लुटिएका, कब्जा गरिएका घर सम्पत्ती फिर्ता नगर्ने, प्रशासनले फिर्ता गराउन खोजेमा प्रतिकार गर्ने माओवादी बैद्य पक्षको चेतावनी !

सत्र हजार भन्दा बढी मान्छे को कत्लेआम गर्ने, अपहरण गर्ने, चन्दा आतंक कायम राख्ने, बन्दुक का बलमा जनताका सम्पत्ती कब्जागर्ने माओवादीलाई बुझेर या नबुझेर समर्थन गर्नेहरुलाई सोध्न मन लाग्यो के यो पनि माओवादीले ठीक गरेको होला हैन ???  

कव्जा गरिएका जमिन तथा सम्पती फिर्ता गराउन सरकारले निर्देशन दिए पनि माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्य पक्षधरले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई भेटी फिर्ताको पहल नगर्न दवाव दिएका छन। सरकारी परिपत्र आएकै दिन उनीहरुले जमिन फिर्ता गराउन खोजेमा प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिए। 'हामी जमिन फिर्ता गर्ने
पक्षमा छैनौं। प्रशासनसँग पनि भनेका छौं, तपाईहरु मुठभेडमा नआउनुहोला,' माओवादी कैलालीका इन्चार्ज हरि ज्ञवालीले बताए। बुधबार जमिन र सम्पत्ती फिर्ता गराउन जिल्ला प्रशासनमा फ्याक्स मार्फन परिपत्र आएको छ। जिल्ला प्रशासनमा गएर इन्चार्जसहित बैद्य पक्षधर नेताले प्रमुख जिल्ला अधिकारी कैलाश कुमार बजिमय र प्रहरी प्रमुखलाई जमिन फिर्ता नगराउन दवाव दिएका हुन। उनीहरुले जमिन फिर्ता गर्न बल प्रयोग गरेमा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको बताएका छन। 'जिल्ला प्रशासनमा प्रजिअका साथमा प्रहरी प्रमुख पनि थिए। उनीहरुलाई जमिन फिर्ता गराउन नलाग्नुहोला, जमिन फिर्ता गराउन लागेमा प्रतिकार हुन्छ, भनेका छौं,' ज्ञवालीले बताए। परिपत्र आएको थाहा पाएपछि उनीहरुलाई जमिन फिर्ता नगराउन र मुठभेडमा नआउन सजग गराएको उनले बताए। आजै उनीहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय प्रति असहमती जनाउदै कुनैपनि हालतमा जमिन फिर्ता गर्न नदिने चेतावनी दिए।
माओवादीका सचिव चन्द्रप्रकाश(सिपि) गजुरेलले सिविरको चाबी बुझाएको विषयमा 'हेडक्वाटर'ले आत्मआलोचना नगरे नेतृत्वको राजनीति भण्डाफोर अभियान थाल्ने धम्की दिएका छन्। पार्टी नेतृत्वले आफूहरुमाथि 'ज्यादती' बढाएको आरोप लगाउँदै उनले जनमुक्ति सेनालाई भूतपूर्व सेना बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको बताए।

'जनमुक्त्ति सेनाको प्रकृयागत समायोजन हुनुपर्छ, हतारमा चाबी बुझाउने निर्णय गलत हो'- विराटनगरको एक गेष्ट हाउसमा सीमित सञ्चारकर्मीहरुसित बिहीबार बैध पक्षका प्रभावशाली नेता गजुरेलले भने, 'चाबी प्रकरणमा नेतृत्वले आत्मआलोचना नगरे रोकिएको सडक संघर्ष फेरि चर्काउने छौ।' चाबी बुझाएको विषयमा नेतृत्वको आलोचना गर्दा हेडक्वाटर पक्षधरले आफूहरुमाथि 'ज्यादती' गरिरहेको उनको आरोप छ।

'अध्यक्ष कामरेडले हामीहरुलाई आत्मसर्मपण गराउने वा पार्टीबाट फुटेर जाओस् मनसाय राख्‍नुभएको छ,' गजुरेलले भने, 'त्यही मनसायले हामीमाथि भौतिक आक्रमण गर्न लगाएर नेतृत्वले निषेधको राजनीति थालेका छन्।' पूर्वको इलाम र सुनसरीमा भेला आयोजना गर्नेक्रममा दाहाल पक्षधरले माओवादी नेता गजुरेलमाथि आक्रमणको प्रयास गरेका थिए। 'अध्यक्ष कमरेड र बाबुरामजीले छुट्टाछुट्टै भेला गर्न पाउने, अनि हामीले भेला गर्दा लखेट्ने' - उनले भने,'पार्टीका उपल्ला नेताहरुबीच सहमति होस् भनेर नै सडक संघर्ष रोकेका हौ, तर अध्यक्ष पक्षधरको ज्यादतीले वातावरण झन् बिग्रेको छ।' उनले नेतृत्वले गल्ती स्वीकारे पार्टीभित्र चर्केको अर्न्तद्वन्द्व कम हुने दाबी समेत गरे।

'जनमुक्त्ति सेनाका कमाण्डर नन्दकिशोर पुनले चाबी वुझाउने निर्णयमा वैधपक्षको पनि सहमति थियो भन्नु नै षडयन्त्र हो' - नेता गजुरेलले भने, 'हाम्रो बिमती हुँदाहुँदै चाबी बुझाइयो।' सरकारमा भागवण्डा नमिलेर चाबी प्रकरणमा 'किचलो' गरिरहेको आरोप सत्य नरहेको बताउँदै गुजुरेलले भने, 'साँचो के हो भने मन्त्री पद त्यागेर हामीहरु आत्मसम्मानका लागि संघर्षमा उत्रिएका हौ।'

