फोहोरी नेपाली राजनीति : घुमी फिरी फेरी कुर्सी मै छ सब कुरा !

सहमति कसरी होस् सबैलाई चाहियाछ प्रधानमन्त्री र मन्त्री !, अब फेरी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन हुने । 

माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले र मधेशी मोर्चालगायत ठूला दलबीच सहमति भए पनि संसदमा प्रधानमन्त्रीको चुनाव बहुमतीय प्रक्रियाबाट हुने भएको छ। अन्तरिम संविधानको धारा ३८(१) अनुसार, संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ३१ दलबीच नै सहमति हुन नसक्ने भएकाले ३८(२) बमोजिम बहुमतीय प्रक्रियाबाट चुनाव गरिने भएको हो। सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद्मा हुने प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन कार्यक्रम घोषणा गर्न बिहीबार साढे ११ बजे संसद्को बैठक बोलाएका छन्। उक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वारको प्रस्ताव दर्ता गर्ने, फिर्ता लिने र भदौ १४ गते संविधानसभाको आयु सकिने हुनाले त्यसअघि नै ३ पटक चुनाव गर्ने गरी कार्यक्रम घोषणा गर्नेछन्। सोही बैठकमा सभामुख नेम्वाङले संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रमुख निर्वाचन अधिकृत
तोक्नेछन्।

चुनावी प्रक्रियाबारे कांग्रेस मुख्य सचेतक लक्ष्मणप्रसाद घिमिरेले भने, '३१ वटै दलले लेखेर दिने संभावना छैन, त्यसैले ठूला शक्तिबीच सहमति भयो भने पनि अन्तरिम संविधानको धारा ३८(२) अनुसारको प्रक्रियाबाटै चुनाव हुन्छ।'

चुनावी कार्यक्रम तय गर्न सभामुख नेम्वाङले बिहीबारै बिहान ८ बजे सबै दलको प्रतिनिधित्व रहेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाएका छन्। संविधानसभाको आयु छोटो भएका कारण बिहीबारै पनि उम्मेद्वारको प्रस्ताव दर्ता गर्न समय तोक्ने संभावना रहेको स्रोतले जनाएको छ।
शुक्रबार उम्मेद्वारी फिर्ता लिन समय दिने र त्यसपछि मात्र चुनाव गरिने छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो चुनाव १० वा ११ गते गर्ने भन्ने टुंगो बिहीबार कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकपछि मात्र टुंगो लाग्ने छ।

कांग्रेस मुख्य सचेतक घिमिरे समय साँघुरो भएकाले १० गते नै चुनाव राख्न सकिने बताए। । तर, त्यस दिन शनिवार पर्ने भएकाले सभामुख नेम्वाङले प्रधानमन्त्रीको चुनावका ३ वटा तिथि १०, ११ र १२ गतेका लागि तोक्ने कि ११, १२ र १३ गते गर्ने भन्ने टुंगो कार्यव्यवस्था बैठकपछि मात्र गर्नेछन्।

संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावलिमा गरेको पछिल्लो संशोधनअनुसार, संसद्मा लगातार ३ पटकसम्म चुनाव गराउँदा पनि परिणाम नआएमा प्रक्रिया अन्त्य गरी नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने प्रावधान छ। प्रधानमन्त्री चुनाव हुने संसद्को बैठकमा सभामुखको अनुमति नलिई कोही पनि अनुपस्थित हुन नपाउने र संसद्मा उपस्थित भएर मत नदिई तटस्थ बस्न नपाउने व्यवस्था गरिएकाले भदौ १४ अघि नै मुलुकले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने संभावना छ।

