विगत पौने पाँच वर्षयता फैलिएको ‘सहमति’को आतङ्कले नेपाली राजनीतिमा फेरि एकपटक ठाउँ पाएको छ । सहमतिको सरकार गठनका निम्ति राष्ट्रपतिले (पुनः) सात दिनको समय दिनुभएपछि ‘सहमति-आतङ्क’को अर्को शृङ्खला सुरु भएको हो । सम्भवतः बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु नहुन्जेल यसको ‘आतङ्क’ कायम रहनेछ । सहमति शब्द आफैंमा तटस्थ मानिन्छ र सामान्यतया यसको अर्थ सकारात्मक बुझिन्छ । शब्द आफैंमा सकारात्मक भए पनि पात्र, स्थान र विषयले शब्दार्थ निर्धारण गर्दछ । चोर या अन्य कुनै अपराधीहरूबीच कुनै पनि कुकार्यका लागि सहमति भयो भने त्यस्तो सहमति सदा निन्दनीय हुन्छ । कुनै महिला र पुरुषबीच सार्वजनिक स्थलमा कामलीला प्रदर्शन गर्ने सहमति बन्छ भने त्यसलाई पनि अस्वीकार्य एवम्
आलोचनायुक्त नै मानिन्छ । नेपाली राजनीतिकर्मीहरू जो परमेश्वरका दूत होइनन् र जसलाई
सहमतिका नाममा भएको अर्को ठूलो अपराध धर्मनिरपेक्षता हो । युरोपका पादरीहरूलाई खुसी तुल्याउन दुई/चार नेतारूपी मनुवा अँध्यारो कोठामा बसे र यशु मसिहाको दूत बनेर धर्मनिरपेक्ष मुलुक बनाउने घोषणा गरिदिए । विश्वको एक मात्र हिन्दू मुलुकको पहिचान रातारात ‘डिलिट’ गरिँदा देशका सत्तरी प्रतिशतभन्दा बढी सनातनी स्तब्ध भए, तर ‘सहमति भइसकेको×’ भन्ने नाममा उनीहरू छातीमा मुड्की हान्दै सहन बाध्य भए, अझै सहँदै छन् । सनातनी हिन्दू र बौद्ध सम्प्रदायबीच युग प्रमाणित सान्निध्य छँदै थियो, हरेक नेपालीले स्वयम्भू र पशुपतिनाथप्रति बराबरी आस्था र विश्वास राखेकै थिए, मुस्लिमहरू गरिबीको मौका छोपेर धर्म परिवर्तन गराउने अभियानमा थिएनन्, थिए त तिनै पादरीहरू विश्वको एक मात्र हिन्दूराष्ट्रको पहिचान मेटाउन उद्यत् थिए, कथित नेपालीको काँधमा बन्दुक राखेर तिनले सक्कली नेपालीलाई दागे, सनातनीहरूको गौरव र पहिचानका साथै बहुसङ्ख्यक नेपालीको सम्मान तिनकै गोलीले ढल्यो । सहमति-आतङ्कबाट आज पनि सनातनी नेपाली पीडित छन् । राष्ट्रिय झन्डाको विशिष्टतालाई समेत ढालेर नेपालको इतिहास मेट्न भइरहेको प्रयासमा भने सम्भावित जनाक्रोशका कारण पूर्णविराम लाग्ने स्थिति बनेको छ ।
सिक्किम स्वतन्त्र देशका रूपमा थियो भन्ने कुराको जानकारी विश्वइतिहासका विद्यार्थीलाई छ । राजनीतिकर्मीहरूबीचको सहमतिबाट नै स्वतन्त्र सिक्किमको विघटन भएको थियो भन्ने सत्य सदा स्मरणीय छ । सिक्किम देशको विघटन भई अर्को देशमा विलय हुनुको लाभ सिक्किमवासीलाई कति भयो या भएन यो मूल्याङ्कनको अर्कै विषय हुनसक्छ । तर, एउटा स्वन्त्रत मुलुकको निधन आत्महत्याको शैलीमा हुनु र आत्महत्याका निम्ति सहमति बन्नुचाहिँ सदा दुःखद् स्मरणका रूपमा रहन्छ । हाम्रा राजनीतिकर्मीहरूले देश विघटनमा लैजाने प्रत्यक्ष सहमति नगरे पनि यिनले विगतदेखि गर्दै आएका सहमतिले देशको मृत्युमार्ग कोरेको छ, त्यसनिम्ति भावी गद्दारहरूलाई वर्तमानमा हामीले नेताका रूपमा स्वीकार गर्नुपरेको छ र यसरी स्वीकार गर्नुको एक मात्र कारण पनि ‘सहमति-आतङ्क’ नै बनेको छ ।
दलहरूबीच सहमति हुनुपर्छ- नेपाली जनता अझै यसो भन्दै छन् । सहमतिको विपरीत बोल्दा सहमति आतङ्कको चपेटामा परिने हो कि भन्ने चिन्ता नेपाली जनतामा व्याप्त देखिन्छ । जसरी दाउद इब्राहिम, मिलन चक्रे, दीपक मनाङे, बाघे, कुमार घैंटे आदि नामका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तहका ‘डन’ हरूबीच सहमति भएको खबर मात्रले पनि जनतामा कहालीलाग्दो त्रास पैदा गर्न सक्दछ, नेताहरूबीचको सहमतिका कुराले पनि ठीक यस्तै प्रकारको सन्त्रास उत्पन्न गराएको छ भन्न अब हिचकिचाउनुपर्ने कारण देखिँदैन । देश बनाउने र लोकतन्त्र स्थापना गर्ने सपना देखाएर जनतालाई आन्दोलनमा सहभागी गराइयो, संविधानसभामार्फत संविधान