा बिज्ञहरुको टिम बनाउने र सुझाव लिने भनेपछि संविधानको मूलभूत काम अगाडी बढ्यो ।
सत्ता साझेदारीमा राजनीतिक संयन्त्र बनाएर जाने भनिएको यो कसरी अघि बढ्छ ?
यो गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदा देखिकै चर्चाको कुरा हो । यसले नेपाली राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय जनमतमा पनि स्थापित भएको कुरा हो । शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन, संविधान लेख्नका लागि पनि महत्वपूर्ण सहयोग उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले बनाउँछ । अब मोटामोटी अनौपचारिक रुपमा के सहमति छ भने त्यो राजनीतिक संयन्त्रमा माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चाका प्रतिनिधि रहने छन् । चारवटा शक्ति भए पछि त्यो राष्ट्रिय एकताको शक्ति हुन्छ । त्यो राष्ट्रिय एकताको शक्तिले समग्र प्रक्रियालाई सहज निष्कर्षमा पुर्याउँछ ।
तपाईंले जोखिम मोलेर यो निर्णय लिएको छु भन्नुहुन्छ । उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले विरोध गरेर कार्यान्वयन गर्न नदिने भन्नु भएको छ नि ?
जनयुद्धको तयारी गर्दा होस् या जनयुद्धको अन्तिम योजना बनाएर त्यसको निर्णय लिंदा होस् । हाम्रो दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको कुरा होस् या शान्ति प्रक्रियामा आउँदा, शान्ति सम्झौता, संविधानसभाको चुनाव आदि इत्यादि निर्णयहरू सबै जोखिमपूर्ण छन् । कुनै पनि निर्णय जो मैले लिएँ नेतृत्वको हैसियतले ती जोखिम भन्दा बाहिर छैनन् । जनयुद्ध सुरु गर्ने निर्णय कम जोखिमपूर्ण थिएन । शान्ति सम्झौता गर्ने निर्णय पनि कम जोखिमपूर्ण होइन । अहिले अब शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने निर्णय पनि निश्चिय नै जोखिमपूर्ण छ । तर, मलाई विश्वास छ । अहिलेको विश्व, वर्ग, शक्ति सन्तुलन, नेपाली जनताको भावना, चाहना, नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता सबैलाई कसैले आवेगमा नआइकन ठण्डा दिमागले सोच्यो भने यो निर्णय भन्दा कुनै अर्को निर्णय अहिलेको लागि सबैभन्दा वस्तुवादी, क्रान्तिकारी अनि देश र जनताको पक्षमा हुन सक्दैन ।
दुई दिनपछि केन्द्रीय समिति बैठक सुरु हुँदै थियो । त्यहाँ छलफल गरेर टुंगो लगाएको भए हुने थिएन र ?
कुरा के पर्यो भने केन्द्रीय समितिको बैठक निश्चय नै कात्तिक १७ गते बस्ने भन्ने थियो । शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्छ । संविधान लेख्ने कुरालाई तिब्रता दिनुपर्छ भनेर पहिलै केन्द्रीय समितिको बैठकले एक मतले निर्णय गरिसकेको छ । केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिले केन्द्रीय कार्यालयलाई यो निर्णय कार्यन्वयन गर भनेर जिम्मा दिएको छ । त्यसकारण अहिले कतिपय साथीहरुले भन्छन् नि, केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय उल्लघंन भयो भनेर । यो बडो हाँस्यास्पद पनि छ, बडो दुःखद पनि छ । किनभने केन्द्रीय र स्थायी समितिले शान्ति र संविधान निर्माणको प्रक्रिया अगाडी बढाउन, सेना समायोजन तथा पुनस्र्थापना केन्द्रीय कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिएर यो यो सीमा भित्र गएर गर भनेर जिम्मेवारी दियो । केन्द्रीय कार्यालयलाई लाग्यो कि यति गर्नु यो सीमा भित्रै छ । त्यसकारण केन्द्रीय कार्यालयको बहुमतले शान्ति र संविधानको कुरालाई कार्यान्वयन गरिदियो । अब चित्त नबुझ्ने त केन्द्रीय समितिमा पो जाने हो । सडकमा जाने हो ?
