प्रमुख तीन दलसहित मधेसी मोर्चाबीच मंगलबार राति भएको सम्झौतालाई नेताहरूले एक स्वरमा ऐतिहासिक भने, वैद्यपक्षधर नेता-कार्यकर्ताले सम्झौताको विरोधमा जुलुस निकाले

सहमति कार्यान्वयनका लागि 'राजनीतिक दलका नेता, सरकार र विशेष समितिसमक्ष ठूलो चुनौती माओवादीको असन्तुष्ट पक्षका नेता तथा पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मङ्गलबार गलत सम्झौता गरेर गम्भीर गल्ती गरेको बताएका छन्। उनले यसलाई खारेज गरेर नयाँ सम्झौता गर्न पनि अध्यक्षलगायत् अन्य दलका नेतालाई पनि आग्रह गरे। कात्तिक १५ गते शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणबारे मुलुकका प्रमुख दलबीच भएको सम्झौताप्रति आफ्नो विचार समूहको धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन। हामीले पहिले सम्झौता सच्याउन र नयाँ सम्झौता गर्न भन्छौं, उनले थपे- भएन भने के गर्ने भन्ने त्यसपछिमात्र निर्णय गर्छौं। यो सम्झौताको स्वागत दलाल, सामन्त र साम्राज्यवादीले मात्र  गरेको बताउँदै उनले थपे- शोषित, पीडित जनता यसको स्वागत गरेका छैनन्। उनीहरु हाम्रो पक्षमा छन्। उनले लडाकुका शिविरबाट सम्झौताको स्वागत भइरहेको भन्ने खबरहरु गलत भएको दाबी पनि गरे। हामी उनीहरुसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं भन्दै उनले यस्तो स्वागतको खबर सही नभएको बताए। हामी जसलाई नेता मानेर आएका छौं, जसलाई संस्थापन पक्ष भनिन्छ, उनीहरुले नै पार्टीका
यावत् कार्यदिशा उल्लङ्घन गरेका छन् भन्दै उनले थपे- हामीले ती सबै निर्णय र कार्यदिशा रक्षा गर्दै आएका छौं।

कुनै पार्टीले देश र जनताप्रति धोका दिन्छ भने एकता केका लागि ?, उनले प्रष्ट पारे- यस्तो अवस्थामा पार्टीभन्दा देश र जनता प्यारो हुन्छ। एकता र फुटलाई सापेक्षरुपमा हेर्नुपर्ने भनाई पनि उनको थियो। गलत गर्नेहरुको हिसावकिताप हुन्छ, यसका लागि क्रान्तिकारीहरुले विद्रोह गर्नुपर्ने हुन्छ, उनले भने- पार्टी फुटसुटको कुरा नगरौं।

