माओवादी, एमाले र काङ्रेस अब पालैपालो सरकारको नेत्रित्व गर्ने तयारीमा

अढाइ करोड नेपाली जनता माथि खेलवाड, देश सबैको प्रयोगशाला,  शान्ती र संबिधान नारामा मात्र सिमित, देश अरु चौपट हुने खतरा !

तीन दलबीच लामो समयदेखि विवाद रहेको सरकार गठनबारे माओवादीले आलोपालो र अध्यक्षात्मकसहित चार विकल्प अगाडि सारेको छ । दक्षिण काठमाडौंको सेतीदेवीस्थित हात्तीवन रिसोर्टमा शुक्रबार र शनिबार भएको त्रिदलीय छलफलमा माओवादीले यस्तो प्रस्ताव गरेको हो । उसका अन्य दुई प्रस्तावमा आफ्नो नेतृत्व वा आफूबेगरको सरकार छन् । माओवादी प्रस्तावमा निर्णय भने हुन सकेन । कांग्रेस-एमालेले भने माओवादी लडाकु समायोजन र पुनःस्थापनामा सहमति भएपछि मात्र सरकार गठन हुनसक्ने धारणा राखेका थिए । माओवादीले पहिले सरकार गठन हुनुपर्ने र कांग्रेस-एमालेले पहिले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्ने परस्परविरोधी अडान लिएपछि बैठक निष्कर्षमा नपुगेको नेताहरूले.........
बताएका छन् ।

बैठकमा सहभागी माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले सरकार गठन, शान्ति प्रक्रिया, सेना समायोजनमा समग्र सहमति गरी निष्कर्षमा पुग्न हात्तीवनमा खुला छलफल भएको उल्लेख गर्दै पार्टीले सरकार गठनबारे चार विकल्प अगाडि सारेको जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो विकल्प- ठूलो पार्टीको हैसियतमा माओवादीको नेतृत्वमा सरकार, दोस्रो- समयावधि तोकेर तीन पार्टीका नेताहरूले सरकारको आलोपालो नेतृत्व गर्ने, तेस्रो- अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाई तीन शीर्ष नेताले सरकारको नेतृत्व गर्ने र चौथो- माओवादीबाहेकको सरकार गठन गर्ने भन्ने छ । एमालेभित्र चार विकल्पमध्ये आलोपालो र अध्यक्षात्मक प्रणालीमा सहमति खोज्न सकिने भएकाले त्यसबारे बहस सुरु भएको छ । आलोपालो प्रणालीबारे पहिलेदेखि नै पार्टीभित्र छलफल भइरहेको थियो । तर त्यस्तो सरकारमा पहिले को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विवाद दलहरूबीच रहेकाले अध्यक्षात्मक प्रणालीबारे अध्ययन गर्न थालिएको एमालेका एक वरिष्ठ नेताले जानकारी दिए ।

'आलोपालो प्रणालीमा जानु उपयुक्त भए पनि को पहिले प्रधानमन्त्री हुने भन्ने विवादले सहमति गर्न गार्‍हो भइरहेको छ,' ती नेताले कान्तिपुरसँग भने, 'को पहिले हुनेभन्दा पनि सबै सहभागी हुने भएकाले अध्यक्षात्मक प्रणालीबारे हामीले अध्ययन थालेका छौं ।' माओवादीले अघि सारेका आलोपालो र अध्यक्षात्मक दुई प्रणालीभित्रै सहमति खोजेर निकास निकाल्न सकिने उनले जानकारी दिए । तीन दलको बैठकमा कांग्रेसले पहिले आफूले नेतृत्व गर्न पाए आलोपालो प्रणालीमा जान सकिने संकेत दिएको थियो । तर माओवादी र एमाले पहिले कांग्रेसलाई नेतृत्व दिन तयार छैनन् । यता कांग्रेस र एमालेले लडाकु व्यवस्थापन सुरु नभएसम्म माओवादीलाई नेतृत्व दिन नसकिने जनाइसकेका छन् । हात्तीवन बैठकमा उनीहरूले शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन पहिलो चरणमा लडाकु व्यवस्थापनसम्बन्धी एक महिनाको कार्यतालिका बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

प्रस्तावमा तत्काल लडाकुलाई व्यावहारिक रूपमै सेना समायोजन तथा पुनःस्थापना विशेष समितिमा ल्याउनुपर्ने, सचिवालय संयोजक चयन गरी विशेष समितिमार्फत तीन दलका नेताले माओवादीबाट पूर्णतः लडाकु अलग भएको घोषणा गर्ने, त्यसको भोलिपल्टदेखि लडाकुलाई समायोजन र पुनःस्थापनाका लागि अलग गर्ने उल्लेख थियो । त्यसपछि मात्र सहमतिको सरकार गठन गर्ने दुई दलको अडान थियो । बैठकमा माओवादीले कामचलाउ सरकारले 'नीतिगत' काम गर्न नसक्ने भन्दै पहिले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान लिएको थियो । 'राष्ट्रिय संयुक्त सरकार गठन गरी जनमुक्ति सेनालाई विशेष समितिको मातहतमा ल्याउने र त्यसपछि मोडालिटीमा सहमति गरी कार्यतलिका बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ भन्ने हो,' उपाध्यक्ष भट्टराईले भने, 'शिविर खाली गर्ने र सरकार बनाउने शब्दावली नै बेठीक छ ।' उनले प्याकेजमा सहमति भए निकास निस्कने जनाए ।

