माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमाथि उपाध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण) का अठार गम्भीर आरोप, "प्रचण्डमा पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक-अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति !"

- रामहरि पाण्डे
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डमा विचलन आएको भन्दै विभिन्न गम्भीर आरोप लगाएर उपाध्यक्ष मोहन वैद्य (किरण) र उनका पक्षधरहरूले प्रचण्डबारे पार्टीको तल्लो निकायसम्म आन्तरिक छलफल प्रारम्भ गरेका छन् । गत वैशाखमा नै प्रचण्डविरुद्ध लगाइएका अठार आरोप लिखित रूपमा प्रस्तुत गरी पार्टीमा छलफल चलाइएको हो । यतिबेला प्रचण्डबारे पार्टीभित्र आन्तरिक बहसमा ल्याइएको आरोपपत्रको सत्रौँ नम्बरमा प्रचण्डमा आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी प्रवृत्ति देखिएको, भिन्न मतलाई निषेध गरी शत्रुतापूर्ण बनाउने र भौतिक आक्रमण तथा कुटपिटमा उत्रने जस्ता सामाजिक फासीवादी प्रवृत्ति देखिएको उल्लेख छ । आर्थिक आचरणमा भ्रष्टीकरणतर्फउन्मुख देखिएको भन्दै प्रचण्डमा पद, पैसा र प्रतिष्ठाका लागि नैतिक-अनौतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको, आर्थिक हरहिसाब र आय-व्यय कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको र पूरै व्यक्तिवादी ढङ्गले पार्टीको स्रोत-साधनको दुरुपयोग गर्ने गरेको आरोपपत्रको १८औँ बुँदामा लेखिएको छ । १६औँ नम्बरको बुँदामा पार्टीको अन्तर्रराट्रय भाइचारा सम्बन्धलाई निषेध गरेको र वर्ग-दुश्मन विशेषगरी भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धमा जोड दिएको आरोप प्रचण्डमाथि लगाइएको छ । ‘अध्यक्ष कमरेडमा देखापरेको विचलनका समस्याहरू’ शर्ीष्ाक दिएर कार्यकर्तामाझ पुर्‍याइएको आरोपपत्रमा अध्यक्ष राजनीतिमा मध्यपन्थी अवसरवादी हुँदै दक्षिणपन्थी सुधारवाद र राष्ट्रिय आत्मर्समर्पणवादतर्फउन्मुख देखिएको, प्रधान अन्तरविरोध भारत र दलाल पुँजीपति वर्गसँग भनिए पनि व्यवहारमा नदेखिएको र कुनै पनि कुरा
कार्यान्वयन नगरिएको, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई ओझेलमा पारिएको आरोप पनि प्रचण्डमाथि आरोपपत्रको पहिलो बुँदामा नै उहाँलाई दर्शनमा सारसङ्ग्रहवादीको संज्ञा दिएको छ ।
आरोपपत्रमा कार्यदिशा जनव्रि्रोह र कार्यनीति शान्ति र संविधानलाई बनाए पनि शान्ति र संविधानलाई नै सम्पूर्ण रणनीतिक कार्यदिशा बनाउन खोजेको, संविधान निर्माणमा जनताको सङ्घीय गणतन्त्र भन्ने तर, व्यवहारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतर्फकेन्द्रित हुने गरेको पाइएको, एकात्मक र केन्द्रीकृत प्रणालीमा जोड रहने गरेको, आत्मनिर्णयको अधिकार, अग्रअधिकार र महिला, दलितको विशेषाधिकार आदि सवालमा उपेक्षा गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
