प्रचण्डको भुलभुलैयाबाट जोगिएला काँग्रेस ?

 - देवप्रकाश त्रिपाठी

नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान प्राप्त गर्न नसके पनि नेपाली जनताले थोत्रो संविधानसभालाई अरू केही समय व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न थालिएको छ। संविधानसभाको कार्यकाल थप गराउन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रचना गर्नुभएको नौटंकीप्रति काङ्गे्रस पार्टीसमेत मोहित हुनसक्ने देखिएपछि थोत्रो सभालाई पुनः व्यहोर्नुपर्ने सम्भावना बढेको हो। संविधानसभालाई आफ्नो सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक उपलब्धि ठान्ने माओवादी नेतृत्व संविधानसभामा सबभन्दा ठूलो दलको धाक जीवित राख्न चाहन्छ, यसको स्वाभाविक मृत्युवरण भएमा त्यसपश्चात् हुने निर्वाचनमा विद्यमान हैसियत सहजै पुनः स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेमा माओवादी विश्वास गर्दैन। उसको भाषामा सबैखाले प्रतिक्रियावादीहरू मिलेर माओवादीलाई 'कर्नर' गरिनेछ, जसका कारण वैधानिक संयन्त्रहरूको उपयोग गर्दै वैधानिक प्रक्रियाबाट नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने माओवादी योजनामा असाध्य अड्चन पैदा गरिने ठहर माओवादी नेतृत्वको छ। त्यति मात्र होइन, माओवादीका निम्ति संविधानसभा सुरक्षा कवच पनि हो, संविधानसभामा उसको हैसियतका कारण कम्युनिस्टको 'क'समेत सुन्न नचाहने मुलुकहरू पनि माओवादीप्रति उदार एवम् सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत हुन बाध्य
भएका छन्। नेपालभित्र ठूलो दलको धाक–रवाफ देखाउन पाइने, शान्तिप्रक्रिया भन्दै विधिवत् रूपमा क्रान्ति–प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय जो माओवादीप्रति 'नकारात्मक र रिजर्भ' मानिन्छन् तिनलाई समेत किंकर्तव्यविमूढ तुल्याउन पाइने भएको हुँदा माओवादी नेतृत्वलाई वाईसीएल र शिविरका लडाकुजत्तिकै महत्त्वपूर्ण साधन हुन पुगेको छ– संविधानसभा। क्रान्ति प्रक्रियामा अवरोध बन्न सक्ने ठानिएका शक्ति र निकाय वा संयन्त्रहरूलाई क्रमशः कमजोर पार्दै अन्ततः 'डिलिट' गर्ने रणनीतिक योजनामा रहेका माओवादीहरू 'थोत्रो र निकम्मा' भन्दै पूर्वस्थापित संयन्त्र, संरचना र मूल्य एवम् मान्यताहरूलाई ध्वंश गर्ने क्रममा रहेको, तर जन–जनले निकम्मा ठहर गरिसकेको थोत्रो संविधानसभालाई चाहिँ ऊ जसरी भए पनि 'जोगाउन' प्रतिबद्ध छ। त्यस निम्ति माओवादीले तथा कथित नागरिक समाजलगायत अन्य विभिन्न भूमिकामा रहेका नन्दी–भृङ्गीहरूको परिचालन सुरु गरिसकेको छ। जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई गुमराहमा राख्दै कथित क्रान्तिको गन्तव्य हासिल गर्न संविधानसभाजस्तो सुरक्षित र प्रभावकारी साधन अरू केही हुन सक्दैन भनेर माओवादी नेतृत्वले बुझेको छ र यो सही बुझेको छ। तर, आफूलाई प्रजातन्त्रको सच्चा हिमायती ठान्ने नेपाली काङ्गे्रसले चाहिँ के बुझेर संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने सोच बनाउँदै छ यो बुझ्न सकिएको छैन। काङ्गे्रसका केही नेताहरूले 'यदि म्याद थपको विपक्षमा