आतंकबादसँग नेपालले हारेको अर्को कालो दिन : माओवादीले फेरी कङ्रेस, एमाले, मधेसी सबैलाई थाङ्नामा सुतायो !

Breaking News

जनताका घाँटी रेट्ने ६५०० माओवादी लडाकुहरु अब सेनामा लगिदै, पुनर्स्थापनाका नाममा प्रत्येक लडाकुलाई ९ लाख रकम राज्य कोसबाट दिने निर्णय, चोरलाई चौतारो साधुलाई शुली भयो नेपालमा । अरु सबै भताभुँग बनाएको माओवादीले नेपाली सेनामा पनि माओवादी लडाकुहरु घुसाएर भताभुँग बनाउन सफल हुनेभयो ।

यो सम्झौतालाई नै उपलब्धि मान्ने हो भने यस्ता सम्झौता आज सम्म कती पटक भए र माओवादीले कती कार्यान्वयन गर्‍यो त्यो पनि मुल्याङ्कन गर्न नभुल्नुहोला नि !  

६ हजार ५ सय माओवादी लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्ने सहमति गर्दै मुख्य तीन दल शान्ति प्रक्रिया अन्त्य गर्न सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार भएको माओवादी, कांग्रेस
र एमालेको संयुक्त बैठकले स्वेच्छिक पुनर्स्थापना हुने लडाकूलाईले ६ देखि ९ लाख रुपैयाँ दिने सहमति गरेको छ। सहमतिमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशीला कोइराला, एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले हस्ताक्षर गरेका छन्। सहमतिअनुसार समायोजन हुने ६ हजार ५ सय लडाकु नेपाली सेनाको महानिर्देशनालय अन्तर्गत रहनेछन्। सेना मातहतको महानिर्देशनालयमा ६५ प्रतिशत सुरक्षा निकायबाट लगिने छ भने माओवादी लडाकु ३५ प्रतिशत हुनेछन्। पुनर्स्थापनामा जानेलाई तह अनुसार साढे ४ देखि ९ लाख रुपैयाँसम्म रकम उपलब्ध गराइनेछ। शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने दलीय सहमतिलाई माओवादीको मोहन बैद्य पक्षले भने विरोध जनाएको छ। मंगलबार दिउसो र्‍याडिसन होटलको निर्णयदेखि नै वैद्य पक्षलाई मनाउन माओवादी अध्यक्ष दाहाल सक्रिय थिए। वैद्यलाई मनाउन कोसिस गर्दा सहमतिमा हस्ताक्षर हुन केही ढिलाइ भएको थियो। हस्ताक्षर गर्नु केही समयअघि पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले वैद्यलाई मनाउने अन्तिम कोसिस गरेका थिए। तर वैद्य पक्ष सहमत नभएपछि दाहालले सहमतिमा हस्ताक्षर गरे। 'जनवादी सहमति पार्टी नीति विपरित छ', सहमतिको निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनपछि माओवादी उपाध्यक्ष मोहन वैद्यले भने- 'भोलि पत्रकार सम्मेलन गरी औपचारिक धारणा गर्छौं।'

संयुक्त बैठक अघि ३ वटै दलले प्रधानमन्त्री निवासमा छुट्टा छुट्टै बैठक गरेका थिए। यसअघि र्‍याडिसन निर्णय बारे माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मुख्य मधेसी नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री निवास बोलाइ ब्रिफिङ गरेका थिए। सोही बैठकमा माओवादी, कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेता ६ हजार ५ सय लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्न सहमत भएका थिए।

यसअघिको र्‍याडिसनको बैठकमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति सुशीला कोइराला तथा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल सहमति जुटाउन गठित कार्यदलका सदस्यहरु वर्षामान पुन, कृष्ण सिटौला तथा भीम रावल समेत उपस्थितिमा बैठक गरेका थिए। १० वर्षदेखि हिंसा मच्चाउँदै आएको माओवादी खुला राजनीतिमा प्रवेश गर्ने क्रममा २०६३ मंसिर ५ गते सरकार र माओवादी पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। सम्झौतामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष दाहालले हस्ताक्षर गरेका थिए। यही सम्झौताले माओवादीलाई शान्तिपूर्ण राजनीति प्रवेशको वैधानिक बाटो खुला गरेको थियो।

