सातबुँदे सहमति र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयलाई लिएर एमालेभित्र विवाद, एमालेको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउने माओवादी चाहना

सातबुँदे सहमति र मन्त्रालय बाँडफाँटको विषयलाई लिएर सत्तारुढ एमालेभित्र चर्काे विवाद सुरु भएको छ । एकीकृत नेकपा माओवादीसँग सातबुँदे गोप्य सहमति गरी प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई आत्मालोचना गर्राई सहमति सच्याउने निर्ण्र्ााभएपछि एमालेभित्रको विवाद चर्किएको हो । एमाले स्थायी समितिले सहमति त्रुटिपर्ूण्ा र पार्टर्ीीे संस्थागत मान्यताविपरीत भएको ठहर गर्दै सच्याउने निर्ण्र्ाागरेको थियो । सो निर्ण्र्ाागत्तै माओवादीले सातबुँदे सहमत्रि्रति एमालेको आधिकारिक धारणा नआएसम्म सरकारमा सहभागी नहुने अडान राखेपछि एमालेभित्रको विवाद छताछुल्ल भएको छ । प्रधानमन्त्री खनालनिकट पार्टर्ीींस्थापन पक्ष माओवादीसँगको सहमति कार्यान्वयन गर्नर्ुपर्ने अडानमा उभिएको छ भने वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली पक्षधर नेताहरू स्थायी समितिको
निर्ण्र्ााकार्यान्वयन गराएरै छाड्ने अभियानमा छन् ।
एमाले स्थायी समितिले माओवादीसँग भएको सातमध्ये ५ बुँदालाई अस्वीकार गरेको थियो भने गृह र रक्षा मन्त्रालय लडाकू समायोजन, पुनःस्थापन र व्यवस्थापन नहुँदासम्म दिनै नसक्ने निर्ण्र्ाापनि गरेको थियो ।
एमालेको सो निर्ण्र्ााा कारण माओवादी र एमाले गठबन्धनको सरकारले पर्ूण्ाता पाउन सकेको छैन । सरकारले पर्ूण्ाता पाउन नसकेपछि एमालेभित्रका दुवै पक्ष आफूअनुकूल व्याख्या गरी मन्त्रालयको दाबी गर्न थालेका छन् ।
एमालेबाट सरकारमा पठाइएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी अध्यक्ष खनालनिकट रहेकाले अर्काे पक्षले सो मन्त्रालय छाड्नर्ुपर्नेमा जोड दिएको छ । यस्तै, गृहमा ओलीनिकट सचिव विष्णु पौडेलको सिफारिस भएपछि खनाल पक्षधर नेताहरू गृह माओवादीलाई दिनर्ुपर्ने बताइरहेका छन् । यद्यपि, शनिबार नै प्रधानमन्त्री खनालले अधिकारीलाई अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी दिइसकेका छन् ।
पार्टर्ीीत्रको विवाद चर्किएपछि एमाले नेताहरू र्सार्वजनिक रूपमा आरोप-प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन् । पर्ूव्ाप्रधानमन्त्री तथा वरिष्ठ नेता नेपालले स्थायी समितिले स्पष्ट रूपमा सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय माओवादीलाई नदिने निर्ण्र्ाागरिसकेको बताएका छन् ।
शनिबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग नेपालले एमालेको काँधमा बन्दुक राखेर चलाउने माओवादीको चाहना रहेको बुझेरै सुरक्षासम्बन्धी गृह र रक्षा मन्त्रालय नदिने निर्ण्र्ाागरिएको बताए ।
'सुरक्षासम्बन्धी गृह र रक्षा मन्त्रालय दिनै सकिन्न, यो स्थायी समितिको निर्ण्र्ााहो, कसैले अन्य प्रस्ताव गर्छ भने त्यो पार्टर्ीीनर्ण्र्ाावपरीत छ,' नेपालले भने ।
माओवादी लडाकू तथा हतियारको समायोजन र व्यवस्थापन, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना र कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गरेपछि मात्र सुरक्षा निकायसँग सम्बन्धित मन्त्रालय दिन सकिने उनले बताए । 'सबै युद्ध संरचना कायम रहँदा कसरी सुरक्षासम्बन्धी मन्त्रालय दिन सकिन्छ -' उनले भने ।
स्थायी समितिले गृह मन्त्रालय आफैंले राख्ने निर्ण्र्ाागरेकाले कसैले त्यो मन्त्रालय दिने मनसाय राखे त्यो पार्टर्ीीे निर्ण्र्ाार मान्यताविपरीत हुने उनले जिकिर गरे ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुँदा पनि कांग्रेसलाई सम्मानजनक मन्त्रालय दिई सरकार सञ्चालन गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै निवर्तमान प्रधानमन्त्री नेपालले माओवादीले
पनि सुरक्षा निकायबाहेकका
मन्त्रालय लिएर सरकारमा सहभागी हुनर्ुपर्ने बताए ।
माओवादी र एमाले अध्यक्षबीच भएको सातबुँदे सहमतिको प्रक्रिया र विधि गलत भए पनि बुँदा नम्बर एक र सात ठीक भएको उनले बताए ।
अर्का नेता ओलीले पनि गृह मन्त्रालय माओवादीलाई कुनै पनि हालतमा नदिने बताइसकेका छन् । यता, उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले भने गृह मन्त्रालय माओवादीलाई नदिए खनाल नेतृत्वको सरकार नै ढल्ने उद्घोष गरेका छन् । उनले गठबन्धनका लागि भएको सातबुँदे सहमति सच्याउने स्थायी समितिको निर्ण्र्ाापरिवर्तन हुनर्ुपर्ने धारणासमेत राखे ।
'गठबन्धनका लागि तय भएको सहमति नमान्ने स्थायी समितिको निर्ण्र्ाासच्याएर जानर्ुपर्छ,' राजधानीमा शनिबार आयोजित पार्टर्ीीार्यक्रममा उपाध्यक्ष गौतमले भने, 'माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिइएन भने खनाल नेतृत्वको सरकार ढल्छ ।' उनले सरकार ढाल्नुभन्दा गृह दिनु उपयुक्त भएको बताए । गौतमले माओवादीलाई गृह मन्त्रालय दिन्न भन्नेहरूले सरकार ढाल्न खोजेको आरोपसमेत लगाएका थिए ।