माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ताभोगी भएको कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको आरोप, समयमै संविधान नलेखेर दलहरुले राष्ट्रपतिलाई सत्ता सुम्पने खेलमा लागेको माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको आरोप

 "प्रधानमन्त्री झलनाथ १५ दिनमै असफल" : मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार

"एमालेकै  नेताहरु अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार असफल पार्न लागि परे" : एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतम

ध्रुविकरणले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन सहज हुँदैन : पौडेल

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालाले एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सत्ताभोगी भएको आरोप लगाउनुभएको छ। पछिल्लो राजनीतिक गठबन्धन र त्यसका लागि गरिएको सातबुँदे सहमतिको तिखो आलोचना गर्दै आउनुभएका सभापति कोइरालाले आइतबार नेपालगन्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा सत्ताभोग नै सम्झौताको आधार भएको टिप्पणी गर्नुभयो। प्रचण्ड सत्ताबाहिरका कुरा गर्दैगर्नुहुन्न -कोइरालाले कडा शब्दमा भन्नुभयो। सत्ताको भोक लागेकाले प्रचण्डले जहिले पनि सत्ताको कुरा गरिरहेको
र त्यही अडानका कारण सहमति सहकार्य एकता र मेलमिलापको राजनीति अघि नबढेको सभापति कोइरालाले आरोप लगाउनुभयो। उनी ठूलो धनाढ्यभन्दा पनि सुखसयलमा बस्छन् कोइरालाले प्रचण्डको नामै लिएर
भन्नुभयो- म त त्यो कल्पना पनि गर्न सक्दिनँ। कोइरालाले माओवादीलाई बुर्जुवा पार्टीको सज्ञा दिँदै कांग्रेसलाई बुर्जुवा भनिनु फगत आरोप मात्रै भएको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

प्रचण्डसँगको भेटमा आफूले पटक-पटक मिलेर जाउँ भन्दा उहाँले आफूबाहेक अरुको कुरै सुन्न नचाहेको टिप्पणी गर्नुभयो। ठूला दलले चक्रीय प्रणालीमा सरकार बनाऊँ कांग्रेसले शान्तिप्रक्रिया टुंग्याउँछ एउटाले संविधान लेखौं र अर्कोले चुनाव गराउँ भन्दा आफूबाहेक कोही नदेख्ने प्रचण्डका कारण सहमति हुन नसकेको बताउनुभयो। रामचन्द्रलाई भेट्दा तपाइं पक्का भन्नुहुन्छ शेरबहादुरलाई पनि त्यही भन्नुहुन्छ मलाई भेट्दा तपाईं तयार हुनुहोस् भन्नुहुन्छ सुजातालाई पनि त्यसै भन्नुहुन्छ हुँदाहुँदै मधेसवादी दलका नेतालाई पनि अब पालो तपाइंको भन्नुहुन्छ यसरी सबैमा भ्रम फैलाएर उहाँ आफ्नो दुनो सो´याउनपट्टि लाग्नु हुन्छ’ -कोइरालाको आक्रोश थियो। कांग्रेस सभापति कोइरालाले एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र प्रचण्डका बीचमा भएको सातबुँदे सहमतिले स्थायित्व नपाउने ठोकुवा गर्नुभयो।
काँग्रेस संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन आफ्नो दल सहयोगी हुने बताएका छन्। "शान्तिप्रक्रिया टुङ्ग्याउने र संविधान लेख्ने कुरामा हामी विपक्षी होइन, अग्रणी सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्न तयार छौं," काँग्रेस संसदीय दलमा आज पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै नेता पौडेलले भने।

उनले काँग्रेस सरकारमा नजाने अडान दोहोर्‍याए। "जिम्मेवार प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने पार्टी निर्णयमा काँग्रेस अडिग छ," नेता पौडेलले भने। तर राजनीतिक समस्याको गाँठो फुकाउँदै संविधान लेखन र शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउने पक्षमा प्रमुख तीन दलबीच गम्भीर वार्ताको तयारीमा काँग्रेस रहेको उनको भनाइ थियो।

शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन सहज नहुने भएकाले अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा काँग्रेस कुनै पनि प्रकारको ध्रुवीकरणको पक्षमा नरहेको धारणा राख्दै नेता पौडेलले वाम-लोकतान्त्रिक गठबन्धन नै स्वाभाविक हो भने। "काँग्रेस लोकतान्त्रिक मोर्चा निर्माणको स्थितिमा पुगेजस्तो लाग्दैन, ध्रुविकरणले शान्तिप्रक्रिया र संविधान लेखन सहज हुँदैन," पौडेलले भने।

एनेकपा (माओवादी)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल'ले सातबुँदाका आधारमा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको भनेर संसदमा बोल्दा भन्न नसकेकाले उक्त सम्झौतामा 'कैफियत' भएको स्पष्ट छ भने।

"एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालसँग सातबुँदे सम्झौता भएर समर्थन गरेको हो भनेर संसदमा प्रचण्डजीले बोल्न सक्नुभएन, त्यसैमा कपट र कैफियत छैन र?" नेता पौडेलको प्रश्न थियो। विगतमा भएका बृहत शान्ति सम्झौतालगायतका सहमति सम्झौता कार्यान्वयन भए अब थप सम्झौताको आवश्यकता नहुने धारणा राखे।

