प्रचन्ड र बाबुरामलाई धम्की : माओवादी भित्र जडसुत्रबादी र अव्याबहारिक अनी जँगल प्रेमी नेता भनी चिनिने माओबादी उपाध्यक्ष बैद्य र महासचिव बादलको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै

आदरणीय पत्रकार मित्रहरु, मिति २०६८ कार्तिक १५ गते एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष, नेपाली कांग्रेसका सभापति, नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका
नेताहरुद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित “शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति” शीर्षक रहेको सम्झौंतापत्र पत्रकारहरुको रोहबरमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा सार्वजनिक गरिएको कुरा विदीतै छ । यस सम्झौंताले माओवादीद्वारा सञ्चालित दश वर्षको महान् जनयुद्धको ओज तथा गरिमा, सम्पूर्ण मुक्तिकामी जनसमुदाय तथा जनमुक्तिसेनाद्वारा प्रस्तुत त्याग, वीरता एवम् बलिदानका उत्कृष्ट कीर्तिमान र शहिद, बेपत्ता तथा घाइते अपाङ्ग योद्धाहरुका आशा, अपेक्षा एवम् सपनाहरुमा गम्भीर आघात पु¥याएको छ । यस सम्झौंतालाई ऐतिहासिक तथा नयाँ युगको सुत्रपात गर्ने सम्झौंताका रुपमा विभूषित गर्न खोजिए पनि सारमा यो सम्झौंता देश तथा जनताप्रतिको गम्भीर धोका र आत्मसर्पणको प्रतीक बन्न गएको छ । हाम्रो यस प्रकारको सम्झौंताप्रति दृढ विरोध रहेको छ ।

१.यस सम्झौंतापत्रको प्रारम्भमै “शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने” कुरा उल्लेख गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियालाई जनमुक्ति सेना नेपालको समायोजन र संविधान निर्माणको कामसंग अन्तर्सबन्धित तथा एकीकृत बनाउनु पर्नेमा सो नभएकोमा हाम्रो दृढ विरोध रहेको छ ।

२.उक्त सम्झौंतापत्रको पहिलो बुँदाको (ग) उपबुँदामा “समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने” कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै सोही बुँदाको (च) उपबुँदामा “समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपपछ शिविरमा रहेका सबै हातहतियार नेपाल सरकारको मातहतमा आउने” कुरा बताइएको छ । सम्झौंतापत्रमा उल्लेखित यसप्रकारका भनाइबाट जनमुक्ति सेनाको समायोजन समूहगत रुपमा होइन सुरक्षा निकायको व्यक्तिगत मापदण्डका आधारमा र सशस्त्र रुपमा होइन निशस्त्र ढंगले गरिदैं छ भन्ने कुरा स्पष्टै देखिन्छ । हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिका पटक पटक गरिएका निर्णयहरुमा जनमुक्ति सेना नेपालको समायोजन सुरक्षा निकायको व्यक्तिगत मापदण्ड र निःशस्त्र रुपमा होइन सेना समायोजनको विशिष्ट मापदण्ड अनुसार समूहगत एकाइ र सशस्त्र भूमिका सहित हुनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विस्तृत शान्ति सम्झौंता र अन्तरिम संविधानमा पनि जनमुक्तिसेना नेपालको समायोजन सशस्त्र भूमिका (Combatant) सहित हुने कुरा स्पष्ट पारिएको छ । परन्तु उक्त सम्झौंतापत्र हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिका पटक पटक भएका निर्णय र विस्तृत शान्ति सम्झौंता तथा अन्तरिम संविधानकै मूल मर्म एवम् भावना विपरीत रहन गएको कुरा छर्लङ्गै छ । जनमुक्ति सेना नै स्वय्म राज्यको मातहतमा हुने भएको स्थितिमा व्यक्तिगत मापदण्ड तथा हतियार राज्यलाई बुझाउने भन्ने कुरा नितान्त गलत छ र त्यसको हामीले पूरा विरोध गर्दछौं । जनमुक्ति सेनाको समायोजन समूहगत एकाइका रुपमा सशस्त्र भूमिका सहित हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अडान यथावत् कायमै छ ।

