सुडान मिसनमा भएको करिब २९ करोड घोटालामा स्वीकृति दिने तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र गृहसचिव उमेश मैनाली !

पत्र १: डार्फर मिसनमा जाने प्रहरीलाई आवश्यक सामग्री सूचिकृत कम्पनीहरु मध्येबाट किन्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले स्वीकृति माग्यो, सूचिकृत कम्पनीमा शम्भु भारतीय एजेन्ट रहेको एस्योर्ड रिस्क नामक बेलायती कम्पनी पनि थियो | पत्र २: सूचीकृत र्फमबाट सामान किन्न छुट्टै स्वीकृति आवश्यक नपर्ने भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई सामान किन्न गृहले दिएको पत्र, स्वीकृति माग्ने मात्रै अभियुक्त भए, तर स्वीकृति दिने तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र गृहसचिव उमेश मैनालीमाथि मुद्दा लागेको छैन

प्रहरी प्रधान कार्यालय

विषयः सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित सामानहरू खरिद गर्ने स्वीकृतार्थ

श्री गृह मन्त्रालय,

आर्थिक प्रशासन शाखा, सिंहदरबार काठामाडौं ।

उपरोक्त सम्बन्धमा संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सुडान स्थित डार्फरमा नेपाल प्रहरीका तर्फबाट पुलिस युनिट (FPU) को रूपमा खटाउन प्रस्ताव गरिएको (FPU) को औपचारिक रूपमा स्वीकार भै December को मध्यसम्ममा FPU Deploy गरिसक्नुपर्ने एवं उक्त FPU को निरीक्षण आगामी Oct.को पहिलो हप्तासम्ममा गराइसक्नुपर्ने भएकाले FPU लाई खटाउन आवश्यक पर्ने संयुक्त राष्ट्रसंघको बमोजिमका सामानहरूमध्ये निम्नानुसारका सुरक्षा प्रयोजनसँग सम्बन्धित आर्थिक प्रशासन नियमावली २०५६ (संसोधन सहित) परिच्छेद ७ को नियम ५९-झ) बमोजिम आव २०६४/०६५ सालमा सूचीकृत भएका र्फम/कम्पनीहरूमध्येबाट पत्राचारद्वारा माग गरी खरिद गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएकाले उल्लेखित सामानहरू खरिद गर्ने स्वीकृतिका लागि अनुरोध गरिएको छ ।

सि. नं. सामानको नाम

1 APC (Armoured Personnel Carrier)

2 Arms and ammunition

3 Communication and its accessories

4 Military Pattern Vehicles

5 Miscellaneours

प्रहरी महानिरीक्षक 

(ओमविक्रम राणा)

गृह मन्त्रालय

मितिः २०६४/५/१४

श्री प्रहरी प्रधान कार्यालय

नक्साल, काठमाडौं

उपरोक्त सम्बन्धमा त्यस कार्यालयको मिति २०६४।५।१० चलानी नम्बर १२६ को पत्र प्राप्त भै व्यहोरा अवगत भयो । तत् सम्बन्धमा मिति २०६३।१२।९ को पत्रबाट मन्त्रालयबाट सूचीकृत र्फमहरूबाट आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमको व्यवस्थाअनुरूप खरिद गर्न छुट्टै स्वीकृति आवश्यकता नपर्ने व्यहोरा जानकारी भएकै छ । तसर्थ माथि उल्लिखित पत्र सम्बन्धमा पनि सोहीबमोजिम हुन निर्देशनानुसार अनुरोध छ ।

लेखा अधिकृत

नेपाल प्रहरीको राष्ट्रसंघीय सुडान मिसनमा भएको करिब २९ करोड घोटालामा गृह मन्त्रालय पनि संलग्न रहेको लिखित प्रमाण नयाँ पत्रिकाले फेला पारेको छ । प्रहरीका तीन पूर्वआइजिपीसहित ३४ अधिकारी मुछिएको सो प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र गृहसचिव उमेश मैनालीले आफूहरूलाई पत्तै नभएको दाबी गर्दै आएका थिए । 