जाने हो भने संविधानसभाको मृत्युका निम्ति हामीलाई सम्पूर्ण रूपले जिम्मेवार ठानिनेछ र जनतामा हामीलाई यही रूपमा 'एक्स्पोज' गरिनेछ' भन्ने तर्क प्रस्तुत गर्न थालेका छन्। यस्तै तर्कका आधारमा हिजो पनि काङ्गे्रसलाई माओवादीका एजेण्डा बोक्न बाध्य तुल्याइएको थियो। कम्तीमा सुशील कोइराला नेतृत्वको काङ्गे्रसचाहिँ विगतमा झैं माओवादी एजेण्डा बोक्न तयार हुने छैन भन्ने ठानिएकोमा अब शङ्का उत्पन्न भएको छ। यद्यपि सभापति कोइरालाले अहिलेसम्म अडान छोड्नुभएकोचाहिँ छैन। माओवादीको सोच, व्यवहार र गन्तव्य नबदलिएसम्म मुलुकमा शान्ति बहाल हुन या नयाँ लोकतान्त्रिक संविधान जारी हुन असम्भव छ। तर, उनीहरू आफू बदलिने होइन अरूलाई रूपान्तरण गरेर आफूजस्तै बनाउने अभ्यासमा छन्। माओवादीले 'संविधानसभाबाट हामीले भनेजस्तो संविधान जारी गर्ने भए गरौँ, होइन भने हामी जनविद्रोहमार्फत सत्ता कब्जा गछर्ौं र सडकबाट नै जनसंविधान जारी गछर्ौं' भन्नुको तात्पर्यलाई बुझ्न सक्ने हो भने कुरा स्पष्ट छ– जुन काम जनविद्रोहमार्फत सम्पन्न गर्ने हो त्यही काम सकेसम्म संविधानसभामार्फत नै गर्ने। माओ त्से तुङ या लेनिनझैं युद्धमैदानबाट सोझै सम्पूर्ण सत्ताको सर्वेसर्वा बन्न सकिने स्थिति रहेको भए माओवादी अन्य दलहरूसँग बाह्रबुँदे सम्झौताका लागि किमार्थ तयार हुने थिएनन्, त्यस्तो सम्झौता गर्न दिल्ली जाने त निकै टाढाको कुरा। हिंसात्मक युद्धबाट सोझै क्रान्ति सम्पन्न गर्न नसकिने ठहर भएपछि मात्र क्रान्तिको घुमाउरो बाटो अवलम्बन गर्ने रणनीति माओवादीले अवलम्बन गरेको हो। उनीहरू नेपाललाई कम्तीमा पश्चिमबंगाल र बढीमा उत्तरकोरिया या चाइना बनाउन इच्छुक र उत्पे्ररित छन्। निर्धारित समयभित्रै संविधान निर्माण गर्ने कुरामा माओवादीको तत्परता कहिल्यै देखिएन। कहिले राष्ट्रिय झन्डा त कहिले गाई, अनि कहिले जातीय आत्मनिर्णयसहितको राज्य र कहिले न्यायपालिकाको सर्वोच्चताका विषयमा बखेडा झिकेर संविधान निर्माणलाई विलम्ब गराउने काम माओवादीबाहेक अरू कसैले गरेका होइनन्। २०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणा गर्दै मुलुकमा प्रजातन्त्र बहाल गरिएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको (पूर्वपञ्च र अन्य केही बाहेकको) सरकार गठन गरिएको थियो र संविधानसभाको निर्वाचन सरकार गठनका लागि नभएर संविधान निर्माणका लागि भन्ने पनि स्पष्ट थियो। तर, संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरेपछि माओवादीले संविधानसभा निर्वाचनको अर्थ बुझ्न चाहेन, उसको प्राथमिकतामा संविधान होइन सरकार र सत्ता पर्योा। यदि संविधान नै निर्माण गर्ने ध्येय हुन्थ्यो भने आफूसमेत सम्मिलित गिरिजाप्रसाद नेतृत्वको सरकार विस्थापित गर्नुपर्ने कारण थिएन। संविधानसभामा ठूलो दलको हैसियत प्राप्त गरेपछि देशको कार्यकारी निकाय विधिवत् कब्जा गर्ने र जिम्बाबेका रोवर्ट मुगावेझैं क्रमशः सम्पूर्ण सत्ताको मालिक बन्ने योजनाअनुरूप प्रथम राष्ट्रपतिका रूपमा प्रचारित प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको बुझ्न सकिन्छ। न्यायपालिका, प्रशासन