नेपालमा कामचलाउ सरकारको बिस्व रेकर्ड कायम, शेर बहादुर पछी सुजातालाई माओवादीको प्राधानमन्त्री कार्ड, अरुलाई बिभाजित गर्न माहिर माओवादी भित्रै चर्को बिबाद, मधेसी हरुको अर्को दल !

नेपालको समस्याबारे छलफल गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको जम्बो टोली भारत जाँदै !

प्रधानमन्त्री माधबकुमार नेपालले राजीनामा दिएको शुक्रबार ठिक ६ महिना पूरा भएको छ । कामचलाउ सरकारले यति लामो समयसम्म मुलुक चलाएको यो पहिलोपटक हो । राष्ट्रिय सहमतिका लागि भन्दै गत असार १६ गते प्रधानमन्त्री नेपालले पदबाट राजीनामा दिए पनि शक्ति बाँडफाँटमा दलहरुबीच कुरा मिल्न नसक्दा नयाँ सरकार गठनमा ढिलाई भएको हो । प्रधानमन्त्रीका तीन प्रतिस्पर्धीमध्ये पछिल्लो चरणमा आइपुग्दासम्म नेपाली काङ्ग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल मात्रै चुनाबी मैदानमा छन् । एकीकृत नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने यसअघि नै उमेदवारी फिर्ता लिइसक्नु भएको छ । प्रधानमन्त्री चयनको १७ औं चरणको निर्बाचन पछि अधिवेशन अन्त्य भए पछि अर्को अधिवेशनमा प्रधानमन्त्रीको....
उम्मेदवारी कायम रहने की नरहने भन्नेमा दलहरुबीच विवाद कायम छ । दलहरुबीचको यो विवादका कारण कामचलाउ सरकार अझै लम्बिने पक्का भएको छ ।
                   एकीकृत नेकपा माओवादीले अनमिनको म्याद थप्न राष्ट्रसंघलाई पत्र लेखेको छ । पत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जेठ १४ सम्मका लागि म्याद थप्न राष्ट्रसंघलाई आग्रह गरेका छन् । अनमिनको म्याद पुस मसान्तभित्र सकिँदै छ । दाहालले उक्त पत्र नेपालका लागि राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) नेपाल प्रमुख करिन लनग्रेनलाई बुझाएका छन् । दाहाल र करिनबीच बिहीबार भेटवार्ता भएको थियो । करिन शनिबार राति न्युयोर्क जाँदै छिन् । माओवादीले पठाएको पत्रमा 'अनमिन नेपालमा रहँदा शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउन सजिलो हुने' बेहोरा छ । अनमिनले पनि माओवादीको पत्रको ढाँचा प्राप्त भएको पुष्टि गरेको छ । अनमिनको म्याद थप्नका लागि सरकार र माओवादीको संयुक्त पत्र राष्ट्रसंघलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । तर माओवादीले एकतर्फी रूपमा राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाएको हो । माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाउने तयारी गरेको बताए । 'राष्ट्रसंघलाई पत्र पठाउने तयारी गरेका छौं,' उनले भने, 'शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएकाले अनमिन रहनुपर्ने आवश्यकता ठानेका छौं । राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को बैठक जनवरी ५ मा बस्दै छ । त्यसअघि नै माओवादीले राष्ट्रसंघ मुख्यालय, न्युयोर्कमा छलफलका लागि पत्र पठाएको हो । यसअघि ६ महिना पहिले सरकार र माओवादीले अन्तिम पटक म्याद थप्न राष्ट्रसंघलाई संयुक्त पत्र पठाएका थिए ।