प्राप्त प्रमाणअनुसार सुडानको डार्फरमा शान्ति मिसनमा जान तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्देशन पाएपछि तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक ओमविक्रम राणाले आवश्यक सामग्री किन्ने स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरेका थिए । उनले कुन-कुन उपकरण कति मात्रामा कुन कम्पनीबाट किन्न थालिएको छ भन्ने विवरण लेखेर स्वीकृतिका लागि गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए । 

तर, गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै आवश्यक प्रस्तावित सामग्री किन्न स्विकृति दिएको थियो । गृह मन्त्रालयले 'सूचीकृत र्फमहरूबाट आर्थिक प्रशासनसम्बन्धी नियमको व्यवस्थाअनुरूप खरिद गर्न छुट्टै स्विकृति आवश्यकता नपर्ने व्यहोरा' जानकारी गराएको छ । यसरी सूचीकृत कम्पनीमा शम्भु भारती नेपाली एजेन्ट रहेको बेलायती कम्पनी एस्युयर्ड रिस्क प्रालि पनि थियो । तर, सोही कम्पनीबाट सामग्री किन्ने प्रहरी अधिकृतविरुद्ध मुद्दा चले पनि तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिवसँग अख्तियारले बयानसमेत लिएको छैन, मुद्दा चलाउनु त कता हो कता ? 

गृहमन्त्री, गृहसचिव र प्रहरी महानिरीक्षक र उच्चपदस्थ प्रहरी अधिकारीको संलग्नतामा भएको सो भ्रष्टाचारका कारण डार्फर मिसनबाट प्रहरीले मासिक ४५ लाख गुमाइरहेको पनि खुलासा भएको छ । मिसनका लागि किनिएका सामग्री कमसल भई राष्ट्रसंघले प्रयोग गर्न नदिएपछि त्यसबापत राष्ट्रसंघले दिने रकम गुमेको हो । 

खरिद गरिए पनि एपिसीलगायत सामग्री काम नलाग्ने भएपछि प्रहरीले तीन वर्षयता उक्त रकम गुमाउँदै आएको छ । प्रहरी स्रोतका अनुसार खरिद गरिएका सबै सामग्री प्रयोगमा आउन सकेको भए डार्फर मिसनबाट प्रहरीलाई राष्ट्रसंघबाट मासिक एक लाख २५ हजार ६ सय ९९ डलर प्राप्त हुन्थ्यो । तर, राष्ट्रसंघसँगको सम्भ्fmौताभन्दा केही कम सामग्री खरिद भएका थिए । 

प्रहरीले डार्फर मिसनका लागि खरिद गरेका सबै सामग्री प्रयोग गर्न सकेमा पनि प्रहरीले मासिक एक लाख २० हजार डलर प्राप्त गथ्र्यो । तर, हाल उक्त मिसनबाट मासिक ५५ हजार दुई सय २७ डलरमात्र प्राप्त गर्दै आएको छ । यसरी प्रहरीले मासिक ६० हजार डलर अर्थात ४५ लाख रुपैयाँ गुमाएको हो । 

राष्ट्रसंघबाट प्राप्त हुने सोही रकमका लागि प्रहरीले कल्याणकारी कोषको करिब ४४ करोड रुपैयाँ सुडानको डार्फर मिसनका लागि लगानी गरेको थियो । त्यसमध्ये २८ करोड ८१ लाख ६१ हजार रुपैयाँ भ्रष्ट्राचार गरेको ठहर गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साता ३४ प्रहरी अधिकारी र दुई ठेकेदारविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

प्रहरीको कल्याणकारी कोषका एक अधिकारीका अनुसार शान्ति मिसनमा सबैभन्दा धेरै एपिसी गाडीबापत राष्ट्रसंघले पैसा दिने गर्छ । प्रतिएपिसी राष्ट्रसंघले मासिक ६ हजार ६ सय ८५ डलर दिन्छ ।

