६०१ को लुट : संविधानसभाका सदस्यहरूले बैठकै नभएको र अनुपस्थित रहेको दिनको समेत भत्ताबापत करोडौं रुपैयाँ बुझ्दै !

संविधानसभाका सदस्यहरूले बैठकै नभएको र अनुपस्थित रहेको दिनको समेत भत्ताबापत करोडौं रुपैयाँ बुझ्दै आएका छन् । संसद् सचिवालयका एक अधिकारीका अनुसार संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद्को गरी जम्मा ४ सय २० दिन बैठक बसे पनि सभासदहरूले ११ सय १० दिनको बैठक भत्ता लिएका छन् । त्यसबापत करिब १३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ । सभासदले बैठक भत्ताबापत दैनिक २ सय रुपैयाँ पाउँछन् । संविधानसभाका १ सय ९ वटासहित संसद्का हालसम्म ४ सय २० दिन बैठक बसेको र त्यसमा सबै सभासद उपस्थित मान्दा
पनि बैठक भत्ताबापत ५ करोड ४० लाख रुपैयाँमात्र खर्च हुनुपर्नेमा सांसद सुविधासम्बन्धी नियमावलीको गलत व्यवस्थाका कारण झन्डै ८ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको जानकारी सचिवालय स्रोतले दिएको छ । ‘संविधानसभा र संसद् बैठकमा सभासदहरू मुस्किलले सालाखाला ५० प्रतिशतमात्र उपस्थित हुन्छन्, उपस्थितिका आधारमा भत्ता दिइएको भए हालसम्म करिब पौने तीन करोड रुपैयाँले पुग्थ्यो,’ स्रोतले भन्यो, ‘अनुपस्थित रहेको र बैठकै नभएको दिनको पनि भत्ता दिने गरिएकाले सवा १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको हो ।’विदेश भ्रमणमा या जिल्लामा गएका बेलाको समेत सभासदहरूले भत्ता पाउने गरेका छन्, संविधानसभा र संसद्का बैठकमा गरी ५० दिनभन्दा कम उपस्थित भएका सभासदसमेत छन्, उनीहरूले संविधानसभाको हालसम्मको अवधि ११ सय १० दिनकै भत्ता पाउँदै आएका छन् । यातायात खर्च दैनिक १ सय ५० रुपैयाँ भने उपस्थित भएको दिनको मात्र पाउँछन् ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा कांग्रेसकी उषा गुरुङ, एमालेका रवीन्द्र अधिकारीसहितका सदस्यले सभासदहरूलाई बैठक नभएको दिनको भत्ता दिनु र लिनु गलत भएको भन्दै रोक्न माग गरेका थिए । ‘बैठकमा उपस्थित भएको दिनको मात्र सभासदले यातायात खर्च पाउँछन्, त्यसरी नै बैठक भत्ता पनि उपस्थित भएको दिनको मात्र दिने व्यवस्था गर्नोस्,’ उनीहरूले संसद् सचिवालयका अधिकारीलाई आग्रह गरे ।
प्रत्युत्तरमा संसद् सचिवालयका प्रमुख लेखा नियन्त्रक शिव अधिकारीले सभासदहरूको सुविधासम्बन्धी नियमावलीमा संविधानसभाको बैठक सुरु भएदेखि अन्त्य नभएसम्मका लागि बैठक भत्ता दिने व्यवस्था भएकाले त्यो संशोधन नभएसम्म रोक्न नमिल्ने बताए । ‘संसद्को जस्तो संविधानसभाको बैठक अन्त्य गर्ने व्यवस्था छैन । पटक–पटक स्थगित हुँदै आए पनि संविधानसभाको बैठक जेठ १५ मा सुरु भएदेखि अन्त्य भएको छैन, त्यही कारण सभासदहरूले संविधानसभाको बैठक सुरु भएको २०६५ जेठ १५ देखि हालसम्मको सबै दिनको भत्ता पाउँदै आएका हुन्,’ उनले भने ।
संसद्का अधिकारीले बैठक नभएको दिनको भत्ता नलिने व्यवस्था गर्न नियमावली संशोधनका लागि दलका नेता र सभामुखसँग छलफल गर्न लेखा समितिका सदस्यहरूलाई सुझाव दिएका थिए । लेखा समितिले त्यसबारे केही पनि निर्णय भने गरेको छैन ।