त्यसैगरी राज्यका अङ्गहरूमा उत्पीडित जाति, महिला, मधेसी, दलित आदिको समानुपातिक प्रतिनिधित्व भनिए पनि व्यवहारमा कहीँकतै लागू नगरिएको उल्लेख गर्दै प्रतिनिधिसभालाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुको सट्टा बुर्जुवाहरूको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तअनुसार क्षेत्राधिकारबिनाको दुई सदन बनाई राष्ट्रिय सभा बनाउने, कार्यकारी प्रमुख शक्तिशाली बनाउने, न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको दुहाई दिँदै जनप्रतिनिधिहरूको सहभागिताबिनाको न्यायपरिषद् र संवैधानिक अदालतको र्समर्थन गर्न पुगेको पनि प्रचण्डलाई आरोप लगाइएको छ । खुल्ला सिमाना र बाह्य जनशक्तिको अतिक्रमण बढी रहेको अवस्थामा विदेशीहरूलाई अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्थालाई खुकुलो बनाएको भन्दै आरोपपत्रमा सेना समायोजनका लागि राष्ट्रिय सुरक्षा नीति, खुल्ला सिमानाको नियन्त्रण र सीमा सुरक्षा बलको व्यवस्थाबिना पीएलए ? माओवादी लडाका)लाई विशेष समिति मातहतमा लानुका साथै र्रि्रुपिङको नाममा क्यान्टुनमेन्ट खाली गराउने र लडाकालाई निशस्त्रीकरण गराउन खोजेको आरोपपत्रमा लेखिएको छ ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार भएको बेलामा राष्ट्रिय स्वाधीन कृषिर्-अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेमा विदेशी एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानी तथा पुँजीको बढावा दिने प्रकृतिका लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रम, विद्युत् ऐन, घरजग्गा ऐन आदि थुप्रै विधेयक ल्याएको तथा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीहरूको लगानीमा जोड दिएको पनि आरोपपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
माओवादी स्रोतका अनुसार वैद्यले यसअघि प्रचण्डमाथि पार्टीभित्र मौखिक रूपमा त्यो पनि सामान्य खालका आरोप मात्र लगाउने गर्नुहुन्थ्यो । तर, यसरी खुल्ला र लिखित रूपमै अध्यक्ष प्रचण्डलाई आरोप लगाइएको माओवादी पार्टी इतिहासकै पहिलो घटना हो ।
प्रचण्डमाथि लागेका आरोपका आधारमा प्रचण्डलाई हेर्ने हो भने उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्न ठ्याम्मै मिल्ने देखिँदैन । यदि यिनै आरोपका आधारमा वैद्यसँग प्रचण्डको सम्बन्ध विश्लेषण गर्ने हो भने दुई पक्षबीच भावनात्मक एवम् राजनीतिक सम्बन्ध टुटी प्राविधिक सम्बन्ध मात्र बाँकी रहेको निष्कर्षनिकाल्न सकिन्छ । आरोपपत्रमा उल्लिखित व्यहोरा हेर्दा माओवादी पार्टी अब धेरै लामो समय एकजुट रहने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

माओवादी प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले भने आफूलाई यसबारेमा केही जानकारी नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘ठूलो पार्टीमा अनेकखाले कुराहरू आउँछन्, अनेक हल्ला चल्छन्, त्यसैले जानकारी नभएको विषयमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन ।’
 माओवादीमा विद्यमान हिंसात्मक मानसिकता

-देवप्रकाश त्रिपाठी
संविधानसभा गठनको तीन वर्षपूरा बितिसक्दा पनि संविधान निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन नसकेपछि नेपाली राजनीतिकर्मीहरूको योग्यता, क्षमता र इमानदारीमाथि प्रश्न उठेको छ, अब लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण हुनुलाई एउटा चामत्कारिक घटनाका रूपमा लिने स्थिति बनेको छ । संविधान निर्माणको दिशामा आवश्यक प्रगति नहुनुमा हरेकले हरेकलाई दोषी देखाउने गरेका छन्, काङ्गे्रसको दृष्टिमा माओवादी