बाह्रबुँदे, आठबुँदे र कान्छो सातबुँदे सम्झौता !

- Dev Prakash Tripathi

सङ्घर्ष र सम्झौतालाई जीवनको नियमित र स्वाभाविक क्रमका रूपमा स्वीकार गर्ने हो भने पनि सबै प्रकारका सङ्घर्ष या सम्झौता सकारात्मक परिणाममुखी हुँदैनन् भन्ने बुझन आवश्यक छ । २०६३ मा भएको राजनीतिक परिवर्तनको पृष्ठभूमिमा र त्यसयता राजनीतिक वृत्तमा सम्पन्न सम्झौताहरू सबै सुखद परिणाममुखी छैनन् । माओवादी सङ्घर्षको पछिल्लो इतिहासमा केही सम्झौता प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई थप रक्षात्मक बनाउन सहायकसिद्ध भएका छन् । ०६२ मङ्सिर ७ गते भारतको राजधानीमा सम्पन्न बाह्रबुँदे सम्झौता, ०६३ असार २ गते प्रधानमन्त्रीका रूपमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रचण्डसँग गर्नुभएको आठबुँदे सम्झौता र कुनै गुप्त स्थानमा माघ २०, ०६७ राखेर झलनाथ खनालले प्रचण्डसँग गर्नुभएको सम्झौता माओवादी क्रान्तियात्राका कोसेढुङ्गा हुन्, जसले माओवादीलाई नयाँ खुड्किलो उपलब्ध गराएका छन् । यद्यपि बृहत् शान्ति-सम्झौता पनि माओवादी तथा तिनको सेवा सुविधाप्रति उदार हुँदै गरिएको थियो भन्न सकिन्छ । तर, उक्त सम्झौताका कतिपय बुँदाले कम्युनिस्ट पार्टीको अधिनायकवादी शासनसत्ता स्थापनाको चाहनालाई निरुत्साहित गर्ने प्रयास गरेको हुँदा बाह्रबुँदे, आठबुँदे र कान्छो सातबुँदे सम्झौताभन्दा त्यसलाई खतरनाक मान्नुपर्ने देखिँदैन । अहिलेसम्म माओवादीसँग भएका सम्झौताहरूमा सर्वाधिक खतरनाक एवम् घातकचाहिँ सातबुँदे सम्झौता नै देखिएको छ ।

बाह्रबुँदे सम्झौताले माओवादीद्वारा सञ्चालित अवैध एवम् हिंसात्मक युद्धलाई राजनीतिक मान्यता दिन पहिलोपल्ट स्वीकार गरेको थियो र त्यही सम्झौता माओवादीको सिंहदरबारसम्मको यात्राको प्रस्थानबिन्दु बन्न पुग्यो । निरङ्कुश राजतन्त्र ?तर संवैधानिक राजतन्त्रको होइन) को अन्त्य गर्दै बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्र स्थापनालाई मूल गन्तव्य बनाएर गरेको भनिएको उक्त सम्झौताले तात्कालिक राजसंस्थालाई एक्ल्याउने र माओवादीको हिंसात्मक क्रियाकलापलाई वैधता प्रदान गर्ने कार्य एकैपटकमा गर्‍यो । उक्त सम्भ्fmौतामा प्रजातन्त्र पक्षधरहरूले भाँती पुर्‍याउन नसक्नुको परिणाम नै देशको वर्तमान सङ्कटग्रस्त अवस्था हो । बाह्रबुँदे सम्झौतामा प्रयुक्त भाषा र शब्दावलीको अर्थ प्रजातन्त्रवादीहरूले सहज प्रकारले बुझेका थिए भने माओवादीले आफ्नै किसिमको अर्थ लगाउन मिल्नेगरी व्यहोरा तर्जुमा गरेका थिए । प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले सम्झौतालाई अन्तिम गन्तव्य प्राप्तिको निर्णायक कडी ठानेका थिए, तर माओवादीले चाहिँ रणनीतिक एवम् कार्यनीतिक चालबाजीअर्न्तर्गत एउटा प्रयोगका रूपमा सम्झौतालाई बुझेको थियो । प्राविधिक एवम् भौतिक रूपमा कमजोर र राजनीतिक रूपमा एक्लिएको माओवादीका निम्ति बाह्रबुँदे सम्झौता ‘मरुभूमिमा प्राप्त पानी’झैं भएको थियो । यदि नेपालका राजनीतिक दल र मित्रराष्ट्र भारतले त्यसबेला माओवादीलाई सम्झौतामा आउन मौका प्रदान नगरेका भए पेरूको साइनिङपाथ र भारतको नक्स्लाइट आन्दोलनले भोगेको परिणति माओवादीले भोग्नैपर्ने सम्भावना त्यसबेला विश्लेषकहरूले देख्न थालेका थिए । ०६३ वैशाख ११ गते तात्कालिक राजा ज्ञानेन्द्रबाट संसद् पुनर्स्थापनाको घोषणासहित प्रजातन्त्र बहाल गरिएपछि मुलुकमा