प्रेस विज्ञप्ति

यही २०६८ साल भदौ २७ गतेका दिन सम्माननीय प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका राजनीतिक सल्लाहकार एवं एकीकृत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादीका पोलिटब्युरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलद्वारा प्रधानमन्त्रीको
निर्देशनको हवाला िदंदै जनयुद्धकालमा कब्जा गरिएका घरजग्गा प्रशासन लगाएर फिर्ता गराउने भनी सार्वजनिक साचारमाध्यममा दिएको अभिव्यक्तिप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

गरिव किसान भूमिहीन सुकुम्बासी कमैया हलियाहरुले श्रम लगाएर पसिना बगाएर खेतीयोग्य बनाइएको उक्त जमिन स्थानीय सामन्त जमिन्दारले छलछाम षड्यन्त्र गरी आफ्नो नाममा बनाएका थिए । त्यसैकारण महान् जनयुद्धकालमा पार्टीको योजना निर्देशन बमोजिम आफ्नो जमिन आफै फिर्ता लगेका थिए । तर पार्टीको
निर्णय विपरित जनयुद्धको भावना र मर्मको उल्टो माओवादी पार्टीको नेतृत्वमा गठित सरकारले ुतत्काल राहतु योजनामा जग्गा फिर्ता गर्नु र सार्वजिनकरुपमा नै बल प्रयोग गरेर घरजग्गा फिर्ता गर्ने अभिव्यक्ति कदापी
जायज ठहरिदैंन ।

क्रान्तिकारी भूमिसुधार अन्तर्गत पार्टीले जसको जोत उसको पोतको नीति लिएको छ । बाह्र बुँदे सम्झौतामा अन्यायपूर्ण तरिकाले कब्जा गरिएका छानविन गर्ने भनेको छ । बृहत् शान्ति सम्झौतामा वैज्ञानिक भूमिसुधार लागू गर्ने भनेको छ । गत भदौ ८ गते बसेको स्थायी समितिको बैठकले भूमिहिन गरिव किसान सुकुम्बासी भूमिहिनहरुको समस्या समाधान गर्ने राज्यद्वारा पीडित जनताहरुलाई विशेष राहतको व्यवस्था गर्ने स्पष्ट किटान गरेको छ । जनयुद्धकालमा राज्यद्वारा कब्जा गरिएको सम्पत्तिका बारेमा केही नबोल्ने गरिव किसान सुकुम्बासीका समस्या समाधानका पक्षमा कुनै कदम नचाल्ने भूमिहिन र घरबार बिहीनलाई सम्बोधन नगर्ने राज्यद्वारा वेपत्ताको खोजी नगर्ने जनयुद्धकालमा शहीद भएकाहरुको अपमान गर्ने जनयुद्धकालमा तत्कालीन सामन्ती सत्ताले लगाएका राजनैतिक मुद्दा फिर्ताका लागि कुनै कदम नचाल्ने तर एकलौटी घजग्गा फिर्ता गर्नु भनेको शोषितपीडित जनताको बाँच्न पाउने अधिकार हनन् गर्नु हो । त्यसैले मुख्य समस्याहरुलाई यथावत राखी घर जग्गा
फिर्ता गर्नु औचित्यहिन  मात्र होइनकी जनघाती कदमपनि हो । यो मानवअधिकारको ठाडो हनन् हो । अन्याय हो । तसर्थ हामी तपसिलका संगठन उक्त कदमको घोर विरोध गर्दछौं । साथै घरजग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय तुरुन्त फिर्ता लिन जोडदार माग गर्दछौं ।
यदि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता लिएन बल प्रयोग गर्न खोज्यो भनें जनताले त्यसको प्रतिरोध गर्नु जायज ठहर्छ । जनयुद्धकालमा हामीले जनतालाइ सिकाएकोपनि यहि हो । राज्यको दमनका विरुद्ध जनताले गर्ने प्रतिरोधमा हामी सबैभन्दा अग्रपंक्तिमा हुनेछौं । त्यसबखत निस्कने परिणामको भागेदारी यो सरकार हुनेछ ।


सुरेश आले
महासचिव
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ

गुणराज लोहनी
अध्यक्ष
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन


तिलक परियार
अध्यक्ष
नेपा राष्ट्रिय दलित मुक्ति मोर्चा

इश्वरचन्द्र ज्ञवाली
अध्यक्ष
एकिकृत अखिल नेपाल जनसांस्कृतिक महासंघ

दामा शर्मा
प्रतिनििध
अखिल नेपाल महिला संघक्रान्तिकारी

मंगल बि.क.
अध्यक्ष
अखिल नेपाल प्रगतिशिल स्वास्थ्य कर्मी संघ


एकराज भण्डारी
अध्यक्ष
राज्यद्वारा वेपत्ता योद्धा परिवार समाज नेपाल

शरद रसायली
उपाध्यक्ष
अनेरास्ववियुक्रान्तिकारी


शिव कट्टेल
अध्यक्ष
राष्ट्रिय उद्योग व्यापार महासंघ नेपाल

रुक्म लामिछाने
अध्यक्ष
नपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघ


नन्द बुढा
महासचिव
अखिल नेपाल किसान महासंघक्रान्तिकारी

नरेश भण्डारी
सचिव
नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवि संगठन
 मितिः-२०६८-०५-२९