                        मुलुकमा राजनीतिक संकट गहिरिरहेका बेला नेपालको समस्या बारे छलफल गर्न प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुको जम्बो टोली पुस २१ गते भारत जाने भएका छन् । संसदको नियमित अधिवेशन सुरु हुनुभन्दा केही दिन अघि भिवेकर इन्टरनेशनल फाउण्डेसन नामक सस्थाको आयोजनामा हुन लागको नेपाल सम्वन्धी दुई दिने गोष्टीमा भाग लिने नेताहरुको टोली भारत जान लागेको हो । भारत जाने टोलीमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री सुजाता कोइराला, एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई, नेता वर्षमान पुन अनन्त, कांग्रेस महामन्त्री प्रकाशमान सिँह, नेता प्रदिप गिरी, एमाले नेता केपी शर्मा ओली, प्रदिप ज्ञवाली, अग्नी खरेल र पूर्व प्रधानसेनापति रुक्माङगत कटुवाल मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका महासचिव जितेन्द्र देव, सद्भावना पार्टीका महासचिव अनिल झा, अर्थशास्त्री विशम्भर प्याकुरेल संविधानविद भिमार्जुन आचार्य लगायत रहेका छन् ।
    तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) फुटेको छ। सो पार्टीका महामन्त्री महेन्द्रप्रसाद यादवले ९ जना सभासद्सहित पार्टी विभाजन भएको घोषणाको निवेदन सभामुख सुवास नेम्बाङ समक्ष आज दर्ता गराएका छन्। संविधानसभामा २० सभासद रहेको सो पार्टी विभाजनपछि ११ जना मात्र सभासद बाँकी रहेका छन्। सभामुख नेम्बाङले निवेदनअनुसार ती नौजना सभासद्हरुको हस्ताक्षरको सनाखत समेत गराइसकेका छन्। यसरी पार्टी परित्याग गर्ने सभासदहरुमा महेन्द्रप्रसाद यादव, दानबहादुर चौधरी, गोविन्द चौधरी, अरबिन्द साह, सलाउद्दीन मुसलमान, रमनी राय, चन्दन साह, उर्मिला महतो कोइरी र सावित्री राय छन्। तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पार्टी विधान, संसदीय दलको विधान र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत मधेस आन्दोलनको समेत वास्ता नगरी ढुलमुले नीति अपनाएकाले आफूहरुले छुट्टै पार्टी घोषणा गर्न बाध्य हुनुपरेको निवेदनमा उनीहरुले उल्लेख गरेका छन्।

कांग्रेस नेतृ एवं उप-प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाले माओवादीले आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्न ‘अफर' गरेको खुलासा गरेकी छिन्। फरक-फरक नेतालाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर माओवादीले कांग्रेस फुटाउने षड्यन्त्र गरिरहेको उनले आरोप लगाइन्। ‘प्रधानमन्त्री बन्नुस, हामी सहयोग गर्छौ भनेर माओवादीहरु म काँहा पनि आएका थिएँ'-मोरङ कांग्रेसले शुक्रवार विराटनगरमा आयोजना गरेको मेलमिलाप कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन-‘मैले उहाँहरुको ‘अफर' ठाडै अस्वीकार गरिदिए।' प्रधानमन्त्रीमा पार्टीले रामचन्द्र पौडेलको नाम अघि सारिसकेकाले उनलाई नै सहयोग गर्न माओवादीलाई आग्रह गरेको उनको भनाई छ। पार्टीका फरक-फरक नेताहरुलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने ‘अफर' दिँदै हिडेकोमा सुजाताले माओवादीको कडा आलोचना गरिन्। ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने माओवादी को हुन ?'-उनले भनिन,‘कहिले सुशिल दा, कहिले शेरवहादुर जी र कहिले म काहाँ आएर प्रधानमन्त्री बनाइदिने लोभ दिने माओवादीको मनसाय कांग्रेस फुटाउने हो।' ‘मुलुक संकटमा रहेकाले आलोपालो गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ', उनले भनिन- ‘यसलाई र उसलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने काम माओवादीले बन्द गर्नुपर्छ।' माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले धेरैबढी चलखेल गरिरहेको आरोप लगाउँदै सुजाताले भनिन,‘दाहालले आफ्ना छोरा प्रकाशमार्फत चलखेल गरिरहेका छन्।' उनले माओवादीहरु अप्रजातान्त्रिक तत्वहरुसंग ‘विजनेश' गरिरहेकाले उनीहरुको मनसाय ठिक नरहेको बताइन्।
                बाबुराम भट्टराईमाथि कारबाही भए सशक्त प्रतिकार गरिने एकीकृत माओवादीका पोलिटब्यूरो सदस्य देवेन्द्र पौडेलले बताएका छन्। ‘विचार राखेकै आधारमा विगतमा पनि बाबुराममाथि कारबाही भयो, अहिले फेरि विचार राखेकै आधारमा कारबाहीको प्रयत्न भएको छ, यस्तै हो भने जमेर प्रतिकार गर्नुको विकल्प छैन' पौडेलले भने। बुटवलमा पत्रकारहरूसँग अन्तक्रिया गर्दै उनले बाबुरामजी पार्टीमा वैचारिक नेता भएको र उहाँको वैचारिक प्रष्टतासँग तर्सेका कतिपय नेताले सिध्याउने प्रयास गरेको खुलासा गरे। उनले कुनै गल्ती नै नगरेका भट्टराईलाई कारबाहीको कुरा ल्याएर दुनियाँ हसाउने खेलमात्रै भएको बताए। उनले कतिपय नेताहरूले बाबुरामको अवनतिमा आफ्नो उन्नति देखेकाले बाबुराममाथि कारबाहीको कुरा उठाएकाले ती गलत प्रवृतिविरुद्ध प्रहार र प्रतिकार केन्द्रीत गरिने खुलासा गरे। बाबुरामजीले मुलुक र पार्टीलाई फाइदा पुग्ने दूरदृष्टि राखेर विचार ल्याउँदा भारतपरस्त र दक्षिणपन्थी भनेर आरोप लगाउनु गलत भएको उनको भनाई छ। विगतमा बाबुरामले नेतृत्वलाई केन्द्रीयकरण गरौँ तर देवत्वकरण नगरौँ भन्ने विचार राख्दा गलत नजरले हेरिएको तर खरिपाटी बैठकमा उहाँले सारेको कुरा सही सावित भएको पौडेलले बताए। अहिले अघि सारेको शान्ति र संविधानको बाटो पनि समय सान्दर्भिक भएको तर नेतृत्वले बुझ्न नसकेको उनको भनाई थियो। ‘बाबुरामजीले जे गर्न सक्ने हो त्यही गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ, 'नगर्ने र गर्न नसक्ने कुरा गरेर कार्यकर्ता र जनतालाई भुलाउन बेकार छ' पौडेलले स्पष्ट पारे। अहिले संसदीय मोर्चालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन बाबुरामजीलाई संसदीय दलको नेता बनाउनु उपयुक्त हुने उनको भनाई थियो। युद्धकालमा क्रान्तिकारी जनपरिषद्को अध्यक्ष भएकाले पनि अहिले संसदीय दलको नेता बनाउनु बाबुरामप्रति न्याय हुने पौडेलले बताए।