प्रजातन्त्रवादीहरू पुन: विजयी बनेका थिए र उक्त विजयलाई प्रजातन्त्रवादी भनी विश्वास गरिएका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको महान् सफलताका रूपमा पनि लिइएको थियो । त्यसबेला माओवादीहरू सम्पूर्ण जस (यस) काङ्गे्रस-एमालेले मात्र प्राप्त गर्ने हुन् कि भनी सशङ्कित एवम् त्रसित थिए र ‘आन्दोलनमा हाम्रो पनि योगदान छ है’ भनेर उनीहरूले पटकपटक वक्तव्य जारीसमेत गर्ने गरेका थिए । तर, ०६३ असार २ गते गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डबीच प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा आठबुँदे सम्झौता भएपछि प्रजातन्त्रवादी शक्ति क्रमश: रक्षात्मक तथा माओवादी आक्रामक बन्दै गयो । त्यर्सथमा आठबुँदे सम्झौताले माओवादीलाई लोकतन्त्र स्थापनापछि अर्को एक खुड्किलो चढ्न मद्दत पुर्‍याएको थियो । झलनाथ खनालले प्रचण्डसँग गर्नुभएको सातबुँदे सम्झौताचाहिँ नेपालमा कथित र्सवहाराको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवाद स्थापना निम्ति प्रेरित र प्रतिबद्ध छ ।
खनाल र प्रचण्डबीच भएको सम्झौता नेपालको अन्तरिम संविधान र बृहत् शान्ति-सम्झौताविपरीत छ, किनभने संविधानमा ‘प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था’प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै ‘नेपाल एक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य’ भनी उल्लिखित छ । तर, प्रचण्ड र झलनाथले गर्नुभएको लिखित सम्झौताको बुँदा नम्बर एकमा ‘जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र समाजवादउन्मुख राजनीतिक-सामाजिक व्यवस्था निर्माण गर्न अगाडि बढ्न हामी दुवै सहमत भएका छौँ’ भनिएको छ । जनताको लोकतन्त्रलाई कम्युनिस्टहरूले नयाँ जनवाद, जनताको प्रजातन्त्र आदि नामले पनि सम्बोधन गर्ने गर्दछन् । अङ्गे्रजीमा ‘पिपुल्स न्यु डिमोक्रेसी’ भनिने राजनीतिक व्यवस्था पार गर्दै समाजवाद (जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको एकदलीय अधिनायकवाद हुन्छ र राज्यका सम्पूर्ण आर्थिक स्रोत एवम् साधनमाथि सरकारको स्वामित्व रहन्छ) सम्म जाने कुरालाई गोलमटोल भाषामा लेखी प्रचण्ड र झलनाथले गर्नुभएको सम्झौता कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालबाट लोकतन्त्र विस्थापित हुनर्-गर्न आवश्यक पर्छ । लोकतन्त्र विस्थापित नगरी नयाँ जनवाद या कथित समाजवादको परिकल्पना गर्न सकिँदैन । त्यसैले झलनाथ र प्रचण्डले ०६३ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त लोकतन्त्र विघटन गर्ने सम्झौता गर्नुभएको भन्न सकिन्छ । सम्झौताको दोस्रो बुँदामा पनि लोकतान्त्रिक या लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुदृढ गर्ने व्यहोरा उल्लेख गरिएको छैन, बरु लेखिएको छ, ‘जनताको समावेशी लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्ने र सामन्तवादका सबै रूपको अन्त्य गरी राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्ने नयाँ संविधान निर्माण गर्न दुवै पार्टी सहमत छौँ ।’ त्यसैगरी तेस्रो बुँदामा ‘माओवादी लडाकुहरूको छुट्टै या अन्य सुरक्षा निकायसमेतको संलग्नतामा छुट्टै फोर्स निर्माण गर्ने’ भनिएको छ । ऐतिहासिक, परम्परागत एवम् व्यावसायिक राष्ट्रिय सेनालाई विस्थापित गरी नयाँ र कथित जनमुक्ति सेना निर्माणको प्रतिबद्धता यस सम्झौतामा अन्तरनिहित छ । कथित र्सवहारा वर्गको अधिनायकत्वबिना ‘जनताको नयाँ लोकतन्त्र’ र ‘समाजवाद’ स्थापना हुन सक्दैन भन्ने दर्शनधारीहरूले सामन्तवादको सबै रूप अन्त्य गर्ने भन्नुका पछिल्तिर परम्परागत राष्ट्रिय सेनाको विघटन गर्ने नियत राखेका हुन्छन् । आफ्नो छुट्टै सेना गठन गर्ने भनी खनाल र प्रचण्डले गरेको सम्झौताले सोही कथित जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने चाहनाको खुलासा गरेको छ । सम्झौताको चौथो बुँदामा ‘सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाइने’ उल्लेख गर्दै त्यस्तो संयन्त्रको नेतृत्व ?नाम नतोकीकन) प्रचण्ड र झलनाथले आलोपालो गर्ने भनिएको छ । लोकतन्त्रमा सरकार संविधान र कानुनको मातहतमा रही सञ्चालन हुने गर्दछ, त्यहाँ सरकार सञ्चालन गर्न कुनै पात्रविशेष सम्मिलित अवैध संयन्त्रको परिकल्पना गरिएको हुँदैन । तर, कम्युनिस्ट अधिनायकवादमा भने सरकारभन्दा माथि पार्टी नेतृत्व हुन्छ र पार्टीका हरेक निर्णय निर्देशन पालना गर्नु सरकारको कर्तव्य हुन्छ । ठीक त्यस्तै अभ्यासको आसय प्रचण्ड-झलनाथ सम्झौताको चौथो बुँदामा प्रतिविम्बित भएको छ । छैटौँ बुँदामा ‘भविष्यमा सरकारको नेतृत्व आलोपालो गरी दुवै पार्टीबीच दीर्घकालीन सहकार्य र सहयात्रालाई अगाडि बढाइने’ व्यहोरा अङ्कित छ । सम्झौताको यस धाराले यो मुलुकलाई प्रचण्ड र झलनाथले आफ्नो अंशमा परेको खेतबारी ठान्नुभएको प्रमाणित गर्दछ । उहाँहरू ‘माओ र चाओ’ बनेर मुलुकमा दीर्घकालसम्म अरू विचार पक्षलाई निषेध गर्दै शासन सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भन्ने रहस्योद्घाटन पनि सम्झौताको यस (छैटौँ) पङ्क्तिले गरेको छ । संविधानसभा उर्फसंसद्को कार्यकाल साढे तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा दुई व्यक्तिले आफ्नो पार्टीमा छलफलसमेत नगर्राई गरेको सम्झौताले दीर्घकालसम्म आलोपालो शासन चलाइरहने परिकल्पना आफैंमा हास्यास्पद त छँदै छ, यसले हस्ताक्षरकारीहरूको अधिनायकवादी चरित्र र नियत पनि खुलस्त गरिदिएको छ ।
यसप्रकारको सम्झौता गर्न प्रचण्ड उत्प्रेरित रहनु या तयार हुनु अस्वाभाविक र आर्श्चर्यजनक होइन, जसरी चितुवा हरिणको सिकार गर्न सदैव इच्छुक रहन्छ ठीक त्यस्तै हो माओवादी नेताको हैसियतमा प्रचण्ड र्सवहारावादी अधिनायकवादको पक्षमा दत्तचित्त रहनु । तर, झलनाथ खनालले त क्रान्तिकारिताको नाममा मदन भण्डारी प्रतिपादित बहुदलीय जनवादको अवधारणाको अवहेलना र उपेक्षा गर्नेबाहेकको अर्काे कुनै कर्म गर्नुभएको प्रमाणित हुनै बाँकी छ । करिब दुई दशक प्रचलित प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा बिताइसकेको दलको नेता रहेका कारण झलनाथ खनाललाई विगतमा अधिनायकवादी ठानिएको थिएन । तर, सातबुँदे सम्झौताका कारण खनालको चरित्र, विशेषता र नियतमाथि प्रश्न उठेको छ । उहाँ लोकतन्त्रको पक्षपाती हो या अधिनायकवादको भन्ने स्पष्ट हुँदा नेकपा एमालेको भविष्य र नेपाली लोकतान्त्रिक आन्दोलनको सामर्थ्य पनि र्छलङ्ग हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । हस्ताक्षरित सम्झौतामा केही सामान्य संशोधन एवम् सुधार गर्न प्रचण्ड र झलनाथ सहमत भएका भए पनि परिस्थितिजन्य बाध्यताले मात्र उहाँहरू त्यसो गर्न राजी हुनुभएको बुझ्न कठिन छैन । आफूअनुकूल अवस्था सिर्जना भएमा उहाँहरूले गर्ने क्रियाकलाप सातबुँदेकै मौलिक रूपअनुरूप हुने निश्चित छ