३.सम्झौंतापत्रको सोही बुँदाको (ख) उपबुँदामा माओवादी सेना लडाकुहरुलाई “विकास निर्माण, वन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन” को जिम्मेवारी दिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । यो व्यवस्था पनि हाम्रो केन्द्रीय समिति तथा स्थायी समितिमा लिइएका निर्णयहरु र समायोजनको मान्यताका विरुद्धमा गरिएको छ । जनमुक्ति सेनाको भूमिका वनपाले र चौकीदारका रुपमा हुन कदापि सक्तैन । हाम्रो केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिका बैठकहरुमा जनमुक्ति सेनाका रुपमा समायोजन गरिएको नयाँ शक्तिलाई सीमा सुरक्षा बल सहित नियमित सेना (Combatant) को जिम्मेवारी तथा भूमिका दिइनुपर्ने भनी लिएको निर्णय एकदमै सही छ र त्यसरी नै जनमुक्ति सेनालाई सम्मानजनक भूमिका दिइनुपर्ने कुरामा हाम्रो दृढ अडान छ ।

४. सो सम्झौंताको पहिलो बुँदाको (ख) उपबुँदामा समायोजनको संख्या सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या तोकिएको छ । यसरी जनमुक्ति सेनाको तर्फबाट समायोजन गरिने संख्या न्यूनीकरण गरिनु पनि हाम्रो पार्टीको पचास–पचास प्रतिशतका दरले समायोजन गरिने भन्ने निर्णयको विपरीत हुन गएको छ र हामीले त्यसको पनि विरोध गर्दछौं ।

५.हाम्रो पार्टीमा पटक–पटक भएका निर्णय अनुसार सेनासमायोजन हुनुपूर्व राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्पष्ट पारिनु पर्ने कुरामा विशेष जोड दिइएको छ । परन्तु, यो सम्झौंता पत्रमा त्यसबारे कुनै पनि ध्यान दिइएको छैन । हाम्रो दृढ मत के छ भने जनमुक्ति सेनाको समायोजन गर्नुभन्दा पूर्व नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति निर्धारित गरिनुपर्दछ ।

६.सम्झौंतापत्रको बुँदा नं.२को पुनःस्थापनामा सामेल हुन चाहने लडाकुहरुका लागि गरिएको प्याकेजको व्यवस्था जनमुक्ति सेनाका लडाकुहरुले परिवर्तनकारी भूमिकाको गुरुत्व अनुसार हुन नसकेकोमा गम्भीर आपत्ति प्रकटगर्दै हामी जनमुक्ति सेनाको भूमिका अनुरुप प्याकेजको व्यवस्था गर्नका लागि विशेष जोडदिन चाहन्छौं ।

७.सो सम्झौंताको बुँदा नं.४ को उपबुँदा (क) सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ताहरुको छानबीन आयोगबारे अत्यन्तै अमूर्त रुपमा उल्लेख गरिएको र त्यसैगरी सोही बुँदाको (ख) उपबुँदामा जनयुद्धकालमा माओवादीहरुमाथि लगाइएका मुद्धाहरुको खारेजी तथा फिर्तालिनेबारे पनि अमूर्त भाषाको प्रयोग गरिएकोमा हाम्रो विरोध छ । हामी यसबारे स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने कुराको माग गर्दछौं ।

८.सम्झौंतापत्रको छैटौं बुँदामा विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने विषयसंग सम्बन्धित (क) नं.को उपबुँदामा एकातिर माओवादीको कब्जामा रहेको निजी तथा सार्वजनिक घरजग्गा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई फिर्ता गर्ने तथा कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ता बापत क्षतिपूर्ति दिइने व्यवस्था गरिएको छ भने अर्कोतिर महान् जनयुद्धको प्रक्रियामा हली, गोठाला, हरुवा, चरुवा, कमैयाँ, गरिब तथा भूमिहीन किसानहरुद्वारा कब्जा गरिएका घरजग्गा फिर्ता गर्नुपर्दा त्यसको वैकल्पिक व्यवस्थाबारे मूर्तरुपमा उल्लेख गरिएको छैन । हामी यसको पनि विरोध गर्दछौं र हली, गोठाला, हरुवा, चरुवा, कमैयाँ, गरिब तथा भूमिहीन किसान तथा जोताहाका लागि घरजग्गाको वैकल्पिक व्यवस्था गर्नको लागि जोडदार आग्रह गर्दछौं ।

