सर्वोच्च अदालतले भारतसित भएको बिपा सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश

राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले तीन चरणमा काम सक्ने गरी कार्यतालिका तय

सर्वोच्च अदालतले भारतसित भएको लगानी प्रवर्दन तथा संरक्षण सम्झौता बिपा संसदबाट अनुमोदन नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ । न्यायाधीशहरु ताहिर अली अन्सारी, वैद्यनाथ उपाध्याय र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलालले मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म बीपा सम्झौता कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । अन्तरिम संविधानको धारा १ सय ५६ मा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौता संसद्को दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नु पर्ने शर्त राखिएको छ । बिपा सम्झौता अन्तरिम संविधान र सन्धि ऐन विपरित भन्दै अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले बदरको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नु भएको थियो । प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमणका क्रममा बिपा सम्झौता भएको थियो । सम्झौतामा सत्तारुढ माओवादीकै मोहन बैद्य किरण पक्ष र एमाले लगायतका दलले विरोध
गरेका छन् ।

राज्य पुनर्संरचना सुझाव उच्चस्तरीय आयोगले तीन चरणमा काम सक्ने गरी कार्यतालिका तय गरेको छ । आयोगको कार्यालय जावलाखेलमा बसेको बैठकले तीन चरणमा काम गरेर राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी एकीकृत प्रतिवेदन तयार पार्ने कार्यतालिका तय गरेको हो । पहिलो चरणमा प्रारम्भिक कार्य गर्ने, दोस्रो चरणमा आयोगका सदस्यहरुकै विभिन्न समिति बनाएर मस्यौदा तयार पार्ने र त्यस्लाई विज्ञहरुसँगको छलफल पछि परिमार्जन गरेर तेश्रो चरणमा प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिने आयोगका प्रवक्ता कृष्ण हाछेंथुले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विज्ञहरुसँगको अन्तक्र्रिया र छलफल, स्थलगत भ्रमण, सरोकारवालासँग छलफल लगायतको प्रक्रिया अपनाउँदै प्रतिवेदन तय गरिने बताउनुभयो । आजको बैठकले आयोगको कार्यविधि पनि पारित गरेको छ । स्वतन्त्र रुपमा कार्य सम्पादन गर्ने गरी कार्यविधि तय गरेको प्रवक्ता हाछेंथुले जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोगले प्रतिवेदन तयार गर्ने क्रममा राजनीतिक दल, जातीय संघ–संस्था लगायतबाट टाढा रही स्वतन्त्र रुपमा काम सक्ने बताउनुभयो ।