सरकारको नेतृत्व गरिसक्दा पनि पार्टीको सेना नत्यागेको भन्दै कांग्रेस लगायतका लोकतान्त्रिक शक्तिले सेना समायोजनका लागि माओवादीलाई दवाब दिँदै आएका थिए। नयाँ संविधान लेखनका लागि समेत शान्ति प्रक्रिया टुंगिनु पर्ने भन्ने शर्त कांग्रेस-एमालेले अघि सारेपछि अध्यक्ष दाहालको समर्थनमा बनेको बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार यो विषय टुंग्याउन सक्रिय देखिएको थियो।


सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने नेताहरु मध्ये माओवादी अध्यक्ष दाहाल सबै भन्दा उत्साहित देखिएका थिए । उनले २०६३ असार २ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफुबीच भएको अनौपचारिक सहमतिले सार्थकता पाएका बताए । साथै शान्ति र संविधानप्रतिको जनताको चाहनालाई यो सहमतिले साकार पार्ने दावी गरे । उनले पार्टी भित्र असहमति भएपनि सहमति कार्यन्वयन हुने बताएका थिए ।
त्यसैगरी कांग्रेस सभापति कोइरालाले सहमतिलाई ऐतिहासिक निर्णय भने । उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले थालनी गरेको शान्ति प्रक्रियाले सार्थकता पाउन लागेको दावी गरे । उनले मुलुकमा अमन चयन कायम हुने दावी गरे । साथै कार्यन्वयनको विकल्पै नभएको बताए ।एमाले अध्यक्ष खनालले पनि ऐतिहासिक सहमतिको संज्ञा दिए । उनले सहमतिले दूरगामी महत्व राख्ने बताए । उनले शान्ति र संविधानको प्रक्रिया टुंगो लगाउँदै सम्वृद्ध नेपाल बनाउने महत्वपूर्ण भूमिका सहमतिले खेल्ने उल्लेख गरे ।
सहमतिका अर्का हस्ताक्षर कर्ता मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक) अध्यक्ष गच्छदारले नेपाली जनताको आशा पुरा हुने अवस्थामा आएको दावी गरे । मधेसी मोर्चाको सुझबुझपूर्ण कार्यको नतिजा स्वरुप यो सरकार बनेर सहमति भएको उल्लेख गर्दै संविधान लेखनको ढोका खोलेको बताए ।
एकीकृत नेकपा माओवादीको मोहन वैद्य पक्षले आज भएको सहमतिप्रति असहमति जनाएको छ । माओवादीको संस्थापन पक्षले सहमति पत्रमा हस्ताक्षर हुनुअघि देखि नै वैद्य पक्षलाई मनाउने प्रयास गरेको भएपनि त्यो सफल हुन नसकेको श्रोतले बताएको छ । वैद्य पक्षले भोली पत्रकार सम्मेलन गरि आफ्ना असहमति सार्वजनिक गर्ने भएको छ


६ हजार ५ सय माओवादीलाई लडाकूलाई सेनामा समायोजन गर्दै शान्ति प्रक्रिया अन्त्य गर्ने मुख्य ३ दलको निर्णयप्रति मधेसवादी दलहरुको संयुक्तो मोर्चाले सहमति जनाएको छ। शान्ति प्रक्रिया अन्त्यका लागि मुख्य भूमिका निर्वाह गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मधेसी मोर्चाका नेताहरुलाई भेटी हरेक पटकका निर्णय बारे ब्रिफिङ गर्दै सहमति लिएका थिए। र्‍याडिसन होटलको ३ दलको बैठक लगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार बोलाएर उनले मधेसवादी दलहरुलाई निर्णयबारे जानकारी गराएका थिए। त्यस लगत्तै साँझ बालुवाटारमा ३ दलबीच भएको संयुक्त बैठकपछि सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदा समेत दाहालले मधेसवादी दलहरुलाई बोलाएका थिए।