बाह्रबुँदे दिल्ली सम्झौताका डिजाइनकर्ता एवं नागरिक समाजका अगुवा कनकमणि दीक्षितले प्रमुख दलका सबै शीर्ष नेताहरू सम्मिलित बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को अवधारणा अगाडि ल्याएकै बेला नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग एउटा प्रस्ताव राखे। त्यो प्रस्ताव थियो– 'तपाई र झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो, अब केपी ओलीलाई पनि सभासद् बनाउनुभयो भने अर्को विकल्प तयार हुन्छ।'  तर यतिबेला राजनीतिक दलका नेताहरूलाई न त दीक्षित अवधारणाबारे चासो छ, न त कांग्रेस सभापति कोइरालाले अगाडि सारेको प्रस्तावप्रति एमालेका झलनाथ खनाल र माधव नेपालले चासो देखाएका छन्। बरु माधव नेपाल विस्तारै ओलीविरुद्ध खनालसँग नजिक हुन थालेका छन्। अर्थात् ओलीलाई सभासद् बनाएर वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीका रूपमा तयार गर्न हुन्न भन्ने मुद्दामा खनाल र नेपाल एक ठाउँमा उभिएका छन्। तर पूर्व रक्षामन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष विद्या भण्डारीले भने कांग्रेस सभापति कोइरालाको प्रस्तावलाई मूर्तरूप दिन अन्य पार्टीभित्र पनि लबिङ सुरु गरिसकेकी छन्। नेपाली
कांग्रेसकी केन्द्रीय सदस्य एवं सभासद् कमला पन्तलाई भेटेरै उनले भनिन्– 'सबै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई संविधानसभामा ल्याउन सकियो भने मात्र शान्ति प्रक्रिया पनि पूरा हुन्छ, नयाँ संविधान पनि बन्छ, यसका लागि हामीले पहल गर्नुपर्‍यो।' नेपाली कांग्रेसका सभापति कोइराला, एमालेका प्रभावशाली नेता ओली र माओवादीका उपाध्यक्ष मोहन वैद्य संविधानसभामा नरहेका कारण मुलुकले निकास नपाएको दाबी गर्दै भण्डारीले भनिन्– उहाँहरू बाहिर बसेर कराएर मात्र हुन्छ? संविधानसभाभित्रै आउनुपर्छ।' 
एमाले उपाध्यक्ष भण्डारीको यो प्रयास राजनीतिक वृत्तमा सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ। तत्काल जनविद्रोहमा गएर छलाङ मार्ने भन्दै सभासद् पदबाट राजीनामा दिई बाहिरिएका माओवादी उपाध्यक्ष वैद्यलाई फेरि संविधानसभाभित्र हुल्न सके शान्ति प्रक्रियाले सहज बाटो लिने उनको विश्लेषण हुनसक्छ। कांग्रेस सभापति कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता ओलीलाई संविधानसभामा प्रवेश गराउन उनीहरूकै निकटस्थबाट पहल भइसकेको छ। एक साताअघि नेपाली कांग्रेसमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गर्ने गृहकार्य भइरहँदा सभापति कोइराला निकटका  केही सभासद्हरूले पनि चासो देखाए। रामचन्द्र पौडेललाई संसदीय दलको नेताबाट हटाउन वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवालाई सल्लाह दिन कोइराला निकट नेताहरू बुढानिलकण्ठ पुगेकै बेला दिलबहादुर घर्ती, दिलेन्द्र बडू, गोपाल पहाडीलगायत ६ जना केन्द्रीय सदस्यहरू सभापति कोइरालाकहाँ पुग्दै विवाद मिलाउन आग्रह गरे। 'देउवा र पौडेलबीचको यो विवादलाई लम्बिन दिन भएन, तपाई आफैं संविधानसभामा गएर संसदीय दलको नेता बन्नसक्ने परिस्थिति निर्माण भएको छ, यसमा हामी चुक्न हुन्न' भन्दै उनीहरूले सभापति र प्रधानमन्त्री एउटै व्यक्ति बन्दा पार्टीलाई राम्रो हुने र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको जतिकै उचाइ प्राप्त हुने सुझाव दिए। 
सभापति कोइरालालाई संसदीय दलको नेतासमेत बनाउने प्रयासमा नेपाली कांग्रेसभित्र विवाद देखिए पनि सभासद् बनाउने प्रयासमा भने पार्टी एकढिक्का हुने स्थिति छ। माओवादीभित्र पनि मोहन वैद्यलाई सभासद् बनाउने विषयमा कुनै समस्या छैन बरु वैद्य आफैंले इन्कार गर्ने अवस्था छ। तर एमालेभित्र भने ओलीमाथि आपत्ति नै छ। सरकार निर्माणको खेल प्रारम्भ हुनासाथ शीर्ष नेताहरूलाई संविधानसभाभित्र हुल्ने खेल पनि प्रारम्भ हुने कुराले कोइराला नजिक नेताहरू उनी प्रधानमन्त्री बन्ने कुरामा ढुक्क छन्।