मधेसी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक)का अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल १५ दिनमै असफल भएको दाबी गरेका छन् । आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री खनालले एमालेभित्र द्वन्द्व निम्त्याएर सरकारलाई पूर्णता दिन नसकेको आरोप उनले लगाए । सोमबार नवलपरासीको सेमरीस्थित आदर्श उच्च माविको ५० औ स्वर्ण महोत्सवमा बोल्दै गच्छदारले सरकारलाई पुर्णता दिन नसक्ने प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि हालतमा मुलुकलाई शान्ति र संविधान दिन नसक्ने दाबी गरे । 'सात बुँदे सहमति गर्न कसले अधिकार दिएको थियो,' खनालप्रति प्रश्न गर्दै उनले भने, 'आलोपालो गरि सरकार चलाउने सहमति गर्ने अधिकार कसले दियो ।'
एउटा पार्टीको लडाकुलाई छुट्टै फोर्स गठन गर्ने सहमति मुलुक कब्जा गर्ने राष्ट्रघाती षड्यन्त्र भएको उनले बताए । 'हरेक पार्टीले सेना बनाउने र सरकारले छुट्टै फोर्स बनाउँदै जाने हो भने नेपालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको के काम,' उनलको प्रश्न थियो । गच्छदारले माओवादी सेनाको फुट्टै फोर्स बनाए मधेसमा एक लाख भन्दा बढि सेना तयार गरिने बताए ।

माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समयमै संविधान नलेखेर दलहरुले राष्ट्रपतिलाई सत्ता सुम्पने खेलमा लागेको आरोप लगाएका छन् । दलहरुबीचको आरोप-प्रत्यारोप र सत्ताको लुछाचुँडीले समयमै संविधान लेख्न नसकिएको उनको भनाइ छ ।
'कुर्सीको मोह र सत्ताको लुछाचुँडीले हामीले तीन वर्ष गुजारेका छौं, अबको तीन महिनामा संविधान लेखिन्छ कि लेखिँदैन भन्नेमा आशंकाहरु छन्,' आदिवासी जनजाति महासंघको कार्यक्रममा सोमबार भट्टराईले भने, 'समयमै संविधान नलेखेर संविधानसभा विघटन गरेर राष्ट्रपति शासनको षड्यन्त्र सुरु भएको छ ।' उनले संविधानसभाबाट संविधान नलेखिए प्राप्त उपलब्धि गुम्ने भएकाले सचेत रहन आदिवासी जनजातिहरुलाई आहृवान गरे ।
कार्यक्रममा सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सरकार विस्तार हुन नसक्दा संविधान निर्माण नै अपलपत्र परेको बताए । मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देवले संविधानका नाममा 'टालटुले' संविधान बनाए त्यो मान्य नहुने बताए ।

एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले दलका केही नेताहरु अध्यक्ष झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकार असफल पार्न लागि परेको आरोप लगाएका छन् । शान्ति र संविधानका लागि माओवादी अध्यक्ष दाहालसँग भएको सात बुँदे गोप्य सहमतिलाई उल्टो व्याख्या गरी आफ्नै दलका केही नेताहरुले सरकार असफल  बनाउने दुष्प्रयास गरिरहेको दावी गरे ।
सोमबार रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै उपाध्यक्ष गौतमले अन्तिम समयमा अध्यक्षहरुबीच सहमति भएकाले पार्टीमा छलफल गर्न नपाएको स्पष्ट पारे । अध्यक्ष समेत रहेका  प्रधानमन्त्री खनालले दुई पटकसम्म सहमतिबारे स्पष्ट पार्दा समेत नेताहरु मान्न तयार नहुनु दुखद भएको उल्लेख गरे । मंगलबार बस्ने केन्द्रीय कमिटि बैठकले सात बुँदे सहमति , गृह मन्त्रालय, मन्त्रीपरिषद विस्तार लगायत विषयमा पार्टी भित्र भएको विवाद अन्त्य गर्ने दावी गर्दै उनले सहमति माथिको विवाद  औचित्य हिन भएको  टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्रीलाई कार्य सम्पादनका लागि अर्थ, गृह, रक्षा मन्त्रालय लागयत महत्वपूर्ण मन्त्रालय आफ्नो दलले पाउनु पर्ने माग जायज भएपनि माओवादीलाई गृह दिन नहुने अडानमा एमाले नरहेको उपाध्यक्ष गौतमले स्पष्ट पारे । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र स्थायी समिति सदस्य केपी ओली लगायत नेताहरु सात बुँदे सहमति परिमार्जन र गृह मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नहुने पक्षमा रहेका छन् । उनले सहमति कार्यान्यवन नभए सरकार धरापमा पार्ने मओवादी चेतावनी स्वभावीक भएको बताउँदै सहमति लाई टेकेर गठन भएको मन्त्री मण्डल कार्यान्यवन नभए  सरकारमा रहीरहनको औचित्य उल्लेख गरे ।