दलहरुबीच भएको सहमतिको पूर्णपाठ:
शान्ति प्रक्रिया लगायतका विषयमा राजनीतिक दलहरुको सहमति
शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पूरा गर्न राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य छ । यस सन्दर्भमा  नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याई संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक प्रक्रियाहरुलाई अगाडि बढाउनु पर्ने तथ्य प्रष्ट नै छ । अतः विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा विभिन्न समयमा राजनीतिक दलहरुका बीच भएका सहमति अनुरुप शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरु तुरुन्त सम्पन्न गर्दै संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको राजनीतिलाई अघि बढाउन निम्नलिखित सहमति गरेका  छौं ः
१. माओवादी सेनाका लडाकुहरुको समायोजन र पुनःस्थापना
क) शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकुहरुको विवरण अद्यावधिक गरिने छ  ।
ख) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुको संख्या बढीमा ६५०० (छ हजार पाँचसय) सम्म हुनेछ । समायोजन नेपाली सेना अन्तर्गत महानिर्देशनालयमा हुनेछ । त्यसमा सुरक्षा निकायबाट ६५ प्रतिशत र माओवादी सेनाका लडाकुहरुबाट ३५ प्रतिशतको संख्या रहनेछ ।  महानिर्देशनालयको कार्य विकास–निर्माण, बन सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा र विपद् व्यवस्थापन हुनेछ । 
ग) समायोजनमा सामेल हुने माओवादी सेनाका लडाकुहरुले सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड व्यक्तिगत आधारमा पूरा गर्नुपर्ने छ । तर उमेर, शिक्षा र वैवाहिक स्थितिको मापदण्डमा लचकता अपनाइने छ ।  माओवादी सेनाका लडाकुमा भर्ना हुँदाको मितिमा तोकिएको दर्जाका लागि शिक्षामा एक तहसम्म र उमेरमा तीन बर्षसम्मको बढी उमेरमा लचकता अप्नाइने छ ।
घ) समायोजनमा सामेल हुनेहरुको दर्जा निर्धारण सम्बन्धित सुरक्षा निकायको मापदण्ड अनुसार हुनेछ । सुरक्षा अङ्गमा अधिकृत र अन्य दर्जामा समायोजन गर्दा सुरक्षा निकायको प्रचलित व्यवस्था र हालका अधिकृत र अन्य दर्जाका व्यक्तिहरुको वृत्ति विकासमा नकारात्मक असर नपर्ने गरी दर्जा निर्धारण गरिनेछ । लडाकुहरुको समयावधि गणना अनमिनले प्रमाणिकरण गर्दा उल्लेख गरेको प्रवेश मितिको आधारमा गरिने छ ।
ङ) सुरक्षा निकायको ब्रिजिङ कोर्स र तालिम पूरा गरेपछि लडाकुहरुले सुरक्षा निकायको तोकिएको तहको जिम्मेवारी पाउनेछन् । ब्रिजिङ कोर्ष र तालिम सम्बन्धित सुरक्षा निकायले दिनेछ ।
च) समायोजनको प्रक्रिया शुरु भएपछि शिविरमा रहेका सबै हतियार स्वतः नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन्  ।
२) माओवादी सेनाका लडाकुहरुको पुनःस्थापना
क) पुनःस्थापनामा सामेल लडाकुहरुका लागि शिक्षा, तालिम एवं व्यवसायिक अवसरहरुको प्याकेजको विकल्प उपलब्ध गराइने छ । सो प्याकेजको  स्वरुप एवं समयावधि हेरी रु. ६ देखि ९ लाखसम्मको मूल्य हुनेछ ।
ख) उक्त प्याकेजको सट्टा नगद रकम लिई स्वैच्छिक अवकाशमा जानेहरुका लागि विभिन्न तहको जिम्मेवारी  हेरी सबभन्दा माथिल्लो तह तथा त्यसभन्दा तल तीन तह निर्धारण गरिने छ तथा  सबभन्दा माथिल्लो तहका लडाकुहरुलाई रु. ८ लाख एवं त्यसपछिका तहमा रहेकाहरुलाई क्रमशः रु.७ लाख, रु.६ लाख र रु.५ लाख   दिइने छ । सो रकम दुई आर्थिक वर्षमा दुई किस्तामा उपलब्ध गराईने छ । यससम्बन्धमा दुई दिनभित्र विशेष समितिको बैठकबाट विधिवत् निर्णय गरिनेछ । 
३) समूह विभाजन
समायोजन र पुनःस्थापनामा सामेल हुनेहरुको सम्बन्धमा विशेष समितिको बैठकबाट प्रक्रियागत विषयमा सात दिनभित्र निर्णय गरी समूह विभाजनको काम प्रारम्भ हुनेछ । समूह विभाजनको काम २०६८ साल मंसीर ७ गते भित्र सम्पन्न गरिनेछ ।
४) सहमति बमोजिमका आयोगहरुको गठन
क) विस्तृत शान्ति सम्झौता बमोजिम सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा वेपत्ताहरुको छानबिन आयोग सम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावना अनुरुप व्यवस्थापिका संसदबाट सहमतिको आधारमा पारित गरिनेछ । यी आयोगहरु सहमतिको आधारमा एक महिना भित्र गठन गरिनेछ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता र नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को मर्म र भावना अनुसार द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु हेरिनेछ ।