प्रहरीले डार्फर मिसनका लागि भनेर बेलायतको एस्युर्ड रिस्कर्ड कम्पनीसँग आठवटा एपिसी खरिद गरेको थियो । ती सबै एपिसी थोत्रा भएको भन्दै राष्ट्रसंघले प्रयोग गर्न दिएको छैन । त्यसकारण आठवटा एपिसीमा मात्र मासिक करिब ५३ हजार डलर गुम्दै आएको छ । त्यसैगरी, त्यतिवेला खरिद गरिएका अन्य सामग्री पनि कमसल भएपछि त्यसमा पनि पैसा काटिँदै आएको छ । 

डार्फरमा प्रहरीले भारतीय सहयोगका १७ वटा टाटा गाडी लगेको छ । तीमध्ये एउटा कामै नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको र अन्य १६ वटा पटक-पटक मर्मत गरी चलाइँदै आएको छ । क्रेक्रर, रेडियो सेटलगायतका केही सामान पनि काम नलाग्ने भएपछि त्यसमा पनि पैसा काटिँदै आएको छ । 

डार्फर मिसनमा हाल १२ महिलासहित एक सय ४० प्रहरी कार्यरत छन् । चार वर्षअघि राष्ट्रसंघको अनुरोधमा सरकारले डार्फर मिसनमा नेपाल प्रहरीलाई पठाएको थियो । त्यसरी पहिलोचोटि पठाउन आवश्यक बन्दोबस्तीका सामान खरिदको क्रममा नै ठूलो घोटाला भएको हो । उक्त घोटालामा पूर्वआइजिपी रमेशचन्द ठकुरी, ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङसहित २४ बहालवाला तथा १० पूर्वप्रहरी अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो । 

अभियुक्तहरू दौडधुपमा 

डार्फर घोटालामा दोषी ठहरिएका प्रहरी अधिकारीहरू दौडधुपमा लागेका छन् । घोटालामा मुद्दा दायर भएका तल्लोस्तरका प्रहरी अधिकारीले शनिबार श्रीमतीसहित पूर्वआइजिपीद्वय रमेशचन्द ठकुरी र ओमविक्रम राणालाई भेटेका थिए भने आइतबार अर्का पूर्वआइजिपी हेमबहादुर गुरुङलाई भेटेका छन् । 

हात्तीवनस्थित गुरुङनिवासमा पुगी ती प्रहरी अधिकारीहरूले बैठकमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा आफूहरूलाई फसाइएको भन्दै गुनासो गरेका थिए । जसमा निलम्बित एआइजी अर्जुनजंग शाही, डिआइजी टपेन्द्रध्वज हमाल, पूर्वडिआइजी नीरज पुन, एसएसपी डा. अजितमान गुरुङ, एसपी नीरज शाही, पिताम्बर अधिकारी, गुप्तबहादुर श्रेष्ठलगायत छन् । 

उक्त खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक तहका कर्मचारी तथा एसपीभन्दा तल्लो तहका प्रहरीको कुनै भूमिका नभएको अधिकांश प्रहरी अधिकारीको दाबी छ । प्रक्रियागत रूपमा मात्र उनीहरूको बैठकको निर्णयहरूमा हस्ताक्षर गरेको उनीहरूले बताएका छन् । तल्लो तहका प्रहरीलाई पनि पूर्वाग्रही भएर एउटै अभियोग लगाएकोमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । पूर्वआइजिपी अच्युतकृष्ण खरेल पनि खरिद प्रक्रियामा प्राविधिक तथा तल्ला तहका प्रहरी अधिकारीको संलग्नता हुन नसक्ने र अख्तियारले हचुवाका भरमा मुद्दा हालेको बताउँछन् । -नवराज मैनाली/ नयाँ पत्रिका