सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका १० जना सचिवलाई सरुवा गर्नुका साथै तीनवटा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नियुक्त

संविधानसभाको म्याद ६ महिना थप्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव

सरकारले विभिन्न मन्त्रालयका १० जना सचिवलाई सरुवा गर्नुका साथै तीनवटा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले धेरैजसो सचिवको छ महिनामै सरुवा गरेको हो । सरकारले कृषि मन्त्रालयका सचिव उमाकान्त झालाई उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ । उद्योगका शंकर कोइरालालाई निर्वाचन आयोगमा सरुवा गरिएको छ । कोइरालाको ६ महिना र झाको चार महिनामै सरुवा गरिएको हो । वरिष्ठ सचिव कोइरालालाई छ महिनाअघि मात्र नेपाल ट्रष्टको कार्यालयबाट उद्योगमा ल्याइएको थियो । कोइराला धेरैपटक सरुवा हुने सचिवमा परेका छन् । सूचना आयोगका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीलाई कृषि मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । कृषिको पृष्ठिभूमि भएका अनुभवी सचिव चौथरीलाई कृषि मन्त्रालयबाट चार महिनाअघि मात्र आयोगमा सरुवा गरिएको थियो । अनिवार्य अवकास पाउन डेढ महिनामात्र बाँकी रहेका शिक्षा मन्त्रालयका सचिव शंकर पाण्डेलाई अपमानपूवर्क सरुवा गरी प्रधानमन्त्री तथा

मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा पठाइएको छ । पाण्डेले ५८ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरी आगामी पुस १९ गते अवकास पाउँदैछन् ।
अनिवार्य अवकास पाउन एक वर्षभन्दा कम रहेको व्यक्तिलाई उसको सहमतिबिना सरुवा गर्न नपाइने प्रस्ट व्यवस्था निजामती ऐनमा छ । तर सरकारले उनलाई पूर्व जानकारीसमेत नदिई सरुवा गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव गोविन्द कुसुमले मंगलबार अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा पाण्डेलाई सरुवा गरिएको हो ।
निर्वाचन आयोगका सचिव किशोर थापालाई शिक्षा मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरिएको छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव सुशील घिमिरेले महालेखा परिक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ । महालेखा परिक्षक कार्यालयका सचिव माधव घिमिरेले बुधबार अनिवार्य अवकास पाएपछि रिक्त पदमा घिमिरेलाई पठाइएको हो ।
जल तथा ऊर्जा आयोगका सचिव शीतलबाबु रेग्मीलाई स्थानीय विकास मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयमा गएको तीन महिनामै आयोगमा पठाइएका जलस्रोत क्षेत्रका जानाकार रेग्मीले यसपटक राम्रो विकासे मन्त्रालयमा सरुवा हुने अवसर पाएका हुन् ।
सुदूर पश्चिमााचलका क्षेत्रीय प्रशासक विश्वप्रकाश पण्डितलाई जल तथा शक्ति आयोग र मध्यपश्चिमका क्षेत्रीय प्रशासक सुरेशमान श्रेष्ठलाई सूचना आयोगमा सरुवा गरिएको छ ।
संस्कृति संविधानसभा र संघीय मामिला मन्त्रालयका सचिव प्रमोद कार्कीलाई कानुन आयोगमा सरुवा गरेको छ । उनको सरुवासँगै संस्कृति तथा संघीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको दुईमध्ये एक सचिवको दरबन्दी खारेज हुन सक्ने स्रोतले उल्लेख गरेको छ । तर सरकारले केही निर्णय गरिसकेको छैन ।
तीन संस्थामा अध्यक्षमा नियुक्त
सरकारले स्टक एक्सचेन्जको अध्यक्षमा डा। जीवनाथ धिताललाई नियुक्त गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त एक्सचेन्जका अध्यक्ष टंक पनेरुलाई हटाई धितालाई नियुक्त गरेको हो ।
सरकारले नागरिक लगानी कोषको अध्यक्षमा उपेन्द्र शर्मालाई नियुक्त गरिएको छ । अघिल्लो सरकारको पालामा नियुक्त कोषका अध्यक्ष डा। चन्द्रमणि अधिकारीलाई हटाई शर्मालाई नियुक्त गरिएको हो । यसैगरी ग्रामीण आवास विकास कम्पनीको अध्यक्षमा विनयकुमार कर्णलाई नियुक्त गरेको छ ।
विद्युत् आयोजनामा रुख काट्न अनुमित
सरकारले चमेलिया र राहुघाट जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण क्षेत्रमा रहेका वन क्षेत्रका रुख काट्न अनुमति दिएको छ । रुख काट्न अनुमति नपाएका कारण ३० मेगावाट क्षमताको राहुघाट जलविद्युत आयोजनामा ठेक्का लागेको एक वर्ष कटिसक्दा पनि काम सुरु हुन सकेको छैन । चमेलियामा समेत रुख काट्न अनुमति दिन ढिलाइ हुँदा काममा केही ढिलाइ भएको थियो ।
श्रेष्ठलाई राजदूत नियुक्त गर्न सिफारिस
सरकारले बंगलादेशका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयका पूर्व सहसचिव हरिकुमार श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भएका श्रेष्ठलाई राजदूत नियुक्त गर्न मन्त्रिपरिषदले राष्ट्रपतिमा सिफारिस गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले संविधान सभाको म्याद ६ महिना थप्न प्रस्ताव गर्नुभएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादी, नेपाली काँग्रेस र एमालेको सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले संविधान सभाको म्याद ६ महिना थप्न प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।