५) द्वन्द्व पीडितहरुलाई राहत–सहयोग
सशस्त्र द्वन्द्वकालमा द्वन्द्वका कारण मारिएका व्यक्तिका परिवार, अपाङ्ग र अङ्गभङ्ग भएका व्यक्तिहरु, वेपत्ता व्यक्तिका परिवार, विस्थापित व्यक्ति र परिवार एवं सम्पत्ति नष्ट भएका परिवारलाई न्यायोचित किसिमले विना भेदभाव राहत–सहयोग उपलब्ध गराइनेछ  । विस्तृत शान्ति सम्झौता पश्चात् यसरी दिइने राहत–सहयोग कसैलाई भेदभाव नगरी समानताका  आधारमा उपलब्ध गराइनेछ ।
६. विगतका सहमतिहरुको कार्यान्वयन र विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्ने
क) सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) कोे कब्जामा रहेका निजी तथा सार्वजनिक घर, जग्गा सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई फिर्ता गरी भोग चलन गराउन एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले संस्थागत निर्णय गरी २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र सम्बन्धित व्यक्ति र संस्थालाई उपलब्ध गराइने छ । कब्जा भएको अवधिको जग्गाको आयस्ता बापत सम्बन्धित व्यक्तिलाई उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिइने छ ।
ख) विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र वैज्ञानिक भूमिसुधारको मर्म र भावना अनुसार किसानहरुको अधिकार सुरक्षित गरिनेछ ।
ग) एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को योङ्ग कम्युनिष्ट लिग (वाई.सी.एल्.) को अर्ध–फौंजी संरचना र गतिविधिको अन्त्य गरिने छ  तथा त्यसको नियन्त्रणमा रहेका सबै नीजी र सार्वजनिक एवं सरकारी भवन र जग्गा २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र खाली गरी सम्बन्धित संस्था र व्यक्तिलाई फिर्ता गरिनेछ ।
घ) पहिलेको सहमति बमोजिम यातायात व्यवस्था विभागमा अभिलेख राखिएका एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) को प्रयोगमा रहेका गाडीहरु २०६८ साल मंसिर ७ गते भित्र नियम–कानून अनुसार नियमित गरिनेछ । नियमित नभएका गाडीहरु सरकारले जफत गर्नेेछ । शिविरमा रहेका गाडीहरु नेपाल सरकारको मातहतमा आउनेछन् ।
ङ) कब्जा घर जग्गा फिर्ता गर्ने सहमतिको कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन गर्ने तथा कार्यान्वयन नभएको भए कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी स्थानीय प्रशासनको हुनेछ । यसमा राजनीतिक दलहरुले सहयोग गर्नुपर्ने छ । 
७) संविधान निर्माण र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
क) शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणको कामलाई सार्थक निष्कर्षमा पु¥याउन राजनीतिक दलहरुका बीचको सम्बादलाई निरन्तरता दिइने  छ । यसका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिनेछ ।
ख) संविधान निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिइने छ । संविधानसभाबाट सहमतिको आधारमा अविलम्ब विज्ञहरुको टोली बनाई राज्यको पुनःसंरचनाबारे सुझाव लिइने छ र एक महिनाभित्र नयाँ संविधानको मस्यौदा निर्माणको काम आरम्भ गरिने छ ।
ग) शान्ति र संविधान निर्माण प्रक्रिया उपर्युक्त किसिमले अगाडि बढ्ने क्रमसंगै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
 
पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)

अध्यक्ष, एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी  (माओवादी)

  सुशील कोइराला

  सभापति, नेपाली कांग्रेस

   झलनाथ खनाल

    अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ( एकीकृत माक्र्सवादी–लेनिनवादी)       

विजय कुमार गच्छदार

संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाको तर्फबाट                    
 
मितिः २०६८।७।१५।३

यि र यस्ता उधारा सम्झौता का थाँती धेरै छन तर माओवादीले कार्यान्वयन गरेको छैन र उसले जसरी हुन्छ अरुलाई झुक्काउदै एक पछी अर्को गर्दै आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्दै गैरहेको छ । अरु दल र तिनका नेता प्रचन्डका रबर स्ट्याम्प बन्दै गैरहेका छन ।