गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता व्यवस्था गर्ने सहमति

उच्चस्तरीय कार्यदलको बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विवादको टुङ्गो लगाएको छ । सिंहदरवारमा विहीबार विहान बसेको कार्यदलको बैठकमा प्रदेशको पहिचान खुल्ने गरी केन्द्रबाट एकल नागरिकताको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको हो । राज्यव्यवस्था समितिको कार्यकक्षमा झण्डै दुई घण्टा बसेको बैठकमा गैरआवासीय नेपालीलाई दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकार नभएको नागरिकता उपलब्ध गराइने छ । यद्यपी उनीहरुलाई लगानी गर्ने भने बाटो खुलेको छ । यसअघि गैरआवासीय नेपालीले दोहोरो नागरिकताको व्यवस्था नभएकोले नेपालमा लगानी गर्न समस्या परेको गुनासो गर्दै आएका थिए । यसैगरी अङ्गीकृत नागरिकताको हकमा नेपाली पुरुषसँग विवाह...
गर्ने विदेशी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेपछि नेपाली नागरिता पाउने बैठकमा सहमति भएको छ । नेपाली महिलासँग विवाह गर्ने विदेशी पुरुषले भने नेपाली नागरिकता पाउन १५ वर्षसम्म नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने प्रावधान नयाँ संविधानमा उल्लेख हुने भएको छ ।

अङ्गीकृत नागरिकता पाउने विदेशीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रधानन्यायाधीस जस्ता पद पाउने छैनन् । प्रदेशमा भने उनीहरु प्रमुख र उपप्रमुख हुन नपाउने नयाँ संविधानमा व्यवस्था हुने भएको छ । यसैगरी बैठकले कार्यदलको म्याद थप्न २७ दलको पूर्ण बैठकलाई सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । अपरान्ह संविधानसभा भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने २७ दलको बैठकले कार्यदलको म्याद थपको निर्णय गर्नेछ ।
संविधानका विवादित विषयमा सहमति जुटाउने उद्देश्यले गत असोज २५ गते गठन गरिएको कार्यदलको म्याद विहीबार सकिदै छ ।