दोषी ठानिन्छ भने माओवादीको दृष्टिमा काङ्गे्रस, त्यस्तै मधेसकेन्द्रित दलहरू तीन ठूला दललाई जिम्मेवार ठान्दै छन् भने कतिको विचारमा मधेसी पनि संविधान निर्माणमा बाधक छन् । तर, जनसाधारणको दृष्टिमा भने धेर-थोर सबै दल र समूहहरू दोषी छन् । जनताले धारणा बनाउने आफ्नै काइदा हुन्छन्, त्यसमा बहस गरिरहनु यहाँ उचित होइन । जो, जसले, जस-जसलाई बाधक ठानेका भए पनि संविधान निर्माणमा मूलतः दुई पक्ष व्यवधान बनेको देख्न सकिन्छ । पहिलो माओवादीको सोच र दोस्रो जातीयता, यी दुई तत्त्वलाई संविधान निर्माण यात्राको अड्चनका रूपमा बुझन सकिने केही गम्भीर कारणहरू छन् ।
जातीयता
नेपाली राजनीतिमा २०६२ सालसम्म राजा, संसदीय प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरू र माओवादी तीन थरी शक्ति प्रभावकारी उपस्थितिमा रहेको मानिन्थ्यो । अहिले नेपालमा पाँचथरी शक्तिको उदय भएको छ, जसमा काङ्गे्रससहितका प्रजातान्त्रिक शक्ति, माओवादीसमेतका कम्युनिस्टहरू, तराईकेन्द्रित दलहरूको मोर्चा, जातीय सङ्गठनहरू र राजसंस्थाका पक्षपातीहरू रहेका छन् । राजसंस्थाका पक्षपातीहरू सङ्गठित शक्तिका रूपमा क्रियाशील नरहेका भए पनि तिनको असङ्गठित हैसियत उपेक्षा गर्न मिल्ने या हुने प्रकारको देखिँदैन । २०४७ सालमा प्रचण्ड-बाबुरामहरूको भन्दा अहिले राजाका र्समर्थकहरूको ‘स्टे्रन्थ’ कमजोर ठान्नु भूल हुनसक्दछ । बितेका पाँच वर्षभत्र जातीय र क्षेत्रीयतामा आधारित सङ्गठनहरूले आफ्नो जग मजबुत बनाएका छन्, अब उनीहरू परिणाममुखी कर्मतिर सोझिँदै गएको देखिन्छ । मलेसियामा जातीय समूहहरूले पुराना र ऐतिहासिक राजनीतिक दलहरूलाई विस्थापित गरी तिनको स्थानमा आफूलाई स्थापित गरेका हुन् । त्यसका निम्ति उनीहरूलाई सन् १९६७ देखि १९७५ सम्मको करिब नौ वर्षलागेको थियो । पाँच वर्षघि लोकतन्त्र स्थापनापश्चात् जातीय एवम् क्षेत्रीय भावनाको प्रकोप ह्वात्तै बढेको हामी सबैले महसुस गरेका छौं । मुलुकको सबैभन्दा ठूला जातीय समुदायहरू क्षेत्री र ब्राह्मणले समेत जातका नाममा सङ्गठित हुने प्रक्रिया सुरु गरेपछि सिद्धान्त, विचार र दर्शनमा आधारित राजनीति क्रमशः कमजोर हुँदै छ र यसले भविष्यमा राष्ट्रिय एकता र देशको एकीकृत भविष्यसमेत सङ्कटमा पर्नसक्ने सङ्केत दिएको छ ।
२०४६ सालको परिवर्तनअघिसम्म नेपालको राजनीतिमा जातीय या क्षेत्रीय भावनाको गन्ध पाउन मुस्किल पथ्र्यो । जो जतिसुकै जाति या क्षेत्रकेन्द्रित सङ्कीर्णताले वशीभूत भए पनि उसले र्सार्वजनिक रूपमै जाति या क्षेत्रको कुरा गर्न सम्भव थिएन । त्यसबेला
गजेन्द्रनारायण सिंहहरूले आफूलाई तराईको समस्यामा मात्र केन्द्रित गरेको धेरैले सहज मान्न सकेका थिएनन् । २०४७ को परिवर्तनपश्चात् गजेन्द्रनारायणहरूका निम्ति सहज वातावरण सिर्जना हुँदा पनि २०५ सदस्य सङ्ख्या रहेको संसद्मा उनीहरूले ६ स्थानमै चित्त बुझाउनुपरेको थियो । मानिसहरू जात र क्षेत्रको ‘भाषा बोल्न’ लज्जा र अपराध बोध गर्दथे । २०६२/०६३ को आन्दोलनमा जनताको माग प्रजातन्त्र स्थापनाको मात्र थियो, सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षताको नारा उन्नाइस दिनमा एकै दिन पनि लागेको थिएन । कृत्रिम र जालसाजीपूर्ण ढङ्गले नेपालमा ‘सङ्घीयता’ प्रवेश गराइएको