''अख्तियारले गरेको अख्तियार दुरुपयोग''

 - कृष्णहरि पुष्कर
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था छ । समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न तथा भ्रष्टाचार र अनुचित कार्य निवारणका लागि र्सार्वजनिक निकाय वा र्सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति, पदाधिकारीलाई आवश्यकतानुसार नियमन, नियन्त्रण, कारबाही र निर्देशन गर्ने उद्देश्यले संवैधानिक निकायका रूपमा यो स्थापित भएको हो । आयोगको कामकारबाही गर्ने/गराउने तरिका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ मा पूर्ण एवम् स्पष्ट रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ ।

संविधानतः यो निकाय स्वच्छ, सकारात्मक, निष्पक्ष र स्वार्थरहित हुनुपर्ने हो । तर, यो निकाय आफ्नो मुख्य जिम्मेवारीबाट पञ्छिएर कार्यकारिणी अङ्गहरूले गरेका सामान्य नियमित प्रशासनिक व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको विकासका लागि थालिएका प्रयासहरूको गर्भपात गर्ने-गराउनेलगायत गतिविधिलाई प्रश्रय दिनेजस्ता कामकारबाहीमा लागिपरेको देखिन्छ । साथै सरकारी निकायका बढी भ्रष्टाचार हुने निकायहरूबाट अख्तियारका कर्मचारीले संस्थागत रूपमै मासिक एकमुष्ट 'कोसेली' बुझ्ने संस्कृति बढेको विभिन्न व्यक्ति तथा पदाधिकारीबाट सार्वजनिक रूपमै सुन्न पाइन्छ । यसबाहेक मासिक सलामी रोक्नासाथ कर्मचारीलाई विभिन्न निहुँमा फसाउने/तर्साउने र नमानेमा हिरासतमा राखी थुन्ने/थुनाउनेजस्ता क्रियाकलाप पनि बढिरहेको आरोप पनि व्यापक रूपमा लाग्दै आएको छ । त्यसलाई कसले सम्बोधन गर्ने ? राज्यले यस्ता आरोपहरूको छिटोभन्दा छिटो उत्तर दिनुपर्ने बेला आइसकेको छ ।

