लिपुलेक लिम्पयाधुरा कालापानी नेपाल को हो

सम्बत २०७७ साल बैसाख २६ गते तदनुसार ८ मई २०२० शुक्रबारका दिन भारतका रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंह ले नेपाली भू-भाग लिपुलेक,लिम्पियाधुरा ,कालापानी मिचेर भारतीय सेना ले निर्माण गरेको मानसरोबर यात्रा नामक सडकको उद् घाटन गरेपछी  लकडाउन कै समयमा पनी नेपाल को जन-जन स्तरमा यसको ब्यापक बिरोध भएको छ। यो बिरोध को क्रममा सरकार ले कैय्यन प्रदर्शनकारीहरु लाई गिरफ्तार गरेर गाडीमा हाले पछी पनी बिध्यूतीय झटका Electric shock दिएर यातना दिएको थियो।
 पछि सरकारले यही कुरालाई लिदै नेपाल को राजनीतिक प्रशाशनिक  नक्सा जारी गर्ने निर्णय मिति २०७७ज्येष्ठ ५ गते  मन्त्री परिषद ले  छ।यसै अनुसार संबिधान शंशोधन को बिधेयक पनि संसदमा दर्ता गराएको छ। यो कृयाद्वारा भारत -नेपालको सम्बन्ध सरकार-सरकार र जन- जन स्तरमा समेत सम्बन्ध चिसिएको छ।मुलत: प्रस्तुत बिबादमा नेपाली जनस्तर दाबी का आधार र धारणा निम्नानुसार भएको  उल्लेख गर्न सकिन्छ।:—
१:- सन १८१६ को सुगौली सन्धी
हस्ताक्षर मिति २डिसेम्बर१८१५
कार्यान्वयन मिति-४ मार्च १८१६
हस्ताक्षर कर्ता  -१:गजराज मिश्र
                       २-:चन्द्र शेखर उपाध्याय नेपाल को तर्फबाट
                      -१प्यारिस ब्राडसा ब्रिटिस को तर्फ बाट
२:-सन्धी को धारा ३
 नेपालका राजा माननिय ईष्ट ईण्डिया कम्पनि लाई तल उल्लेखित ईलाकाहरु सदाका लागी समर्पण गर्दछन।
   काली र राप्ती नदी को बिचका सम्पूर्ण तल्ला भागहरू,
   राप्ती र गण्डकी बिचको तल्लो भूमी,
   मेची र टिष्टा बिचको सम्पूर्ण तल्लो भू-भाग,
   मेची नदी भन्दा पूर्व तर्फको सम्पूर्ण पहाडी ईलाकाहरु,
सन्धीको यो प्रावधान ले उल्लेखित भू-भागहरु ईष्ट ईण्डिया कम्पनी लाई सुम्पेको भन्ने देखिन्छ।तर बर्तमान भारतलाई सुम्पेको हैन भन्ने स्पष्ट हुन्छ।अझ यो कुरालाई स्पष्ट गर्न भारत -नेपाल मैत्री सन्धी सन १९५० को दफा ८ लाई हेर्न सकिन्छ।दफा ८-::So far as,as matters delt with herein are concerned with the Treaty cancels all previous Treaties,Agreements,entered into on behalf of India, between the British Government and government of Nepal.
 अर्थात् जहाॅतक यहाॅ जीकिर गरिएको कुराछ, ती सबै मा यो सन्धीपत्रले  नेपाल भारतको तर्फबाट ब्रिटिस सरकार र नेपाल सरकारका बिचमा अघि भएका सन्धीपत्र,स्वीकारपत्र, कबोलियतनामाहरुलाई खारेज गर्दछ।
 यसले नेपाल सरकार र ब्रिटिस सरकार संग भएका यध्यपी ब्रिटिस ईष्ट ईण्डिया कं संग मात्र सन्धी भएको भन्ने देखिन्छ।ब्रिटिस ईण्डिया सरकार संग होईन।तथापी बेलायती संसद ले सन १८५७ मा ईष्ट ईण्डिया कं खारेज गरे पछि ईष्ट ईण्डिया कं को काम कारबाहीमा ब्रिटिसको उत्तरदायीत्व रहन्छ र रहनु पनी पर्दछ।
३:- सुगौली सन्धीको दफा ३ बमोजिम नेपाल ले परित्याग गरेको क्षेत्रफल बापत नेपाल राज्यका प्रमूख र भारदार ज-जस्को स्वार्थमा धारा३ ले हानि पुर्याएको छ,उसलाई जम्मा -जम्मी सालाना दुईलाख रुपैयाॅ बुझाउन ब्रिटिस सरकार मन्जुर भएको कुरा यही सन्धी को धारा ४ मा उल्लेख छ।
यो ब्यबस्थाले तत्समय टिष्टा सतलज किल्ला काॅगडा नेपालको सम्प्रभू सत्ता रहेको  भन्ने देखिन्छ।यो सन्धीद्वारा नेपाल ले६०,००० वर्ग कि  मि भू-भाग गुमाएको छ।सुगौलि सन्धी अघि नेपाल को क्षेत्रफल २४०९१७ बर्ग कि मि रहेको ग्रेटर नेपाल को नक्साबाट प्रमाणित हुन्छ।
४:-बर्तमान भारत नेपाल राष्ट्रका निर्माता  एकीकरणकरण कर्ता अगज  पृथ्बी नारायण शाह  भए जस्तो नभएर तत्कालीन ब्रिटिस ईष्ट ईण्डिया कम्पनी ले ३६० वटा तत्कालिन स-साना राज्हरु एकीकरण गरेर सन १९४७ मा भारत छोडेर ब्रिटिस गए पछी को अहिलेको भारत हो।
