थियो। अदालतमा मुद्दा दायर गर्नु र उक्त अदालतले वारेन्ट जारी गर्नु तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्तिसम्झौताविपरीत भएको दाबी गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु तपबहादुर मगर र मोहनप्रकाश सिटौलाको संयुक्त इजलासले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १६६ को उपधारा ३ बमोजिम ओखलढुंगा जिल्ला अदालतले दिएको आदेशलाई तत्काल यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको छ। सरकारले ती २४ जना माओवादी नेता तथा कार्यकर्ताले ओखलढुंगाका मस्त तामाङलगायत तीन जनाको हत्या गरेको आरोप लगाई अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो। ती माओवादीहरुले विस्तृत शान्तिसम्झौताविपरीत र सत्य निरुपण आयोग गठन नगरी आफूहरुविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको उल्लेख गरेका थिए। रिट निवेदनमा राज्य पक्षबाट सशस्त्र द्वन्द्व कालमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिइसकेको उल्लेख गरिएको छ। तर मन्त्रिपरिषद्ले त्यस्तो मुद्दा फिर्ता लिइरहेको भए पनि विभिन्न समयमा त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ। सर्वोच्च अदालतले ती २४ माओवादीले दायर गरेको रिट निवेदनलाई अति महत्व दिई पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ। लिखित जवाफ परेको वा अवधि नाघेपछि सात दिनभित्र इजलासमा पेस गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। यसअघि माओवादीबाट संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने ओखलढुंगाका सभासद् केशव राईलाई पनि उनलाई पक्रने कार्य हाललाई स्थगित गर्न सर्वोच्च अदालतले नै आदेश दिएको थियो। ओखलढुंगा जिल्ला अदालतबाट वारेन्ट जारी भएका ती २४ माओवादीमध्ये केही मंगलबार सर्वोच्च अदालतमा आदेश सुन्नका लागि गएका थिए।
yestai hun6 dashi kanun jo ki malik le je gare pani hun6!
ReplyDeletemy name is phadindra luitel.I m victim of moaist.my father name is guru prasad luitel.he was killed by moaist b.s.2060/06/06.u wrote this comment is very realistic in our cases.supreme court gave such...............
ReplyDeleteif u need details contact me "phadu12@yahoo.com"