धेरैले ठानेका छन् । कविलाहरूको मुखिया बन्ने प्रलोभनमा परेका केही मानिसहरूले सङ्घीयता रुचाएका छन् र जातीयतामा आधारित सङ्घीयता उनीहरूको गन्तव्य बनेको छ । नेपाली सन्दर्भमा आफूलाई जातपातको र्सवाधिक विरोधी दाबी गर्ने क्रान्तिकारीहरू नै जातीय राज्यको पक्षमा दृढतापर्ूवक उभिनु आफैंमा अर्को आर्श्चर्यको विषय बनेको छ । हुन त मलेसिया र इथियोपियामा पनि वामपन्थी कम्युनिस्टहरूले नै जातीयताको मुद्दा उठाएका थिए । इथियोपिया टुक्रिएर इरिटि्रया नामक अर्को एउटा देश निर्माण भइसक्दा पनि त्यहाँ जातीय विवादको पूर्ण समाधान भइसकेको छैन । करिब एक सय जातजाति रहेको अप्रिmकी मुलुक घानाको आन्तरिक विवाद र तनावलाई हेर्दा जातीय वा क्षेत्रीय भावना एकपटक भड्किएपछि त्यसले सानो या ठूलो खत बनाएर मात्र छोड्छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । युगोस्लाभिया, बुरुण्डी, सुडान, सोभियत सङ्घलगायतका मुलुकहरूको इतिहासले जातीय र क्षेत्रीय भड्काव पैदा हुनुको अन्तिम परिणाम कस्तोसम्म हुनसक्छ भन्ने कुराको प्रमाण प्रस्तुत गरेको छ । घानामा सबै देशवासीले बुझने आफ्नै मौलिक राष्ट्रभाषा हुँदाहुँदै जातीय र क्षेत्रीय भड्कावका कारण त्यहाँ आफ्नो भूमिको भाषा राष्ट्रभाषा बन्न सकेन । सबै समुदायले हरेक सबैलाई अस्वीकार गर्नुको परिणाम अङ्गे्रजीले राष्ट्र भाषा बन्ने मौका पाएको छ । सबै समुदाय आ-आफ्ना पहिचानतर्फकेन्द्रित हुँदा देशको पहिचान कसरी गौण बन्दोरहेछ भन्ने एक दृष्टान्तका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ ।
जातीय तथा क्षेत्रीय भड्काव पैदा हुन नदिन प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा राजनीतिक दलहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने गर्दछ । यदि कुनै प्रजातान्त्रिक देशमा जातीय र क्षेत्रीय भावना भड्कियो भने बुझनुपर्छ- त्यहाँ दलहरू असफल भए । नेपालमा सबभन्दा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त पार्टी नै जातीय-क्षेत्रीय उत्तेजनाको स्रोत बनेको छ । जातीय-क्षेत्रीय भावनालाई उत्तेजित तुल्याउने कार्य गरेकै कारण नेपालमा नयाँ संविधान निर्माणको सम्भावना दुरुह हुँदै गएको हो । सयभन्दा बढी जातजाति रहेको देशमा हरेक जातका लागि राज्य उपलब्ध गराउन सम्भव छैन, केही जातिलाई मात्र राज्य दिइएमा अन्य जातजातिले त्यसको प्रतिवाद गर्ने र अन्ततः त्यही प्रतिवाद नै देशमा जातीय द्वन्द्वको कारण बन्न सक्ने देखिन्छ । टोनी हेगनले करिब पाँच दशकअघि नेपालको जनगणना गर्दा जातको समेत उल्लेख गरिनुलाई अनुपयुक्त मानेका थिए । भूगर्भविद् एवम् समाजशास्त्री हेगनले नेपालको चिनारी पुस्तकमा जातको कुरा कोट्याएर नेपालले गम्भीर भूल गरेको उल्लेख गरेका छन् । जनसङ्ख्याको विवरणमा जात उल्लेख मात्र गर्नुलाई पनि भूल देख्ने हेगनले आज हाम्रा राजनीतिक दलहरूको भूमिका देखेका भए के भन्ने थिए होलान् ? दलहरूले पाण्डोराको बाकस खोलेका छन्, अब यो सहज बन्द हुन मुस्किल छ । जातीय राज्यको माग गर्नेहरू आफ्ना अडानबाट पछि हट्ने स्थितिमा रहेका देखिँदैनन् । कतिपयले अग्राधिकारसहितको जातीय राज्य माग गरेका छन् र माओवादीलगायतका केही दलहरूले त्यस्तो अप्राकृतिक र