विभिन्न उजुरीको अनुसन्धान वा शङ्काका नाममा विभिन्न सार्वजनिक निकायका अत्यन्त सामान्य किसिमका प्रशासनिक फाइलदेखि अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको राष्ट्रिय छविमा दिगो असर पर्ने किसिमका संवेदनशील फाइलहरू लगेर सीमित व्यक्ति तथा पदाधिकारीहरूको स्वार्थसिद्ध नहोउञ्जेल थन्क्याउनेजस्तो डरलाग्दो प्रवृत्ति आयोगमा हालैका दिनमा देखिएको छ । सर्वसाधारण तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले भन्न थालेका छन्- अलिकति पैसा खर्च गर्ने हो वा अख्तियारमा ठूलो वा सानो कुनै पदाधिकारी चिनेको छ भने जुनसुकै काम गर्न सकिन्छ । उनीहरू गर्न नमिल्ने जस्तोसुकै काम पनि अख्तियारको आडमा गराउन सक्ने दाबीसमेत गर्छन् र यस्ता दाबी धेरै हदसम्म सत्य देखिन थालेका छन् । व्यवहारमा अख्तियार अहिले माफियाहरूको बिगबिगी र गैरकानूनी काम गर्ने/गराउने व्यक्तिहरूको आश्रयस्थलमा रूपान्तरण भएको भन्दा अत्युक्ति नहुने भएको छ ।

उदाहरणका लागि श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले नेपालमा एम्बोष्ड नम्बर प्लेट राख्ने र चालक अनुमतिलाई स्मार्ट कार्डमा रूपान्तरण गर्नेसम्बन्धी काममा अख्तियारको रवैयालाई लिन सकिन्छ । अख्तियारका केही पदाधिकारीको इच्छाअनुकूल नहुने र उनीहरूका केही नजिकका व्यक्तिहरूलाई खुशी पार्ने दृष्टिले सो कार्यको ठेक्का प्रक्रिया गर्भमै रहेको अवस्थामा अनुसन्धानका नाममा सिङ्गो यातायात क्षेत्रमा गर्न लागिएको वैज्ञानिक व्यवस्थापनको प्रयास असफल बनाउन आयोग केही हदसम्म सफल भएको छ । यसबाट  सरकारले यातायात क्षेत्रबाट पाउन सक्ने अर्बौंको राजस्व सम्भावना गुमेको छ । यसले र्सार्वजनिक सुरक्षाको खतरा र दुर्घटनाको जोखिम बढाएको मात्र छैन, नक्कली गाडीको कारोबारलाई प्रश्रयसमेत दिएको छ । यसले गाडीको चोरी निकासी, तस्करी र दुर्घटना गर्ने गराउने कार्यलाई थप ऊर्जा दिने प्रस्टै छ । अख्तियारको नियत सफा थियो भने प्रक्रिया नै पूरा नभएको र ठेक्का कसलाई दिने भन्ने निर्णय नै नभएको अवस्थामा मन्त्रालयबाट फाइल लानुपर्ने कारण के हो ? अख्तियारका कारण हालसम्म यस कार्यका लागि सरकारले लगानी गरेको लाखौं रुपैयाँ बालुवामा पानी खन्याएजस्तै हुन पुगेको छ । यसको क्षतिपूर्ति अख्तियारसँग कसले र कसरी तिराउने ?