र प्रहरी आफ्नो काबुमा आइसकेको ठानेका प्रचण्डले क्रान्तिप्रक्रियामा राष्ट्रिय सेना र त्यसमा पनि तात्कालिक प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवाल अवरोध बन्ने देख्नुभयो। हो, त्यही अवरोध हटाउने क्रममा 'बुमर्या्ङ' भएर प्रचण्ड आफैं सरकार छोड्न बाध्य हुनुभएको हो। माओवादी नेतृत्वको सरकार भङ्ग भएपछि उसले मुख्य दुश्मन तोकेको काङ्गे्रस पार्टीसमेत सामेल भएर बनेको वाम–प्रजातान्त्रिक गठबन्धनको सरकार क्रान्ति–प्रक्रियामा झन् ठूलो व्यवधान बनेर तेर्सियो। उनीहरूले हरेक प्रक्रियामा अघि बढ्नका लागि 'माधव नेपालको प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा'लाई पहिलो सर्तका रूपमा अघि सार्नुको कारण पनि यही थियो। प्रचण्डलाई सिंहदरबारसम्मको यात्रा तय गर्न नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता प्रस्थानबिन्दु भएझैं सेनापति प्रकरणमा 'रिङआउट' भएको माओवादीलाई 'रिङ'भित्र ल्याउने काम नेपालको राजीनामाले गर्यो । माधवलाई राजीनामा गराउनु माओवादीको धेरै ठूलो राजनीतिक सफलता थियो, भलै त्यस कार्यका लागि शिखण्डीका रूपमा एमालेकै झलनाथ खनाललाई उनीहरूले प्रयोग गर्नुपर्योण– यो बेग्लै पक्ष हो। झलनाथलाई सरकारको नाइके बनाएर भए पनि सत्तामा सहभागी हुन पाउनु माओवादीको अर्को सफलता हो। यो सफलताले सेनापति प्रकरणले घाइते तुल्याएको माओवादीलाई राहतमूलक सहजता पैदा गरेको छ। तर, झलनाथलाई प्रधानमन्त्री राखेर वैधानिक तवरमा क्रान्ति–यात्रा पूरा हुन सक्दैन भन्ने 'सत्य' माओवादीले बुझेका छन्। क्रान्तिका निम्ति माओवादीको र माओवादीमा पनि प्रचण्डकै नेतृत्वमा सरकार बनेको हुनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा रहेका उनीहरू झलनाथलाई टिकाउँदै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने बाटो सोझ्याउँदै छन्। विधिवत् सरकार गठनका लागि संविधानसभा जीवित रहन आवश्यक छ। कदाचित संविधानसभालाई स्वाभाविक मृत्युवरण हुनबाट जोगाउन सकिएन भने प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने या माओवादी सत्ताको सम्पूर्ण मालिक बन्ने विधिवत् उपाय तत्कालका लागि अन्त्य हुनेछ। हो, यही उपाय जोगाइराख्न माओवादी संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। तर काङ्गे्रसले माओवादीको यही आकाङ्क्षा–पूर्तिको पक्षमा जाने सङ्केत दिनु आफैंमा विष्मयकारी र उदेकपूर्ण छ। सच्चा प्रजातन्त्रवादी दलका रूपमा काङ्ग्रेसलाई बुझ्नेहरूले अप्राकृतिक, अस्वाभाविक, असंवैधानिक, अवाञ्छित र अप्रजातान्त्रिक तवरबाट संविधानसभाको कार्यकाल बढाउँदै लैजाने कार्यमा काङ्गे्रसको समर्थन नहुने ठानेका हुन्। तीन वर्षअघि पन्ध्र वर्ष उमेर समूहमा रहेका लाखौं युवा अहिले मतदाताका रूपमा योग्य भएका छन् र हामीले अहिले निर्माण गर्न लागेको संविधान पनि भावी पुस्ताकै लागि हो। आजको संविधानसभाका प्रतिनिधि चयन गर्ने कार्यमा संलग्न लाखौँ वृद्धले देहत्याग गरिसकेका छन्। लोकतन्त्र स्थापनाको पाँच वर्षभित्र मानिसको सोचमा धेरै परिवर्तन आइसकेको पनि छ। