भट्टराईले पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा तीन गुणा बढी खर्च गरे

गोल्छा समूहले भारतबाट पाटपुर्जा ल्याएर नेपालमा फिटिङ गरेको 'स्वदेश निर्मित' गाडी चढेर मितव्ययिताको सन्देश दिएका डा.बाबुराम भट्टराई व्यवहारमा भने मुलुकका अहिलेसम्मकै सबैभन्दा खर्चालु प्रधानमन्त्री प्रमाणित भएका छन्। 

उनका सचिवालय सदस्यहरूले गोल्छा अर्गनाइजेसनबाट ७० लाखभन्दा बढी आर्थिक लाभ लिएर उक्त योजना बनाएको दाबी एकजना मजदुर नेताको छ। कर्ण थरका मजदुर नेताको अग्रसरतामा भट्टराईका सहयोगी

गंगानारायण श्रेष्ठ र अर्गनाइजेसनका सदस्यबीच पालुङटार बैठकपछि पटक–पटक कुराकानी भएको माओवादी स्रोतले बताएको छ। 'तपाई प्रधानमन्त्री भएपछि मुस्ताङ गाडी चढ्नुपर्छ' पहिलोपटक प्रस्तावकले
यो कुरा राख्दा उनी हर्षित भएपछि आर्थिक लेनदेनका लागि बाटो खुलेको हो। प्रधानमन्त्री भट्टराईले निजी सचिवलायकै लागि पूर्ववर्ती प्रधानमन्त्रीहरूको भन्दा तीन गुणा बढी खर्च गरेको देखिएको छ। लोकतन्त्र स्थापना भएयता मुलुकमा बनेका ६ जना प्रधानमन्त्रीमध्ये निजी सचिवालयमा सबैभन्दा बढी कर्मचारी भर्ती गरेर राष्ट्रिय ढुकुटी रित्याउनेमा डा.भट्टराईको नाम अगाडि आएकोछ। उनले आफ्नो निजी सचिवालयका निम्ति माथिल्लो पदका २५ र तल्लो पदका २० गरी ४५ कर्मचारी भर्ना गरेका छन्। जसका लागि तलब भत्तामा मात्र वार्षिक एक करोड नौ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च हुन्छ। जबकि लोकतन्त्र स्थापनापछिका प्रथम प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नो निजी सचिवालयमा उच्चस्तरीय र तल्लोस्तर गरी २५ जना कर्मचारी भर्ना गरेका थिए। जसका लागि वार्षिक खर्च २७ लाख ३६ हजार रुपैयाँ थियो। यसरी मितव्ययिताको नारा लिएर सत्तासीन भएका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले आफ्नो निजी सचिवालयमा कोइरालाभन्दा दोब्बर कर्मचारी र चार गुणा बढी खर्च गरेका छन्।

त्यसो त लोकतन्त्र स्थापनापछिका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड', माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालभन्दा डा.भट्टराई दोब्बर खर्चालु देखिएको विवरणले प्रस्ट पारेको छ। प्रचण्डले निजी सचिवालयमा आफ्ना भाइ, भतिजा, छोरी, ज्वाइँलगायत २५ जना कर्मचारी भर्ना गरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट वार्षिक ४६ लाख १३ हजार लिएका थिए भने माधवकुमार नेपालले २६ कर्मचारी नियुक्ति गरी राष्ट्रिय ढुकुटीबाट ५३ लाख ६१ हजार रुपैयाँ दोहन गरेका थिए। उनकै पार्टीका अध्यक्ष खनाल प्रधानमन्त्री हँुदा २९ जना कर्मचारी नियुक्ति गरी ६० लाख २३ हजार रुपैयाँ राष्ट्रिय ढुकुटीबाट खर्च गरेका थिए।

प्रधानमन्त्री भट्टराईले निजी सचिवालयलाई जम्बो र खर्चिलो मात्र बनाएका छैनन्, नियुक्ति गर्दा न त शैक्षिक योग्यतालाई ध्यान दिएका छन्, न त पार्टीभित्रको वरिष्ठतालाई ख्याल गरेको देखिएको छ। प्रमुख स्वकीय सचिव गंगानारायण श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्रीस्तरको र प्रेस सल्लाहकार रामरिझन यादवलाई सहायकमन्त्रीस्तरको सुविधा दिइएको छ। प्रधानमन्त्री भट्टराईले आफ्नो गृहजिल्ला गोरखाका दुई कार्यकर्ता फणिन्द्र देवकोटा र सुभाष पाण्डेलाई करबाहेक मासिक ३१ हजार ६ सय रुपैयाँ तलब पाउने गरी स्वकीयसचिवमा नियुक्ति गरेका छन्। मासिक २४ हजार ७ सय रुपैयाँ तलब पाउने गरी स्वकीय सचिवमा नियुक्ति गरिएका कार्यकर्ताको संख्या सात छ। यसैगरी, मासिक २१ हजार ८० रुपैयाँ तलब पाउने गरी तीनजना, मासिक १८ हजार सात सय रुपैयाँ तलब पाउने गरी नौ जना र १० देखि १४ हजार पाउने गरी २० जना कार्यकर्तालाई प्रधानमन्त्री डा.भट्टराईले निजी सचिवालयमा भर्ती गरेका छन्।

माओवादीबाटै प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले छोरा प्रकाश दाहाल (टेस्ट पास) र भतिजा समीर दाहाललाई मासिक १८ हजार रुपैयाँ तलब पाउने गरी सहसचिव स्तरको जागीर दिलाएका थिए। छोरी गंगा दाहाललाई १४ हजार चार सय ५० रुपैयाँ तलब पाउने गरी निजी सचिवालयमा नियुक्ति गरेका थिए। प्रचण्डलाई परिवारवादको आरोप लागेपछि डा.भट्टराईले त्यो आरोपबाट मुक्त हुने कोसिस गरेका छन्। उनको यो जथाभावी नियुक्ति र फजुल खर्चको पार्टीभित्रै आलोचना सुरु भएको छ। तर प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले भने रहस्यमय रूपमा प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो फजुल खर्चप्रति कुरा उठाइरहेका छैनन्।