५:- भारतलाई स्वतन्त्र भारत भनी १८ जुलाई १९४७ मा बेलायती संसदबाट ऐन पारीत भए पछि मात्र बर्तमान भारत सम्प्रभू मुलुक बनेको हो।यो पृष्ठभूमीमा ईष्ट ईण्डिया कम्पनी र नेपाल बिचको सुगौली सन्धी(यध्यपी अन्याय पूर्ण छॅदाछॅदै) को जिम्मेवारीबाट बेलायत हच्कन मिल्दैन।ध्यानाकर्षणको बिषय हो।
६:-तत्कालीन ब्रिटिस ईण्डिया बिरुध्ध भारतमा भएको सिपाही बिद्रोह को समय सन १८५७ मा तत्कालीन नेपाल का राणा शाशक श्री३ जंग बहादुर राणा ले ब्रिटिस सरकार कै अनुरोधमा नेपाली फौज को ताकतमा सिपाही बिद्रोह समन गरेको सत्य हो।यो समय ब्रिटिस ईण्डिया ले जंग बहादुर राणा लाई के माग्छौ भनी भन्दा उनले सुगौली सन्धी द्वारा गुमेको भूमी फिर्ता मागेको मा यहाॅ पनी ब्रिटिस ले झूक्कयाएर सम्पूर्ण गुमेको भूमी फिर्ता नगरी केवल हालको बाॅके बर्दीया कैलाली कन्चनपुर  मात्र फिर्ता गरेको हो।यसमा पनी बर्तमान भारत को कुनै योगदान छैन।बर्तमान भारतको एकीकरण ब्रिटिस ले नै गरेको भन्ने यहाॅबाट पनी पुष्टी भईरहेबाट नेपालको कुनैपनी भू-भागमा कहिल्यै पनी भारत को प्रबेश,दाबी  लगायत केही पनी हुनै सक्दैन। यसबाट पनी सन १८१६ सन १८५७ का सन्धीहरुको द्विपक्षीय-त्रिपक्षीय-बहुपक्षीय  बिबाद बाट ब्रिटेन निरपेक्ष हुन मिल्दैन।
७:- यति मात्र नभएर सन१९५० को जुलाई ३१ मा भएको भारत -नेपाल शान्ती तथा मैत्री सन्धी को धारा १ ले पनी
There sell be everlasting peace and friendship between the Government of India and the Government of Nepal.The two governments agree mutually to acknowledge and respect the complete sovereignty, territorial integrity and independence each other.
भन्दै नेपाल -भारत सरकार नेपालको सम्प्रभूता,प्रादेशीक अखण्डता,स्वाधीनता स्वीकार र आदर गर्दछन ,भनी प्रष्ट संग उल्लेखित छ।यो ब्यबस्था समेतको उल्लंघन गर्दै भारत ले निरन्तर नेपाली भूमी सम्प्रूताको उल्लघन गर्दै मेची महाकाली नेपाली भू-भाग मिच्ने कृया को निरन्तरता जारी छ।त्यसैको निरन्तरता स्वरुप अहिले को बिबाद उठेको हो।
८:-सुगौली सन्धीको धारा५ ले. The Raja of Nipal ,renounces for himself,his heirs and successors all claim to or connection with the countries, laying to the River Kali ,and engages never to have any concern with those Countries or the inhabitants thereof. भनेपछि उल्लेखित कथन ले काली नदी देखीको पश्चिमि भू-भागनेपाल ले परित्याग गरेको कथन हुॅदा काली नदी को पश्चिमि किनारादेखि मात्र तत्कालिन ब्रिटिस  रनेपाल को सिमा हो भन्ने प्रष्ट देखिन्छ।काली नदी सिमा नदी होईन।
भारत नै जब १८ जुलाई१९४७को बेलातती संसद को निर्णयले मात्र  स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र भएपछी त्यो भन्दा अगावै को साथै सन १९५० मा आफैले गरेको सन्धी सम्झैता लिखत कबोलियतनामा को प्रतिकुल सैन्यबल को भरमा नेपाल को अखण्ड समप्रभता माथी हस्तक्षेप गर्दै नेपाली भूमि लिपुलेक कालापानी लिम्पियाधुरामा बाटो निर्माण गरी हस्तक्षेप गर्न र नेपाल ले प्रतिरोध गर्दा हाम्रो उत्तरी छिमेकी लाई दोष लाउन मिल्दैन।हामि हाम्रो सम्प्रभूता बारे आफैं बोल्न सक्छौं।
त्रिदेशीय बिन्दु को मामिलामा हामी सचेत छौं।
 यही बाहानामा भारत ले फेरी प्रत्यक्ष परोक्ष घोषित अघोषित रोटी बेटी कुनै बहानामा नाकाबन्दी को अश्त्र प्रयोग नगर्नु पर्ने हो।बाकी बिश्व जगत ले पनी हेर्ला नी!!!!!!

- बिष्णु भट्टराई
बरिष्ठ अधिबक्ता,  बरिष्ठ उपाध्यक्ष
सनातन संस्कृती समाज, नेपाल
२०७७ ज्येष्ठ ११