९.सो सम्झौंतापत्रको सातौ बुँदाको (ख) नं.को उपबुँदामा राज्य पुनः संरचना र नयाँ संविधानको मस्यौदाबारे झारा टार्ने हिसाबले छुने मात्र काम गरिएको छ । परन्तु, नयाँ संविधानको अन्तर्वस्तुबारे पार्टीहरुका बीच सहमति बन्नुपर्ने अहम् महत्वका सवालहरुमा प्रवेश नै गर्ने काम भएको छैन । नयाँ संविधानमा मजदुर तथा किसान जनता सहित जनजाति, दलित, महिला, मधेशी, मुश्लिम, पिछडिएका क्षेत्रका जनता र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गका हकहित र अधिकारलाई स्थापित गर्नेबारे कुनै ध्यान नदिइएको र नयाँ संविधानमा देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षाको सुनिश्चितता र देशको स्वतन्त्र तथा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने प्रश्नमा पनि मौन बन्ने काम भएकोमा हाम्रो दृढ विरोध र आपत्ति रहेको छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा यो सम्झौंतापत्र देश र जनताको पक्षमा छैन । यसले जनमुक्ति सेनाको अवमूल्यन गरेको छ । यो सम्झौंताले नयाँ संविधान निर्माण गर्ने विषयबाट पन्छेर सेना समायोजनका नाममा जनमुक्ति सेनाको निशस्त्रीकरण गर्ने काममा मात्र सिमित रहन गएको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनको रक्षा, जनताको जनतन्त्रको स्थापना र जनजीविकाका आधारभूत समस्याहरुको समाधान गर्न, मजदूर, किसान, महिला, दलित, जनजाति, मधेशी, मुश्लिम, समुदाय र पिछडिएका क्षेत्रका जनता सहित राष्ट्रिय पुँजीवादी वर्गका हकहितको रक्षा र अधिकारको स्थापनाका लागि महान् जनयुद्धको थालनी र जनमुक्ति सेनाको निर्माण भएको थियो । परन्तु, अहिले ती उद्देश्य प्राप्त नहुँदै जनमुक्ति सेनाको विर्सजन र बिघटन हुन गएको छ । यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।

हामी वास्तविक शान्ति र जनताको संविधान निर्माण गर्ने पक्षमा छौं । हामी सम्मानजनक रुपमा जनमुक्ति सेनाको समायोजन गर्न चाहन्छौं । सेना समायोजन र संविधान निर्माणका प्रश्नलाई शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंगका रुपमा गम्भीरतापूर्वक लिई अगाडि बढ्नबारे हामीले आफ्नो पार्टी र विभिन्न दलका नेताहरुसित समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका थियौं । तर त्यसबारे गम्भीरतापूर्वक लिने काम भएन । द्वन्द्व र आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्ने काम जनमुक्ति सेनाको निःशस्त्रीकरण गरेर होइन जनताका राजनीतिक तथा आर्थिक समस्याको समाधान गरेर मात्र हुन सक्तछ । यदि त्यसबारे ध्यान दिइन भने अर्को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सृष्टि हुने कुरालाई कसैले पनि रोक्न सक्ने छैन । यसप्रति गम्भीरतापूर्वक सोँच्न हामी सबै राजनीतिक दलहरुसंग विशेष आग्रह एवम् अनुरोध गर्दछौं ।

अन्त्यमा, हामी सम्पूर्ण देशभक्त, गणतन्त्रवादी तथा वामपन्थी शक्ति र आम जनसमुदायसित यस प्रकारको देश तथा जनविरोधी सम्झौंताको विरोध तथा खारेज गरी शान्ति तथा सेना समायोजनको प्रश्नलाई नयाँ संविधानको प्रश्नसंग जोड्दै देश तथा जनताको हितमाथि ध्यानदिदैं नयाँ सम्झौंता गर्न र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा, जनताको संघीय गणतन्त्रको स्थापना र राज्यको पुनःसंरचना सहित नयाँ नेपालको निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अभियानमा जुट्नका लागि जोडदार आवाज उठाउन विशेष अनुरोध तथा अपिल गर्दछौं ।