उनले पार्टी विचारमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। र, भने- कसैको कसैसँग मायाप्रितिले पार्टी चल्दैन। क्रान्तिको झण्डा गिर्न लागेको छ भन्दै उनले आफूहरुले यो झण्डा कदापि गिर्न नदिने दाबी पनि गरे। अहिले विद्रोहीका रुपमा अघि बढे पनि समयको मागअनुसार आवश्यक परे क्रान्ति पनि गर्ने उनले चेतावनी दिए। 'यो क्रान्तिकारी पार्टी हो'- उनको भनाई थियो। पत्रकार सम्मेलन समाप्तिपछि त्यस क्रममा सभागृह परिसरमा उपस्थित वैद्यपक्षधर नेता-कार्यकर्ताले सम्झौताको विरोधमा जुलुस निकालेका छन्।
माओवादी महासचिव तथा असन्तुष्ट पक्षका नेता रामबहादुर थापाले शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सम्बन्धमा प्रमुख ठूला दलबीच सहमति भएको दिन कात्तिक १५ लाई ऐतिहासिक कालो रात भनेका छन्। उनले यो दिन भएको सहमतिमाथि धावा बोल्ने धम्की पनि दिए।
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण सम्बन्धमा मङ्गलबार प्रमुख ठूला दलबीच भएको सहमतिबारे आफ्नो पक्षको धारणा सार्वजनिक गर्न  राष्ट्रिय सभागृहमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो धारणा राखेका हुन।
पत्रकार तथा कार्यकर्ताले खचाखच भरिएको हलसामु उनले भने- यो दिन सामन्तहरुका लागि हर्षोल्लासको दिन भयो, उनीहरुले यो दिन दुस्वप्न देखे तर हामी त्यसलाई ध्वस्त पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं।
हिजोको सहमतिसँगै जनमुक्ति सेनाको बलिदानलाई खरानी पारिएको बताउँदै उनले भने- अब त्यही खरानीबाट लाखौं जनमुक्ति सेनाको निर्माण हुनेछ। हामी जनयुद्धका पीडित, बेपत्ता नागरिक, शहीद सबैको सपना साकार पार्नेछौं भन्दै उनले थपे- हामीलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न सक्ने छैन।
उनले आफ्नो 'विचार समूह' ले तयार पारेको प्रेस विज्ञप्ति पनि पढेर सुनाएका थिए । जसमा उनले कात्तिक १५ को सम्झौतालाई देश र जनताप्रतिको धोका बताएका छन्। उनले सम्झौता अन्तरिम संविधानको समेत विपरित भएको भन्दै जनमुक्ति सेनाको हतियार राज्यलाई बुझाउने कुराप्रति असहमति व्यक्त गरे। त्यसैगरी जनमुक्ति सेना चौकिदार र वन रक्षकका रुपमा रहने बुँदा आफ्नै पार्टीको निर्णयविपरित भन्दै त्यसको पनि उनले विरोध गरे।
यसरी नै उनले समायोजनअघि नै राष्ट्रिय सुरक्षा नीति स्पष्ट गरिनुपर्ने माग पनि दोहोर्‍याए। बेपत्ता नागरिक खोजबिनसम्बन्धी आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे अमूर्तरुपमा उल्लेख भएकाले त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्ने माग पनि उनले राखे। कब्जा सम्पत्ति फिर्ता गरिने उल्लेख गरिए पनि महान् जनयुद्धका क्रममा हली, गोठाला, कमैया आदिले कमाइरहेका त्यस्ता जग्गा दिएपछि उनीहरुको जीविकाका लागि वैकल्पिक उपाय उल्लेख नभएको भन्दै उनले त्यसको पनि विरोध गरे।
नयाँ संविधान निर्माण गर्ने कामबाट पन्छिएर यो सम्झौता जनमुक्ति सेनाको समायोजनमा मात्र केन्द्रित रहेको भन्दै उनले यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । 
प्रमुख तीन दलसहित मधेसी मोर्चाबीच मंगलबार राति भएको सम्झौतालाई नेताहरूले एक स्वरमा ऐतिहासिक भने पनि यो चुनौतीरहित छैन। हस्ताक्षर समारोहपछि कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति कार्यान्वयनका लागि 'राजनीतिक दलका नेता, सरकार र विशेष समितिसमक्ष ठूलो चुनौती रहेको' टिप्पणी गरे। उनका अनुसार मंसिर ७ गतेभित्र धेरै कार्य गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। १४ गतेअघि सहमतिमा भनिएका कार्यक्रम सकेर संविधानसभाको समयावधि थप्नुपर्ने हुन्छ। सम्झौताप्रति एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य पक्षले कार्यक्रम स्थलमै व्यक्त गरेको असन्तुष्टीले पनि कार्यान्वयनमा चुनौती थप्ने छ। उनले माओवादी सेनालाई निशस्त्रिकरण गर्ने हिसाबले सहमति भएको टिप्पणी गर्दै यसको भावना नै गलत भएको बताएका छन्।सहमतिमा उल्लेखित कतिपय विषयहरु अझै पनि अस्पष्ट रहेका कारण ब्याख्या गर्ने बेला समस्या आउन सक्ने सम्भावना पनि छ। जस्तो कि सहमतिमा 'समायोजनमा सामेल हुनेहरूको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ। सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ' जस्ता वाक्यांश उल्लेख गरिएका छन्। त्यस्तै 'सुरक्षा निकायको ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरुले सुरक्षा निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउने' 'समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउने' विषयहरुको कार्यन्वयनमा जटिलता देखा पर्ने संभावना छ।
'नगद रकम लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने' प्राविधीक विषयको टुंगो लगाउने क्रममा पनि चुनौती आउन सक्ने छ। कब्जा सम्पति फिर्ता गर्ने प्रावधान कार्यान्वयन गराउन पनि सहज छैन।
राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणको प्रसंग उल्लेख गरे पनि त्यसको विस्तृत स्वरुप बताइएको छैन जसले गर्दा त्यतिखेर फेरि सत्ता साझेदारीबारे समस्या देखापर्ने संभावना छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने सहमति कार्यान्वयनप्रति विश्वास दिलाएका छन्। 'पार्टीमा केही कमरेडहरू खासगरी किरण (मोहन वैद्य) र बादल (रामबहादुर थापा)ले यसमा केही असहमति राख्नुभएको छ, त्यो हाम्रो पार्टीको कार्यलयको बैठक बसेर त्यसमा भएको सहमतिकै आधारमा राख्नुभएको हो', दाहालले भनेका छन्, 'तर, (सहमतिलाई) कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, आधार नभइकन सहमति गरिएको छैन।'
एमाले नेता माधवकुमार नेपालले माओवादीभित्र 'सैद्धान्तिक विमति रहे पनि कार्यान्वयनमा वाधा नपुग्ने' विश्वास व्यक्त गरेका छन्। 'सामूहिक रुपमा पार्टीको आधिकारिक प्रतिनिधिको हैसियतले हस्ताक्षर गरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी नेतृत्वको काँधमा छ', नेपालले भने। त्यसैगरी कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले शंकाको प्रश्न गर्दै नगर्न आग्रह गरेका छन्। 'अब केको शंका? सबै पार्टी एकताबद्ध भएर यसलाई सफल बनाएरै छाड्छौं,' उनले भने।



प्रधान मन्त्री बाबुराम भट्टराईले १० अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर शान्ति प्रकृयाको काम सम्पन्न हुन्छ भने त्यो मुलुकका लागि महँगो नहुने बताएका छन्। 'शान्ति प्रक्रियाका लागि यो भन्दा धेरै रकम पहिले नै खर्च भइसकेको छ,' शान्ति र संविधानका लागि पत्रकार सरोकार समितिसँग कुरा गर्दै उनले भने।
हिजो प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमतिमा लडाकुलाई रकम दिने बुँदा समावेश छ। त्यसैबारे उनले यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
भट्टराईले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नै राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिने दावी गरेका छन्। उनले भने, 'केही दिनमा नै प्रमुख दलका उच्चस्तरीय नेता रहेका राजनीतिक संयन्त्र गठन हुन्छ। त्यसले काम गर्न थालेपछि 'पावर सेयरिङ' लगायतका विषयमा निर्णय गरी यस्तो सरकार बन्नेछ।'
संविधान र शान्ति पूरा भएपछि सरकारको नेतृत्व कसले लिने भन्ने पनि संयन्त्रले नै निर्णय गर्ने उनले बताए। संविधान निर्माणको क्रमले तिब्रता लिने बताउँदै भट्टराईले संविधान सभाको म्याद केही समयका लागि बढाएर काम अघि बढाइने बताए।