केन्द्रीय समिति बस्दै भएपनि कार्यालयले त आफ्नो बैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर केन्द्रीय समिति निर्णयको परिधिभित्रबाट निर्णय गर्यो । यो त जनवादी केन्द्रीयताको, पार्टी संगठनात्मक सिद्धान्तको कखरा नै हो । यति पनि किरण जीहरुले बुझ्नु भएन भन्ने होइन । त्यस कारण दुनियालाई भ्रम दिने कोशिस गर्नु भएको छ । त्यो अन्ततः उहाँहरुको विचार समूह भनेर जुन भन्नु भएको छ त्यसको निम्ति नै पत्युत्पादक हुन्छ । कसैले पनि बुझिसक्नु कुरा भएन यो । सबैको लागि बडो अनौठो कुरा भयो यो ।
अध्यक्षलाई त्यो अधिकार हुन्छ, अध्यक्षलाई लाग्यो भने आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कुनै नयाँ निर्णय पनि गर्न सक्छ । त्यो निर्णय चित्त बुझेन भने जाने ठाउँ त केन्द्रीय समिति, पार्टीको बैठक पो हो, सडक त होइन नि । अहिले यो त अध्यक्षले गरेको पनि होइन । केन्द्रीय कार्यालयकै बहुमतको निर्णय छ । उहाँहरु दुईजना बाहेक । यो केन्दि्रय समितीको परिधिभित्र केन्दि्रय कार्यालयको अधिकार प्रयोग गरेर गरिएको एतिहासिक निर्णय हो ।
उहाँहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्न अवरोध गर्नु थाल्नुभएको छ । । अब के हुन्छ ?
उहाँहरूले अहिले विरोध गरे पनि, विचार, लाइन, कार्यदिशा भने पनि त्यो कुरा सत्य होइन भन्ने मलाई चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ । म सबै कुरा सार्वजनिक गर्न पनि चाहन्न किनकी उहाँहरु जो धोबीघाटमा कुन विचार प्रवृत्ति, आस्थाको निम्ति गठबन्धन गर्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट कुन विचार प्रवृत्ति, कार्यदिशामा टेकेर अगाडि सार्नुभएको थियो । अहिले कुनमा आएर विरोध गर्नुभएको हो भन्ने कुरा नेपाली जनताले कुनै पनि विवेकशील मान्छेले हेरिराखेको छ । को अवसरवादी हो र को चाहिँ वास्तवमा आफ्नो विचार, प्रवृत्ति, लाइनप्रति प्रतिबद्ध भन्ने कुरा पहिलो । दोस्रो कुरा किन यत्रो विरोध गर्नुभएको छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ, मानिसहरुलाई यो पनि थाहा छ कि मन्त्रीमण्डलमा उहाँहरुले मागेका केही मन्त्रीहरुमा कुरो नमिलेपछि यो सबै भइराखेको छ । यो सबै देखाउनको निम्ति भइराखेको छ । मानिसहरुलाई उल्लु बनाउने कामबाहेक केही पनि भइराखेको छैन ।
तेस्रो कुरा, अहिले उहाँहरुले जे भन्नुभएको छ, त्यस्तै हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छैन । पार्टी फुटाउने स्थिती पनि छैन र मलाई लाग्छ फुटाउनु पनि हुन्न । उहाँले आफ्नो असन्तुष्टि विरोधहरु राख्नु भएको छ । हामी छलफल गर्छाँ त्यसमा र त्यसलाई विधिमा ल्याएर महाधिवेशनमा जाने र महाधिवेशनमा गएर विचारको पनि प्रवृत्तिको पनि अन्तरविरोधलाई हल गर्ने दिशातिर पार्टी जान्छ । उहाँहरुले हिजो गरेको सहमतिलाई अवरोध गर्ने भन्ने मैले त्यस्तो देख्दिन । एका ठाउँमा केही अप्ठ्यारो पार्न त सकिएला तर यो सम्पूर्ण प्रक्रिया कार्यान्वयनमा गइसकेपछि उहाँहरुले वाधा दिनुहुन्छ भन्ने मलाई चाहिँ लागेको छैन ।
कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अहिले भएको सम्झौताले कस्तो खालको असर पार्छ । पार्टीभित्रैबाट धेरै प्रश्नहरु खडा गरिएका छन् ।