अर्को उदाहरण श्रम सहचारीसम्बन्धी फाइल । सरकारले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को प्रावधानअनुरूप मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार सामान्य प्रशासन सेवामा कर्मचारीका लागि दरबन्दी सिर्जना गरी कानूनसम्मत ६ जना श्रमसहचारी नियुक्त गरिएको थियो । तर, त्यससम्बन्धी फाइल विशेष व्यक्ति र पदाधिकारीको उक्साहटमा लुटपाट गरी लगियो । अहिले ती देशहरूमा वैदेशिक रोजगारी तथा श्रम कूटनीतिका क्षेत्रमा विभिन्न चुनौती र समस्या थपिएका छन् । यसबाट नेपालको वैदेशिक रोजगारको गुणस्तर र सङ्ख्या दुवै खस्किन पुगेको छ । अतः अख्तियारले श्रम सहचारीको कानूनसम्मत फाइल कसलाई खुशी पार्न अलपत्र पारेको छ - यसले अख्तियार लेनदेनमा संलग्न भएको देखाउँछ । अख्तियारले श्रम सहचारीका फाइल लगेका कारण श्रम सहचारीमा नियुक्तितर्फ कारबाही भएका कर्मचारीलाई पदस्थापन र जिम्मेवारी तोक्नसमेत गाह्रो भएको छ । यसकारण निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० को उल्लङ्घन गर्न श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय बाध्य भएको छ । अख्तियारको स्तर र नियत अहिले यतिसम्म खस्किएको छ कि अब त सामान्य कम्प्युटर अपरेटर वा साधारण अधिकृतलाई यहाँ पठाऊ, उताबाट हटाऊजस्ता बद्नियतपूर्ण निर्देशन दिनसमेत अख्तियारको सक्रियता बढेको छ । यदि अनुसन्धान गर्नै लागेको हो भने कहीँकतै बद्नियत, अनियमितता, भ्रष्टाचार वा अनुचित कार्य भएको छ भन्ने प्रमाणका आधारमा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कानूनसम्मत कारबाही गर्न सक्नुपर्छ ।

अख्तियारको अनावश्यक निर्देशन र हस्तक्षेपले अहिले यातायात क्षेत्र सुधार र वैज्ञानिक आधुनिकीकरणका योजनाहरू अलपत्र पर्ने अवस्थामा छन् । ठूला दातृनिकायहरू अख्तियारको अनैतिक कार्यहरूबाट सशङ्कित भई यातायात क्षेत्रमा लगानी गर्न डराइरहेका छन् । राज्य र जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ हुने तथा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ राजस्व प्राप्त हुने कामबाट वञ्चित गर्ने-गराउने कार्यमा सक्रिय अहिलेको 'अख्तियार प्रवृत्ति'लाई उचित मान्न सकिँदैन ।

अध्ययन-अनुसन्धान भन्दै फाइलहरू लाने र अनुसन्धान चाँडै नटुङ्ग्याउने कार्य कतिसम्मको अराजक हो ? अख्तियारलाई १०/२० पानाको फाइल अध्ययन अनुसन्धान गर्न कति दिन लाग्छ ? कि अध्ययन-अनुसन्धान भनेको फाइल थन्काउनु मात्र हो - उसको काम विकास निर्माण र कार्यकारिणी अङ्गको कामकारबाहीमाथि हस्तक्षेप गर्नु र निष्क्रिय बनाउनु मात्र हो - अख्तियारका आयुक्तहरू रिक्त भएपछि मात्र अभिलेख हेर्ने हो भने करीब ५०० भन्दा बढी फाइल लगेको देखिन्छ । यी सबै फाइलको अध्ययन-अनुसन्धान गर्नेभन्दा थन्काउने र कामकारबाही लामो समयसम्म अलपत्र पार्ने अख्तियारको नियत देखिन्छ । होइन भने सानासाना प्रशासनिक निर्णयका फाइलहरू महीनौंदेखि किन थन्काएर राखेको हो ? अख्तियार साँच्चिकै इमानदार छ भने उसले अध्ययन-अनुसन्धान सकी न्यायोचित र तर्कपूर्ण विश्लेषणसहित गलत के हो ? सही के हो ? भन्ने कुरा स्पष्ट पारी कानूनसम्मत तरिकाले समयमै कारबाही गर्न वा निर्देशन दिन सक्नुपर्छ ।

यसरी अख्तियारको दुरुपयोग रोक्ने जिम्मेवारी पाएको संवैधानिक निकाय आफै दुरुपयोगमा संलग्न भएपछि व्यवस्थापिका-संसद्को राज्यव्यवस्था समिति, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विषयगत गम्भीरतालाई दृष्टिगत गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग र अनुचित कार्यप्रति तुरुन्त सम्बोधन हुनुपर्छ । अन्यथा राज्य सधैं यथास्थितिमा रहन बाध्य हुनेछ । अख्तियारको स्वेच्छाचारितालाई नियन्त्रण गर्नका लागि त्यसो गर्न जरुरी छ । अतः विधायिका, कार्यकारिणी र स्वयम् अख्तियारले पनि आफ्नो छवि सुधार गर्नतर्फ तत्काल लाग्नुपर्छ । नत्रभने यो संस्था प्रभावहीन र धराशयी हुने निश्चित छ ।
लेखक नेपाल सरकारका उप-सचिव हुन्