प्रजातन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यताविपरीतको अवधारणामा सहमति पनि जनाएका छन् । यस्तो अवधारणाअनुरूपको संविधान निर्माण हुन असम्भव छ, कदाचित त्यस किसिमको प्रावधान संविधानमा समेटिए सभाबाट पारित हुन मुस्किल हुनसक्छ र सभाले पारित गरेछ भने पनि त्यस्तो संविधान कार्यान्वयन हुन सम्भव देखिँदैन । यसले देशमा तत्काल गृहयुद्ध निम्त्याउने खतरा रहन्छ । यदि जातीयतामा आधारित राज्य स्थापना गरिएन भने यिनै जाति र क्षेत्रवादीहरू आक्रामक ढङ्गले सङ्र्घष्ामा उत्रने छन् जसका कारण संविधान निर्माण, अनुमोदन र कार्यान्वयनमा निर्ण्ाायक प्रभाव पार्ने किसिमको व्यवधान पैदा हुन सक्ने देखिन्छ ।-
सुदूरपश्चिममा समग्र सुदूरपश्चिम एक प्रदेशको नारा लागेको छ र त्यहाँका केही जातीय समूहबाहेक सबै दलहरूले अखण्डित सुदूरपश्चिमको पक्षमा अभिमत जाहेर गरेका छन् । सुदूरपश्चिमलाई खण्डित गरिए त्यहाँबाट निकै सशक्त प्रतिवाद हुने अवस्था सिर्जना हुँदै छ । यदि त्यहाँको स्थितिलाई दृष्टिगत गरेर सुदूरपश्चिमलाई एउटै प्रदेश बनाइन्छ भने पर्ूवाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चललगायतका क्षेत्रहरूचाहिँ किन खण्डित तुल्याउने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । यदि क्षेत्रहरूलाई खण्डित गर्न सकिँदैन भने समग्र नेपाललाई चाहिँ खण्डित किन गर्ने भन्ने प्रश्न पनि स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न हुनसक्छ । तर, दलहरूले स्थिति यति भयावह तुल्याइसकेका छन् कि अब अखण्डित नेपालका पक्षमा संविधान तर्जुमा गरेर विकेन्द्रीकरणलाई मजबुत र व्यवस्थित गरिए पनि जातीय राज्यहरूको माग गर्दै मुलुकमा कुनै पनि स्वरूपको सङ्र्घष्ा सुरु भयो भने कुनै आर्श्चर्य हुनेछैन । त्यर्सथ जातीयता संविधान निर्माणमा मात्र होइन नयाँ संविधान बने त्यसको कार्यान्वयनमा पनि मुख्य समस्या बन्ने देखिएको छ ।
विवेकवान मानिसहरू आफूलाई सबभन्दा पहिले प्राणी ठान्छन् त्यसपछि मात्र मानिस हौँ भन्ने उनीहरूको बुझाइ हुन्छ । मानिसबाट एक तह तल झरेर ब्रिटिस, अमेरिकन, जर्मन, भारतीय, जापानी या नेपाली आदिका रूपमा चिनाउनु एउटा स्वाभाविक बाध्यता हो । पृथ्वीमा देशहरूको अस्तित्व रहेसम्म सायद परिचयको यस्तो बाध्यता जीवित रहिरहनेछ । तर, हामी नेपाली नेपालीको परिचयभन्दा पनि अझै ‘पर्टिकुलर’ भएर जात या क्षेत्रवासीको परिचयमा गौरव गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न खोज्दै छौँ, नयाँ संविधान प्राप्त गर्न यस किसिमको परिस्थिति अन्त्य हुन आवश्यक छ ।
माओवादी सोच
२०६३ सालको जनआन्दोलनको भावना भनेको स्वतन्त्रतालाई सम्मानित र व्यवस्थित गर्ने, अनि कहिल्यै कतैबाट खतरा पैदा हुन नसक्ने लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण हो भन्ने तथ्य हामी कसैबाट छिपेको छैन । तर, माओवादीले बाह्रबुँदे सम्झौतायता चरणबद्ध रूपमा आफ्नो धारणा बदल्दै ल्याएको छ । उनीहरू देशलाई क्रमशः कथित जनवादी क्रान्तिको चरणसम्म पुर्‍याउन अग्रसर रहेको प्रमाण माओवादी नेतृत्वका अभिव्यक्ति र व्यवहारले प्रस्तुत गरिरहेका छन् । नेपाल र्सवहारावादी क्रान्तिको निम्ति हिजो पनि तयार थिएन र आज पनि छैन । केही गरिबको मन जित्न त्यस्तो नारा लगाउनु एउटा बाध्यता या कसैका निम्ति रहर हुनसक्छ । तर, नेपालमा साँच्चै जनवादी क्रान्तिको सपना देखिएको हो भने सपना देख्नुलाई नै गलत भन्न त सकिँदैन, तर त्यस्तो सपनालाई विपना बनाउने प्रयासलाई र्व्यर्थ र अनर्गलचाहिँ अवश्य मान्न सकिन्छ । संविधानसभाबाट जनवादी संविधान निर्माणको प्रयत्न जारी रहिन्जेल नेपालमा नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियाले पूर्णता प्राप्त गर्न सम्भव छैन ।
