सहमतिमा हस्ताक्षर गरी नेता जती बिदेश भ्रमणमा, काम अलपत्र, फेरी सरकार परिबर्तनको कुरा शुरु !
भनाई थियो, "वर्तमान सरकार जुन कार्यक्रम र सहमतीका आधारमा बनेको छ, त्यसप्रति एमाले र कांग्रेसको असहमती रहेकाले यो सरकारलाई राष्ट्रिय स्वरुप दिने सम्भावना देखिन्न।" तर सहमतीयको सरकार बन्ने समयबारे भने दलहरु प्रष्ट छैनन्। नेता रावल भन्छन्, "राष्ट्रिय सहमतीको सरकार बन्ने मिति तय भएको छैन्। शान्ति र संविधान निर्माणको प्रकृया अघि बढ्ने क्रममा उच्च राजनीतिक संयन्त्रमा छलफल भएर तय हुन्छ।" कांग्रेस नेता सिटौलाले पनि प्रष्ट समय तोकेनन्। नेता सिटौलाले भने, "मंसीर १४ गते संविधानसभाको कार्यकाल छोटै समयका लागि भए पनि थप गर्नु आवश्यक देखिन्छ। त्यसकारण सहमती अनुसार मंसीर ७ गतेभित्र गर्नु पर्ने काम सक्नु पर्छ, सबैकुरा त्यसैमा निर्भर रहन्छ।" सात बुँदे सहमतीको प्रयास भइरहेका बेला माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सहमतीय सरकार बन्ने सुनिश्चितता खोजेको खबरहरु आएका थिए। सहमतीपछि उनले भने नयाँ संविधान अघि सरकारको नेतृत्व गर्ने आकांक्षा आफूले नराखेको बताएका छन्। तर उनकै दलका असन्तुष्ट खेमाले प्रचण्डको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतीको सरकारको माग गरेको छ।
सम्पत्ती फिर्ता हुनेमा पीडितहरुको आशंका
द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका हजारौं मानिसका हजारौं विगाहा जमीन र धन सम्पत्ति फिर्ता गर्न एकीकृत माओवादी र सरकार दुवैले शनिबारै सर्कुलर पठाउने निर्णय शीर्ष नेताहरुले गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेन।
कब्जा सम्पत्ति फिर्ताको सर्कुलर शनिबारै पठाउने निर्णय तीन नेताले गरेका छन्
शनिबार बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरुको बैठकपछि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन शनिबारै सर्कुलर जारी गर्ने बताइएको थियो।
तर माओवादीले लिखित निर्देशन पठाएन।
भोलीपर्सी
माओवादी प्रवक्ता दीननाथ शर्मा भन्छन्, "आज शनिबार भएकाले कार्यालयमा काम गर्ने मानिस आएका थिएनन्, भोली पर्सीसम्ममा जान्छ।"
गृह मन्त्रालयका सह प्रवक्ता एकमणि नेपालले कब्जा सम्पत्ति फिर्ताबारे दशैं अगाडि नै मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई सर्कुलर पठाइसकेको भन्दै नयाँ निर्देशन आएमा फेरि पठाइने बताए।
सरकारले द्वन्द्वकालमा देशभर कब्जा गरिएको सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
तथ्यांक
नेपाली कांग्रेस पार्टीले २०६५ सालमा केन्द्रीय तहको समिति बनाएर संकलन गरेको तथ्यांक बमोजिम ७ हजार भन्दा बढी परिवारको हजारौं विगाहा कब्जा गरिएको छ।
समितिका संयोजक रहेका त्यसबेलाका कांग्रेस केन्द्रीय समिति सदस्य विनय ध्वज चन्द भन्छन्, "जिल्ला जिल्लामा मानिस पठाएर गरेको अध्ययनबाट १२ हजार पीडित भएको र सात हजारको घर जग्गा र सम्पत्ति कब्जा गरिएको तथ्यांक संकलन भएको थियो।"
चन्द आफै सम्पत्ति कब्जाका पीडित हुन्।
शंका
आफ्नो परिवारको सबै जायजेथा २०५७ सालमा माओवादीको कब्जामा परेपछि अहिलेसम्म कुनै आयस्ता नपाएको बताउने नेता चन्दलाई यसै साता गरिएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा शंका छ।
