भ्रस्टाचारी केही न्यायाधिशहरु बर्खास्त, केहीलाई सचेतको कार्वाही ! न्यायाधिश होउन प्रधान न्यायाधिश राम प्रसाद श्रेष्ठ जस्ता !

Exclusive News........

जानेबेलामै किन नहोस्

प्रधान न्यायाधिश रामप्रसाद श्रेष्ठले अत्यन्त राम्रा आदेश र निर्णय गरेर न्यायालय प्रती जनताको गुम्दै गैरहेको विश्वाश कायम राख्ने प्रयास गरेका छन र अब उनले देखाएको बाटोमा न्यायालय हिड्यो भने भ्रस्टाचारी हरु को मुटु काँप्ने छ र केही हद सम्म भए पनि भ्रस्टाचार कम हुने छ । न्यायपरिसदले उनकै योजना मुताबिक यो कार्वाही गरेको हो !       

 

न्यायपरिषद्को बैठकले पुनरावेदन अदालतका दुईजना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने र चार जिल्ला न्यायाधीशलाई सचेत गर्ने निर्णय गरेको छ। पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश ओमप्रकाश सुवेदी र पुनरावेदन अदालत हेटौँडाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीलाई पदमुक्त गर्ने परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो। पुनरावेदन अदालत हेटौँडाका न्यायाधीश तेजबहादुर कार्कीको हकमा निजको कार्य क्षमताको अभाव र इमान्दारितापूर्वक कर्तव्य पालना नगरेकाले न्यायपरिषद् ऐन २०४८ को दफा ४ (ग) को २ र ३ अनुसार पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको परिषद्को निर्णयमा उल्लेख छ । कार्कीले गत वर्ष साउनमा डा भक्तमान श्रेष्ठको अपहरणमा संलग्न चारजना अपहरणकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्नेमा धरौटीमा रिहा गरेका थिए। यही काण्डमा गलत आचरणले सो कार्य गरेको भनी न्यायपरिषद्मा उजुरी परेको आधारमा कार्की एक वर्षदेखि छानबिनको दायरामा थिए। पुनरावेदन अदालत पोखराका न्यायाधीश ओमप्रकास सुवेदीको हकमा न्यायपरिषद् ऐन २०४८ को दफा ४ (क) को उपदफा ३ र ४ वमोजिम निजले पदीय कर्तव्य इमान्दारिताका साथ पालना नगरेको र खराव आचरण देखिएको न्यायाधीश तपबहादुर मगरको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। न्यायाधीश मगरको प्रतिवेदनअनुसार नै कारबाही अगाडि बढाइएको न्यायापरिषद् सचिव जीवनहरि अधिकारीले जानकारी दिए। उनले पुनरावेदन अदालत तुलसीपुर र पुनरावेदन अदालत पोखरामा रहँदा बिदा नलिई हिँड्ने र नगएको समयको पनि हाजिर गर्ने आरोपमा उनीविरुद्ध निवेदन परेको थियो।
सो विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन न्यायधीश तपबहादुर मगरलाई जिम्मा दिइएको थियो। मगरको प्रतिवेदनको आधारमा सुवेदीले आचरणविपरित कार्य गरेको ठहर गर्दै परिषद्ले आज निजलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो।
परिषदले न्यायाधीशद्वयको पदमुक्त गर्नका लागि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १०९ को उपधारा १० को खण्ड ग बमोजिम प्रधान न्यायाधीशसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विसं २०६१ पछि गरेको परिषद्को यो ठूलो निर्णय हो। यसअधि परिषद्ले न्यायाधीशहरु केदारप्रसाद प्याकुरेल, गणेश पञ्जीयार, ध्रुवलालराज श्रेष्ठ, रामेश्वरमान श्रेष्ठ, चित्रदेव जोशी र गोपाल गुरागार्इँलाई पदमुक्त गरेको थियो।
त्यस्तैगरी परिषद्को आजैको बैठकले सर्लाहीका जिल्ला न्यायाधीश विनोदप्रकाश शर्मा, अर्धाखाँचीका जिल्ला न्यायाधीश अच्युत बिष्ट, पर्साका जिल्ला न्यायाधीश पशुपति आचार्य र जाजरकोटका जिल्ला न्यायाधीश सीताप्रसाद पोखरेललाई अब आइन्दा यस्तो कार्य नदोहोर्‍याउन सचेत गरेको छ। ‘यो कारबाहीको पहिलो चरण हो, निजहरुले फेरि यस्तो काम दोहोर्‍याए पदमुक्त गर्नेसम्मको कारबाही हुनसक्छ' परिषद् सचिव अधिकारीले भने। उनका अनुसार परिषद्मा परेका अन्य सातवटा निवेदन भने आधारहीन भएको भन्दै तामेलीमा राखिएको छ। -रासस