विश्व इतिहासमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहास हेर्ने हो अहिलेसम्म भने सकारात्मक र नकारात्मक दुइवटै अनुभवहरु छन् । एकातिर अत्यन्तै जडमा, संकीर्णतामा सोच्ने अतिवादी सोचहरुले पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ठूलो क्षति पुर्याए । अर्काेतिर वर्ग समन्वय गर्ने संसोधनवादी सोचले पनि ठूलो क्षति पुर्याए । अहिले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन आत्मगत रुपले रक्षात्मक अवस्थामा छ । पछिल्लो चरणमा पेरुको क्रान्तिसम्म आउँदा जे अनुभव देख्यौँ त्यसबाट शिक्षा लिने र नेपाली क्रान्तिलाई नयाँ मार्गमा लिएर जाने चुनौती हाम्रो अगाडि थियो र त्यो चुनौतीको सामना गर्ने सन्दर्भमा नै हामी शान्ति प्रक्रियामा, संविधान सभाको निर्वाचनमा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा र सरकार निर्माणको हदसम्म सँगै पुग्यौँ । पार्टीमा कुनै पनि कुरामा कसैको पनि विमति होइन । शान्ति प्रक्रियामा आउने कुरा, संविधान सभामा जाने कुरा, बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा जाने कुरा । यी सबै कुरा पार्टीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको शिक्षा लिएर गरेको हो । हिजोको सहमति त्यही प्रक्रियाको एउटा नयाँ कडी हो । त्यसकारण कोही पनि सच्चा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी कम्युनिस्ट नेतृत्वले अलिकति जोखिम नलिइकन क्रान्ति अगाडि बढेकै छैन । अर्को कुरा, कुनै पनि देशमा पुरानो तरिकाले क्रान्ति दोहोरिएको छैन, नयाँ तरिकाले हुन्छ । नेपालमा पनि यो प्रक्रिया यतातिरबाट गएर मात्रै क्रान्तिलाई एउटा नयाँ आयाम दिन सकिन्छ, एउटा नयाँ विचारको विकास गर्न सकिन्छ । यस अर्थमा मैले यो कुरा हिजोको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकमा पनि प्रष्ट भनेको थिएँ । म नेपाल राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, नेपाली सर्वहारा र अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहाराप्रति उत्तिकै इमान्दार भएर र इतिहासको कठघरामा उभिएर यो निर्णय लिदैछु । फैसला त भोलि देशले गर्छ, जनताले गर्छन् । तर मलाई विश्वास छ, यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एउटा नयाँ अध्याय र आयाम थप्ने कदम नै हुन्छ ।
-आफू निकटको पत्रिका ‘समाचार पाक्षिक’ लाई कात्तिक १६ गते दिएको अन्तर्वार्ता )
बौद्ध समुदायको आस्था र विश्वासको केन्द्र बौद्ध धर्मसँग जोडिएको इतिहास सभ्यता र त्यसको विकास निर्माणमा बौद्ध धर्मका सरोकार पक्षसँग राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय सरकारी वा गैर सरकारी कुनै पक्षसँग सहमति र सहभागिताको विषयमा चासो नदिई राजनीतिक क्षेत्रबाट सिफारिस गरिएका प्रचण्डलाई लुम्बिनी विकासका लागि राष्ट्रिय निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदबाट हटाउन समितिले माग गरेको हो।
उनीहरुले लुम्बिनीको विकासका लागि बौद्धधर्म संरक्षण सरोकार समन्वय नेपाल नामक संस्था गठन गरी सकिएको जानकारी दिदै लुम्बिनी क्षेत्रको विकास निर्माणका कार्य गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी नदिइ गरिने विकास निर्माणको सम्पूर्ण कामलाई अवरोध गर्ने चेतावनी दिए।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरुले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई लुम्बिनी विकास राष्टिय निर्देशक समितिको अध्यक्ष पदबाट अविलम्ब हटाउनका लागि प्रधानमन्त्री र युएनलाई ज्ञापन पत्र बुझाईने र प्रचण्ड अमेरिका जाँदा एयरपोर्टमा कालो झण्डा देखाई विरोध गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेका थिए।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै गुम्बा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष खेम्पो निमादोर्जे लामाले भने-विगत २२ वर्षदेखि बुद्धधर्मको संरक्षण गर्दै आएका बुद्धमार्गीहरुलाई राज्यले हात-खुट्टा बाँधेर पोखरीमा पौडि खेल्न लगाएको आरोप लगाए। पत्रकार सम्मेलनमा प्राध्यापक पासाङ नेम्बा लामा नेपाल तामाङ राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष हेमबहादुर लामा पूर्व मन्त्री गोपाल दहित लगायतले सम्बोधन गरेका थिए।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक