वामदेवहरूले पछाडिबाट ठेल्ने र प्रचण्डहरूले सहारा दिने भएपछि

रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैमा प्रचण्डले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहजै सघाउने आशा गर्न सकिँदैन, यदि झलनाथजीमा त्यस्तो आशा पलाएको छ भने त्यो कुनै समय गिरिजाप्रसाद र माधव नेपाललाई उधारो राष्ट्रपति ‘बनाएको’ घटनाभन्दा पृथक हुने देखिँदैन - देवप्रकाश त्रिपाठी

प्रकृतिमा दिन र रातको जति महिमा र महत्त्व छ, साँझ र बिहानीपूर्वको अवस्थाको चर्चाचाहिँ विशेषगरी साहित्यमा हुने गर्छ । साहित्य आफैंमा एउटा सिर्जना र कल्पना हो, साहित्य र्सजकहरूका लागि टड्कारो रात या दिनभन्दा एउटा बेग्लै अन्तरिम काल अर्थात् सन्ध्या र उपबिहानीले विशेष अर्थ राख्ने गर्छ । तर, सामान्य मानिसको जीवनमा उनीहरूको सीधा प्रतीक्षा रात या दिनकै हुन्छ, साँझ या उपबिहानीको...

होइन । यद्यपि सन्ध्या र उपबिहानीले रात र दिनलाई ‘डिजिटल र्फम’मा नजोडेर लयात्मक एवम् कलात्मक जोडाइ दिएका छन् । तर्सथ संसारमै साँझ र उपबिहानीलाई सामान्य होइन विशेष क्षणको रूपमा लिइन्छ, जसले एउटा ठोस गन्तव्य -रात या दिन) प्राप्त गर्ने सङ्केत गर्छ । नेपाली राजनीतिमा नेकपा एमाले पार्टीको भूमिकालाई पनि मानिसले सन्ध्या वा उपबिहानीझैं मान्ने गरेका छन् । एमाले आफैंमा शुद्ध प्रजातन्त्रवादी पार्टी होइन र यो शास्त्रीय माक्र्सवादी या सर्वहारा अधिनायकवादको गीत गाउने युगविरोधी पार्टी पनि होइन । उग्र वामपन्थी भावभूमिबाट यात्रा सुरु गरेर प्रजातन्त्रवाद र प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा लामो समयदेखि क्रियाशील पार्टी एमालेलाई ‘लिङ्गविहीन’, ‘तेस्रो लिङ्गी’ र ‘चमेरो’को विशेषण पनि कतिपयले दिने गरेका छन् । कसैकसैले चाहिँ हरिहर -आधा विष्णु र आधा मानव) सँग पनि एमालेलाई तुलना गर्ने गरेको सुनिन्छ । जे होस्, परम्परागत रुढिवादी कम्युनिस्ट र प्रजातन्त्रवादी काङ्ग्रेसको बीचमा रहेको पार्टी एमालेको वर्तमानमा बेग्लै महत्त्व रहेको ठानिन्छ, यदि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो भने । यसअघि पनि अतिवादी र प्रजातन्त्रवादीबीचको टक्करपूर्ण अवस्थाबाट मुलुकलाई जोगाउनकै लागि भनेर संसद्को तेस्रो ठूलो दल एमालेलाई सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर दिइएको हो । अवस्था र आवश्यकताअनुसार दुवै पक्षलाई मिलाउने भूमिका निर्वाह गर्ने अपेक्षासहित माधवकुमार नेपालको नेतृत्वमा सरकार गठन गरिँदा एमालेले कम्तीमा पनि अतिवादीहरूलाई सहयोग पुर्‍याउने ठानिएको थिएन । माधव नेपाललाई देशभरिका प्रजातन्त्रवादीसमेतले आफ्नो नेता ठानेका थिए र एमाले पार्टीले प्रजातन्त्रलाई धोखाधडीचाहिँ गर्नेछैन भन्ने विश्वास गरिएको थियो । डेढ वर्षको सहयात्रापछि नेकपा एमालेप्रति सिङ्गै लोकतान्त्रिक विश्व झस्कनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । २०६३ साल वैशाख ११ गते तात्कालिक श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्रको घोषणामार्फत लोकतन्त्र बहाल गरिएयता निरन्तर सत्तामा रहँदै आएको एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठन गर्ने तिकडमपूर्ण अभ्यासमा जसरी लागेको छ यसले एमालेलाई केवल सत्तामुखी र सत्तामुखी पार्टीका रूपमा स्थापित गर्ने स्थिति त बनाएकै छ, राजनीतिप्रति नै घृणा बढाउन पनि योगदान पुर्‍याइरहेको छ भन्ने यथार्थ एमाले नेताहरूले स्मरण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । प्रतिगमन आधा सच्चिएको घोषणा गर्दै राजाद्वारा नियुक्त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुन पुगेको एमाले राजाकै नेतृत्वको सरकारमा सामेल नभए पनि ०६३ पछि निरन्तर सत्तामा रहिआएको छ । प्रजातन्त्रवादीसँग मिल्न एकथरी नेतालाई अघिसार्ने र अतिवादीहरूसँग गठबन्धन गर्न अर्काथरीलाई अघि सार्ने नीति एमालेको होइन भने काङ्ग्रेसको बर्ुइ चढेर करिब पौने दुई वर्ष सत्ताभोग गरिसकेपछि कुनै झलनाथले पुनः सत्ताको अगुवाइ गर्ने लोभ -त्यो पनि माओवादीको उक्साहटमा) नराखेको भए देशले राजनीतिक निकास प्राप्त गर्ने थियो । त्यति मात्र होइन, शान्तिप्रक्रियामा व्यवहारतः इमानदारीसाथ सहभागी हुन आनाकानी गरिरहेको माओवादीमाथि दबाब सिर्जना गर्न र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणका पक्षमा जनमत अभिवृद्धि गर्नका निम्ति पनि काङ्ग्रेस-एमाले सहकार्य आवश्यक ठानिँदै छ । तर, एमाले पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ उर्फजेएन खनाल नै लङ्का जलाउनेहरूको उक्साहटमा लागेर विभीषण भूमिकामा प्रकट हुनुभयो । विभीषणलाई त कम्तीमा रामले रावणको हत्यापश्चात् लङ्काको राजा बनाइदिएका थिए, यहाँ त्यस्तो सम्भावना पनि क्षीण छ ।
रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी फिर्ता हुँदैमा प्रचण्डले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बन्न सहजै सघाउने आशा गर्न सकिँदैन, यदि झलनाथजीमा त्यस्तो आशा पलाएको छ भने त्यो कुनै समय गिरिजाप्रसाद र माधव नेपाललाई उधारो राष्ट्रपति ‘बनाएको’ घटनाभन्दा पृथक हुने देखिँदैन । कदाचित आफू प्रधानमन्त्री बन्नै नसक्ने अवस्था आयो र मधेसकेेन्द्रित दलहरूको मात्र समर्थनमा सरकारको नेतृत्व गर्ने स्थिति बनेन भने झलनाथको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न माओवादी राजी त होला, तर माओवादी ब्याकिङको प्रधानमन्त्रीका रूपमा उहाँले के गर्नुहोला, कसरी काम गर्न सक्नुहोला – खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाए पनि अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र र सामान्य प्रशासनलगायतका महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू माओवादीले छोड्ने छैन र प्रचण्डको अनुमतिबिना कुनै काम गर्ने हैसियत झलनाथमा हुनेछैन । अर्कोतिर राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनको हठ राख्दै विगत ६ महिनादेखि मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने भूमिकामा रहनुभएका झलनाथ प्रधानमन्त्री भए पनि ‘त्यस्तो’ सरकारमा काङ्ग्रेस सहभागी नहुने निश्चित छ । काङ्ग्रेस सहभागी नभएको सरकार राष्ट्रिय सहमतिको हुन नसक्ने त छँदै छ, त्यो अतिवामपन्थीहरूको सरकार हुनेछ र त्यसले देशमा वैचारिक एवम् सैद्धान्तिक धु्रवीकरणको गहिरो दरार पैदा गर्नेछ । माओले झैं आफू स्थायी कार्यकारी प्रमुख बनेर चाउलाई झैं झलनाथलाई पनि स्थायी सरकारप्रमुख बनाउने सपना प्रचण्डले देखाउनुभएको र झलनाथ त्यसैमा लटपटिनुभएको हो भने पनि त्यो मुलुकका लागि घातक छ भन्ने बुझनु आवश्यक छ । प्रचण्डको शिखण्डीमा रूपान्तरित भइसकेपछि झलनाथको प्रजातान्त्रिक छविको मृत्यु हुनेछ, त्यस्तो अवस्थामा खनालले नेतृत्व गरे पनि सरकारको परिचयचाहिँ ‘माओवादी सरकार’कै रूपमा रहने निश्चित छ । मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित बहुदलीय जनवादको अवधारणालाई समेत विर्सजन गर्नेगरी झलनाथ माओवादीतिर लहसिँदा पनि एमाले पार्टीका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ता गम्भीर नदेखिनु आफैंमा उदेकपूर्ण छ । केपी ओली, विद्या भण्डारी, विष्णु पौडेल र प्रदीप नेपाललगायतका नेताहरू जो सिद्धँन्त एवम् विचारनिष्ट देखिनुहुन्छ, उहाँहरूले एमाले र मुलुकको सुदूर भविष्यरक्षाको कुरा गरिरहनुभएझैं ‘बाह्य जगत्का हामी’लाई लाग्छ, तर एमालेभित्र एकथरी मानिस विगतदेखि नै कथित नौलो जनवादी क्रान्तिका पक्षधर झलनाथ खनालसँग ‘सती’ जान तत्पर देखिँदै छन् । ‘चाउ एनलाई बन्ने’ रहरमा खनालले जुन व्यवहार दर्शाइरहनुभएको छ यसले एमालेलाई ‘जेमाले’ त बनाएकै छ, मुलुकलाई पनि इथियोपिया बनाउने खतरा बढाएको छ । एमाले भनेको लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यासबाट गुज्रिएको समाजवादी या वामपन्थी पार्टी हो भनेर बुझनेहरूलाई झलनाथको व्यवहारले निराश तुल्याइदिएको छ । जतिबेला, जसरी, जहाँ, जे बोलेर या गरेर भए पनि आफ्नो हितमा केन्द्रित रहनु एमालेको होइन ‘जे’ माले अर्थात् जेएनको विशेषता हो भन्ने धारणा यतिबेला नेपाली राजनीतिमा स्थापित हुँदै गएको छ । दिन र रातको डिजिटल होइन, कलात्मक सङ्गम काल बनेर एउटा बेग्लै र विशिष्ट परिचय स्थापित गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने एमालेलाई जेमालेमा रूपान्तरित हुन नदिने हो भने उक्त पार्टीलाई आफ्नै मौलिक दर्शन, सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमका पक्षमा दृढतापूर्वक उभ्याउन आवश्यक छ, होइन भने बंगालको खाडीमा पसिसकेपछि नारायणीलाई फर्काएर देवघाट ल्याउन सकिने छैन, वामदेवहरूले पछाडिबाट ठेल्ने र प्रचण्डहरूले अगाडिबाट हात -सहारा) दिने भएपछि एमाले जेमाले बन्ने या पार्टीको अध्यक्ष नै आफ्ना केही समर्थकसहित माओवादी प्रवेश गरेको नियति उक्त पार्टीले व्यहोर्नुपर्नेछ ।
 माओवादी र झलनाथ खनाल माधव नेपाल सरकारको निरन्तरताको विरुद्ध भए पनि
संसद् अधिवेशनको तिथि(पुस २५) नजिकिँदै जाँदा नेपाली राजनीतिमा धु्रवीकरण र षड्यन्त्रको सिलसिला पनि बढ्दै गएको छ । मूलतः लोकतन्त्रवादी र अधिनायकवादीबीचको टक्करबाट पैदा भएको तनावले यतिबेला देशको राजनीतिलाई अन्योलपूर्ण र तनावमय बनाएको छ । तर, रोचक पक्ष के छ भने कतिपय सचेतजस्ता लाग्ने मानिसले पनि लोकतन्त्रवाद र अधिनायकवादलाई बराबरीमा राखेर विश्लेषण गर्ने एवम् धारणा बनाउने काम गरिरहेका छन् । प्रचण्डको हातमा सत्ता जाँदा देशमा अधिनायकवादको जग बस्ने र अब उहाँ सत्ताबाट कहिल्यै नर्फकने मानसिकतामा रहनुभएको बुझेर लोकतन्त्र पक्षधरहरूले प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार रामचन्द्र पौडेललाई जतिसुकै कष्ट सहनुपरे पनि उम्मेदवारी फिर्ता नलिन दबाब दिइरहेका छन् । तर, एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङको भूमिका भने अधिनायकवादकै पक्षमा रहेको ठान्न थालिएको छ । उहाँहरू जतिसक्दो चाँडो संसद्को अधिवेशन बोलाएर रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारी कुनै तरिकाले निस्तेज पारी प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया सुरु गर्ने योजनामा रहनुभएको बुझिन्छ । संविधानअनुसार एउटा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गरी नयाँ प्रधानमन्त्री चयनको प्रक्रिया विधिवत् सुरु भइसकेपछि त्यसलाई एउटा टुङ्गोमा पुर्‍याउनैपर्ने हुन्छ । तर, सभामुख नेम्वाङ, झलनाथ खनाल र माओवादी भने संविधानविपरीत संसद्लाई नै असफल सिद्ध गर्ने जालझेलपूर्ण खेलमा लागेको महसुस विश्लेषकहरूले गर्न थालेका छन् । संसद्को बैठक सुरु भइसकेपछि माओवादी र झलनाथको संयुक्त प्रयासद्वारा रामचन्द्र पौडेलको उम्मेदवारीविरुद्ध तीन सय एक -३०१) सभासद् पुर्‍याएछ भने पनि संविधानअनुसार पौडेल उम्मेदवारी फिर्ता लिन बाध्य हुनुहुने छैन । कदाचित सभामुखले उम्मेदवारी खारेज भएको घोषणा गर्नुभएछ भने पनि रामचन्द्र पौडेल सभामुखको गैरसंवैधानिक कदमविरुद्ध अदालत जानुहुने सम्भावना छ । त्यसो त पौडेलको उम्मेदवारीविरुद्ध तीन सय एक -३०१) पुगेछ भने त्यस्तो अवस्थामा माओवादी र खनाल समर्थकहरूले पनि उम्मेदवारी खारेजीका निम्ति अदालतको ढोका ढकढक्याउन सम्भव छ । जो अदालत गए पनि अदालतबाट न्यायपूर्ण निर्णय आउन केही दिन अवश्य लाग्नेछ । अदालतको निर्णय आइसकेपछि मात्र प्रधानमन्त्री चयनबारे एउटा ठोस प्रक्रिया आरम्भ हुने विश्वास गर्न सकिन्छ । यदि अदालतले लोकतन्त्रको भविष्य ख्याल नगरी संविधानको प्रावधानविपरीत निर्णय दिएछ भने त्यो सबैका लागि मान्य त हुनेछ, तर प्रधानमन्त्री चयन सजिलै हुने आशा भने गर्न सकिँदैन । नयाँ प्रक्रिया सुरु हुँदा पनि सबभन्दा पहिले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि निश्चित समयावधि तोकी राष्ट्रपतिद्वारा दलहरूलाई आह्वान गरिनेछ । निर्धारित समयभित्र सहमतिको सरकार गठन हुन नसकेमा पुनः बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेछ । दलहरूबीच राष्ट्रिय या बहुमतीय सहमति नभएको अवस्थामा सरकार गठन कार्यले फेरि पनि अरू केही महिना लियो भने कुनै आश्चर्य हुनेछैन ।
यसरी प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्दागर्दै माधव नेपालको दुईवर्षो कार्यकाल र संविधानसभाको थपिएको कार्यकालसमेत पूरा हुने सम्भावना बढाएको छ । माओवादी र झलनाथ खनाल माधव नेपाल सरकारको निरन्तरताको विरुद्ध भए पनि संविधानसभाको भने निरन्तरताको पक्षमा छन् । अब उनीहरूले कहिले र कसरी संविधानसभाको कार्यकाल पुनः थप गर्ने प्रस्ताव अघि सार्लान्- यो प्रतीक्षाको विषय भएको छ । तर, स्मरणीय छ, माओवादीको सरकार गठन भएको अवस्थामा भने उनीहरूले संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने सम्भावना देखिँदैन, त्यसबेला माओवादीले नयाँ चुनावमा जाने कार्यनीति अवलम्बन गर्ने निश्चित मानिन्छ ।
समग्रमा नेपाली राजनीति पहिलेभन्दा झनै जटिल मोडमा पुगेको छ । परिस्थिति जेरीजस्तै जेलिएको छ, विजयी को बन्छ भन्न सकिने अवस्था छैन, तर जनता र देश नजित्नेचाहिँ निश्चित मान्न थालिएको छ । - devprakash9@hotmail.com