बैठकमा कांग्रेसले शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि सबै विषयमा छलफल गर्न सकिने प्रस्ताव राखेको केन्द्रीय सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले जानकारी दिए । 'शान्ति प्रक्रियालाई टुंग्याउने गरी जुन दिन सहमति हुन्छ, त्यस दिन सबै विषयमा सहमति खोज्न सकिन्छ भनेर हामीले भन्यांै,' उनले कान्तिपुरसँग भने, 'शान्ति प्रक्रिया नटुंगिदासम्म नयाँ संविधान आउन सक्दैन । अहिले सरकार बनाउने होइन शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्छ ।'
कांग्रेसले लडाकुलाई माओवादी पार्टीबाट अलग नगरेसम्म विश्वासको वातावरण नबन्ने धारणा राखेको थियो । 'सैद्धाान्तिक रूपमा विशेष समिति सचिवालय बनाउने कुरामा सहमति भयो भने त्यसको संयोजक तोक्ने, लडाकुलाई पुनःस्थापना र समायोजनको शिविरमा राख्ने, समायोजनको जिम्मा शान्ति मन्त्रालयलाई दिने र हतियार राज्यलाई बुझाउने काम भएपछि मात्रै विश्वसनीय आधार बन्छ,' सिटौलाले थपे ।
बैठकमा सहभागी माओवादी स्थायी समिति सदस्य देव गुरुङले कामचलाउ सरकारले नीतिगत निर्णय गर्न नसक्ने भन्दै पहिले सरकार गठन गरेर यी काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जनाए । 'हामीले सेना समायोजन र पुनःस्थापनामा दैनिक कार्य अघि बढाउँदै जाने तर नीतिगत निर्णय पूर्ण सरकार बनेपछि लिन सकिन्छ भन्यौं,' उनले बताए । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा छ महिनामा लडाकु व्यवस्थापन गर्ने भनेकामा २६ महिना बित्दासम्म हुन नसकेको भन्दै कांग्रेस-एमालेका नेताहरूले प्रमुख काम शान्ति प्रक्रिया भएको बताएका थिए । 'छ महिनामा शान्ति प्रक्रिया टुंगो लगाउने भनिएको थियो, २६ महिना बित्दा पनि हुन सकेन,' एमाले स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीले भने, 'शान्ति प्रक्रियामा सहमति नभएसम्म संविधान बन्दैन ।'

'सहमति नभए विपत्ति'

तीन दलको एकान्त बैठकमा विश्वासको संकटबारे पटक-पटक चर्चा चलेको थियो । कांग्रेस-एमाले नेताले माओवादीसँग लडाकु भएका कारण विश्वासको संकट भएको विषय उठाइरहे भने माओवादीले शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउन दुई पार्टीप्रति आशंका जाहेर गर्‍यो । 'खुला वातावरणमा छलफल भएपछि एकअर्काप्रति आशंका कम भएका छन्,' माओवादी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले भने, 'कमसेकम दलहरूबीच आइसब्रेक भएको छ ।' तीन पार्टीका १६ नेताले खुलेर धारणा राखेका थिए । 'एकअर्काप्रतिका आशंकाबारे खुलेरै राख्ने काम भयो,' एमाले स्थायी समिति सदस्य भरतमोहन अधिकारीले भने, 'सबै नेताले सहमति नभए विपत्ति हुन्छ भन्ने महसुस गरेका छौं ।' दलहरूले बुधबार बस्ने अर्को बैठकमा सहमति जुट्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

१६ घन्टा निरन्तर बैठक

सञ्चारकर्मीहरूलाई करिब दुई किलोमिटर टाढा राखेर तीन दलले जंगलको बीचमा रहेको रिसोर्टमा करिब १६ घन्टा छलफल गरे । सेतीदेवी-१ को सल्लेरी डाँडामा अवस्थित एकान्त हात्तीवन रिसोर्टमा खाना र खाजा खानेबाहेक सबै समय बैठकमै खर्चेका थिए । 'शान्त वातावरणमा करिब १६ घन्टा बैठक भयो,' एमाले नेता अधिकारीले भने, 'फोन राम्ररी नलाग्ने भएकाले हामी विषयमै केन्दि्रत भयौं ।'

शुक्रबार बिहान १० देखि बेलुका ९ बजे र शनिबार बिहान साढे ७ देखि बेलुका पौने ५ बजेसम्म बैठक बसेको थियो । शीर्ष नेताहरू अंगरक्षक र निजी सचिव नलिई १५ किमि टाढा रिसोर्टमा पुगेका थिए । होटल स्रोतका अनुसार बैठकमा करिब दुई लाख खर्च भएको थियो । त्यसको पूरै व्यवस्थापन गृह मन्त्रालयले गरेको थियो । - Kantipur