बनाएर प्राप्त लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवम् सुदृढ तुल्याउने बताउँदै जनताको समर्थन विधिवत नवीकरण पनि गरियो । तर, यिनको नियत र हैसियत अब स्पष्ट भइसकेको छ- सात महिनासम्म एउटा प्रधानमन्त्री बनाउन नसक्नेले संविधान बनाएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न र शान्ति बहाल गरेर देश बनाउन असम्भव छ । विगतमा राजा-महाराजाहरूबाट प्रजातन्त्र पटक-पटक खतरामा परेको कारण दर्शाइयो, तर अहिले मुलुक राजाविहीन हुँदा पनि प्रजातन्त्र खतरामा परेको छ भनिँदै छ । नेपाली जनताले फेरि खतरामा पर्ने प्रजातन्त्र स्थापना गर्न ०६३ को जनान्दोलनमा भाग लिएका थिएनन्, न शान्ति र स्थिता विस्थापनको अनुमान नै उनीहरूले गरेका थिए । तावाबाट उम्केका माछा भुङ्ग्रोमा परेझैं भएका छन् जनता, तर दलका नेताहरू प्रधानमन्त्री पदकेन्द्रित राजनीतिमा झुम्मिएका छन् । पौने पाँच वर्षभित्र झन्डै पाँच सय साना-ठूला, औपचारिक-अनौपचारिक बैठक भए होलान्, कुनै पनि बैठक जनताको सहज जीवनयापनसँग सम्बन्धित भएनन् । भागवण्डा, प्रतिशोध र कुण्ठाबाट अभिप्रेरित बैठकहरू भए, अझै हुँदै छन् । पछिल्लो कालखण्डमा नेपाली काङ्गे्रस, नेकपा एमाले र तराईकेन्द्रित केही दलका केही नेताहरू लोकतान्त्रिक मूल्य एवम् मान्यताप्रति केही सहज, सकारात्मक र दृढ देखिएका हुन् । माओवादीभित्रकै एउटा पक्ष पनि उपलब्धिहरूको रक्षा गर्नेतर्फ संवेदनशील देखिएको छ । तर, अधिनायकवादीहरूको प्रचार-युद्धले लोकतन्त्र पक्षको अडानलाई जायज स्थापित गर्न व्यवधान पैदा गरिरहेको छ । देशको एकता, शान्ति, स्थिरता, स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रका पक्षमा लिइएका अडान तथा क्रान्ति, अधिनायकवाद, हिंसा, युद्ध, अस्थिरता, अराजकता र सार्वभौमिकता एवम् भूगोल विभाजनका निम्ति प्रस्तुत अड्डीलाई बराबरीमा बुझने कार्य जनस्तरबाट भइरहेको छ । काट्ने र काटिनेबीचको सहमति भनेको ‘आधिमात्र काट्ने’ हो । हामीले आधा हिंसा, आधा शान्ति, आधा स्वतन्त्रता, आधा लोकतन्त्र, आधा स्थिरता र सार्वभौमिकताको आधा खण्डीकरण खोजेका होइनौँ भने अब एउटा धु्रवमा उभिन जरुरी छ । वर्तमानमा उत्पन्न विमति र असहमतिको कारण दर्शन, सिद्धान्त र विचारमा पैदा भएको विभिन्नता हो, त्यसैले यसको निरूपण सहमतिबाट हुन असम्भवप्रायः छ । विवाद, बहस, छलफल र जनदबाबले मात्र विद्यमान असहमति र सङ्घर्षको टुङ्गो लगाउन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ । प्रजातन्त्रमा देश र प्रजातन्त्र जीवित राख्ने विषयमा मात्र सहमति हुन सक्दछ । हरेक विषयमा सहमति खोज्नु भनेको या त प्रजातन्त्र नबुझनु हो या सहमतिको तगारो हालेर षड्यन्त्रको तानाबाना बुन्नु हो । सहमतिको सरकार बनाउने भन्ने जुन अड्डी विगत केही महिनादेखि प्रस्तुत हुँदै आएको छ, सम्भवतः झलनाथ खनाल नामक कुनै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बनाइएपछि या नबनाइएपछि यस कुराको विसर्जन हुनेछ । सहमतिका नाममा देशद्रोही र अधिनायकवादीहरूबाट भइरहेका क्रियाकलापहरूको सूक्ष्म अध्ययन गरी त्यसतर्फ हामी सबै नेपाली सचेत हुन ढिला भइसकेको छ ।
dev ji, tapai ko lekh ra channel nepal ko arajniti bata tapai ka bhawana hamile bujhekai chau. aja yo lekh ma byakta gariyeka tito yathartha le hamro nepal lai khallo banayeko cha. hindu rastra gumaunu parda nepali le aafno mool chinari gumayeko ho. ra buddhi nabha ka ra ma nepali , mero nepal bhanne mutu chati bhitra na bha ka 2-4 byakti ko samuha le tahas nahas nai pari sakna lage. hami le sachet hunai parcha. aba pani naya nepal ko diwaswapna ma aljhinu hunna.
ReplyDelete