माओवादीहरू प्रजातन्त्र सुदृढ तुल्याउनभन्दा त्यसको विकल्प खडा गर्न प्रयत्नशील छन् । प्रजातन्त्रको विकल्प खोज्ने माओवादी सोच संविधान निर्माण र शान्ति स्थापनामा अड्चन बनेको छ । माओवादी एउटा बेग्लै सत्ता नभएर काङ्गे्रसलगायतका पार्टीहरूको एक विकल्प मात्र हो भन्ने चेत त्यस पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूमा पलाउन आवश्यक छ ।
त्यस्तै माओवादीले आफूलाई हिंसात्मक मानसिकताबाट अझै मुक्त गर्न सकिरहेको छैन । माओवादीमा विद्यमान हिंसात्मक मानसिकताको व्यवस्थापनबिना मुलुकमा लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । पछिल्ला दिनहरूमा शान्तिप्रक्रियाका प्रति अल्प भए पनि माओवादी नेतृत्वले अग्रसरता दर्शाएको छ । यदि यो रणनीतिक चालबाजी नभएर सच्चा बदलावको प्रारम्भ हो भने माओवादीको पछिल्ला गतिविधिलाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ । तर, अहिले नै माओवादी प्रयासलाई बदलावको सङ्केत या एउटा रणनीतिक चालमात्र भन्ने निष्कर्षा पुग्नु हतार हुनेछ । प्रचलित लोकतन्त्र र लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको आधारभूत सिद्धान्तलाई परित्याग गर्न नेपालका माओवादीबाहेक अन्य कुनै पनि शक्ति तयार देखिएका छैनन् । माओवादीलाई खुला राजनीतिको मूल प्रवाहमा सामेल गराउन हदैसम्मको सम्झौता दलहरूले यसअघि नै गरिसकेका छन् । विद्यमान बिन्दुबाट एक कदम मात्र माओवादीका पक्षमा पाइला चाल्नु भनेको प्रजातान्त्रिक शक्तिका निम्ति आफ्नो गर्धन सुम्पनु बराबर हो । दलहरू राजनीतिक रूपमा जति बदलिन सक्थे या जति बदलिनुपथ्र्यो, उनीहरू बदलिइसकेका छन्, अब बदलिने पालो माओवादीको मात्र हो । नयाँ जनवादी क्रान्तिलाई गन्तव्य बनाएका माओवादी र संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रजातान्त्रिक प्रणालीको पक्षमा रहेका काङ्गे्रससहितका दलहरूको मिलनबिन्दु भनेकै लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । मिलनबिन्दुमा काङ्गे्रससहितका दलहरू आइसकेपछि पनि माओवादीले आनाकानी गर्नुलाई पूराका पूरा राजनीतिक बेइमानीका रूपमा बुझनुपर्ने हुन्छ । ढिलै भए पनि यदि माओवादी बदलिन तयार भएका हुन् भने देशले नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्ने आशा गर्न सकिन्छ । उनीहरूमा बदलिने सामर्थ्य भए-नभएको आगामी दिनमा स्पष्ट हुँदै जानेछ । वैचारिक र राजनीतिक रूपमा माओवादी परिवर्तन भएमा सबै राजनीतिक दल र देशका सामु एउटै चुनौती खडा हुनेछ- जातीय र क्षेत्रीय भड्कावको नियन्त्रण एवम् व्यवस्थापन । सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू एकजुट नभई जातीय भड्कावको समाधान असम्भव छ, नयाँ लोकतान्त्रिक संविधानको भविष्य यही चुनौतीसँग जोडिएको छ । - Ghatana ra Vichar