म्याद थपका लागि संविधान संशोधन गर्न समय लाग्ने भन्दै प्रधानमन्त्री भट्टराईले सरकार म्याद थपका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको जानकारी दिनुभयो । जवाफमा काँग्रेस र एमालेले भने सात बुँदे सहमति कार्यान्व्यन भएपछि मात्रै म्याद थप्नु पर्ने जवाफ दिएका छन् । उनीहरुले शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी सहमति कार्यान्वयन गरेर संविधान सभाको म्याद थप्नेतिर लाग्नुपर्ने अडान लिएका छन् ।

भदौ १४ गते थपिएको संविधान सभाको म्याद मंसिर १४ गते सकिदैछ । बैठकपछि काँग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले सात बूँदे सहमति कार्यान्वयन अझै नभएको र दलहरु भित्र पनि छलफल गर्न बाँकी नै रहेकोले पहिले सहमति कार्यान्वयन गरी दलहरुले आन्तरिक छलफल गरेर अघि बढ्नु पर्ने  जवाफ दिएको जानकारी दिनुभयो ।

मधेशी मोर्चाले समावेशी विधेयकमा समावेश गर्न राखेका शर्त

१. समावेशीसम्बन्धी विधेयक छुट्टै बनाउनुपर्ने र समावेशीसम्बन्धी कार्यलाई नियमित व्यवस्थित र अनुगमन गर्न स्वतन्त्र समावेशी आयोग गठन गर्नुपर्ने ।
२. रिक्त पदको पचास प्रतिशत पद समावेशीलाई छुट्टाउनुपर्ने अर्थात् जनसंख्याका आधारमा आरक्षणको संख्या निर्धारण गर्नुपर्ने ।
३. समावेशी पदमा योग्य उम्मेदवार नपाइए पनि सो पदमा पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने तर खुल्लामा समावेश गर्न नहुने ।
४. समावेशी पदमा पाँच वर्ष उमेरको सहुलियत दिनुपर्ने ।
५. महिलाका लागि छुट्टाइएको आरक्षणको संख्यामा कुनै क्षेत्र वा वर्गका महिलालाई के कति प्रतिशत छुट्ट्याउनुपर्ने हो सो विषय ऐनमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ।
६. आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग वा व्यक्तिका लागिमात्र आरक्षणको व्यवस्था गरिएकामा सो व्यवस्था हटाउनुपर्ने ।
७. बढुवा हुने पदमा पनि समावेशी कोटा छुट्ट्याउनुपर्ने ।
८. सार्वजनिक सेवाको दायरालाई फराकिलो बनाई प्रस्तावित नौवटा ऐनका अतिरिक्त संवैधानिक आयोग, स्थानीय निकाय, राजनीतिक नियुक्ति, अर्धसरकारी संस्थान, विश्वविद्यालय र बैंकिङ संस्था अन्तर्गतका सेवालाई पनि समेट्नुपर्ने ।
९. आरक्षण र खुलातर्फका लागि लिइएको परिक्षाको नतिजा एकैपटक प्रकाशन गरी दुवैतर्फ सफल हुने उम्मेदवारले सम्बन्धित सेवा र पद रोज्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
१०. तराई-मधेशी र पहाडी मूलका व्यक्ति स्पष्ट रुपमा छुट्ट्याउनुपर्ने ।