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष विद्यमान संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान निर्मण हुने आशा र विश्वास जनस्तरबाट हटिसकेको छ। वास्तविकता यसप्रकारको हुँदाहुँदै पनि काङ्गे्रस ताजा जनादेशको पक्षमा निबिघ्नतापूर्वक नगएर थोत्रो संविधानसभालाई निरन्तरता दिन राजी हुनु भनेको काङ्गे्रस शान्ति–प्रक्रियाको नभई क्रान्ति–प्रक्रियाकै सहयोगी भूमिकामा रहनु हो। माओवादी सर्वहाराको नाममा अधिनायकवादी–जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न चाहन्छ र उनीहरूको यस यात्रामा कसैले अड्चन पैदा गरेमा त्यसको डटेर मुकाबिला गर्न उनीहरू मानसिक रूपमा तयार छन्। क्रान्ति–यात्राका सहयोगीबाहेक बाँकी जम्मैको विरोध गर्नु उनीहरूको धर्म नै हो। माओवादीले अप्ठ्यारो पार्छन् भन्ने त्रासकै कारण काङ्गे्रस संविधानसभालाई पुनः म्याद थप्न राजी हुने हो भने अन्ततः एक दिन माओवादीसमक्ष सम्पूर्ण रूपले आत्मसमर्पण गर्नुपर्ने दिन आउने निश्चित छ। माओवादीले कहिले आफू सुधि्रन खोजेजस्तो गर्ला र तिनलाई समर्थन एवम् साथ दिन पाउँला भनेर काङ्ग्रेसको उच्च तहमा घुस्न सफल केही व्यक्तिहरू प्रतीक्षारत छन्। प्रचण्ड पनि संविधानसभाको कार्यकाल थप नगरिन्जेलसम्मका लागि 'सुधि्रएको भूमिकामा' रहनेछन्, कुन मितिदेखि झापाका कृष्ण सिटौलाहरूले 'लौ माओवादी सुधि्रयो हामी तिनको पछि लागौँ' भनेर घोषणा गर्ने हुन्, बस् प्रतीक्षा त्यसैको हुँदै छ। यदि काङ्गे्रस आफू, प्रजातन्त्र, प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यता र नेपाली जनताको हितरक्षाका पक्षमा उभिने हो भने उसले ताजा जनादेशमा जान अगुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। ताजा जनादेशमा तत्काल नजाने हो भने वर्तमान संविधानसभाबाट बढीमा पच्चीसजनासम्म सदस्य रहेको 'संविधान निर्माण सभा'को जन्म गराई निश्चित समयसीमाभित्र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणको निम्ति वातावरण बनाउनु काङ्गे्रसको अर्को विकल्प हुन सक्छ। उल्लिखित दुईबाहेकको कुनै पनि विकल्प क्रान्ति–प्रक्रियाकै सहयोगी विकल्प बन्न जानेछ।- Ghatana ra vichar

सम्बाददाताको आवश्यकता !

छोटै समयमा विश्वभर छरिएर रहेका नेपालीका बिच लोकप्रिय बन्न सफल अमेरिकाबाट प्रकासित, Nepali community based www.NepalMother.com लाई हामी अन्तरराष्ट्रिय स्तरको News, Views, Entertainment Website का रुपमा बिकास गर्दै गैरहेका छौं , बिभिन्न देश तथा अमेरिकाका बिभिन्न स्टेट तथा शहरहरुमा नेपाल मदर डट कम का लागि सम्बाददाताहरुको आवश्यकता छ । आफ्नो बायोडाटा र एक प्रती फोटो सहित ईमेल info@nepalmother.com मा आबेदन पठाउनुहोला । समाचार लेख्न जान्ने, नेपाली टाइप गर्न जान्ने, फोटो र भिडियोको समेत नलेज भएकालाई बिशेष प्राथमिकता । हाललाई सम्बाददाताहरुले Volunteer का रुपमा सेवा गर्नु पर्नेछ ।
हामी तपाईंलाई पैसा दिन सक्दैनौ तर सम्मान र इज्यत अबस्य दिन्छौं, र हामी पनि नेपाल र नेपालीका लागि, Nepali Community का लागि निशुल्क काम गर्छौँ ।
- Editor in Chief, www.Nepalmother.com