उनी भन्छन्, "माओवादीको सेना समायोजन भइसकेपछि माओवादी चुप लाग्छ। माओवादीकै एक पक्षले कुनै हालतमा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने भनेको छ। त्यो माओवादीको रणनीतिक चाल हो। आफ्नो सेना समायोजन भइसकेपछि आफ्नो पार्टीको विग्रह तह लगाउने निहुमा उसले पछि मिलाउँला भनेर आलटाल गर्नेछ।"
राजनीतिक आस्थाका आधारमा माओवादीले खासगरी कांग्रेस एमाले राप्रपा सम्बद्ध कार्यकर्ताको सम्पत्ति कब्जा गरेको बताइन्छ।
अहिलेको संझौतामा सम्पति फिर्ता गर्ने मात्र होइन क्षतिपूर्तिको समेत व्यवस्था गरिएको छ।
"माओवादीको सेना समायोजन भइसकेपछि माओवादी चुप लाग्छ। माओवादीकै एक पक्षले कुनै हालतमा कब्जा सम्पत्ति फिर्ता नगर्ने भनेको छ। त्यो माओवादीको रणनीतिक चाल हो। आफ्नो सेना समायोजन भइसकेपछि आफ्नो पार्टीको विग्रह तह लगाउने निहुमा उसले पछि मिलाउँला भनेर आलटाल गर्नेछ"
- विनय ध्वज चन्द, नेता, नेपाली कांग्रेस तथा सम्पत्ति कब्जा पीडित
लडाकु वर्गिकरण सर्वेको अन्तिम तयारी
माओवादी लडाकुको वर्गिकरणका लागि चयन भएका सर्वेकर्ताहरुले तुरुन्तै काम थाल्नेछन
माओवादी लडाकुको व्यवस्थापन गर्न बनेको विशेष समितिका अधिकांश सदस्यहरु विदेश भ्रमणमा लागेकाले कोरम नपुगेर आइतबारको विशेष समिति बैठक स्थगित भएपनि प्राविधिक समितिले लडाकु समायोजनका कारवाही द्रुत गतिमा अगाडि बढाएको बताइएको छ।
विशेष समिति अन्तर्गतको प्राविधिक समितिले सर्वेकर्ताहरुलाई स्थलगत कामका लागि पठाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको प्राविधिक समिति सदस्यले बताएका छन्।समितिका एक सदस्य दीपकप्रकाश भट्टले सचिवालय सदस्यकै नेतृत्वमा सर्वेको स्थलगत काम हुने बताए।
चयन
उनका अनुसार सातबुँदे सहमति पछि दुइ सय १० जना सर्वेकर्ताहरुलाई चयन गरिसकिएको छ।
उनीहरुलाई तीनदिने तालिम दिएर स्थलगत कामका लागि पठाउने तयारी गरिएको छ।
भट्ट भन्छन्, “एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि हामी यसैमा लागिरहेका छौं। त्यसैले हामीलाई धेरै कुरा थाहा छ। अहिले काम अगाडि बढिरहेको छ।”
सर्वेकर्ताले लडाकुहरुलाई समायोजन, पुनस्थापना र स्वेच्छिक अवकासबारे विस्तृतमा बताउनेछन्।
त्यसैका आधारमा लडाकुहरुले फाराम भर्नुपर्नेछ।
वर्गिकरण
फारामका आधारमा को कता जान चाहेको भन्ने वर्गिकरण गरिनेछ।
तर यसै साता गरिएको सातबुँदे सहमतिमा उल्लेख गरिए झैं अबको करिब दुइसातामा सबै काम सम्पन्न हुनेमा सचिवालय सदस्यहरु ढुक्क भने छैनन्।
भट्ट भन्छन्, “सातगते सम्ममा सबै काम सिध्याउन निर्देशन पाइएको छ। त्यसै अनुसार तयारी गरेका छौं। त्यतिमा नसकिए केही समय थपिएला।”
काठमाडौंस्थित बीबीसीकी एकजना संवाददता भन्छिन्, रातदिन गरेर सातबुँदे संझौता गरेका ठूल्ठूला नेताहरु कार्यान्वयनको छोटो समय तोकेर विदेश भ्रमणमा निस्कनुलाई भने कतिपयले आश्चर्यजनक मानेका छन्।
No comments:
Post a Comment
बेनाममा अरुलाई गाली गलौज गर्दै जथाभाबी कमेन्ट लेख्नेहरु लाई यो साईटमा स्थान छैन तर सभ्य भाषाका रचनात्मक कमेन्ट सुझाब सल्लाह लाई भने हार्दिक स्वागत छ । तल Anonymous मा क्लिक गर्नुश अनी आफ्नो सहि नाम र सहि ईमेल सहित ईंग्लिश वा नेपाली मा कमेन्ट लेखी पठाउनुश, अरु वेबसाईट र यस् मा फरक छ बुझी दिनुहोला धन्यवाद । address for send news/views/Article/comments : Email - info@nepalmother.com - सम्पादक