झलनाथ खनाल ले नै एमाले बिघटन को प्रस्ताब राखे !!!

गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दाहरू फिर्ता नलिन तथा आममाफीको व्यवस्थासमेत नगर्न सरकारलाई मानव अधिकार उच्चायुक्तको आग्रह

सोमवार बसेको एमाले केन्द्रिय समितिको बैठक एकाएक तात्यो,तात्नुको कारण थियो पुर्व प्रम तथा पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनालको बोली। उनले 'पार्टी भित्र समस्या रहेको र एक भएर जान नसके पार्टी विघटन अनिवार्य' भनेर भन्ने वितिकै बैठकमा तनाव उत्पन्न भएको थियो। बैठकमा 'विघटन' शब्दले लामै समय बखेडा श्रृजना गरेपछि केन्द्रिय समितिले कुनै निर्णय लिन नसकेको बताइएको छ। खनालको विघटन को कुरालाई लिएर प्रदिप ज्ञवाली, मुकुन्द न्यौपाने, रघु पन्त र भिम रावलले चर्को आपप्ति ब्यक्त गरेका थिए। बैठकमा प्रभावशाली सस्थापन विरोधी नेता के.पी शर्मा ओलीले खनालले निराशाजनक कुरा गरेको र एमालेको भविष्य राम्रो रहेको दावी गरेका थिए। राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमका आवासीय दूत रोवर्ट पाइपर र मानव अधिकार उच्चायुक्तको नेपाल सम्पर्क कार्यालयकी प्रमुख ज्याति सांघेराले शान्ति प्रक्रिया प्रभावित नपार्न र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी गम्भीर प्रकृतिका आपराधिक मुद्दाहरू फिर्ता नलिन तथा आममाफीको व्यवस्थासमेत नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
सरकारले संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्र स्थापना गर्ने र द्वन्द्वकालीन दुर्व्र्यवहारलाई सम्बोधन गर्ने भनी प्रतिबद्धता जनाएकामा राष्ट्रसंघीय निकायका प्रमुखहरूले स्वागत गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनअन्तर्गत नेपालका प्रतिबद्धताविपरीत हुने गरी कुनै पनि फौजदारी मुद्दामा क्षमादान र मुद्दा फिर्ता गर्ने कार्यबाट बच्न दलहरूलाई आग्रह गरेका हुन् । ‘संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रहरू स्थापना गर्ने कानुनको मस्यौदा गर्दा सत्य, न्याय र परिपुरणप्रतिको पीडितको अधिकारलाई प्रभावकारी ढंगले जवाफ दिन आयोगलाई अनुमति दिनु महत्वपूर्ण हुन्छ,’ संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यसबाहेक कानुनले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन तथा बलात्कार, बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्य, यातना तथा गैरकानुनी हत्यालगायत युद्धअपराधका पीडकहरूका लागि आममाफी दिने कुनै पनि उपायहरूलाई अस्वीकार गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ ।’