एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिच अनौठो एकता, दुबै मिलेर भट्टराई सरकार ढाल्ने तयारीमा !

 झलनाथ खनाल भन्छन "एमाले र माओवादी बिच एकिकरण हुनसक्छ " 

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले माओवादीले उग्रबामपन्थी धार त्याग्नुमा आफ्नो पार्टीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको दावी गरेका छन् । एमालेकै कारण हतियार त्यागेको माओवादीले बारम्बारको दवावपछि अहिले बहुदलीय प्रतिस्पर्धा समेत स्विकारेको बताए । लडाकु व्यवस्थापन र समायोजनपछि मात्रै माओवादी अन्य सरह नागरिक पार्टी हुने खनालको तर्क थियो । ‘हामीले रोल्पादेखि सिलिगुडी पुगेर माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्काएका हौं’ अनेरास्ववियूको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा आयोजित कार्यक्रममा पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले भने, ‘बहुलबादमा जानलाई खुट्टा कमाएको माओवादीले अहिलेको संविधानमा त्यसलाई स्विकार्नुमा पनि एमालेले धेरै मेहनत गरेको छ ।’ हतियारका कारण नागरिक पार्टी हुननसकेको माओवादीले
सेना त्याग्न सहयोग गरेर अरु लोकतान्त्रिक पार्टी सरहको अस्थितत्व स्विकार्नु सराहानिय भएको खनालले बताए । सेनासँगै माओवादी चिन्तन समेत त्यागेमा एमाले र माओवादीको एकिकरण सम्भव समेत रहेको खनालले बताए । ‘मलाई आशा छ, उहाँहरुले ढिलो चाँडो माओवाद र उग्रवामपन्थ पनि त्याग्नुहुन्छ’ कीर्तिपुरमा आयोजित कार्यक्रममा खनालले भने, ‘त्यसो भए बहुदलिय प्रतिस्पर्धा स्विकारेका दुई कम्यूनिष्टविच एकीरण सम्भव हुन्छ र त्यसले बामपन्थी आन्दोलनलाई माथि पुर्‍याउछ ।’

कार्यक्रममा अनेरास्ववियूका अध्यक्ष माधव ढुंगेलले शैक्षिक मुद्दासँग संविधान निर्माणमा संगठनले कार्यकर्तास्तरमा दवाव अभियान सञ्चालन गर्ने बताए । भेला आइतवारसम्म चल्नेछ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको विधेयक फिर्ता लिन बाध्य पार्ने भूमिका एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको देखिएको छ।
दलहरूराज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गर्ने निर्णयमा फर्केमा मधेशी मोर्चाले सरकार छाड्ने र भट्टराई सरकार ढल्ने अनुमानका आधारमा 'विशेषज्ञ समिति' को खेललाई लम्ब्याइएको थियो। दुवै अध्यक्ष र मोहन बैद्य समूहको अनुमान बमोजिम मधेशी मोर्चाले भट्टराईलाई साथ दिएपछि उनीहरूको खेल निष्तेज भएको छ।
माओवादीभित्रको मोहन बैद्य समूह र एमालेभित्रका जनजाति सभासद्को निहु"मा दुवै दलका अध्यक्षले १४ दिनअघि संसद्मा पेस भएको संशोधन विधेयक फिर्ता गर्ने परिस्थिति बनाइयो । दुवै अध्यक्षहरू रहेको उपसमिति र संवैधानिक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मात्र सरकारले विधेयक दर्ता गरेको थियो।
माओवादीभित्रको बैद्य समूह भट्टराईलाई हटाएर दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनाउने घोषणा गरेर नै लागिसकेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा शुक्रबार बिहान बसेको तीन दलको बैठकले कुनै निर्णय लिएन। सो बैठकमा कोही पनि जनजातिलाई निम्त्याएन। जबकि अघिल्लो दिन तिनै नेताले विधेयक पारित गर्ने निर्णय गरेका नेता बस्नुको कुनै औचित्य थिएन।
तीन दलको बैठकपछि दाहालले बिहान ११ बजे बोलाएको माओवादी संसदीय दलको बैठकमा भट्टराईले विधेयक 'जस्ताको तस्तै पारित गर्ने निर्देशन सभासद्हरुलाई दिन' आग्रह गरे। तर दाहालले भट्टराईको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको ती सभासद्ले जानकारी दिए। तर, दाहालले भट्टराईको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको माओवादीका एक सभासद्ले जानकारी दिए।
दाहाल अरु दलका नेताहरू र विरोधमा संशोधन हाल्ने जनजातिसँग बैठकमा जानुको साटो शुक्रबार करिब ४ घन्टासम्म संसदीय दलको बैठक लम्ब्याएर बसेका थिए। कुनै समय नतोकी करिब ६० जना सभासद्लाई भाषण गर्न समय दिए। उनी सुनेर बसे। त्यसपछि पनि अन्य दलहरुसँग संविधानसभा भवनमा नै आवश्यक छलफल गर्ने भनी बिना निर्णय नै संसदीय दलको वैठक टुंग्याइयो।
आफ्नो सरकारले ल्याएको विधेयक पारित गर्ने पक्षमा ह्वीप जारी गर्नुपर्ने मुख्य सचेतक देव गुरूङलाई मुख्य सचेतकबाट हटाउनुपर्ने सभासद् र नेताहरूको माग पनि उनले सुनेको नसुन्यै टारेका थिए। अन्ततः राती संविधानसभा भवनमा पार्टीका उपलब्ध स्थायी समिति सदस्यको बैठक डाकी प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई विधेयक फिर्ता गर्न निर्देशन दिए।
सहमतिका लागि पहल गर्न भनी बुधबार दुई दिनका समय माग्ने झलनाथ खनाल पनि आफ्नो दलको व्यवस्थापनमा उदासिन रहे। बरु एमाले नेता माधवकुमार नेपाल भने यसमा सक्रिय देखिए।
शुक्रवार बिहान १० बजेदेखि नै खनालले एमालेका जनजाति नेताहरू पृथ्वी सुब्बा गुरूङ, किरण गुरूङ, मंगलसिद्धि मानन्धरलगायतलाई यसबारे छलफल गर्न संविधानसभा भवन बोलाएका थिए। नेपाल समयमै गएका थिए। एक घन्टा कुरेपछि उनलाई सम्पर्क गर्दा एक घन्टाभित्रै पुग्ने बताए तर उनी संसद् बस्नका लागि तोकिएको समयभन्दा पौने घन्टा ढिलो गरी २ बजे मात्र बानेश्वर पुगेका थिए।
सभामुखसँग दुई दिन दिन माग गर्ने खनाल छलफल गर्नुको साटो बिहीबार बिहानै पोखरातिर लागेका थिए। पोखराबाट फर्केर पनि आफ्ना जनजाति सभासद्लाई बानेश्वर डाकेर शुक्रबार पनि उनी धादिङतिर लागे। २ बजेमात्र काठमाडौं फर्केका थिए।
माओवादी मुख्य सचेतक देव गुरूङ लगायत बैद्य समूहका नेताहरू अध्यक्ष दाहालको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। खनाल पनि यो सरकार मंसीर १४ अघि नै ढल्ने भाषण गर्दै हिंडेका छन्।
प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई आफ्ना पक्षका १८ र मधेशीका २८ मन्त्री राखेर सरकार विस्तार गर्न पनि दाहालले नै लगाएका हुन्। ४९ जनाको मन्त्रिपरिषद्मा भट्टराईको पक्षका जम्मा उनी समेत पाँच जना छन्।